सुर्खेतका नौवटै पालिकामा मतदान अधिकृत तोकिए

सुर्खेत– निर्वाचन आयोगले सुर्खेतका नौ वटै स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको नामावली सार्वजनिक गरेको छ । 

आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको नामावली सार्वजनिक गरेको हो । वीरेन्द्रनगरमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत रहनेछन् भने अन्य आठ वटा पालिकामा निर्वाचन अधिकृतहरू नियुक्त गरिएको छ ।

---

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा जिल्ला अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोकिएको छ । त्यस्तै, गुर्भाकोट नगरपालिकामा उपन्यायाधिवक्ता तुलसा भण्डारी र पञ्चपुरी नगरपालिकामा जिल्ला न्यायाधिवक्ता फटीकराज मुडभरीलाई निर्वाचन अधिकृतका लागि छनोट गरिएको छ । भण्डारी कर्णाली प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयकी उपन्यायाधिवक्ता र मुडभरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुर्खेतका जिल्ला न्यायाधिवक्ता हुन् ।

यस्तै, भेरीगंगा नगरपालिकामा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय सुर्खेतका उपन्यायाधिवक्ता नगेन्द्र लम्साल, लेकवेशी नगरपालिकामा विशेष अदालतका उपसचिव दिपेन्द्रनाथ योगी, सिम्ता गाउँपालिकामा सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत नारायण सापकोटा, बराहताल गाउँपालिकामा जिल्ला अदालत सुर्खेतका श्रेस्तेदार ठाकुरप्रसाद पौडेललाई निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ । चिङ्गाड गाउँपालिकामा सहरी विकास मन्त्रालयका कानुन उपसचिव उपेन्द्रकेशर खनाल र चौकुने गाउँपालिकामा उच्च अदालत सुर्खेतका उपरजिष्ट्रार सरोजनिधि वाग्लेलाई निर्वाचन अधिकृत छनोट गरिएको हो ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि जिल्ला न्यायाधीश र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई यही चैत २९ देखि लागू हुने गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरिने आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन अधिकृतहरूको कार्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

निर्वाचन नजिकिएपछि जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयहरू आवश्यक व्यवस्थापकीय तयारीमा लागेका छन् । मतदान अधिकृतको कार्यालय स्थापना, निर्वाचन सामग्री र कर्मचारी व्यवस्थापन, मतदान केन्द्रको अवलोकनलगायतका काम अघि बढाइएको प्रदेश निर्वाचन अधिकारी दुर्गाप्रसाद चालिसेले जानकारी दिए  । उनका अनुसार सुर्खेतमा चुनाव चिन्हको माग गर्दै १९ दलले आवेदन दिएका छन् । अबको केही दिनभित्र आयोगले छानबिन गरी चिन्ह प्रदान गर्नेबारे निर्णय गर्नेछ ।