सुदूरपश्चिम

मन्त्रालयको सेवा-सुविधा प्रयोग गर्दै सुदूरपश्चिमका दुई विना विभागीय मन्त्री

दीपक उपाध्याय |
माघ १९, २०७९ बिहिवार १३:५६ बजे

कैलाली - सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा बिना विभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ खाएका माओवादी केन्द्रका खगराज भट्ट र नेकपा एमालेकी सन्तोष कुमारी शर्माले छुट्टाछुट्टै मन्त्रालयको सेवा सुविधा प्रयोग गरिरहेको खुलेको छ । 

मन्त्री भट्टले आफू भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुने भन्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले चढ्ने गाडी र निवास प्रयोग गर्दै आएका छन् भने अर्का बिना विभागीय मन्त्री शर्माले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको गाडी र सेवा सुविधा प्रयोग गर्दै आएकी छन् ।


यता, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको तेस्रो साता बित्दा पनि विश्वासको मत लिन नसक्दा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन भने सरकार नै संकटमा परेको छ । 

मुख्यमन्त्री  राजेन्द्र सिंह रावलसँगै २८ पुसमा मन्त्रीको शपथ लिएका नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता भट्ट र एमालेका शर्माले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छैनन्। 

एमाले संसदीय दलका नेता रावल २९ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा गत २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। 

नियुक्त भएको एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ। मन्त्रिमण्डल विस्तार र नियुक्त मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन नसक्दा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित सातवटै मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीसँगै छ। लामो समय विभागीय मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयका कामकाजसमेत प्रभावित भएका छन्।  

मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा समर्थन जनाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी विश्वासको मत दिन सहमत नभएपछि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन सकस परेको हो । निरन्तर छलफल गरे पनि मुख्यमन्त्रीलाई नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन पाउन सकेको छैन । सरकारलाई बहुमत पुर्‍याउन नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन निर्णायक छ।

तर, उसले सरकारलाई विश्वासको मत दिनुअघि पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनामा कारागारमा रहेका सातजनालाई रिहाइको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। नागरिक उन्मुक्तिसँग सहमतिका लागि एमाले र माओवादीका नेताहरूले निरन्तर संवाद गरिरहेका छन्, तर सहमति भएको छैन। 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणकिशोर चौधरीले सरकारलाई विश्वासको मत दिने आधार तयार भइनसकेको बताए। 

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ। माओवादीका सभामुखबाहेक १०, एमालेका १० र राप्रपाको एक गरी सत्तापक्षमा २१ मत छ। 

सात सिट रहेको नागरिक उन्मुक्तिले साथ दिए मात्र सत्ता पक्षको बहुमत पुग्छ । प्रदेश सभामा प्रतिपक्षमा कांग्रेसका १९, एकीकृत समाजवादीका ४ र एकजना स्वतन्त्र सांसद छन् ।


Author

दीपक उपाध्याय

उपाध्याय इकागजका सुदूरपश्‍चिम प्रदेश प्रतिनिधि हुन् ।


थप समाचार
x