प्रदेश २ सरकार : सूचनाका नाममा करोडौं खर्च, तर पाउनै गाह्रो

जनकपुरधाम - सूचना प्रविधिका नाममा कराेडाैंं रूपैयाँ खर्च गरिए पनि प्रदेश २ सरकारबाट सूचना पाउनै मुस्किल छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष सूचना प्रविधि र सञ्चार महसुलको नाममा कराेडाैं रूपैयाँ खर्चिंदै आए पनि न त कहिले वेबसाइट अपडेट हुन्छ न कार्यालयमा जाँदा सूचनाको हक प्रयोग गर्दा सूचना पाइन्छ । 

मन्त्रालयहरूको वेबसाइटमा ऐन, कानून र कार्यक्रमको जानकारीबाहेक आर्थिक कारोबार र मन्त्रीपरिषद्को निर्णयसम्बन्धी कुनै सूचना राखिएको देखिँदैन । झण्डै एक वर्षदेखि मन्त्तिपिरषद् बैठकका निर्णय मुख्मयन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएको छैन ।

---

मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित अन्य मन्त्रालयहरूको वेबसाइटमा आर्थिक कारोबार वा योजना सम्बन्धी कुनै जानकारी राख्दैनन । वेबसाइट अपडेट गर्न प्रत्येक मन्त्रालयमा दुई/दुईजना कर्मचारी राखिए पनि मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार लुकाउन सूचना नराख्ने गरेको प्रतिपक्षी दलहरूको आरोप छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले प्रत्येक मन्त्रालयमा वेबसाइटमा सूचना अपडेट गर्न दुई/दुई जना कर्मचारी राखिए पनि तिनीहरू कामै नपाई रितै बस्दै आएका छन् ।

यतिमात्र होइन प्रत्येक मन्त्रालयमा सूचना अधिकारीसहितका कर्मचारी नै छुट्टै राखिएको छ । तर सूचना माग्न जाँदा-  'अपडेट छैन', 'मन्त्रीज्यूले भनेपछि मात्र दिन्छौं' लगायत भन्दै आलटाल गर्दै आएका पीडित सञ्चारकर्मी र अभियानकर्मीहरूको भनाइ छ ।

सञ्चारकर्मी एवम् सूचनाको हक अभियानकर्मी शैलेन्द्र साह प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूमा मौखिक त सूचनाको हक प्रयोग गरेर निवेदन दर्ता गराएपछि महिनौंसम्म सूचना नपाउने गरेको सुनाउँछन् । ‘प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा अहिलेसम्म दर्जनौं निवेदन दर्ता गराएका छौं, कुनै चासो लिइँदैनन । राष्ट्रिय सूचना आयोगले कारबाही थालेपछि अहिलेसम्म मुस्किले ८/१० वटा सूचना पाएका छौं,’ उनले भने ।

यस्तै सूचनाको हक अभियानी एवम् युवा नेता सरोज मिश्रले आफूले अहिलेसम्म दुई दर्जनभन्दा बढी निवेदन दर्ता गराइ सकेका छौं तर हालसम्म मस्किलले ५/६ वटा सूचनामात्र पटक–पटक ताकेता गर्दा कामै नलाग्ने खालका दिएका छन् । ‘प्रदेश सरकार मात्र यहाँ प्रायः सरकारी कार्यालयहरूले आफ्ना भ्रष्टाचार लुकाउन सूचना दिन आनाकानी गर्दै आएका छन्,’ उनले भने ।

प्रदेश २ सरकारले भ्रष्टाचार गरेकोबारे विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार आउन थालेपछि मन्त्तिपिरषद््को बैठकबाटै कुनै पनि सञ्चार माध्यमलाई सूचना उपलब्ध नगराउने निर्णय गरिएको थियो । सूचनाको हक वा प्रक्रिया पुरा गरेर आएकालाई मात्र सूचना उपलब्ध गराउने भनिए पनि हालसम्म कार्यान्वयन गरिएको छैन ।

‘आफू रहेको मन्त्रालयको वेबसाइट अपडेट हुँदै आएको छ । अन्य मन्त्रालयबारे मलाई जानकारी छैन, अब मन्त्तिपिरषद्को बैठकमा यसबारे छलफल गर्नेछु,’ आवश्यक व्यक्तिलाई सूचना तथा मन्त्तिपिरषद्को निर्णय किन उपलब्ध गराइँदैन भन्ने प्रश्नमा सरकारका प्रवक्ता एवम् अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले भने, ‘जहाँसम्म मन्त्तिपिरषद् बैठकबाट सूचना उपलब्ध गराउने कुरा हो त्यसबारे जानकारी छैन । तर फेसबुकको पेजबाट मुख्यमन्त्रीज्यूको सञ्चार सचिवालयले मन्त्तिपिरषद्का निर्णय सार्वजनिक गरिँदै आएको देख्दैछु ।’

प्रवक्ता साहले मुख्यमन्त्रीको फेसबुक पेजबाट मन्त्तिपिरषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने गरेको भने पनि त्यस्तो भएको देखिँदैन । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको चासोको विषय, कार्यक्रममा सहभागिता, कहिलेकाहीँ मन्त्तिपिरषद््को निर्णय सो फेसबुक पेजमा राख्ने गरिएको पत्रकार दीपक कर्ण बताउँछन् ।

‘मन्त्रीहरूले गोप्य रूपमा प्रेस सल्लाहकारसमेत राखेका छन् । तर उनीहरूलाई तलब भत्ता खुवाउनलाई मात्र हो । आसेपासेलाई प्रेस सल्लाहकारमा नियुक्त गरी कार्यकर्ता पाल्ने काम मात्र गर्ने अहिलेसम्म क्रियाकलापले देखिएको छ, तिनीहरू न त कहिले मन्त्रालयमा देखिन्छ न मन्त्रीसँगै देखिन्छन्,’ उनले भने ।

सूचना प्रविधिको नाममा कराेडाैं खर्च

प्रदेश २ सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ७ वटा मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालय, लोकसेवा आयोग, मुख्यन्यायधिवक्ता र लेखा नियन्त्रण कार्यालयसहितका कार्यालयले सूचना प्रविधि, कम्प्यूटर सफ्टवेयर र सञ्चार महसूलको नाममा एकभन्दा बढी रकम खर्च गरेका छन ।

आ.ब. २०७७/०७८ को रातो किताबअनुसार सञ्चार महसूल (इन्टरनेट, इमेल) को नाममा ५० लाख २० हजार, कम्प्यूटर सफ्टवेयर खरिद र निर्माणमा ५६ लाख २४ हजार र सूचना प्रविधि तथा सफ्टवेयर सञ्चालन शीर्षकमा ५४ लाख ७४ गरी कुल एक करोड ६१ लाख रूपैयाँँ प्रदेश सरकारले खर्चेका हुन् ।  

सो रातो किताबअनुसार प्रदेश सभा सचिवालयले ११ लाख १० हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्तिपिरषद््को कार्यालयले सूचना महसूल र सूचना प्रविधि तथा सफ्टवेयर शीर्षकमा १७ लाख ३० हजार, अर्थ मन्त्रालयले ९ लाख ८० हजार, समाजिक विकास मन्त्रालयले ८ लाख ३० हजार र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७ लाख २० हजार रूपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

त्यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले सञ्चार महसूल र कम्प्यूटर सफ्टवेयर खरिद तथा निर्माण शीर्षकमा १५ लाख, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १४ लाख २४ हजार, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मात्रै ३३ लाख रूपैयाँ खर्च गरेका छन् । यसबाहेक लोक सेवा आयोगले ५ लाख, मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयले १ लाख ४४ हजार र लेखा नियन्त्रण कार्यालयले १८ लाख रूपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमासमेत सूचना प्रविधि तथा सफ्टवेयर सञ्चालन शीर्षकमा मात्रै ३७ लाख ४८ हजार रूपैयाँ छुटयाएको छ । रातो किताबकाअनुसार सबभन्दा बढी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्तिपिरषद्को कार्यालयले ९ लाख ६० र सबभन्दा कम प्रदेश सभा सचिवलालयले २ लाख रूपैयाँ छुटयाएको छ । यसबाहेक सञ्चार महसूलमासमेत लाखौं रकम विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै अर्थ मन्त्रालय ३ लाख ६० हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४ लाख ८० हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ लाख ६० हजार, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले ५ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३ लाख ६०, महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २ लाख ४० हजार र समाजिक विकास मन्त्रालयले २ लाख ८८ हजार रूपैयाँ छुटयाएको छ ।