कर्णाली सरकारले पूर्णता नपाउँदै गठबन्धनमा तिक्तता

सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता नपाउँदै सत्ता गठबन्धनबीच तिक्तता सुरु भएको छ । जीवनबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्रीको सपथ खाएको तीन साता पुग्दा पनि कर्णाली सरकार गठनले पूर्णता पाउन सकेको छैन । 

गठबन्धनभित्र तिक्तता बढाउने मुख्य कारण हो मन्त्रालयको भागबन्डा । महेन्द्रबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएलगत्तै तीन दलीय गठबन्धनबाटै कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने । गत कात्तिक १६ गते उनले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका थिए । शाहीले सपथ लिएको तीन सातामा पनि सरकार विस्तार हुन सकेको छैन । दुई सातापछि मात्रै उनले थप एक जना मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । 

---

शाहीले सपथ लिएयता तीन दलबीच मन्त्रालय भागबन्डाका लागि पटक–पटक छलफल भए । तर सहमति जुट्न सकेको छैन । यही विषयले सत्ता गठबन्धनभित्र खटपट देखिन थालेको छ । आठ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री छन् भने नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट केही दिनअघि मात्रै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीमा चन्द्रबहादुर शाही नियुक्त भएका छन् । त्यसबाहेक अन्य मन्त्रालयको टुङ्गो लागेको छैन । तीनै दल आ–आफ्नै अडानमा यथावत छन् । 

 भर्खरै मात्र सरकारको नेतृत्व काँग्रेसलाई सुम्पेकोे माओवादी चार वटा मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडानमा छ । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल भएका कारण पनि चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी उसको छ । यता फ्लोर क्रस गरेर तत्कालीन मुख्यमन्त्रीको पद जोगाएका एकीकृत समाजवादीले तीन वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको काँग्रेसकाे मुख्यमन्त्री बाहेक दुई मन्त्रालय  पाउनुपर्ने अडान रहेको छ । 

यता लामो समयदेखि सञ्चालन हुन नसकेको कर्णाली प्रदेशसभाको अधिवेशन मंसिर दोस्रो साताबाट सुरु हुने भएको छ । उक्त बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ तर, अधिवेशन आव्हानप्रति सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रले असन्तुष्टि जनाएको छ । 

बैठक आव्हान गर्दा गठबन्धनबीच सल्लाह नगरिएको भन्दै माओवादीले असन्तुष्टि जनाएको हो । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले सरकारले आफूखुसी बैठक बोलाएको प्रतिक्रिया दिए ।

 ‘गठबन्धन दलका नेताहरूसँग कुनै परामर्श  र छलफल नै नगरिकन बैठक आव्हान गरिएको छ, यसमा हाम्रो आपत्ति छ’ उनले भने । विष्टले आफ्नो दलले चारवटा मन्त्रालय दाबी गरेको बताउँछन् । मुख्यमन्त्रीले छलफल नै नगरी आउँदो मंसिर १४ गते विश्वासको मत लिनको लागि अधिवेशन बोलाएको बताए । 

‘मुख्यमन्त्री हामी सबैको अभिभावक हो मिलाएर लाने जिम्मा उहाँको हुन्छ तर, एकलौटी ढंगले हामीलाई खबर नगरेरै अधिवेशन बोलाउनुभएको छ’ विष्टले भने, ‘अधिवेशन बोलाउँदो सबै दलसँग छलफल हुनुपर्ने हो ।’ 

यता मुख्यमन्त्री शाही मन्त्रालय भागबन्डामा कुनै समस्या नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अधिवेशन आव्हानको मुखैमा आएर सत्ता साझेदार दलले राखेको अडानले मुख्यमन्त्रीलाई सरकार विस्तारमा सकस परेको छ ।