स्थानीय सरकारसँग संवाद

स्थानीय सरकारका संस्थापकहरूसँग संवाद- २९

संघ र प्रदेश दुवैले अवरोध पुर्‍याए

उपेन्द्र अर्याल |
चैत ८, २०७८ मगलवार ७:५६ बजे

संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने सवालमा मध्यपुरथिमि नगरपालिकाको पहिचान उपत्यकाका अन्य पालिकाको भन्दा भिन्‍न छ । संविधानले दिएका अधिकार हस्तक्षेप गर्न लाग्दा थिमि नगरपालिकाले केन्द्र र प्रदेशसँग लडेरै काम गरेको छ । संविधानले दिएको अधिकार हस्तक्षेप भएकै कारण नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठको संघीय मन्त्रालयदेखि कर्मचारीसम्म खटपट भइरहन्छ । सीमित स्रोत र साधनकै उपलब्धतामा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्पदा निर्माणको क्षेत्रमा आम नागरिकका अपेक्षा पूरा गरेको उनले दाबी गरेका छन् । स्थानीय सरकारको आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालमा गरेका काम, अनुभव र सामना गर्नुपरेका अप्ठेराहरूको विषयमा इकागजका उपेन्द्र अर्यालले गरेको कुराकानी :

तपाईं संघीयताको खास जग हुनुहुन्छ, संघीयता थेग्‍न सकिँदैन भन्‍ने आवाज पनि छँदै छ, स्थानीय सरकारको संस्थापक नेतृत्व भएका आधारमा तपाईं के भन्‍नुहुन्छ ?
संघीयताको सुरुवातको कार्यकाल भएकाले एक किसिमको अन्योल त भयो । तर संघीयताको मर्मअनुसार इमानदारीपूर्वक काम गर्दा वातावरण बन्‍ने रहेछ । त्यसैले मलाई काम गर्न अप्ठेरो भएन । संविधानले स्थानीय तहलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिकाकै र न्यायपालिकाकै अधिकार दिएको छ । अप्ठेरो अवस्थामा पनि हामी आफैँले विधि, ऐन, कानुन बनाएर काम गर्ने भएकाले हामीले संघीयता सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्‍यौँ । 


संघीयतालाई थेग्‍न सकिँदैन भन्‍ने आवाज उठेको सुनिन्छ । त्यो परम्परागत मानसिकताबाट विकास भएको हो । उनीहरू केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा अभ्यस्त भएकाले यस्तो भनाइ आएको हो । संघीयता विरोधीले संघीयतालाई असफल बनाउन त्यस्तो हल्ला गरेको हो । यत्रो राजनीतिक आन्दोलनबाट ल्याएको संघीयता यत्तिकै फेल हुने कुरा हुँदैन । संविधानले गरेको परिकल्पनाअनुसार काम गर्दा थेग्‍न नसकिने हुँदैन । पहिलो कार्यकाल सकिँदै गर्दा धेरै स्थानीय तहहरूको सेवा प्रवाह हेर्दा संघीयता विरोधीले पनि धेरै राम्रो काम भयो भन्‍न बाध्य भएका छन् । 

स्थानीय सरकारको नेतृत्वका रूपमा तपाईंको पहिलो कार्यकाल सकिँदै गर्दा आफ्नो पालिकाको खास पहिचान र सामर्थ्य के बनाउनुभयो ?
सामर्थ्यका रूपमा संविधानले नै २२ वटा अधिकार दिएको छ । सहज रूपमा हुने ठाउँमा त काम गर्न सहज भयो । तर संघीयताको मर्मअनुरूप काम गर्ने सवालमा तीनवटा जति काम उदाहरणीय भएको छ । जुन नीति निर्माणको तहमा गरिएको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेजका लागि हामीले निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौँ ।

उपत्यका विकास प्राधिकरण पञ्चायती मान्यताको अवशेषमा रहिरहेको थियो । राजाले परिकल्पना गरेर बनाइएको संस्था हो । यो अहिलेसम्म पनि कायम रहन गयो । स्थानीय सरकार आइसकेपछि मैले यसको काम छैन भनेर स्पष्ट रूपमा खारेजीको माग गरेर आवाज उठाएको छु । मध्यपुरमा प्राधिकरण चाहिँदैन भनेर पुष्टि गर्न जग्गा एकीकरण ऐन स्थानीय स्तरमै बनायौँ ।

अर्को सिंहदरबारबाट आफ्ना आसेपासे नजिकका कार्मचारीलाई खटाउने प्रवृत्ति छ । पहुँचवालाका साथीभाइहरू काठमाडौँ बस्न रुचाउनेहरूलाई मिलाउन आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी खटाउने कोसिस गर्थें । त्यसलाई हामीले रोक्यौँ । मन्त्री वा सचिव जसले भने पनि हामीलाई आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी लिएनौँ । प्रशासकीय अधिकृतको सन्दर्भमा मध्यपुरमा पाँच जना परिवर्तन भए जुन चर्चाको विषय बन्यो । अन्य पालिकामा पनि परिवर्तन भएका छन्, तर त्यहाँ चर्चा भएन ।

प्रशासकीय प्रमुख भनेको अहिले संघीयताको मर्मअनुसार नगरप्रमुखलाई सहयोग गर्न जाने हो । पहिले जस्तो आफैँ नगरप्रमुखको अधिकार कार्यकारी अधिकृतका रूपमा आउने होइन । प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा आउने हो । प्रशासनले नगरप्रमुख र नगरपालिकाले गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । त्यसमा हस्तक्षेप र असहयोग गर्ने होइन । कुनै पनि प्रशासकीय अधिकृतले नगरप्रमुखलाई काममा सहयोग गर्दैन भने संघमै फिर्ता पठाइदिने पनि मान्यता बनेको छ । बाग्मती सभ्यता र सडकका कुरामा पनि हामीले लडेका छौँ । संघीयता विपरीत मान्यता हटाउने काम नै हाम्रो पहिचान बनेको छ । 

आमअपेक्षा र अप्ठेराहरूलाई कसरी सम्बोधन गरियो ?
२०७४ सालमा हामी निर्वाचित भएर आउँदै गर्दा आम मानिसका चाहनालाई समेटेर घोषणपत्र जारी गरेका थियौँ । सोही अनुरूप स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, फोहोर व्यवस्थापनमा काम गरेका छौँ । मध्यपुर थिमि नगरपालिका पुरानो बस्ती र नयाँ बस्तीको संयोजनका रूपमा रहेको छ । यसका लागि हामीले दुईवटा फरक मोडालिटी हुनुपर्छ भनेका थियौँ । परम्परागत बस्तीहरूलाई संरक्षण गर्दै विकास गर्ने र नयाँ बस्तीलाई नयाँ र फराकिला सडकसहित व्यवस्थित सहरीकरण गर्ने भन्‍ने थियो । यही कुराहरूमा खरो उत्रिएका छौँ । 

चुनावी घोषणापत्रमा वाचा गरिएका तपाईंका पाँच प्रमुख प्राथमिकता के थिए ?
चुनावी घोषणापत्रका ५ प्राथमिकतामा स्वास्थ्या, शिक्षा, सम्पदा पुनर्निर्माण, पूर्वाधार निर्माणका काम थिए ।

अनि यी करिब पाँच वर्षमा तपाईंको नेतृत्वमा भएका प्रमुख पाँच काम के-के हुन् त ?
मध्यपुरथिमि नगरपालिका सम्पदा संरक्षण गर्‍यौँ पाटी पौवाहरू निर्माण गर्‍यौँ त्यो नमुनाकै रूपमा गर्‍यौँ । काठमाडौँ महानगरले जम्मा २ वटा रानीपोखरी र कमलपोखरी बनाउँदा हामीले १७ वटा पोखरीहरू बनायौँ । खेल मैदान बनायौँ । भूमाफियाले कित्ताकाँट गरिसकेको पोखरीको मुद्दा जितेर हामीले पुनर्निर्माण गर्‍यौँ । २५ वटा मठ मन्दिर बनायौँ । २५ वटा ढुंगेधारा उत्खनन गरेर पानी आउने बनाएका छौँ । १३ वटा पार्क बनाएका छौँ । १३ वटा विहारहरू निर्माण सम्पन्‍न भएका छन् । मध्यपुरका पुराना तीनवटा दरबार बनाएका छौँ । नयाँ बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न पाँचवटा आयोजना सञ्चालनमा छन् । सडक कालोपत्रे गर्‍यौँ ।

खानेपानीको विकासका लागि हामीले काम गरेका छौँ । खानेपानी नआएर समस्या भएको थियो । अहिले ४५ करोड जतिको लगानी खानेपानीका लागि गरेका छौँ ।
खानेपानीको पाइप विस्तार गरेका छौँ । पुरानो पाइपलाइन सबै फेर्यौँ । नयाँ बस्तीका लागि डाइरेक्ट पाइप जडान गर्यौँ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले नमुना काम गर्‍यौँ ।

कोभिडको बेलामा पहिलो लहरमा पीसीआर ल्याब सञ्चालन गरेका थियौँ । दोस्रो लहरको बेलामा हामीले अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरेका छौँ । अहिले नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको अस्पतालमा एमआरआइ, सिटीस्क्यानसहितको सुविधा दिएर अन्य सेवा दिइरहेका छौँ । १ अर्ब ५ करोड जतिको कोरियन सरकारको बजेट हाम्रो अस्पतालका लागि स्वीकृत भइसकेको छ । अहिले १ सय २ बेड सञ्चालन गरेका छौँ भने पाँच वर्षभित्रमा हामी ३ सय बेडमा विस्तार गर्दै छौँ । 

फोहोर मैला व्यवस्थापनमा पनि हामीले नमुना काम गरेका छौँ । हामीले घरबाट आएको कुहिने फोहोरलाई कम्पोस्ट मल बनाएर बिक्री गर्ने गरेका छौँ । मलको अत्याधिक गुणस्तर भएकाले राष्ट्रपतिको प्रांगणको फूलबारीदेखि रामेछापको खेतीसम्म प्रयोग भइरहेको छ । हामीले ३५ रुपैयाँ प्रतिकेजीको दरले बिक्री गरिरहेका छौँ । जुन नगरको एउटा आम्दानीको स्रोत पनि बनेको छ ।

नकुहिनेको फोहोरका लागि हामीले प्लास्टिकहरू संकलन गरेर बिक्री गरिरहेका छौँ । तर सबै समेट्न सकिएकोे छैन् । नकुहिने फोहोर हाम्रो पनि सिसडोल पठाइरहेका छौँ । तर यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो योजना बनिसकेको छ । प्लास्टिकहरूबाट कालोपत्रे गर्ने र ब्लकहरू बनाउने काम गर्ने योजना भने बनाएका छौँ । यस बाहेक हामीले पार्क निर्माण पनि गरेका छौँ । 

पाँच वर्षमा गर्न चाहेर पनि नसकिएका काम केके हुन् ?
हामीले आफ्नो कार्यकालमा चाहेर पनि कतिपय काम गर्न सकिएन । कानुनहरू निर्माण गर्न सकिएन । हाम्रो नगरसभाको समीकरणको कारणले धेरै काम गर्न सकिएन, म अल्पमतमा छु । त्यसो भएपछि अनावश्यक रूपमा बार्गेनिङ गर्ने लगायतका समस्या भएका छन् । त्यसले काममा बाधा भएको छ । अहिले स्थानीय सरकारलाई कानुन निर्माण गर्ने अधिकार दिए पनि शिक्षाको, स्वास्थ्यका ऐनहरू नै बनाउन सकिएन । यसबाहेक अन्य कामहरू पनि जुन गतिमा गर्न सकिन्थ्यो त्यो गर्न सकिएन । सबै कुरा कार्यपालिकाको बैठकले पास गर्नुपर्छ त्यसकारणले हेरफेर गर्नुपर्यो भने समस्या हुँदो रहेछ ।

स्थानीय सरकारमा पनि अल्पमत र बहुमतले समस्या गर्छ ?
एकदमै गर्दो रहेछ । ४७ जनाको नगरसभामा ९ जना एमालेबाट निर्वाचित छौँ । १९ जनाको कार्यपालिकामा एमाले निर्वाचित ३ जना छौँ । बाँकी नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ । यस्तो समीकरणले नीति नियम निर्माणमा समस्या हुँदो रहेछ । बजेट पास गर्ने बेलामा समस्या हुन्छ । अन्य धेरै काममा बाधा पुग्दो रहेछ ।

अनि आफ्नो कार्यकालको दौरान संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारगत जटिलता के-कस्ता आइपरे ?
संघले बनाउनुपर्ने कानुनहरू नबनेर समस्या भएको छ । संघले बनाएका पहिलेकै कानुनहरू विस्थापित भइसकेको हुँदैन । त्यसले गर्दा हाम्रो काममा केही समस्या त भएका छन् । तर हामीलाई धेरै अप्ठेरो परेन । कर्मचारीको सवालमा आफ्नै दरबन्दी सिर्जना गरेर पनि कर्मचारी व्यवस्था गर्यौँ । स्थानीय कानुन बनाएर समस्या समाधान गर्‍यौँ ।

त्यसो भए संविधानले दिएका २२ वटै अधिकारको अभ्यास गर्न पाउनुभयो त ?
त्यो त पाइएन । संविधानले लालपुर्जा वितरण गर्ने अधिकार हामीलाई दिएको छ । तर अहिले पनि मालपोत कार्यालयहरू संघ मातहत नै छ । केन्द्रबाट लालपुर्जाहरू वितरण भइरहेको छ । हाम्रो अधिकार खोस्न कोसिस भइरहेको छ । भूमि व्यवस्था आयोग नगरपालिकासँग सहकार्य नगरेर वडावडामा गएर आफैँ काम गरिरहेको छ । शिक्षाकै कुरामा १२ कक्षासम्म त स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएको छ । तर अहिलेसम्म पनि केन्द्रले हेरिरहेको छ । शिक्षकहरू खटनपटनको अधिकार परीक्षाको अधिकार सबै केन्द्रबाटै भइरहेका छन् ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज भइसकेपछि पनि अहिलेसम्म जिल्ला शिक्षा इकाइ भनेर राखेर केन्द्रले आफ्नो काम गराइरहेको छ । कतिपय अवस्थामा प्रदेशले हाम्रो अधिकारहरू हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेको छ । अर्को समस्या भनेको नगरपालिका आर्थिक रूपमा सबल हुन सबै घरबहाल कर उठाउन पाउनुपर्छ । यो संविधानमा पनि प्रस्ट लेखिएकोे छ । तर त्यसो भए पनि कर्पोरेट हाउसहरूको बहाल कर संघले नै उठाउने भनेर संघले नै उठाइरहेको छ ।

जहाँबाट धेरै कर उठ्छ, त्यो संघीय सरकारले उठाउने अनि सामान्य कर आउने मात्रै पालिकालाई दिने गरेको छ । यसले पालिका सबल हुन सक्दैन । स्वास्थ्यको हेल्थपोस्टहरूमा दरबन्दी सिर्जना गर्नेदेखि लिएर सञ्चालन सबै नगरपालिकाले गर्नुपर्ने हो । तर त्यो सबै केन्द्रबाटै भइरहेको छ । धेरै अधिकार प्रयोग गर्न पाइएको छैन ।

तपाईंको सरकारको आर्थिक, कानुनी, प्रशासनिक कार्यप्रणाली कस्तो बन्यो, यिनमा समस्या के–के रहे ?
हाम्रो पुरानो नगरपालिका भएकाले काम गर्ने प्रणाली बनिसकेको थियो । तर, पनि नयाँ कानुनहरू बनाएर नीति नियम बनाएर काम गर्नुपर्ने भएकाले केही समस्या भए । केन्द्रबाट आउने निर्देशन, परिपत्रले समस्या गरे । तर हामीले केन्द्रले बनाएको ऐन बाहेक कुनै पनि कुरा पालना नगर्ने भनेर हामीले आफ्नै तरिकाले चल्यौँ । अहिले हामीले काम गर्नको लागि एक किसिमको आर्थिक, कानुनी, र प्रशासनिक कार्यप्रणालीको आधार बनाइसक्यौँ ।

प्रदेश र संघीय सरकारबाट पाएको सहयोग-असहयोगबारे तपाईंको अनुभव–मूल्यांकन के छ ?
संघ र प्रदेश सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा इमानदारी देखाउन सकेन । जिल्ला शिक्षा इकाइ, वन कार्यालय, सडक डिभिजन खारेज भइसकेका हुन् । जिल्लाको कुनै पनि संरचना रहनुहुँदैन भनेको अनि खारेज भएकोलाई जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ भनेर ल्याइदियो । सडक इकाइ भनेर राखियो । वनका संरचनाहरू पनि राखिएको छ । यस्ता संरचना बनाएर संघ र प्रदेश दुवैले अवरोध पुर्‍याइरहेका छन् ।

संघ र प्रदेशले अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्ने बजेट त पठाएकै छन् । तर अन्य बजेटमा पालिकाहरूसँग सहकार्य गरेर बजेटहरू पठाउन संघ र प्रदेशले रुचि राखेको छैन । सिंहदरबारमा पहुँच भएकाले घरआँगन पिच गर्नसम्म बजेट ल्याएका छन् ।

संघले पठाएको बजेटप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त ?
सन्तुष्ट छैन । स्रोतको बाँडफाँड गर्ने अधिकार वित्त आयोगलाइ दिनुपर्ने थियो, दिइएन । वित्त आयोग सक्षम भएको भए पालिकाहरूमा बजेट ५ देखि १० प्रतिशत बजेट बढ्ने थियो । तर, अहिले बजेट सबै केन्द्रीकृत गरेर राखिएको छ । हामीलाई दिन हिचकिच गरिरहेको छ । संघीय सरकारले अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने कुराहरू मात्रै दियो । 

अब आउने नेतृत्वका लागि अनुभव प्राप्त अभिभावकका रूपमा तपाईँको के सुझाव छ ?
जनप्रतिनिधि भनेका जनताको सेवा गर्न चुनिएर आएका हुन् । तर, त्यसमा सबैतिर हेर्दा ठेकेदार, जग्गा कारोबारी निर्वाचित भएर आएको देखिन्छ । त्यसले जनताको काम गर्नेभन्दा पनि धेरै व्यावसायिक मानसिकता मात्रै हुने गरेको छ । त्यसो हुँदा अधिकांश स्थानीय तहको विकासमा बाधा पुग्छ । त्यसैले नेतृत्वले जनताको सेवा गर्ने उद्देश्यले मात्रै आउनुपर्छ । पालिकाहरूमा एक किसिमको प्रणाली बनिसकेको छ । अब आउने नेतृत्वले इमानदारीपूर्वक कम गरिदिए पालिका समृद्ध हुनेछ । उहाँहरूलाई एउटै सुझाव- संविधानले दिएको अधिकारअनुसार इमानदारीपूर्वक काम गर्नुहोस् ।

अक्सर नागरिक हुँदा, प्रतिपक्षमा रहँदा एक खाले र शासक भइसकेपछि नजर अर्कै खाले बनिदिन्छ, सीमित स्रोत–साधनको अवस्था पनि बुझिन्छ होला, आफ्ना नागरिकमै के–कस्ता समस्या पाउनुभयो ?
आम नागरिक भएर र नेतृत्व भएर हेर्दा फरक त पर्ने रहेछ । पहिले एउटा समस्या मात्रै देखिन्थ्यो भने अहिले धेरै समस्या देखिन्छ । प्रत्येक व्यक्तिको समस्या एउटा अंशका रूपमा रहेको देखिन्छ । नेतृत्व भएर प्रत्येक व्यक्तिको समस्या समाधान गर्न मैले प्रणाली नै बनाउने प्रयत्न गरेको छु । उहाँहरूका समस्यालाई नजिकबाट नियालेर काम गरेको छु ।

कतिपय अवस्थामा उहाँहरूको व्यक्तिगत समस्या समाधान हुन नपाउँदा उहाँहरूले असहयोग गरेको पनि महसुस गर्नु भएको छ । तर हामीले एक व्यक्तिभन्दा पनि सबैको समाधान गर्न प्रणालीको विकास गर्छौँ । उहाँहरूका समस्या घरको नक्सा पास, सडक, खानेपानी, फोहोरको हो । यसलाई दीर्घकालीन समाधानको लागि पहल गरेको छु ।

स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा एक कार्यकालको अनुभव पाइसक्नुभएको छ । अब चुनाव नजिकिएको छ । फेरि उम्मेदवारी दिने विचारमा हुनुहुन्छ ?
आगामी कार्यकालका लागि मैले पुनः नगरप्रमुखमा उठ्ने योजना बनाएको छु । मैले सुरु गरेर पूरा गर्न नसकेका कतिपय काम आगामी कार्यकालमा सक्नेछु । अल्पमतरमा रहेर काम गर्दा धेरै बाध्यता र बन्धन भयो । अबको कार्यकालमा आफूले गर्न नसकेका काम पूरा गर्नुपर्छ भनेर तयारी गरिरहेको छु । 

आफ्नो कार्यकाललाई १० पूर्णांकमा तपाईं आफैँ कति नम्बर दिनुहुन्छ ?
मैले आफैँलाई अंक दिनुपर्‍यो भने शतप्रतिशत त दिन सक्दिनँ । किनकि मैले सबै काम गर्न सकिनँ । म १० मा ८ दिन्छु ।


Author

उपेन्द्र अर्याल

अर्याल संवाददाता हुन् ।


थप समाचार
x