सक्रियता देखाउँदै भूमि आयोग, तत्कालै लालपुर्जा वितरणको तयारी

सुर्खेत– राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति सुर्खेतले सक्रियता बढाउन थालेको छ । समितिले विगतका आयोगहरूले थालेका भूमिसम्बन्धी अधुरा कामलाई पूर्णता दिनको लागि अघि बढेको हो।

अघिल्लो समितिले संकलन गरेका आवेदन र पूरा गरेका प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएर जग्गाको लालपुर्जा वितरणको तयारी थालिएको समितिले जनाएको छ । यसअघिको आयोगले सुर्खेतमा झन्डै सात सय परिवारलाई लालपुर्जा वितरण र अन्य सयौं परिवारका जग्गा नाप–जाँचलगायतका काम अघि बढाएको थियो । आयोगले लालपुर्जा बाँड्ने अन्तिम सुरसार गरिरहेका बेला उक्त आयोग नै खारेज भएको थियो । अहिले पुनः भूमि आयोग बनेपछि तीनै कामलाई अघि बढाइएको छ । 

---

भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि गठित आयोगले जिल्लामा स्थायी लालपुर्जा वितरण गर्ने गरी काम अघि बढाएको समितिका अध्यक्ष श्रीधर पौड्यालले बताए । उनकाअनुसार यसपटक धेरै परिवारले लालपुर्जा पाउने आधार बलियो देखिएको छ । आयोग र जिल्ला समितिले स्थानीय तहसँग कार्यसम्झौता, सेवा कार्यालय स्थापना र जग्गाको विवरण संकलनको पहिलो चरणको काम थालेको छ । उनले यो चरणमा बसोबासको व्यवस्थापनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताए। 

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठित आयोगले विगतमा भएका कामलाई नै अगाडि बढाउने आयोगको सुर्खेत समितिका सदस्य सचिव राजेन्द्र थापाले जानकारी दिए ।

‘विगतदेखि जग्गा भोगचलन गरेर बसोबास गरिरहेका कतिपय परिवारलाई लालपुर्जा दिने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ थापाले भने, ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग २०७८ गठन भएपश्चात् पहिलो चरणमा सुर्खेतका तीन वटा पालिकामा काम सुरु गरिएको छ ।’ थापाका अनुसार पहिलो चरणअन्तर्गत भेरीगंगा र गुर्भाकोट नगरपालिका तथा चौकुने गाउँपालिकामा लालपुर्जा वितरणका लागि सम्झौता भएको छ ।

त्यस्तै, दोस्रो चरणमा वीरेन्द्रनगर र पञ्चपुरी नगरपालिकासँग सम्झौता गरिएको छ। लालपुर्जा वितरणको प्रक्रियालाई सहज र छिटोछरितो बनाउन सम्बन्धित स्थानीय तहमै सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ। आयोग र जिल्ला समितिको टोलिले ती स्थानीय तहमा पुगेर सेवा केन्द्रमार्फत भइरहेका गतिविधिको अवलोकनसमेत गरेको छ। 

अहिले स्थानीय तहमा जग्गाको विवरण संकलनका लागि प्राविधिक कर्मचारीहरूले काम गरिरहेका छन्। कामको प्रकृति र संख्याका आधारमा पालिकाहरूमा कर्मचारी खटाएको समितिले जनाएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगले केन्द्रबाट सुर्खेतमा प्राविधिकसहितका २१ जना कर्मचारीहरू उक्त कामका लागि खटाएको छ । जसमा पाँच जना प्राविधिक (अमिन) कर्मचारीहरू छन्। कर्मचारीले जग्गाको नाप–जाँच, लगत संकलन र संकलित लगतलाई आयोगको सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्ने लगायतका कामहरू गरिरहेका छन्  

जिल्लाभर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका गरी ५४ हजार पाँच सय ९७ निवेदन संकलन भएका छन् । समितिका अनुसार त्यसमध्ये भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी पाँच हजार आठ सय ९५ परिवार छन् भने अव्यवस्थित बस्ती ४८ हजार सात सय रहेका छन् । लगत संकलनका क्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी र चिङ्गाड गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम आवेदन परेको जनाइएको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा अव्यवस्थित बस्ती दश हजार छन् भने भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तीन हजार आठ सय ८० छन् । त्यसैगरी, चिङ्गाड गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी १५ र अव्यवस्थित बसोबासीका आठ सय निवेदन संकलन भएका छन् ।