संक्रमितको अवस्था हेरेर निषेधाज्ञालाई थप कडा बनाउने सरकारकाे तयारी

काठमाडौँ – सरकारले देशभरका जिल्लामा कोभिड–१९  संक्रमितको अवस्था हेरेर निषेधाज्ञालाई थप कडाइ गर्ने भएको छ । स्थानीय प्रशासनले मानवीय लापरबाहीका कारण कोभिड–१९ फैलने खतरा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै आदेशलाई कडाइ गर्न थालेको हो । अन्य विभिन्न दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा पनि  निषेधाज्ञामा कडाइ गर्न थालिएको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलकाअनुसार कोरोना संक्रमण दरमा वृद्धि भएसँगै काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरसहित झापा, इलाम, पर्सा, दाङ, बाँके, सुर्खेतलगायत जिल्लामा निषेधाज्ञालाई कडाइ गरिने भएको हो ।  उनका अनुसार यसरी आंशिक वा पूर्ण रुपमा आदेश जारी गर्ने ५७ जिल्ला रहेका छन् । मुलुकभर नै निषेधाज्ञामा कडाइ गर्न थालिएको छ ।  

---

काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा अघिल्लो साता (साउन २१–२७) मा भेला प्रशिक्षण तथा गोष्ठी अनिवार्य भर्चुअलको माध्यमबाट मात्रै आयोजना गर्ने गरी आदेश जारी भएको थियो । तर यो आदेश पालाना नभएको पाइएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले त्यस्तो गतिविधिमा कडाइ गर्ने भएको हो । 

कोरोनाको दोस्रो लहर सुरुआत भएलगत्तै गएको वैशाख ७ गते नै सीमित क्षेत्र तोकेर निषेधाज्ञा लगाउने पहिलो जिल्ला बागलुङलेसमेत अघिल्लो हप्ताबाट थप कडाइ गर्न थालेको छ । पछिल्ला दिनमा कोभिड–१९ को संक्रमण वृद्धि हुँदै गएको निष्कर्ष निकाल्दै जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सिफारिसका आधारमा यही २६ साउनको निर्णयले बिहान १० बजेसम्म मात्र अत्यावश्यक सामग्री खरिद/बिक्रीका लागि समय खुला गरेको छ । 

दोस्रो लहरका समयमा सबैभन्दा प्रभावित भएको बाँके जिल्लामा वैशाख १३ गते निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो । बाँके दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणका बेला निषेधको आदेश जारी गर्ने दोस्रो जिल्ला हो । बाँकेमा पछिल्लो समयमा कोरोनाका बिरामीसँगै अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै गएको छ ।

संक्रमितको अवस्था हेरेर जिल्ला प्रशासन कार्यलको बैठक बसेर बाँकेमा निषेधाज्ञा कडाइ गर्ने तयारी भएको त्यहाँको प्रशासनले जनाएको छ  । यसपछि तेस्रो नम्बरमा १४ वैशाखदेखि निषेधाज्ञा जारी गर्ने सुर्खेत जिल्लामा पनि कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै आदेशमा कडाइ गर्न थालिएको छ । 

झापा जिल्ला अझै एक कदम अघि बढेर आदेश जारी गरेको छ । साउन ३२ सम्म जारी आदेशमा अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन सञ्चालनमै रोक लगाइएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयको सेवा स्थगित गरिएको छ भने अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यालयलाई पनि न्यूनतम कर्मचारी राखेर सेवा दिन आदेश भनिएको छ । ।

चितवनमा पनि संक्रमितको संख्या र संक्रमण दर वृद्धि भइरहेकाले अत्यावश्यक काम नपरी बाहिर ननिस्कन स्थानीय प्रशासनले अनुरोध गरिसकेको छ ।  गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले कोरोना जोखिम आकलन गरेरै स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको सूचनाका आधारमा गृह मन्त्रालयले बन्द रहेका देशभरका कोभिड–१९ आइसोलेशन सेन्टर, अस्पताल र शिक्षण अस्पताल पुनः सूचीकरण एवम् व्यवस्थापन गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको बताए ।

यीबाहेक पहाडी र हिमाली र पहाडी जिल्लामासमेत निषेधाज्ञाको मोडोलिटी परिवर्तन गरेर थप कडाइ गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।