३३ वर्षदेखि आन्दोलनरत विद्यालय कर्मचारीद्वारा थाल ठटाएर प्रदर्शन

विराटनगर- सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले आइतबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरदेखि माइतीघर मण्डलासम्म थाल ठटाएर प्रदर्शन गरेका छन् । देशैभरीबाट सहभागी भएका विद्यालय कर्मचारीहरूले पेसागत हकहित र स्थायित्वको माग गर्दै आन्दोलन चर्काएका हुन् । विद्यालय कर्मचारीहरू ३३ वर्षयता विभिन्न चरणमा निरन्तर आन्दोलनरत छन् ।

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १२७ मा विद्यालय कर्मचारीको पूर्णकालीन स्थायित्वको विषय सम्बोधन गरे पनि बजेट वक्तव्यमा त्यसको कार्यान्वयनको कतै पनि सुनिश्चित व्यवस्था नगरेको भन्दै जिल्लाहरूमा धर्ना कार्यक्रम सकेर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी भएका हुन् । विद्यालय कर्मचारी परिषदको आह्वानमा आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले रित्तो थाल ठटाएर विरोध जनाएका छन् ।

---

कर्मचारीहरूले आ–आफ्नो विद्यालयमा कार्यालयको तालाचाबी बुझाइसकेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले मासिक न्यूनतम् पाँच हजार देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म मात्रै पारिश्रमिक पाउने गरेका छन् । उक्त पारिश्रमिक पनि सम्मानजनक रूपमा पाउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ । 

न्यून सुविधामा पनि ३० औं वर्षदेखि काम गर्दै कर्मचारीहरूले पेसागत र आर्थिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न माग गरेका हुन् । सरकारले श्रम ऐनले तोकेअनुसारको पनि पारिश्रमिक ज्याला नदिएको भन्दै उनीहरूले गुनासो गरेका छन् । यथाशक्य बजेट संशोधन गरी विद्यालय कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका हुन् ।

विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले उमेर हदका कारण काम छोड्दा अपमानित भएर रित्तो हात फर्किनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यस्तो अवस्था राज्यले नै सिर्जना गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् ।

नेपालमा हाल ३५ हजार जति सामुदायिक विद्यालयहरूमा कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । उनीहरू सबै सामान्य करार कर्मचारीका रूपमा काम गर्दै आइरहेका छन् । 
परिषद्का केन्द्रीय अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएका छन् । उनले बानेश्वरमा प्रदर्शनपछि भद्रकालीमा रिले अनसन सुरुवात गर्न लागिएको जानकारी दिए । माग सम्बोधन नभए असार २ देखि देशभरका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द गर्ने समेत विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले चेतावनी दिइसकेको छ ।

आइतबारको प्रदर्शनमा उनीहरूले संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न र निःशुल्क शिक्षा लागू गर्नुपर्ने लगायतका माग उल्लेखित प्लेकार्डहरूसहित सहभागी भएका थिए ।