खतराको सूचीमा पर्नबाट जोगियो काठमाडौँ उपत्यका

काठमाडौँ– नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा ‘काठमाडौ उपत्यका’ विश्व सम्पदाको खतराको सूचीमा पर्नबाट जोगिएको छ । चीनको फुजोमा जारी विश्व सम्पदा समितिको ४४ औं भर्चुअल अधिवेशनमा ६ साउनमा नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा ‘काठमाडौँ उपत्यका’लाई खतराको सूचीमा राख्ने÷नराख्नेबारे लामो छलफल भयो । 
अधिवेशनमा सहभागी विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूले नेपालको काठमाडौँ उपत्यकालाई खतराको सूचीमा राख्नु असामयिक हुने भन्दै एक वर्ष मौका दिनुपर्ने माग राखे । अधिवेशनबाट नेपाललाई सम्पदा पुनःनिर्माण सक्न र काठमाडौँ उपत्यकालाई पहिलेकै स्वरुपमा ल्याउन २०२२ फेब्रुअरी १ सम्मको समय मिलेको छ ।  

छलफलमा विश्व सम्पदा समिति, इकोमोसले भने ‘काठमाडौँ उपत्यका’लाई खतराको सूचीमा राख्नुपर्ने माग राखेको थियो । छलफलमा पेस भएको विश्व सम्पदा समितिको रिपोर्टमा ‘काठमाडौँ उपत्यका’लाई खतराको सूचीमा राख्न प्रस्ताव गरिएको थियो । समितिको ड्राफ्ट डिसिजन ४४ कम ७ बी ३३ को १२ औं बुँदामा लेखिएको थियो,  ‘अपरेशनल गाइडलाइन्सको १७९ अनुच्छेद अनुरुप मिल्न गएकाले काठमाडौँ उपत्यका(नेपाल) लाई विश्व सम्पदाको खतराको सूचीमा राख्ने निर्णय गर्दछ ।’ 

---

यही डिसिजन ड्राफ्टमा टेकेर युनेस्को विश्व सम्पदा समिति सचिवालयले ‘काठमाडौँ उपत्यका’लाई खतराको सूचीमा राख्न प्रस्ताव गरिरहेको थियो । सचिवालयका प्रतिनिधिले २०१९ मा सम्पन्न भएको ४३ औं अधिवेशनको निर्णय नम्बर ७ बी ७० मा नेपालको सम्पदा संरक्षण गर्न समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार असमर्थ भएको समेत बताए ।

‘सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी हामीले दिएको सुझावको कार्यान्वयनको अवस्था मुल्यांकनको प्रतिवेदन हेर्दा उल्लेख्य प्रगति नभएको पाइयो,’ सचिवालयका प्रतिनिधिले बुधबार छलफलमा भने, ‘त्यसैले समितिले गरेको अनुगमनहरूका आधारमा ‘काठमाडौँ उपत्यका’ खतराको सूचीमा पर्न आवश्यक छ ।’

२०१५ अप्रिल २५ (२०७२ बैशाख १२) गते आएको भुकम्पले काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य सात सम्पदालगायत यस वरपरका अधिकांश सम्पदा भत्काएसँगै खतराको सूचीमा पर्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ थियो । तर भुकम्पले सम्पदामा पुर्‍याएको क्षतिलाई कम गर्न र सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न पर्याप्त बजेट नभएको कारण अन्तराष्ट्रिय समुदायले नेपाल सरकारलाई थप बजेट दिएर सहयोग गरेको समेत उनले बताए । 

‘काठमाडौँ उपत्यकालाई खतराको सूचीमा राख्दा नेपालको छवि पनि राम्रो हुँदैन भन्ने समितिलाई थाहा छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले नेपालको सम्पदा खतराको सूचीमा राख्नु अघि विश्व सम्पदा समितिका निर्देशक र नेपालको राजदूतबीच २०२१ जुन ८ गते छलफल भएको थियो । त्यसपछि नेपाल सरकारले १३ जुलाइसम्म ठूलो मात्रामा सूचना बुझाएको थियो ।’ 

विश्व सम्पदा समितिले नेपाललाई सम्पदा पुननिर्माण गर्ने थुप्रै मौका दिँदै आएको छ । साथै सुझावहरू समेत दिँदै आएको छ । तर पछिल्लो समय गरिएको अध्ययनहरूको रिपोर्ट नभएको कारण खतराको सूचीमा राखेर यसलाई राम्रो बनाउन सक्ने उनको तर्क थियो । 

२०१५ को भुकम्पपछि नेपालको काठमाडौँ उपत्यकाको पुनर्निर्माणको अवस्था निरीक्षण गर्न तीन पटक तीन विश्व सम्पदा केन्द्रहरू एवं सल्लाहकार निकायहरु इकोमोस, इक्रोम र रियाक्टिभ मोनिटरिङ मिसन नेपाल आएको थियो । पहिलो पटक २०१५को अक्टोबरमा, दोस्रोपटक २०१७ को मार्चमा र तेस्रोपटक २०१९ को अक्टोबरमा यी संस्थाका प्रतिनिधिले काठमाडौँ उपत्यकाको निरीक्षण गरेका थिए । 

ती प्रतिनिधिले काठमाडौँ उपत्यकाको सम्पदा क्षेत्रले व्यहोरिरहेको समस्याहरूबारे जानकारी लिनुका साथै सम्पदा वरपरका फोटोहरू समेत खिचेका थिए । जसलाई समेटेर काठमाडौँ उपत्यकाबारे लामो रिपोर्ट तयार पारी विश्व सम्पदा समितिलाई बुझाएको थियो । रिपोर्टमा पनि नेपाल सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको सम्पदा संरक्षणमा उल्लेख्य प्रगति गर्न नसकेको उल्लेख गरेको थियो । साथै अपुग सोतहरूबारे वर्णन गरिएको थियो ।

२०१७ र २०१९ मा आएको टोलीको मिसनको रिपोर्टले त काठमाडौँ उपत्यकालाई खतराको सूचीमा पर्ने आधारहरू भेटेको भन्दै काठमाडौं उपत्यकालाई खतराको सूचीमा राख्न सल्लाह नै दिएको थियो । 

यही आधारमा बुधबार विश्व सम्पदाको सल्लाहकार निकायमध्येको एक इकोमोसको प्रतिनिधिले पनि ‘काठमाडौँ उपत्यका’लाई खतराको सूचीमा राख्नुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए । नेपाल सरकारले तीन रियाक्टिभ मोनिटरिङ मिसनले दिएको सुझाव र समितिले नै पनि दिएको सुझाव पालना गर्न असमर्थ भएको उनको ठहर थियो । 
यस अघिका अधिवेशनहरुमा काठमाडौँ उपत्यकालाई लिएर धेरै छलफल भएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘४३ औ अधिवेसनमा पनि थुप्रै छलफल भएको थियो । तर यसलाई खतराको सूचीमा राखिएको थिएन । एकवर्ष समय दिइएको थियो । तर दुई वर्ष वितिसक्दा पनि अवस्था उस्तै छ ।’ 

नेपालले अधिकांश सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको तथ्यांक र फोटोहरू पठाए पनि अन्य थुप्रै खतराहरू यो सम्पदा क्षेत्रमा व्याप्त रहेको उनले सुनाए । 
‘सम्पदा क्षेत्र भित्रका अन्य थुप्रै संरचना बन्न बाँकी छ । पुराना बस्तीहरूमा ध्यान पुगेको छैन, परम्परागत घरहरू हराएका छन् । सम्पदा क्षेत्रमा नयाँ निर्माण सामग्री प्रयोग भएको छ । सम्पदा क्षेत्रमा नयाँ संरचना पनि बनेको छ । सम्पदा क्षेत्र र बफर जोनहरूमा अनियन्त्रित विकास भएको छ,’ इकोमोसका प्रतिनिधि भन्छन्, ‘सम्पदा क्षेत्रमा पुग्ने हानी नोक्सानीको मुल्यांकन नै नगरी नयाँ सहरी योजनाहरू लागू भएका छन् । यस्ता विषयले काठमाडौं उपत्यका सम्पदाको अखण्डता र प्रामाणिकता र विशिष्ट सार्वभौमिक मूल्य मान्यतामा असर पर्दै गएको छ । त्यसैले काठमाडौँ उपत्यकालाई खतराको सूचीमा राख्नुपर्छ ।’ 

विश्व सम्पदा समिति र इकोमोसको प्रस्तावमा विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूले साथ दिएनन् । बुधबार छलफलको क्रममा विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूले नेपाललाई खतराको सूचीमा राख्नु असामयिक हुने बताए । नाइजेरिया, बहराइन, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, नर्वे, थाइल्याण्ड, रुस, चीन, कीर्गिस्तान, ओमान, इथियोपिया, साउदी अरेबिया, इजिप्ट, दक्षिण अफ्रिका, बोस्निया, हंगेरीलगायतले नेपालको पक्षमा वकालत गरे । कोभिड-१९ को महामारीसँग जुधिरहेका बेला सम्पदा पुनःनिर्माणको काम ढिला भएको हुनसक्ने भन्दै विभिन्न देशका प्रतिनिधिले यस्तो समयमा झनै खतराको सूचीमा राख्दा असामयिक हुने उनीहको तर्क थियो । साथै नेपाललाई मौका र समय दिएर सम्पदा सम्पन्न गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने मत राखेका थिए । 

२०१५ को भुकम्पले क्षतिग्रस्त काठमाडौँ उपत्यकाका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा नेपालले अधिकांश सम्पदाहरू पुनर्निर्माण भइसकेको रिपोर्ट पठाएको थियो । नेपालको यो रिपोर्टका आधारमा विश्व समुदाय सकारात्मक देखिएको हो । साथै कोभिड १९ को कारण पनि नेपालको पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भएको उनीहरूको तर्क थियो । त्यसैले नेपाल सरकारको प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राख्दै थुप्रै देशका प्रतिनिधिले नेपाललाई पुनःनिर्माण नेपाललाई समय दिनुपर्ने बताएका थिए । 

नेपालका तर्फबाट नेपाली दुतावास साउदी अरब, रियादमा कार्यरत श्रम सहचारी अम्बिका अधिकारीले बोलेका थिए । उनले अधिवेशनमा भुकम्पले भत्काएका वा जीर्ण बनाएका १७० सम्पदाहरूमध्ये लकडाउन र निषेधाज्ञाका बाबजूद ११६ सम्पदाको पुनःनिर्माण सकिएको बताएका थिए । नेपालको सम्पदाहरूको विशिष्ट सार्वभौमिक मूल्यमान्यता सुरक्षित राख्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । 

भुकम्पपछि काठमाडौँ उपत्यकाको सम्पदा संरक्षण, पुनःनिर्माण र पुनर्बहालीको लागि नेपालले योजनाबद्ध र समन्वय गरी काम गरिरहेको उनको तर्क थियो । ‘संरक्षणको काम गर्न समय लाग्छ । विशेष निर्माण सामग्री, दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ । आधुनिक भवन निर्माण गर्ने कामदार भन्दा सम्पदा क्षेत्रमा काम गर्ने कुशल कामदारको अभाव छ,’ उनी भन्छन्, ‘विश्व सम्पदा समितिले दिएको सुझावहरू पछ्याउन नेपाल तयार छ ।’ 

साथै हालसालै नेपालले विश्व सम्पदा समितिमा नयाँ डकुमेन्टहरू समितिमा मुल्यांकनको लागि पठाएको उनले बताए । उनका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका इन्टिग्रेटेड फ्रेमवर्क, पशुपति मास्टर प्लान २०२१, ‘मास्टरप्लान अफ हनुमान ढोका प्यालेस म्युजियम’ र ‘फाइनल ड्राफ्ट अफ हेरिटेज एसेसमेन्ट’ समितिलाई पठाइएको छ । 

उनी भन्छन्, ‘बन्न बाँकी सम्पदाहरू २०२२ को अन्त्यसम्ममा सकाउछौँ । त्यसैले हामीलाई केही समय दिनुहोस् । काठमाडौँ उपत्यकालाई खतराको सूचीमा नराख्न अनुरोध गर्छु ।’ 

कोभिड–१९ को प्रभाव, अन्तराष्ट्रिय समुदायको माग र नेपालको प्रतिबद्धताका आधारमा यो वर्ष ‘काठमाडौँ उपत्यका’ विश्व सम्पदाको खतराको सूचीमा पर्नबाट जोगिएको छ । साथै अधिवेशनको निर्णयको बुँदा १२ सच्चाइएको छ । बुँदामा भनिएको छ, ‘सन् २०२२ फेब्रुअरी १ सम्ममा काठमाडौँ उपत्यकाको सम्पदा संरक्षण र पुनःनिर्माणको स्थितिबारे अद्यावधिक रिपोर्ट विश्व सम्पदा केन्द्रमा पेस गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्छ । साथै यस रिपोर्टमाथि विश्व सम्पदा समितिको ४५ औँ अधिवेशनमा जाँच गरिनेछ ।’