कर्णाली

मुक्त हलिया समस्या : २० वर्षदेखि साहुको घरमा, सरकार उदासिन !

लक्ष्मी भण्डारी |
फागुन ९, २०७७ १२:५९ बजे

सुर्खेत : हलिया मुक्तिको घोषणा भएको वर्षाै बितेपनि कर्णालीका मुक्त हलिया अझै पुनःस्थापना हुन सकेका छैनन् । उनीहरुको पुनःस्थापना हुन नसक्दा साहुकै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुक्त हलियाहरुले पुनःस्थापना हुन नसक्दा अझै पनि साहुकै काम गर्नुपरेको बाध्यता सुनाए । 

सरकारले २१ भदौ २०६५ मा हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । वीरेन्द्रनगर नगरापालिका वडा नं. ९ मा बस्दै आएका मुक्त हलिया क वर्गका जङखु चौधरीले आफ्नो वैकल्पिक उपाय नहुँदा साहुकै घरमा काम गर्दै आएको दुखेसो पोखे । उनले साहुको घरमा काम गरेको झण्डै २० बर्ष भन्दा बढि भएको बताएका छन् । 

आफ्नो सानो घर रहेको र सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराएकाले छाक टार्न पनि समस्या भएको उनको भनाई छ । ‘हलियामुक्त भनेर साहुबाट टाढा राखेपनि खान लाउन नपुगेपछि साहुकै काम गर्दै आएका छौ’ चौधरी भन्छन्, हामीलाई सरकारले कुनै सीपमुलक तालिम दिएर जग्गाको व्यवस्था गरिदिए व्यवसायमा लाग्ने थियौ ।’ चौधरीले आफुसँग झण्डै १५ परिवार हलियामा रहेको बताए । 

हलिया पुनःस्थापना कार्यक्रम पनि प्रभावकारी नभएको मुक्त हलिया समाज महासंघका सुर्खेका जिल्ला अध्यक्ष याम बहादुर मल्लले बताए । अबका दिनका कार्यक्रम पनि पुर्नस्थापना नभएमा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने उनले चेतावनी दिए ।

सरकारले मुक्त हलिया घोषणा गरेपनि समस्या उस्तै रहेको जाजरकोटकी पार्वती विश्वकर्माले बताइन् । बारम्बार स्थानीयदेखि संघीय सकारसँग कुरा राख्दा पनि सुनुवाई नभएको उनको भनाई छ । सरकारलाई हलियाको समस्या थाहा हुदा हुदै पनि समधान गर्न नखोजेको उनको दाबी छ ।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका महासचिव पर्वत सुनारले मुक्त हलियाको तथ्यांक प्रमाणीकरण भएको भनिएपनि तर यो तथ्याङंक गलत भएको बताए । पुनः मुक्त हलियाको बारेमा छानविन भएर उनीहरुको उचित पुनःस्थापना तथा व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाई छ । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले संविधानमा उल्लेख गरे अनुसारको सेवा सुविधा दिनु पर्ने बताए ।

हलियाको बारेमा वकालत गर्ने खालको केन्द्रमा पहुँच नभएको उनले बताए । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्य दानसिंह परियारले सरकारमा रहेकाहरुले आफ्नो व्यक्तिगत खर्च हालेको जस्तो व्यवहार देखाउने गरेको बताए । आफुले संसदमा पटक-पटक भुमि ऐन बनाउन जोज्दा त्यसको सुनुवाई नभएको उनको गुनासो छ । 

यस्तै कर्णाली प्रदेशका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले बिपन्न परिवारका लागि सरकारले बिभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको बताइन् । केसीले कर्णाली प्रदेशका मुक्त हलियाको तथ्यांक निकालेर समस्या समधानका लागि पहल गर्ने बताइन् । 
 



Author

थप समाचार