सरोकारवालाहरूको प्रश्न : अभिभावक विद्यालयका मालिक कि ग्राहक ?

काठमाडौँ- ‘संघीय शिक्षा ऐनमा अभिभावकको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रम शुक्रबार अनामनगरस्थित युनियन हाउसमा सम्पन्न भएको हो ।

कार्यक्रममा अभिभावकहरूलाई विद्यालयको ग्राहक नभइ मालिक बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । विद्यालय सञ्चालनमा अभिभावकको विचार र भावना समेट्ने कुरा संघीय शिक्षा ऐनले नै समेट्नुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो ।

---

शिक्षा पत्रकार समूहद्वारा शुक्रबार आयोजित ‘संघीय शिक्षा ऐनमा अभिभावक’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै सरोकारवालाहरूले ऐनमै अभिभावकको भूमिका स्पष्ट पारिनुपर्ने औंल्याए ।

कार्यक्रममा बोल्दै विद्यालय व्यवस्थापन महासंघका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले विद्यालय व्यवस्थापनमा अभिभावकहरूले प्राज्ञिक स्वतन्त्रता खोजिरहेको बताए । विद्यालय शिक्षा बिग्रिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर अभिभावकलाई पर्ने भए पनि विद्यालय सञ्चालनमा अभिभावकको विचार र भावना समेटिन नसकेको गुनासो गरे । राष्ट्रियकरणको नाममा अभिभावकबाट खोसिएको विद्यालय कसैलाई जिम्मा नलगाउँदा सार्वजनिक शिक्षा ओरालो लागेको उनले सुनाए ।

राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले ऐनमा नै अभिभावकको भूमिका बलियो नबनाएसम्म सार्वजनिक शिक्षामा सुधार नआउने बताए । राज्यले विद्यालयमा अभिभावकको भूमिका र महत्व स्वीकार्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर हरि लम्सालले सरकारले विद्यालय व्यवस्थापनमा अभिभावकको महत्व र भूमिका बुझेको बताए । विद्यालय व्यवस्थापनमा संसारमा थरिथरिका मोडलहरू रहेको उल्लेख गर्दै लम्सालले नेपालले पनि मिश्रित प्रणाली अपनाइरहेको बताए । आउने संघीय शिक्षा ऐनले एउटा प्रष्ट दिशानिर्देश गर्ने उनको भनाइ थियो ।

शिक्षाविद् प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति निहुँ खोज्ने नभइ शिक्षक र अभिभावक, विद्यालय र अभिभावक जोड्ने लमीको भूमिकामा देखिनुपर्ने बताए । 

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आर्थिक स्रोत, श्रम र विचारका प्राप्तिका लागि जनपरिचालन गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापनमा तह लगाउने नभइ सघाउने र संवैधानिक अधिकार प्राप्तिका लागि एक अर्काबाट सिक्दै अघि बढ्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा कोइरालाको जोड थियो ।

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले अभिभावकको काम छोराछोरी जन्माइदिएर स्कुल पठाइदिने मात्रै नभएकाले ऐनमा नै विद्यालय प्रति अभिभावकको भूमिका स्पष्ट पारिनुपर्ने बताए ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितीमा असली अभिभावक हटाएर जनप्रतिनिधिहरूले नेतृत्व लिँदा विद्यालय व्यवस्थापन कमजोर बनेको उनको भनाइ थियो । नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले अभिभावकलाई विद्यालयको मालिक नभइ सहयात्री बनाउनुपर्ने बताइन् । तुलाधरले अभिभावकले लागी परेर, सहयोग गरेर विद्यालय यहाँसम्म आइपुगेको तथ्य नबिर्सिन आग्रहसमेत गरिन् । ऐनमा छोराछोरी विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

संसद्को शिक्षा समितिकी सदस्यसमेत रहेकी सांसद दीपा शर्माले कुनै निश्चित मान्छेको दवाव र प्रभावमा संघीय शिक्षा ऐन नआउने स्पष्ट पार्दै विद्यालयमा अभिभावकको भूमिकालाई बलियो बनाइने बताइन् । सातै प्रदेशका अभिभावकहरूको सुझाव समेटेर मात्रै ऐन पारित हुने उनको भनाइ थियो ।

समितिका सदस्य एवं सांसद डा. तोसिमा कार्कीले शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता हुनसाथ पब्लिक छलफल फोरममा ल्याउने बताइन् । सरोकार, विज्ञ र हित समूहसँगको परामर्शपछि मात्रै विधेयक संसदबाट पारित हुने विश्वास दिलाउँदै डा. कार्कीले अभिभावकको भूमिकालाई स्पष्ट पारिने विश्वास दिलाइन्। समितिकी सदस्य एवं सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले विद्यालयमा कसको सत्ता भन्दा पनि कसरी राम्रो बनाउने भन्ने व्यक्ति पुर्याउनुपर्ने बताइन् । विद्यालय सुधारमा अभिभावकको कै भूमिका महत्वपूर्ण रहने उनको भनाइ थियो ।

शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रका अभियन्ता टीका भट्टराईले अभिभावकलाई विद्यार्थीको सिकाइ र विद्यालयको सुधारमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारी, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णु भण्डारी, विद्यालय कर्मचारी परिषदका अध्यक्ष गंगाराम तिवारी, शिक्षा पत्रकार समूहका अध्यक्ष कृष्ण मल्ल, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका महासचिव सुदर्शन सिग्देल लगायतले विद्यालयमा अभिभावकको भूमिका ऐनमा नै स्पष्ट पारिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।