काठमाडौं - भारतीय एसएसबीले तुइन काटेर दार्चुलाका जयसिंह धामीको मृत्यु भएकै ठाउँमा नेपाल सरकारले बनाउन लागेको झोलुंगे पुलमा भारतीय पक्षको अवरोध कारण समयमा सम्पन्न हुन नसकेको पाइएको छ । 

दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका-२ खाङदाङ मालघाटमा नेपाल सरकारले महाकाली नदी आउजाउ गर्ने झोलुंगे पुल बनाउन लागेको स्थानमा भारतीय पक्षले पटक–पटक अवरोध गरेका थिए । स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागका उपमहानिर्देशक अशोककुमार साहका अनुसार मालघाटमा पुल बनाउन भारत सरकारसित सुरुमा मौखिक सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिका आधारमा निर्माण कार्य सुरु गर्न ठेकेदार नियुक्त भई काम सुरु गर्दा भारतीय पक्षबाट अवरोध भएको साहले बताए । उक्त अवरोधका कारण पहिलोपटक गरिएको ठेक्का सम्झौता नै रद्द गर्नुपरेको थियो ।

---

साहका अनुसार पछि नेपाल सरकारले उक्त ठाउँमा झोलुंगे पुल बनाउन भारत सरकारको लिखित सहमति नै लिएको थियो । ‘लिखित सहमति लिएपछि काम सुरु भएको अवस्थामा कोरोना महामारी आयो,’ साहले सोमबार इकागजसँग भने, ‘लकडाउन, निषेधाज्ञाका कारण पूरा कम हुन सकेन, ३० प्रतिशत मात्र सकिएको छ ।’
उक्त पुल समयमै बन्न पाएको भए धामीको मृत्यु हुने थिएन । मौखिक सहमति गरेर पनि काम गर्न नदिएको भारतले उसकै अर्धसैनिकले नेपालीहरू तरिरहेको तुइन काटेर हत्या गरिएकोमा सर्वत्र आलोचना भएको छ ।

एक सय ३५ मिटर लम्बाइ रहेको यो पुल दुई देशबीच आउजाउ गर्न अत्यन्त सहज हुने गरी सस्पेन्सन बृज डिभिजनले डिजाइन गरेको छ । योसहित महाकाली तर्ननिम्ति नेपाल सरकारले महाकालीमा मात्रै चारवटा झोलुंगे पुल बनाउन लागेको छ । ‘ठेकेदारलाई आज काम गर्न दिन्छ, भोलि नदिन पनि सक्छ । अनि पर्सी दिन्छ,’ साहले भने, ‘हामी प्रशासनसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर काम गरिरहेका छौं, अहिले बर्खामा भने निर्माण कार्य चालू छैन । ’

विभागले एकै समयमा सुरु गरेको झोलुंगे पुल निर्माण एक सय ३० वटा सम्पन्न भए । महाकालीमा भने ठेक्का रद्द भई दोहोर्‍याएर गर्दा काम समय लाग्न पुगेको साह बताउँछन् । सजिलोसँग काम गर्न नपाएका कारण समय लाग्यो । ‘अब भदौबाट काम सुरु गरेर पाँच महिनामा सकिन्छ,’ साहले भने, ‘पुल बनेको भए यो घटना हुने थिएन ।’

साहका अनुसार दार्चुलाकै बाकु र बडु गाउँमा निर्माणाीधन झोलुंगे पुल करिब ९० प्रतिशत पूरा भइसकेको छ । दार्चुलाकै महाकाली तर्ने बरती र माल झोलुंगे ३० प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ । भारततर्फ पनि निजी जग्गा पर्ने र जग्गा प्राप्तिमा धेरै समय लागेका कारण यतिका धेरै समय लाग्न गएको झाको अनुभव छ । 

पहिलोपटक २०७२ असोज २५ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएकै दिन केपी ओलीले देशलाई तुइनमुक्त बनाउने घोषणा गरेका थिए । त्यसका लागि तीन अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ निकासा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषले गरेको थियो । त्यतिबेला देशभर ३ सय ८५ वटा तुइन हटाउने निर्णयमा ओलीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

पछि सस्सपेन्सन बृज डिभिजनले एक सय ४३ वटा तुइन पहिचान गरेको थियो । त्यसमध्ये एक सय ३० वटा तुइन विस्थापित भई झोलुंगे पुल बनिसकेको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । हुम्ला, बझाङ, सुर्खेत, नवलपरासीलागयत सुदूर पश्चिम, गण्डक र कर्णाली प्रदेश गरी १२ वटा झोलुंगे पुल निर्माण भइरहेको उनले बताए । महाकालीमा ढिलो हुनाको मुख्य कारण भारतले समयमा सहमति नदिने, दिए पनि काम गर्न नदिने लगायतले हो ।