कर्णालीका वादी समुदायको दुख: सरकारले सुन्यो तर, केही गरेन

सुर्खेत- गत फागुनमा गाँस बास कपासको माग लिएर आन्दोलन गरेका कर्णालीका वादी समुदायमा अहिले निराशा छाएको छ । मागका विषयमा प्रदेश सरकारसँग पाँच बुँदे सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएपछि उनीहरू निराश भएका हुन् । 

उनीहरू खेतीयोग्य जमिन र जीविकोपार्जनसहितका माग राखेर कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि १७ दिन धर्ना दिएका थिए । वादी समुदायका अगुवा खेम वादीले कर्णाली सरकारसँग लिखित सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएको बताए । ‘वादी समुदाय र कर्णाली सरकारबीच भएको सहमति भएर आन्दोलन स्थगित गर्‍यौं तर, अहिले हाम्रो अवस्था उस्तै छ’ उनले भने, ‘सहमति कार्यान्वयनको लागि छलफलहरू भइरहेको छ ।’

---

प्रदेश सरकार सरकार वादी समुदायप्रति गैरजिम्मेवार बनेको वादी समुदायका अगुवा हिक्मत वादीले बताए । उनका अनुसार सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयन नहुँदा वादी समुदायको अवस्था थप जटिल बनेको छ ।

प्रदेश सरकार र वादी समुदायबीच भएको सहमतिमा सरकारले खेतीयोग्य जमिनका लागि संघीय सरकारसँग पहल गर्ने, प्रदेशबाट रोजगारमूलक आय–आर्जनलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि कार्यदल बनाएर काम गर्ने भनिएको थियो । प्रदेश सरकारले बनाउने कार्यदलले समुदायको यथार्थपरक प्रतिवेदन पेश गर्ने सहमति भएको थियो ।  उनले वादी समुदायसँग अब फेरि आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । सम्झौता कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहिरहेमा वादी समुदाय आन्दोलनमा उत्रने उनको भनाइ छ ।  

गएको फागुनमा बस्ने बास र जीविकोपार्जनको व्यवस्थापन गरिदिन माग गर्दै १७ दिन मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडिको खुल्ला चौरमा वादी समुदायका सयौँ परिवार धर्ना बसेका थिए । सुर्खेतसहित दैलेख, कालीकोट, जाजरकोट, सल्यानलगायतका जिल्लाबाट हजारौको संख्यामा आन्दोलन गर्न वादीहरू वीरेन्द्रनगर आएका थिए । उनीहरू खुल्ला चौरमा निकै कष्टकर दैनिकी चलाए । 

प्रदेश सरकारले भने सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित गरे र उनीहरू आ–आफ्नो ठाउँ फर्किएका थिए । सहमतिअनुसार खेती गर्नलाई जमिन र गाँस, बास पाउने आशमा फर्किएका उनीहरूका माग पूरा गरिएको छैन । 

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा वादी समुदायलक्षित विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउने बताएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा वादी समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, कला, संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गरी सीपमूलक तालिम र आय–आर्जनका विषयहरू समावेश गर्ने समेत भनिएको थियो ।

वादी समुदायका युवा व्यवसायीहरूलाई सीपमूलक तालिम र घुम्तीकोष खडा गरी १० लाखसम्मको ऋणमा ब्याज अनुदान दिने सरकारले सहमति गरेको हो । उक्त सहमति पनि कार्यान्वयन नभएको वादी समुदायले जनाएको छ ।