सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडकलाई उन्मुक्ति दिए हामी आन्दोलनमा जान्छौं : मानव अधिकार तथा शान्ति समाज

काठमाडौँ- सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडकलाई उन्मुक्ति दिने काम सरकारबाट भए आन्दोलनमा जाने मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले चेतावनी दिएको छ ।

सरकारले हालै संसदमा पेस गरेको विधेयकबारे आइतबार काठमाडाैँमा सांसदहरूसँग छलफल गर्दै समाजका अध्यक्ष कृष्ण पहाडीले पीडकलाई आममाफी दिने काम भए आफूहरूले राष्ट्रिय रूपमै आन्दोलन सुरु गर्ने बताएका हुन् । उनले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई गलत दिशामा जान नदिन आफूहरूले सांसदहरूसँग पनि सुखद सहकार्यको अपेक्षा गरेको स्पष्ट पारे ।

---

अध्यक्ष पहाडीले पीडकहरूलाई सजाय दिएर अवतरण गरिए नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मोडलबारे विश्वभरकै विद्यालय र विश्वविद्यालयमा अध्ययन हुने स्मरण गराए ।

कार्यक्रममा बोल्दै सत्तारूढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले मानव अधिकारमाथि चुनौती दिने खालको कुनै पनि विधेयक संसदबाट पास हुन नदिने अडान लिए । उनले संविधानको सर्वोच्चता, कानुन राज्यको प्रत्याभूति हुने गरी मात्रै सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडकहरूमाथि कारबाही गर्न आफूहरू लागिपर्ने बताए ।

प्रमुख सचेतक चौधरीले भने, नेपालको संवैधानिक सर्वोच्चताको विषयलाई लिएर यो पार्टीका जन्म भएको हो । मानव अधिकारलाई च्यालेन्ज नहुने खालको विधेयकहरूलाई सम्बोधन गर्ने, पास गर्ने र सरकारको मूलधारभन्दा बाहिर रहेका शक्तिलाई पनि मूलधारमा ल्याउने कुरालाई सन्तुलनमा राखेर अगाडि बढ्ने कुरामा कमिटमेन्ट गर्न चाहन्छु । र, यो विषयमा मेरो पार्टी धेरै सिरियस छ ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सचेतक बीना लामाले सरकारले संसदमा पेस गरेको गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न भएकाहरूलाई पनि उन्मुक्ति दिने खालको विधेयक अघि बढ्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले देशमा गणतन्त्रमा समेत छाडातन्त्र मौलाएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता खालको गतिविधि रोक्न मानव अधिकारीकर्मीहरूले पनि जोड दिनुपर्ने बताइन् ।

सचेतक लामाले भनिन्, ‘यो बिलको हामी विरोधमा छौं । र, यस्ता बिलहरू ल्याउनु हुँदैन भनेर हामीले बोल्दै आएका छौं । र, अझ पनि बोल्नैछौं । मलाई के लाग्छ भने हो म एउटा संवैधानिक राजतन्त्रको कुरा, राजसंस्थाका रूपमा हाम्रो दल उभिईरहँदा अहिलेको यो गणतन्त्र एकदमै छाडातन्त्र भएको महसुस गरेको छु । र, जनताको हक, हितको लागि हामी सबै उभिनुपर्छ भने हामी सांसद छौं । तपाईँहरू मानव अधिकारकर्मीका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू र हाम्रा टोलटोलका आमा, दिदीबहिनीहरू उभिएर आफ्नो हक अधिकारको लागि लड्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले हत्या, बलात्कार, यातना र बेपत्तासम्बन्धी घटनामा पीडितको सहमति लिए पनि पीडकलाई आममाफी दिन नहुने आफ्नो पार्टीको अडान रहेको स्पष्ट पारे । उनले हतियार बोकेर मार्ने, बेपत्ता पार्ने कामहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताको आधारमा पनि उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भएकाले नेपालले पनि सोही अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

सांसद सुवालले भने, ‘हत्या, बलात्कार र यातना र बेपत्ता सम्बन्धी घटनालाई पीडितको सहमति भए पनि पीडकलाई माफी दिन नहुने र कानुन बमोजिम सजाय हुनुपर्छ भनेर प्रस्तावनामै राख्नुपर्छ भनेको छौं । किनभने निहत्थालाई कसैले पनि मार्न पाइँदैन । निहत्थालाई कसैले पनि बलात्कार गर्न पाइँदैन । निहत्थालाई यातना र बेपत्ता पार्न पाइँदैन । कसैले हतियार बोकेर आएको छ भने घरमा सुतेर बसेको मान्छेलाई बेपत्ता पारेपछि त त्यो पीडकलाई त कारबाही हुनुपर्छ । अन्तराष्ट्रिय कानुनको पनि मान्यता यही हो । त्यसकारण यस्ता विषयहरूमा हामीले संशोधन राखेर अगाडि बढेका छौं ।’

सांसद सुवालले आफ्नो पार्टी सरकारले संसदमा पेस गरेको सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटनालाई आममाफी दिने खालको प्रावधानसहितको विधेयकको विपक्षमा रहेकाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको समेत स्मरण गराए ।