‘एकीकृत सामाजिक विकास ऐन’ को आवश्यक्ता छ : समाज कल्याण परिषद्

काठमाडौँ- समाज कल्याण परिषदका सदस्यसचिव मनोज भट्टले सरकारले ‘एकीकृत सामाजिक विकास ऐन’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

आइतबार संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सो ऐनको आवश्यकताबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनले कानुनी अभावका कारण एकद्वार प्रणालीमा नआउने संघ, संस्थाहरूलाई परिषदले कारबाही गर्न नसकेको स्पष्टीकरण समेत दिए ।

---

सदस्यसचिव भट्टले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाहरूले एकद्वार प्रणालीमा रहेर काम नगर्दा पनि परिषदले त्यस्ता संस्थाहरूलाई कारबाही गर्न कानुनी अभाव रहेको पनि समितिलाई जानकारी गराए । उहाँले परिषद्को सबै कामलाई पारदर्शी बनाउन आफूहरू लागि परेको दाबी समेत गरे ।

सदस्यसचिव भट्टले परिषदको आफ्नै भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन समितिलाई आग्रह गरे । मुलुकको अर्थतन्त्रमा करिब १० देखि १२ प्रतिशत योगदान पुर्याउने संघ, संस्थालाई नियमन गर्ने निकायको आफ्नै भवन बनाउने अभियानमा सरकार र संसदले सहयोग गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।

सदस्यसचिव भट्टले परिषदले भृकुटीमण्डप क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्न लागेको पनि बताए ।