आफ्ना शौचालय ठेकदारलाई : निजीमा नि:शुल्क पहुँच खोज्दै काठमाडौँ महानगर

काठमाडौंँ महानगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बैठकले काठमाडौं भित्रका होटेल, रेस्टुरेन्ट, बैंक, गैरसरकारी संस्था तथा अन्य व्यवसायिक क्षेत्रले सञ्चालन गरेको शौचालयलाई सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गर्यो। महानगरको अभियानमा निजी क्षेत्रले ऐक्यबद्धता जनाए। निजी क्षेत्रले महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहसँग हातेमालो गरेपछि काठमाडौं महानगरका सबै वडामा सुविधायुक्त शौचालयमा सर्वसाधारणको पहुँच पुग्यो। तर तपाईंले कहिल्यै महानगरले बनाएको, चलाएको अथवा ठेक्कामा लगाएको शौचालय प्रयोग गर्नुभएको छ ? अथवा महानगरको नयाँ नेतृत्वसँग हातेमालो गर्ने निजी क्षेत्रले चलाएको शौचालयमा जानु भएको छ ? यो आज हामीले खोजेको विषय हो।

यसका लागि एउटा गतिलो उदाहरण हो: काठमाडौँको प्रदर्शनीमार्गस्थित राष्ट्रिय सभागृह अगाडि रहेको सार्वजनिक शौचालय। समाज कल्याण परिषद्ले सन् २०१६ को डिसेम्बरमा बनाइदिएको यो शौचालय अपाङ्गमैत्री छ। समाज कल्याण परिषद्ले यो सार्वजनिक शौचालय ठेक्कामा लगाएको छ। ५ वर्षका लागि उदयपुर गाईघाटका तीर्थबहादुर राईले मासिक एक लाख २० हजार रूपैयाँमा यो शौचालय ठेक्कामा लिएका छन्। राईले शौचालय सञ्चालन गरेको ४ वर्ष बित्यो। उनी शौचालयबाट दैनिक ३ हजारसम्म आम्दानी गर्दै आएका थिए तर सामान्य सरसफाइका लागि पानी भर्ने बाहेकको अरु ठूलो खर्च केही छैन।

विद्यार्थी, बेरोजगार तथा विभिन्न औपचारिक अनौपचारिक कार्यक्रमका लागि यो क्षेत्रमा भौतारिनेहरू ५ रूपैयाँ अथवा १० रूपैयाँ तिरेर यही शौचालय प्रयोग गर्छन्। समाज कल्याण परिषद्ले बनाएको शौचालय ठेक्कामा लिएका राईले यहीँ पसल समेत चलाएका छन्। राष्ट्रिय सभागृहमा बसेर महानगरका पदाधिकारीले उपत्यकामा सहज र नि:शुल्क शौचालयको पहुँच विस्तार भएको घोषणा गरिरहँदा यही शौचालयले महानगरलाई गिज्याई रहेझैं लाग्छ। किनभने यो त पैसा तिर्न सक्नेहरूका लागि मात्रै हो। महानगरका अनुसार पैसा तिर्न नसक्नेहरूले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेष्टुराँहरूको शौचालय सजिलै प्रयोग गर्न पाउने सुनिश्चित भएको छ।

त्यसो भए के निजी प्रतिवद्धता अनुसार निजी क्षेत्रको शौचालयमा सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित भयो त ? हामीले नयाँ बानेश्वर स्थित नबिल बैंकको शाखामा रहेको शौचालय नि:शुल्क प्रयोग गर्ने प्रयत्न गर्‍यौं। एक तला माथि रहेको बैंकका सुरक्षा गार्डले बैंकिङ प्रयोजनका लागि भन्दा बाहेक अन्यलाई सुरक्षाका दृष्टिले काउन्टर भएको तलामा जान दिन नमिल्ने बताए।

क्यास काउन्टर भएकै तलामा शौचालय हुन्छ, पैदल यात्री, सर्वसाधारण सबै शौचालय खोज्दै आए भने कसरी भित्र पठाउन सकिन्छ, बैंक जस्तो संवेदनशील कार्यालयमा यो व्यवहारिक छैन। सुरक्षा गार्डले नजिकै रहेको छक्कु बक्कु पार्कको सार्वजनिक शौचालय देखाए। तर महानगरका सहायक प्रवक्ता महेशकुमार काफ्ले बैंकको शौचालय सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्दा सेक्युरिटी थ्रेट हुने र प्रयोग नगर्दा नहुने भन्ने हुँदैन। बैंक खुलेको बेला प्रयोग गर्ने हो। हरेक बैंकिङ शाखामा सुरक्षा गार्ड हुन्छन्। यदि त्यस्तो भइहालेछ भने नेपाल पुलिसले सहयोग गर्छ, उहाँ बैंकको संवेदनशीलतामा कुनै असर नपुग्नेमा ढुक्क छन्।

छक्कुवक्कु पार्कसँगै संसद् भवनको अगाडि एभरेष्ट बैंकले बनाएर काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्वर १०  लाई हस्तान्तरण गरेको सुविधा सम्पन्न शौचालय छ। सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैंकले आफ्नै खर्चमा बनाएर महानगरलाई जिम्मा दिएको यो शौचालय २०७६ साल माघ यता महानगरले ठेक्कामा लगाएर पैसा उठाइरहेको छ। मासिक लाखौं भाडा तिर्नेगरी शौचालय ठेक्कामा लिएको ठेकदारले १० रूपैयाँ र २० रूपैयाँ असुल्छ। व्यस्त चोकमा दैनिक हजारौं सर्वसाधारण शौचालय खोज्दै पुग्छन् तर यो शौचालय पनि पैसा तिर्न नसक्नेको पहुँचमा छैन। जब महानगर आफ्नै मातहतमा रहेको र अरुले नै बनाइदिएको शौचालय समेत ठेक्कामा लगाएर मासिक लाखौं असुली रहेको छ भने निजी क्षेत्रले प्रतिवद्धता अनुसार पैदलयात्रुलाई शौचालय प्रयोग गर्न दिएनन् भनेर कसलाई गुनासो गर्ने ? यसको जवाफ महानगरपालिकाको नेतृत्वले दिनुपर्छ।

महानगरका ४२ सार्वजनिक शौचालयमध्ये आधा बढी प्रयोग गर्नै नसक्ने अवस्थामा छन् । सञ्चालनमा रहेकालाई  पनि कमाइ खाने भाँडो’बनाइएको छ ।

गएको जेठ २५ गते काठमाडौँ महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौड्याल र नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका बीचमा बैंकको १८ वटा शाखामा भएका शौचालय सार्वजनिक प्रयोगमा आउने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। बैंकमा पुग्ने सेवाग्राही बाहेकले बैंकको कार्यालय भित्र रहेका शौचालय प्रयोग गर्नै सक्दैनन्। सार्वजनिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सबै शौचालयमा देखिने गरी सार्वजनिक शौचालयको बोर्ड राख्ने प्रतिवद्धता बैंकले जनाएको छ। जबकी बैंकका अधिकांश कार्यालय अग्ला भवनका माथिल्ला तलामा छन् जुन सर्वसाधारणले देख्दैनन्, बुझ्दैनन् अथवा उनीहरूको पहुँच नै पुग्दैन।

सिहंदरबारकै सामुन्ने भद्रकाली मन्दिरमा पनि यस्तै शौचालय छ जुन ठेक्कामा लागेको छ। काठमाडौंको खिचापोखरीस्थित मू:धिमे सना गु खल:को नेतृत्वमा स्थानीय संघसंस्था र जनसमुदायको सहभागितामा मन्दिरमा आउने भक्तजनका लागि निर्माण गरिएको लैंगिक मैत्री  शौचालय २०६६ साल असोज २ गते यता श्री लुमधि भद्रकाली मन्दिर संरक्षण तथा व्यवस्थापन समितिले ठेक्कामा लगाएको छ। पैसा उठाउने कर्मचारी नभएको बेला शौचालय नै बन्द हुन्छ। शौचालयसँगै खुद्रा सामान बिक्री गर्दै आउनु भएको नानीछोरी बोडे, आफूले शौचालयको रेखदेख गर्ने गरेको बताउनुहुन्छ। समितिले ठेकेदार मार्फत पैसा त उठाउँछ तर शौचालय जनस्वास्थ्यका दृष्टिले प्रयोगका लागि नै उपयुक्त छैन। पैसा तिर्न नसक्नेहरूका लागि यो मन्दिरको शौचालयको ढोका समेत खुल्दैन।

महानगरले सिकाएको शौचालयको ब्यापार

काठमाडाैँमा महानगरले आफ्नो शौचालय यसैगरी ठेक्कामा लगाएको छ। निजी क्षेत्रले सुरक्षा थ्रेट अथवा सरसफाइ र संक्रमणको कारण देखाएर सर्वसाधारणलाई अन्यत्रै पठाउँछन्– यो काठमाडौको वर्षौंदेखिको समस्या हो। यही समस्याका बीचमा काठमाडौंमा शौचालय चलाउने अर्को व्यवसायिक समूह पनि छ। जसले सर्वसाधारणको बाक्लो भिड हुने क्षेत्रमा घुम्ती शौचालय चलाएको छ। सहिद गेटबाट न्यूरोड जाने मोड नजिकै सँधै भिडभाड हुने समयमा एउटा घुम्ति शौचालय आइपुग्छ। यो पनि काठमाडौं महानगरले सर्वसाधारणका लागि दिएको सुविधा हैन। निजी लगानीमा निश्चित शुल्क उठाएर केही व्यवसायीले वर्षौंदेखि काठमाडौंमा चलाइरहेको शौचालयको व्यापार हो।

शौचालयको ढोकामा पैसा उठाउन बसेका द केशरी कुमाल दिनमा पच्चीस सयसम्म कमाइ हुने बताउँछन्।  काठमाडौंको निकै व्यस्त यो ठाउँमा पैसा तिरेर शौच गर्नुको अर्को विकल्प नै छैन। यो घुम्ती शौचालय काठमाडौं महानगरपालिकाबाट मुस्किलले दुई सय मिटरको दूरीमा हरेक दिन यसैगरी घुमेर हजारौंको कारोबार गरिरहेको छ। सञ्चालकले काठमाडौंकै नदीनालामा लगेर शौच ट्यांकीको फोहोर फाल्छ, यसोगर्दा महानगरलाई एक पैसा तिर्नुपर्दैन।

यस्तै मान्छेको भिडभाड हुने ठाउँमा घुमीघुमी दैनिक हजारौंको व्यापार गर्ने अर्को शौचालय वीर अस्पताल अगाडि, खुल्ला मञ्च जाने गेटमा भेटियो। यो पनि निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित छ। सुदूरपश्चिम बैतडीका राजन पाण्डेले यो शौचालय सञ्चालन गरेको सात महिना बित्यो। पाण्डे बिहान चहलपहल सुरुभएपछि आफैं गाडी लिएर निस्कन्छन्। पाण्डेका अनुसार छोटो दूरीका सार्वजनिक बसले यात्रु ओराल्ने र चढाउने यो टुँडिखेलको कुनामा दिनहुँ राम्रै आम्दानी हुन्छ। न महानगरलाई कर तिर्नुपर्छ न ट्राफिक प्रहरीले नै दु:ख दिन्छ। बिहान सात बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म औसतमा ३ हजार रूपैयाँ उठाएर पाण्डेले बेलुकी कीर्तिपुर क्षेत्रमा लगेर शौचालयको फोहोर फाल्ने गरेको बताउनुभयो। अहिले पाण्डेले जस्तै काठमाडौंमा पैसा तिर्न सक्नेहरूका लागि सार्वजनिक शौचालय गल्लीगल्लीमा लगेर व्यापार गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ।

महानगरका शौचालयको कन्तबिजोग

काठमाडौं महानगरपालिकाको तथ्यांकअनुसार अहिले महानगरभित्र जम्मा ४२ वटा सार्वजनिक शौचालय छन्। यी मध्ये आधा भन्दा बढी शौचालयहरू प्रयोग गर्नै नसक्ने अवस्थामा छन्, कैयौं सञ्चालनमा नै छैनन्, जुन कुरा महानगर स्वत: स्वीकार्न तयार छ। जति सञ्चालनमा छन्, त्यसलाई  पनि महानगरका वडा तथा क्लबहरूले ‘कमाइ खाने भाँडो’ बनाएका छन्। लामो समय महानगरको प्रवक्ताका रूपमा रहका काठमाडौं महानगर वडा नं. १५ का वडाध्यक्ष ईश्वरमान डंगोलका अनुसार सार्वजनिक शौचालयबाट महानगरले बहाल कर शीर्षकमा वार्षिक करिब १ करोड रूपैयाँसम्म आम्दानी गरिरहेको बताए।

सार्वजनिक शौचालय सहरको सुन्दरता हो। सार्वजनिक शौचालय बाटै शहरको विकास, रहनसहन र परिवेश बुझ्न सकिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ) को मापदण्डले ‘सहरी क्षेत्रमा हरेक ३०० मिटरमा सार्वजनिक शौचालय हुनुपर्छ’ तर झण्डै ५० लाख चलायमान जनसंख्या रहेको काठमाडौंमा ४२ वटा शौचालय समेत महानगरले राम्रोसँग चलाउन सकेको छैन। त्यसैको लाभ ठेकेदारले लिइरहेका छन्। न शौचालयको गुणस्तर निर्धारण गरिएको छ न महानगरले नियमित अनुगमन गर्छ। अधिकांश सार्वजनिक शौचालय फोहोर मात्र छैनन्, महिला मैत्रिसमेत भेटिँदैनन्। ढोकामा चुकुल र पानी समेत नभएको शौचालयमा पैसा असुल्नेको भने कमी छैन। जथाभावी दिसा पिसाब गर्ने, धूमपान गर्ने, प्याड व्यवस्थापनमा लापरबाही गर्ने जस्ता मानवीय कमजोरीका कारण पनि उपलब्ध शौचालय रोग संक्रमणको केन्द्र बनिरहेका छन्। यो महानगरको कमजोरीको नतिजा हो। जो अहिले हरेक पैदल यात्रुले सबैतिर नि:शुल्क शौचालय प्रयोग गर्न पाइरहेको दाबी गर्छ। महानगरका सहायक प्रवक्ता महेशकुमार काफ्ले प्रयोग हुन नसक्ने शौचालयहरूको मर्मत सम्भार गर्ने, सर्वसाधारणको पहुँचमा हुने गरी नि:शुल्क सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माण गर्ने र ठेक्कापट्टामा गएका सम्पूर्ण शौचालयहरू आउँदो साल देखि नि:शुल्क बनाउने दाबी गर्छन्।

बजेट छुटिन्छ, शौचालय बन्दैन

हरेक स्थानीय तह चुनावमा राजनीतिक दलले काठमाडौमा फोहोर व्यवस्थापन, पानीको उपलब्धता र सार्वजनिक शौचालय निर्माणलाई चुनावी एजेण्डा बनाएका छन् तर चुनाव जितेपछि काठमाडौंलाई फोहोरले सँधै अस्तव्यस्त बनाउँछ। शौचालयमा नागरिकको पहुँच वर्णन गरिए जस्तै ठेक्का पट्टामा चल्छ। २०७४ सालमा काठमाडौंको मेयर बनेका विद्यासुन्दर शाक्यले भित्री सहरका हरेक ५०० मिटरमा र बाहिरी सहरमा आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक शौचालय बनाउने। पब्लिक सर्भिस सेन्टर बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए तर शाक्यको पालामा महानगरले शहरमा एउटा पनि शौचालय थपेनन्।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा काठमाडौ महानगरले सबै वडामा सार्वजनिक शौचालय बनाउने भन्दै ५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थियो तर अहिलेसम्म महानगरले शौचालय बनाउने जग्गा समेत भेट्टाएको छैन। अहिलेका मेयर बालेन्द्र शाहले सुरु मै फोहोरको व्यवस्थापन चुनौती टारेर शौचालयको एजेण्डालाई केन्द्रमा राखे। महानगरपालिकाको आह्वानमा अधिकांश निजी होटल, रेष्टुरेन्ट र बैंक तथा निजी कार्यालयहरूले आफ्नो शौचालय नि:शुल्क प्रयोगका लागि खुला गरिएको घोषणा गरे। तर उनीहरूको घोषणा पनि महानगरले शौचालय बनाउन बजेट छुट्याएको जस्तै कागजी प्रतिवद्धतामा मात्र सीमित हुने देखिएको छ। पैसा र पहुँच हुने टाठाबाठाका लागि त शहरमा शौचालय सहज भएको हुनसक्छ तर पैसा र पहुँच नभएकाहरू न ठेकदारको शौचालयमा जान सक्छन् न निजी क्षेत्रको ढोकामा पुग्न सक्छन्। यो समस्या सम्बोधन गर्ने दायित्व महानगरको हो। आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार