स्थानीय सरकारका संस्थापकहरूसँग संवाद शृंखला- ३०
पालिका चलाउन २६ वटा ऐन-कानुन बनाएका छौँ
नेपालको शासकीय संरचना ६ वर्षदेखि संघात्मक भएपछि स्थानीय तह स्थानीय सरकारमा परिणत भयो । सरकार भन्नुको अर्थ हो, अधिकारसहितको कार्यकारी संस्था । आफैँले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिबाट आफ्नै घर–आँगनमा सुलभ तरिकाले सेवा–सुविधा पाउनु मात्र संघीयताको मर्म होइन, यो पाउनु र दिनुभन्दा माथिको स्वशासित अवस्थाको महसुस हो । राज्यलाई घर मान्ने हो भने स्थानीय सरकार त्यो घरको जग हो । जग बलियो भए मात्र घर बलियो हुन्छ । तर, जग बिर्सेर माथिमाथि तला–छानाको चिन्ता गरिबस्नु घरको खास चिन्ता होइन । संघीयताको बहस र अभ्यासमा स्थानीय सरकारका संस्थापकहरूको आनुभविक आवाज घरले राम्ररी नसुनेको बोध गर्दै इकागजले संवाद शृंखला सुरु गरेको छ । यसै सन्दर्भमा म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाका प्रमुख भबबहादुर भण्डारीसँग इकाजगकर्मी धनबहादुर गुरुङको संवाद :
तपाईं संघीयताको खास जग हुनुहुन्छ, संघीयता थेग्न सकिँदैन भन्ने आवाज पनि छँदै छ, स्थानीय सरकारको संस्थापक नेतृत्व भएका आधारमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
संघीयता राम्रो रहेछ भन्ने महसुस भएको छ । कसरी भने नेपालभर भएका ७ सय ५३ पालिकाहरू छन् । हामीले अवलोकन गरेका साथै हाम्रा छिमेकी पालिकाहरू हेर्दा विकासले धेरै फड्को मारेको देखेका छौं । संघीयता राम्रो हो, खालि हामीले यसलाई चलाउन जान्नुपर्यो ।
स्थानीय सरकारको नेतृत्वका रूपमा तपाईंको पहिलो कार्यकाल सकिँदै गर्दा आफ्नो पालिकाको खास पहिचान र सामथ्र्य के बनाउनुभयो ?
हाम्रो गाउँपालिका भनेको भूगोल नमिलेको पहाडै पहाडले ढाकिएको गाउँ हो । हामी निर्वाचित भएपछि सडक बाटोको पहुँच पुर्यायौं । बाँकी रहेको एउटा वडामा यो वर्षभित्र पुर्याउने लक्ष्य छ । अब त्यसको संरक्षण र स्तरोन्नतिको पाटो बाँकी छ । पर्यटनबाट आयस्तर बढाउन सकिने भएकाले सबै पालिका छुने गरी १ सय ७३ किलोमिटर पर्यटन पदमार्ग सुरुवात गरिएको छ । ती पैदलमार्गमा कोही स्थानमा ढुंगा कुनै स्थानमा सिमेन्ट प्रयोग गरेका छौं भने त्यसका साथसाथै खानेपानी र प्रतीक्षालयहरू पनि बनाएका छौं । कृषि, एक घर एक धारा, केन्द्रीय लाइन, विपद् व्यवस्थापनमा काम गरियो ।
आमअपेक्षा र अप्ठेराहरूलाई कसरी सम्बोधन गरियो ?
अवश्य पनि जनताले अपेक्षा गरेका हुन्छन् । सीमित स्रोत र साधनबीच उनीहरूको अपेक्षा पूरा गर्न गाह्रो पर्छ तर हामीले जनताको खुसीका लागि काम गरिरहेका छौं । एउटा अफिसले दिने सेवा भइहाल्यो । गाउँपालिकाभित्रका सबै सरकारी कार्यालयका जनताले पाउने सेवाको सहजीकरणको काम भइरहेको छ । कतै एउटा मात्र घर भएको स्थानमा खानेपानी बिजुली पुर्याउने काम केही ढिलो भयो होला तर हामीले उनीहरूको अपेक्षालाई सम्बोधन गरिहेका छौं ।
चुनावी घोषणापत्रमा वाचा गरिएका तपाईंका पाँच प्रमुख प्राथमिकता के थिए र के–के काम गर्नुभयो ?
हामीले सबै वडामा बाटो पुर्याउने भनेका थियौं । हामीले बाटोको काम सकेर चारवटा मोटरेवल पुल बनाउने भनेका थियौं । संघ र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर त्यो काम पूरा हँुदै छ । सबै घरमा खानेपानीको पहुँच पुर्याउने भनेका थियौं । त्यो काम पनि कति भइसके कति सम्पन्न हुने चरणमा छन् । केन्द्रीय लाइन सबै बस्तीमा पुर्याउने हाम्रो घोषणापत्रमा थियो । पालिका र विद्युत् प्राधिकरणको सहकार्यमा लगभग सबै वडामा पुगिसकेको अवस्था छ । नपुगेको गाउँ–ठाउँमा असार मसान्तसम्म पुग्छ ।
संघीयता राम्रो हो, खालि हामीले यसलाई चलाउन जान्नुपर्यो ।
गाउँ पालिकाभित्र रहेका ५ वटा निजी स्रोतबाट चलेका माध्यमिक विद्यालयहरूमा हाम्रो स्रोतले भ्याएसम्म अपुग शिक्षकको व्यवस्था गरिएको छ । हाम्रो पालिकामा ३÷४ घण्टा लगाएर स्वास्थ्य संस्था धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । त्यस्तो स्थानमा जनताले नि:शुल्क जग्गा व्यवस्थापन गरेपछि जनशक्ति र भौतिक संरचना बनाएर स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छौं । पर्यटन क्षेत्रमा धौलागिरी आइसफल पैदल मार्ग र धौलागिरी सेन्चुरी पैदल मार्ग गरी २ मार्गमा १ सय ७३ किलोमिटरको डिपिआर गरी काम सुरु भइसकेको छ । त्यसको बीच बीचमा भ्यू टावर, शौचालय, प्रतीक्षालय, खानेपानीको व्यवस्था पनि भएको छ । कृषिमा थोपा सिँचाइ र सिँचाइको प्रबन्ध भएको छ । सुन्तला, केरा, किबी, टिमुर र जडिबुटीमा पनि सतुवा पकड एरिया बनाउने गरी काम अघि बढेको छ । गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको डिपीआर गएर टेन्डरमा जाँदै छ । १० शय्याको अस्पताल बनाउन जग्गा व्यवस्थापन भएको छ ।
गर्न चाहेर पनि नसकिएका काम केके हुन् ?
करिब २० वर्षपछि स्थानीय तहको भएको निर्वाचन भएकाले धेरै काम चाहेर पनि गर्न सकिँदैन । हामी पनि सबै कुरामा विज्ञ पनि छैनौं । तर पनि चाहँदा चाहँदै पनि गर्न नसकेको भनेको विद्यार्थीअनुसारको शिक्षक दिन सकेनौं । अहिलेको २१ औं शताब्दीमा पनि हाम्रो पालिकाको दुईवटा वडामा सञ्चारको सुविधा पुर्याउन सकेका छैनौं ।
तिनमा अवरोध कहाँ–कहाँबाट के कसरी आयो ?
शिक्षकका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाटै त्यसको व्यवस्था हुन सकेन । बाल विकास केन्द्रमा पढाउने शिक्षक तथा सहजकर्तालाई केन्द्रीय सरकारले बजेट छुट्याउनुपर्ने थियो । तर विकास निर्माणमा पढाएको पैसा शिक्षक समन्वयमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । सञ्चारका लागि टेन्डरमा गए पनि ठेकेदार नआउने आए पनि भागिदिने गर्नाले गर्न सकिएको छैन ।
अनि संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारगत जटिलता के–कस्ता आइपरे ?
यसमा सुरुवातबाटै समस्या भएको हो । एक त धेरै पछि भएकै निर्वाचन त्यसै माथि नियम, कानुन, मापदण्ड फेरिएर आउने गर्दा असहज वातावरण हुँदाहुँदै पनि यहाँ सम्म आएको अवस्था हो ।
तपाईंको सरकारको आर्थिक, कानुनी, प्रशासनिक कार्यप्रणाली कस्तो बन्यो, यिनमा समस्या के के रहे ?
यो विषयमा हामी ढुक्क छौं । हाम्रो प्रशासनले राम्रोसँग सेवा दिइरहेको हामीले महसुस गरेका छौं । हाम्रो पालिकाको आन्तरिक आयस्रोत त एकदमै कम छ । हाम्रो पालिका भएर बग्ने कालीगण्डकीको स्रोत साधन सर्वोच्चले नउठाउने आदेश दिएपछि त्यो पनि बन्द भएको अवस्था छ । पालिका चलाउनका लागि २६ वटा जति ऐन–कानुन बनाएका छौं । आवश्यकताअनुसार कार्यविधि बनाएर काम गरिरहेका छौं ।
प्रदेश र संघीय सरकारबाट पाएको सहयोग–असहयोगबारे तपाईंको अनुभव–मूल्यांकन के छ ?
प्रदेशबाट त्यति असहयोग भएन तर संघबाट पटक–पटक प्रशासकीय अधिकृत फेरिदिने समस्या छ । अहिलेसम्म ६ वटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन भइसके । हाम्रो योजना दोहोरिने डुब्लिकेसन हुने समस्या छैन यसमा हामीले सहकार्य गरेर अगाडि बढेको अवस्था हो ।
अब आउने नेतृत्वका लागि अनुभवप्राप्त अभिभावकका रूपमा के सुझाव छ ?
अब आउने नेतृत्वको कुरा गर्नुपर्दा ७० प्रतिशत जति सबै दोहोरिने नै देख्छु तर पनि केही नयाँ आउनुहोला । उहाँहरूका लागि हामीले जग बसाएका छौं त्यसलाई राम्रो पूरा गर्न आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
अक्सर नागरिक हुँदा, प्रतिपक्षमा रहँदा एक खाले र शासक भइसकेपछि नजर अर्कै खाले बनिदिन्छ, सीमित स्रोत–साधनको अवस्था पनि बुझिन्छ होला, आफ्ना नागरिकमै के–कस्ता समस्या पाउनुभयो ?
नागरिक भएर अर्कालाई खोट लाउने यो भएन त्यो भएन भन्ने गरिन्थ्यो तर अहिले सबै कुरा बुझेर बोल्नुपर्ने रहेछ जस्तो लाग्छ ।
आफ्नो कार्यकाललाई १० पूर्णांकमा तपाईं आफैँ कति नम्बर दिनुहुन्छ ?
मैले मेरो पालिकामा ८ नम्बरको काम सकेको छु जस्तो लाग्छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया