सुस्ताको सास्ती : सीमा, गरिबी र मिटरब्याजी

लुम्बिनी - 
जोगाउन नसकेमा अहिले हाम्रो सुस्ता

भारतमै जन्मिने छन् अब हाम्रो पुस्ता

---

खै हाम्रो दिलमा त घामै लागेन ,

जसको शासन आएपनि जनताको शासन आएन…

जसको सरकार आए पनि गरिबको सरकार आएन …

कलाकार पशुपति शर्मा, प्रकाश सपूत , बद्री पंगेनीलगायत चर्चित कलाकारहरूको स्वरमा रहेको खै हाम्रो दिलमा त घामै लागेन भन्ने एल्बमको यो गीतका दुई वाक्य 'जोगाउन नसकेमा अहिले हाम्रो सुस्ता , भारतमै जन्मिने छन् अब हाम्रो पुस्ता' नै हो सुस्ताको पीडा।

गीतमा भने झै यतिबेला दुई वटा समस्या नारायणी नदीको बारम्बार फेरिने धार र भारतीयहरूको सीमा अतिक्रमण भोग्दै छ सुस्ता। अहिलेचाहिँ सुस्ता गाउँपालिकामा तेस्रो समस्या थपिएको छ मिटरब्याजीको समस्या।

सीमा समस्या:

सुस्ताको सीमा समस्या धेरै पुरानो हो। विक्रम सम्वत् २०५९ सालमा ०५४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको समय सकिएपछि जब जब कर्मचारीतन्त्रबाट देशको शासन व्यवस्था चल्न थाल्यो त्यो समयमा सुस्तामा भारतीय पक्षको अतिक्रमण झनै बढ्दै गएको देखिन्छ।

यसैले ०६३ साल ताका सुस्ता बचाउ अभियान नै चल्यो। समिति नै गठन भयो । सुस्तामा भारतीय पक्षले गरेको अतिक्रमणको विषयमा सिंहदरबारलाई जानकारी दिने उद्देश्यले काठमाडौँसम्म सुस्ताको टोली पुग्यो। गोपाल गुरुङको नेतृत्वको उक्त टोलीले बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गरायो, धर्ना बस्यो तर जनताको आवजलाई थामथुम पारियो। १६ वर्ष अगाडिको समस्या अहिले पनि ज्युँका त्युँ छ।

०५४ सालमा त्रिवेणी सुस्ता गाविसको गाविस अध्यक्ष समेत रहेका वर्तमान सुस्ता गाउँपालिका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्याय भन्छन्, ‘०५९ सालपछि जब निर्वाचित जनप्रतिनिधि हटे, कर्मचारीबाट शासन व्यवस्था चल्यो त्यो समयमा पनि थप डेढ सय बिगाहा जग्गा अतिक्रमण भयो। ’

कर्मचारीहरूलाई सीमाङ्कनको यथार्थता थाहा नहुनु र भारतीय पक्षका अधिकारीहरूसँग राम्रोसँग छलफल गर्ने काम नगर्दा त्यस्तो समस्या देखिएको जानकार बताउँछन्। ४० हजार ९ सय ८० हेक्टरमा फैलिएको पुरानो सुस्ताको साढे १४ हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिन अतिक्रमण भएको बताइन्छ।

नारायणी पारीको उक्त गाउँमा विक्रम सम्वत् २०२० सालदेखि नै बस्ती बसको देखिन्छ। चोर डाँकाहरूको अतिक्रमण बढ्दै गएपछि पञ्चायतकालमा भूपू सैनिकहरूलाई त्यहाँ जग्गा दिएर बस्न उत्प्रेरित समेत गरिएको थियो। यद्यपि ०३२ सालमा नारायणीको बाढीले पुरै गाउँ नै तहस नहस बनायो। नारायणी नदिको धारमा भइरहने फेरबदलले पनि सीमा समस्यामा बढवा दिने गरेको छ।

आजका दिनसम्म पनि हजारौँ बिगाहा जग्गा जो नेपालीहरूले तिरो मालपोत तिरीरहेका छन् ती उपभोग गर्न पाएका छैनन्। भारतीयहरूले अतिक्रमण गरेर राखेका छन्। बेला बेला उक्त विषयले संसद्‍देखि सदन सम्म स्थान पाउँछ तर कुनै निश्कर्षमा नपुगी यतिकै हराएर जाने गरेको छ।

गरीबी

सुस्ता गाउपालिकाको पाश्र्वचित्र २०७७ को आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दा सुस्ताका मानिसहरूको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै ज्यालादारी भएको देखिन्छ। यहाँका मानिसहरूको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहेको छ। खासमा भन्दा जनताले अनुभुति गरेको तथ्य यो हो की सरकार फेरिए, व्यवस्था फेरिए तर जनताको जीवनशैली सधैँ जस्ताको तस्तै रहेको छ।

सुस्तामा भिन्न जाति र समुदायको बसोबास रहेको छ। त्यसमध्येको एक हो मुसहर जाति। जुन समुदाय दशकौदेखि एकै ठाउमा बसोबास छ, आफ्नै जीवनशैलीका साथ बाचिरहेको छ। समस्या अनेक छन् तर समाधानको लागि कुनै पहल हुन सकेको छैन। संघ, प्रदेश स्थानीय मात्रै होईन वडा तहबाट पनि यो ठाउमा चुनावी प्रोपोगन्डा गरिन्छ तर सहयोग हुँदैन।

नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता गाउँपालिका वडा नं २  महलबारी अवस्थित मुसहर वस्तीमा जहाँ  १ सय ५ भन्दा बढी घरहरू रहेका छन्। संघीयता लागू भए सँगै गाउँगाउँमा सिंह दरबारको सेवा जाने हल्ला सुनेका मुसहर समुदायका मानिसहरू अहिलेसम्म सरकारी सेवाबाट सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्।

उनीहरू अझै अभावग्रस्त जीवन जीउन बाध्य छन्। शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक रुपान्तरणमा पछि परेका यस वस्तिमा अनेकन समस्याहरू रहेका छन्।

अभावै अभावमा बाचिरहेका सयौं मानिसहरूको एक प्रतिनिधि पात्र हुन  हेमकुमारी मुसहर। हेम कुमारी मुसहरका ५ सन्तान छन्। हेमकुमारीको धेरै सपना छैन केबल बालबच्चाको बिहान बेलुका पेट भरीदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने मात्रै छ।

हेमकुमारी जस्तै करिब पाँच सय मानिसहरूको बसोबास रहेको यस बस्तीमा मात्र ४ वटा खानेपानीका कलहरू रहेका छन्। पाइप लाइन लगाइएको छ तर पानी आउँदैन। सरसफाईको अवस्था पनि निकै कमजोर रहेको छ। शुद्ध खानेपानीको समेत उपभोग गर्न नपाएका यस ठाउँका मानिसहरूका समस्या धेरै छन्।

मुसहर बस्तीका बालबालिकाले पढ्न पाउने अधिकारबाट समेत बन्चित हुनु परेको छ  बर्षाको समयमा सिरखोलाले विघालयसम्म पुग्ने बाटो  खोलाले ढाकिदिन्छ भन्ने पिरलो यहाँका बालबालिको छ। जसको कारण पढ्ने चाहना भएका बालबालिकाहरू विद्यालयजानबाट बञ्चित रहेका छन्।  पर्याप्त सन्तुलित आहाराको अभावका कारण वस्तीका अधिकांश बालबालिकाहरू कुपोषण रोगको सिकार बन्दै गएका छन्। सरकारमात्र होइन पौस्टिक आहारको क्षेत्रमा काम गर्ने युनिसेफलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सघसंस्थाको पनि ध्यान यता पुग्न सकेको छैन।

आगमी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० कोलागि सुस्ता गाउपालिकाले ५३ करोडको बजेट पारित गरेको छ। उक्त बजेटमा सीमान्तकृत मुसहर समुदायकोलागि लक्षित कार्यक्रम भने राखिएको छैन। सुस्ता गाउपालिकाका प्रशासकीय प्रमुख बुद्धप्रकाश पौडेलले भने, ‘मुसहर बस्तीको लागि नै भनेर अलग बजेट छैन तर त्यहाँको खानेपानी समस्या, स्वास्थ्य र शिक्षाको लागि केही सम्बोधन हुन्छ।’

खेती गर्ने समयमा अर्काको खेताला बनेर काम गर्ने, ज्याला मजदुरी गरेर कमाउने र नेपालको आदिवासी जनजातीमा पर्ने मुसहर वस्तीका मानिसहरू आत्मर्निभर हुन सकेका छैनन्। स्थानीय सरकार जनताको घरघर पुग्न सकेमा मुसहर बस्तीका जनताले राहत पाउने थिए।

मध्य असार चलिरहदा यतिबेला एकातिर नारायणी नदीले कतिबेला गाउँबस्ती डुबाउँछ भन्ने डर भने अर्कोतिर बिहान बेलुकाको जोहो कसरी गर्ने भन्ने चटारो यतिबेला सुस्ताको मुसहर बस्तीलाई परेको छ। यद्यपि पालिका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले भने, ‘गरिबीको तथ्यांक संकलन गरेर गरिब र विपन्नको कार्ड वितरण गर्ने र सोही अनुसार पालिकाले विशेष कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्दैछौं। ’

मिटरब्याजी

पैसाको खाँचो हुने मानिसहरूले साहु महाजनबाट ऋण लिने दिने चलन सामान्य नै हो। ऋण दिने क्रममा साहुहरूले चक्रीय ब्याज असुल्ने गर्दा गरिब सधैँ गरिबीमै रहने अवस्था समेत सृजना भइरहको छ। यो समस्या यतिबेला सुस्तामा समेत देखिएको छ। बहुसंख्यक गरिब जनता जो ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् तिनिहरूलाई यतिबेला मिटरब्याजीले पिरोलेको छ।

मुलुकी देवानी संहिता ऐनको दफा ३६ को उपदफा (२) ले पचास हजारभन्दा बढी लेनदेन गर्दा आफ्नो वडा कार्यलयमा अनिवार्य दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर त्यो सरकारी झन्झटमा नपर्ने भन्दै पैसाको खाँचो पर्नेहरू सयकडा ५, सयकडा १० मात्रै होइन वर्षमा लिएको ऋणको दुईगुना तिर्दा सम्म आफ्नो घरजग्गा फिर्ता नगरिदिएको भन्दै आन्दोलित समेत भएका छन्।

सुस्तामै यस्तो समस्यामा परेकाहरू ६० जना भन्दा बढी रहेको र पीडितहरू आफ्नो सम्पर्कमा आएको अधिकारकर्मी जस्मिन ओझा बताउँछन्। मिटरब्याजी पीडितलाई कानूनी सहायता गर्न हप्ता दिनदेखि सुस्तामा रहेकी ओझा भन्छन्, ‘सुस्तामा धेरै मानिसहरूको अवस्था बिजोग छ। किसानहरू मिटरब्याजको फन्दामा परेका छन्। जग्गा रजिस्ट्रेशन पास गरेर ऋण लिएका छन्, साँहुले भने अनुसार ऋण धन तिर्दा समेत यतिबेला जग्गा फिर्ता भएको छैन। हामी स्वयंसेवी भावले ती ठगिएका मानिसहरूको सहयोगमा जुटेका छौं।’

विक्रम सम्वत् २०७७ सालमा गाउँपालिकाले प्रकाशन गरेको पालिका पार्श्र्वचित्रमा राखिएको तथ्यांकमा सुस्ताका मानिसहरूले कृषिको लागि धेरै ऋण लिने गरेको र त्यसपछि घरायसी उपभोगका ऋण लिने गरेको देखिन्छ। यहाँका मानिसहरूले व्यक्तिबाट बढी ऋण लिने गरेको देखिएको छ। तथ्याङ्कका अनुसार ३० प्रतिशत मानिसहरूले व्यक्तिबाट , १८ प्रतिशतले बैंकबाट, ३१ प्रतिशतले सहकारीबाट, २० प्रतिशतले अन्य संस्थाबाट  ऋण लिने गरेको तथ्यांक पनि छ। यसरी व्यक्तिगत रुपमा ऋण लिने प्रचलन सुस्तामा बढी छ, जसको फाइदा साहु महाजनहरूले उठाउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय मिटरब्याजी पीडितहरूले समूह नै बनाई पीडकलाई कारबाहीको समेत माग गर्दै आएका छन्।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार