काठमाडौँ : २०७२ को भूकम्पले चर्किएको लिच्छवीकालीन बौद्धनाथ महाचैत्य एक वर्षमै पुरानो शैलीमा फर्कियो । चैत्य पुनर्निर्माण चाँडै सकियो भनी सबै खुसी भए । तर युनेस्को भने चिन्तित देखियो । 

युनेस्कोले नेपाललाई जुन सुझाव दिएको थियो, त्यसको उल्टो तरिकाबाट चैत्य पुनर्निर्माण भएको थियो । आधुनिक सामग्रीको प्रयोग गरी पुनर्निर्माण भएको भन्दै युनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि क्रिश्चियन म्यानहार्टले उतिखेरै चिन्ता व्यक्त गरिदिए । 

---

म्यानहार्टले भनेका थिए,‘बौद्धनाथ चैत्यमाथि अहिले ठूलो, गह्रौँ कंक्रिटको ‘प्लेटफर्म’ राखिएको छ । अर्को ठूलो भूकम्प जाँदा त्यसलाई चैत्यले नथेग्न सक्छ, ‘हामीले पहिले दिएको सुझावलाई ध्यान दिइएन ।’ 

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बौद्धनाथ महाचैत्य पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको मुलुककै पहिलो पुरातात्त्विक सम्पदा हो । भूकम्पले महाचैत्यको डोमदेखि त्रयोदश भुवन ‘तेह्रवटा खुडकिला’ सम्मका भाग, मण्डला र छ्यार्तेनहरू पूर्ण रूपमा भत्काएको थियो । बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले सरकारी सहयोगबिनै २०७२ जेठ १० गते नै पुनर्निर्माण थालेको थियो । २०७३ मंसिर ७ गते महाचैत्यको उद्घाटन भएको थियो । पुनर्निर्माण सकिएपछि ०७५ मा बौद्ध घ्याङ गुठीले चैत्य वरिपरि ‘ड्रिल मेसिन’ले खोपेर बत्ती राख्यो । त्यसपछि बौद्धनाथ चैत्य विवादमा तानियो । यसअघि पुनर्निर्माण सुरुपछि पनि स्वयम्भूमा पनि कंक्रिट प्रयोग भएको भन्दै विवाद भएको थियो । 

अर्कोतर्फ पाशुपत क्षेत्रमा पनि प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन र विश्व सम्पदाको मूल्य–मान्यता विपरित श्लेष्मान्तक क्षेत्रमा बाटो खनेर कंक्रिटको बाटो बनाउने काम भयो । ०७७ पुसमा पशुपतिकै शंखराचार्य मठ नजिक रहेको मन्दिर पनि कंक्रिट प्रयोग गरी पुनः निर्माण गरिएको थियो । पुरातत्व विभागले उक्त कार्य रोक्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई पत्र पठाएको थियो । पत्रमा मन्दिर पुनः निर्माण गर्ने क्रममा ‘अनधिकृत सामग्रीको प्रयोग गरेको’ भन्दै उक्त कामलाई रोक्न निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यो काम रोकिएन । अनधिकृत सामग्रीको प्रयोग गरेरै शंखराचार्य मठको काम सकियो ।

पशुपतिको वनकाली क्षेत्रमा सोही पुसमा नयाँ उद्यान, आधुनिक फलामे गेट बनाइ त्यसमा ‘कृपालु उद्यान’को बोर्ड राखिएको थियो । विभागले यही पुस २८ गते कोषलाई पत्र लेख्दै ‘कृपालु उद्यान नामको बोर्ड हटाउन निर्देशन दियो । विभागको पत्रमा लेखिएको थियो, ‘यो पत्र पाएको तीन दिनभित्र उक्त बोर्ड हटाउनू ।’ तर सात महिना बितिसक्दा पनि उक्त बोर्डलाई कोषले हटाएको छैन । 

यी त केही उदाहरणहरू मात्रै भए, अन्य विश्व सम्पदा भित्रका थुप्रै सम्पदाहरूको अवस्था यस्तै छ । २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले ढालेका केही सम्पदा उठे, केही उठ्दैछन् । कतिपय सम्पदा त उठेकै छैनन् । पशुपतिको विश्वरुप मन्दिर अझै पनि पाताल मै मिसिएको छ ।

भक्तपुरको लालबैठक, राष्ट्रिय कला संग्रहालय, वसन्तपुर दरबार, कुमारी घर, साथैसँगै रहेको नेपाल संस्कृत विश्व विद्यालयलगायत थुप्रै संरचना टेको भरमा उभिएका छन् । यी मात्रै होइनन्, विश्व सम्पदा क्षेत्र वरपरका निजी घरहरूको अवस्था पनि उस्तै छ ।

कहिलेसम्म यी सम्पदाहरू पुनः निर्माण भइसक्छन्, यसै यकिन भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर, सम्पदाहरूको यो लथालिंग अवस्थाले भने नेपाललाई खतराको सूचीतर्फ धकेलिरहेको जानकारहरू बताउँछन् । 

अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी कतिपय सम्पदाहरू सिधै ‘डिलिट’ हुन सक्नेसमेत बताउँछन् ।  ‘२०७२ को भूकम्पले सम्पदाहरूमा क्षति पुगेदेखि नै खतराको सूचीमा पर्नसक्ने सम्भावना बढेका थियो,’ उनले भने, ‘विश्व सम्पदा क्षेत्रमा पुनःनिर्माणको नाममा नवनिर्माण भइरहेका छन् । त्यसैको कारणले पनि खतराको सूचीमा पर्ने सम्भावना छ । तर, कतिपय अवस्थामा सम्पदाहरू सिधै ‘डिलिट’ पनि हुन सक्छ ।’ 

‘थर्ड पार्टी इन्टरभेन्सन’को प्रयोग गरेर सञ्जयले नै पनि थुप्रै पटक विश्व सम्पदा क्षेत्रमा भएका बदमासीहरूबारे विश्व सम्पदालाई सुचीत गराएका छन् । सोही सूचनाको आधारमा युनेस्कोले पुरातत्व विभाग, मन्त्रालयलाई पत्र लेखिरहेको छ । उनी भन्छन्, ‘युनेस्कोले मोनिटरिङ गर्ने हो । यसले ‘यसो गर, उसो गर’ भनेर निर्देशन दिन सक्दैन । युनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधिहरूले यहाँ भएका कामकारबाहीका रिपोर्ट भने पेरिस पठाउँछ । त्यहाँबाट सबै निर्णय हुन्छ ।’ 

विश्व सम्पदा समितिले नै अवस्थाको जानकारी लिएर अगाडिको काम कारबाही अघि बढाउँछ । यसअघि पनि यो काठमाडौँ उपत्यका खतराको सूचीमा परिसकेको छ । सम्पदा क्षेत्रलाई असर पर्ने खालका कामहरूले निरन्तरता पाएपछि सन् १९९३देखि लामो समय यो विषयमा छलफल चल्यो । त्यसपछि सन् २००३ मा युनेस्कोले काठमाडौँ उपत्यकालाई खतराको सूचीमा राखेको थियो ।

२००७ मा नेपालले ‘इन्ट्रिगेटेड म्यानेजमेन्ट फ्रेमवर्क’ बनाएर सोही अनुरुप काम गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेपछि नेपालको काठमाडौँ उपत्यका खतराको सूचीबाट हटेको थियो । अधिवक्ता अधिकारीका अनुसार त्यसअनुरुप काम भने हुन सकेको छैन । २००३ मा काठमाडौँ उपत्यकालाई विश्व सम्पदाको खतराको सूचीमा राख्दा, विश्व सम्पदा समितिले नेपाललाई स्मारक क्षेत्रमा पर्याप्त ‘बफर जोन’ (संरक्षित क्षेत्र) निर्माण गर्न अनुरोध गरेको थियो । सोहीअनुसार, पुरातत्व विभागले स्थानीय तह र अधिकारीसँग छलफल गरेर बफर जोनको प्रस्ताव राखेको थियो । त्यतिबेला हनुमान ढोका, स्वयम्भू, पशुपतिनाथ, बौद्धनाथ, पाटन दरबार स्क्वायर र भक्तपुर दरबार स्क्वायरलाई ‘बफर–जोन’को रुपमा स्थापित गर्ने भनिएको थियो । चाँगुनारायणमा भने ‘बफर–जोन’ बनाउनुपर्ने आवश्यकता नदेखिएको उक्त ‘इन्ट्रिगेटेड म्यानेजमेन्ट फ्रेमवर्क’ मा उल्लेख गरिएको थियो । 

बफर जोन बनाएपछि त्यसले सम्पदा क्षेत्रलाई थप सुरक्षा प्रदान गर्छ । यहाँ स्मारक क्षेत्रको सार्वभौमिक मूल्यलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने खालका गतिविधि गर्न अनुमति पाइँदैन । यसमा सम्पदा र सम्पदा क्षेत्र वरपरका संरचनादेखि व्यवस्थापनका पक्षहरू समेटिएको थियो । त्यस्तै स्मारक क्षेत्रमा हुने दृष्टि प्रदुषण, ध्वनि प्रदुषण, वायु प्रदुषण लगायतले तिनको परम्परागत चरित्र बदलिन सक्ने हुँदा यस्तो प्रदुषणहरू हुन नदिने भनिएको थियो । 

नेपालको ‘बफर–जोन’को प्रस्तावमा पाटन र भक्तपुरलाई ऐतिहासिक सहरको क्षेत्रमा सामेल गर्ने भविष्‍यवाणीसमेत गरिएको थियो । त्यस्तै हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर, स्वयम्भु, बौद्धनाथ र पशुपतिको बफर जोनलाई नयाँ परिभाषित स्मारक क्षेत्र सीमा र पछिल्लो राजपत्रको सीमाबीचको क्षेत्रको रूपमा परिभाषित गरिएको थियो । साथै यी स्मारकहरूको सांस्कृतिक, प्राकृतिक महत्व र स्थानीय मूल्यका आधारमा सम्पदालाई जीवन्त राखिरहनेसमेत प्रतिवद्धता उल्लेख थियो । 

त्यसैले त पुरातत्व विभागले पठाएको यो बफर जोनसहितको ‘इन्ट्रिगेटेड म्यानेजमेन्ट फ्रेमवर्क’ प्रपोजल विश्व सम्पदा कमिटीले २००६ को जुलाईमा भएको ३० औँ महाधिवेशनमा स्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि २००७ मा काठमाडौँ उपत्यका खतराको सूचीबाट हटेको थियो । तर, यस अनुसार काम भएको छैन । त्यसैले त सम्पदा मै कंक्रिट प्रयोग गर्नेदेखि ‘बफर–जोन’का घरहरू पनि जथाभावी निर्माण भएका छन् । यही क्रम चलेमा नेपालका सम्पदाहरू फेरि त्यस्तै खतराको सूचीमा आउन सक्ने थुप्रै कारणहरू बढ्दै गएको इतिहासविद् प्रा.डा.पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठ बताउँछन् । 

सम्पदा पुन:निर्माणमा मात्रै नभई ‘बफर–जोन’का पृष्ठभूमि पनि झनै बिग्रँदै गएको उनले महसुस गरेका छन् । उनले मात्रै होइन, केही समयअघि नेपाल आएका उनका दुई बेलायती साथीले पनि उस्तै महसुस भएको सुनाएका थिए । ती दुवै साथीहरू मानवशास्त्रीहरू हुन् । श्रेष्ठले दुवै जनालाई विश्व सम्पदा क्षेत्रहरुमा लगे । भक्तपुरको पाँच तले मन्दिर देखेर एक साथी त रोए पनि । तर उनीहरु फर्किने बेलामा श्रेष्ठलाई एउटा सुझाव दिँदै भने,‘यहाँको सम्पदा हेर्दा निकै अमूल्य लाग्छ । आनन्द मिल्छ । तर यसको पृष्ठभूमिमा हेर्दा भने भिजुअल पोलुसन (दृश्य प्रदुषण) अत्याधिक छ । सम्पदा क्षेत्रभित्रको यो प्रदुषण हटाउने सल्लाह तिम्रो सरकारलाई देऊ हैँ ।’

ती प्रा.डा.श्रेष्ठ र ती दुई बेलायती मानवशास्त्रीलाई मात्रै होइन, नेपालको अधिकांश सम्पदा स्थल चाहर्ने हो भने जो कोहीलाई यस्तै अनुभूति हुन्छ । अस्तव्यस्त सडक, तारैतारले जेलिएका खम्बा, अनेक होर्डिङ बोर्ड, अव्यवस्थित सहरीकरण, आँखामा बिझाउँछन् । इतिहासविद् श्रेष्ठ पनि विश्व सम्पदास्थलको आत्मा अनुसार शरीर हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘विश्व सम्पदा क्षेत्रको वातावरण पनि अतितसँग मिल्दोजुल्दो हुनुपर्छ, हामीकहाँ अमिल्दो देखिन्छ,’ उनले भने,‘हाम्रा सम्पदा क्षेत्रमा दृश्य प्रदुषण, ध्वनि प्रदुषण बढी छ । विश्व सम्पदा क्षेत्रमा यस्तो हुनुहुन्न । विश्व सम्पदाको आत्मा अनुसार शरीर हुनुपर्छ ।’

तर यो ‘इन्ट्रिगे्रडेट म्यानेजमेन्ट फ्रेमवर्क’ मा गरेका बफर जोन बनाउने, सम्पदाको अवस्था सुधार गर्ने जस्ता प्रतिवद्धताहरू लागू गर्न नेपाल असफल भएको युनेस्कोकोसमेत ठहर छ । २०१९ मा नेपालमा विश्व सम्पदा कमिटीको रियाक्टिभ मोनिटरिङ मिसन आएको थियो । उक्त रिपोर्टको ५.४ मा ‘विश्व सम्पदाको खतराको सूचीमा समावेश’ भन्ने शीर्षक छ । 

त्यसभित्र २०१५ मा गएको प्रकोपले काठमाडौँ उपत्यकाको विश्व सम्पदाहरूमा मात्रै नभई सामुदायिक जीवन, संस्कृति, आवास, जीविकोपार्जन, शहरी पूर्वाधार, अर्थव्यवस्था र दैनिक जीवनलाई प्रभाव पारेकोदेखि नेपालले पुरानै अवस्थामा फर्काउन गरेको अथक प्रयासलाई युनेस्कोले पनि कदर गरेको प्रसंग उल्लेख छ । हालसम्म नेपालले पुनर्निर्माणका लागि गरेको प्रतिबद्धताहरूकै कारण विश्व सम्पदा समितिले काठमाडौँ उपत्यकालाई खतराको सूचीमा राखेको छैन ।

विश्व सम्पदा समितिले हरेक वर्ष गर्ने अधिवेसनमा नेपालको सम्पदाहरूबारे छलफल हुँदै आएको छ । तिनीहरूलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन वर्षैपिच्छे सुझावहरू पनि दिँदै आएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको सम्पदाहरूको अवस्था सुधार गर्न ४१ औँ अधिवेशनको निर्णय नम्बर ७ बी.९५मा, ४२ औँ अधिवेसनको ७ बी १२मा र ४३ औँ अधिवेशनको ७ बी.७० मा संरक्षणका लागि निर्धारित गरिएको उपायहरू सुझाएको थियो । 

साथै ४३ औं अधिवेशनमा भएको निर्णयको ८ नम्बर बुँदामा २०२१ को अन्त्यसम्म सबै कामहरू सम्पन्न गरी विश्व सम्पदा कमिटीमा रिपोर्ट पेस गर्न आदेश दिएको थियो । तर, लामो समय वितिसक्दा पनि समितिले दिएका सुझावहरू नेपालले पालना गर्न नसकेको रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ ।

‘यहाँका सम्पदा अत्यधिक कमजोर र जोखिममा छन् । काठमाडौँ उपत्यकाका विश्व सम्पदा ऐतिहासिक सहरी क्षेत्रहरू र पुरातन बस्तीहरूमा परम्परागत आवासको क्षति उल्लेखनीय छ । यहाँका सम्पदाको ‘आउटस्ट्यान्डिङ युनिभर्सल भ्याल्यु’, अखण्डता र प्रामाणिकतामा असर पारेको छ,’ उक्त रिपोर्टमा लेखिएको छ, ‘काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका सम्पदाको ‘इन्ट्रिगे्रडेट म्यानेजमेन्ट फ्रेमवर्क’लाई अपडेट गर्न र सात स्मारक क्षेत्रहरूको अवस्था सुधारको ‘मास्टर प्लान’ विकास र कार्यान्वयन गर्न नेपाल असफल भएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाको सम्भावित र निश्चित खतराहरू विचारणीय छ । काठमाडौँ उपत्यकाले झेलिरहेको समस्या विश्व सम्पदा समितिले २०१९ मा बनाएको सञ्चालनका दिशानिर्देशको धारा १७९ (ए) मा उल्लेखित खतराहरूसँग मिल्न गएको उल्लेख गरको छ । यस धारा १७९ को ‘ए’ र ‘बी’ दुवैमा विश्वका सांस्कृतिक सम्पदाहरूमा देखिएका खतराहरूबारे उल्लेख गरेको छ । र सोही अवस्था लामो समयसम्म जारी रहेको खण्डमा विश्व सम्पदा समितिले सम्पदाहरूलाई खतराको सूचीमा राख्ने र त्यो अवस्थामा सुधार नआए पूर्णरूपमा हटाउने गर्छ । 

(विश्व सम्पदा समितिको ४४ औँ सभा जुलाई १६ देखि ३१ तारिखसम्म चीनको सहर फुजौमा हुन लागेको छ । यही सन्दर्भमा समितिले ‘यहाँका सम्पदालाई कसरी नियालिरहेको छ ?’ भनेर हामीले हेर्ने प्रयास गरेका छौँ । यसको दोस्रो भाग क्रमशः प्रकाशित हुनेछ ।)