बिजुली खेर जान नदिने प्रसारण लाइनमा स्थानीयको अवरोध

काठमाडौं : पश्चिम क्षेत्रमा उत्पादित बिजुली पूर्व क्षेत्रमा लैजाने प्रसारण लाइनमा १२ वटा टावर गाड्न लुम्बिनी प्रदेश खण्डमा पर्ने स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरेका छन् । यो प्रसारण लाइन नबनेमा राज्यको अर्बौं रुपैयाँको बिजुली खेर जाने अवस्था भए पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘संघीय आयोजना हो, हाम्रो होइन’ भन्दै पन्छिएको छ ।

सरकारले १२ वर्षअघि भरतपुर-हेटौंडा-बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन सुरु गरेको थियो । सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूरा गरी गत भदौमा चार्ज गर्ने योजना रहे पनि सुस्ता पूर्वको देवचुली नगरपालिका र विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका स्थानीय वासिन्दाले टावरको जग खन्न दिएका छैनन् । आयोजना प्रमुख ईश्वरीप्रसाद जयसवालका अनुसार यो समस्या समाधान गर्न प्रदेश र स्थानीय राजनीतिक तहमा धेरै प्रयास गरिएको भए पनि समाधान हुन सकेको छैन ।

---

हालको १३२ केभी प्रसारण लाइनमा ८० मेगावाट मात्र बिजुली प्रसारण हुने

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले यो आयोजना संघीय सरकारको भएकाले प्रदेश सरकारले जिम्मा नलिने बताए । ‘हामीसित त प्रहरीसमेत छैन,’ उनले टेलिफोनमा मंगलबार इकागजसँग भने, ‘तै पनि हाम्रो क्षेत्रमा परेको आयोजना भएकाले हामीले सहजीकरण गर्ने प्रयास गरेका छौं ।’मन्त्री चौधरीले यसो भने पनि स्थानीय वासिन्दा टसको मस भएका छैनन् । चौधरीले यसका लागि धेरै पटक बैठक गरिएको पनि दाबी गरे । ‘सहजीकरण गरिदिउँ न त भनेर हामीले बैठक पनि राख्यौं,’ उनले भने, ‘हामीले भन्दैमा मानेनन् ।' आयोजना प्रमुख जयसवालका अनुसार कूल ७४ किलोमिटर लम्बाईको यस प्रसारण लाइनमा ७० किलोमिटरसम्म कुनै अवरोध छैन । बाँकी चार किलोमिटर खण्ड यही अवरोधले अवरुद्ध छ ।

हेटौंडादेखि पूर्वसम्म प्रसार हुने बिजुली हाल १३२ केभीको क्षमतामा पनि गइरहेको प्राधिकरणको प्रसारण निर्देशनालयका निवर्तमान उपकार्यकारी निर्देशक ब्रजभूषण चौधरीले बताए । उनका अनुसार, हालको विद्यमान प्रसारण लाइनबाट मुश्किलले ८० मेगावाट मात्र बिजुली प्रसारण हुन सक्छ । त्योभन्दा बढी ठेलेमा तारै चुँडिने डर छ । ‘८० मेगावाटभन्दा बढी जाँदैन,’ चौधरीले भने, ‘त्यही भएर यसलाई विकल्पको रुपमा अघि बढाउन खोजिएको हो ।’

बिजुलीको माग पूर्वमा, विद्युतगृह पश्चिममा

यो प्रसारण लाइन २२० केभी डब्बल सर्किटमा निर्माण गर्न २००९ मै ठेक्कापट्टा भएको हो । तर वन मन्त्रालयबाट रुख कटानको अनुमति प्राप्त गर्न, मुआब्जा वितरण गर्न र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत गर्न वर्षौं लाग्यो । यस प्रसारण लाइनअन्तर्गत पर्ने ३० हजार रुख काट्न नौ वर्ष लागेको थियो । चौधरीका अनुसार, यो प्रसारण लाइन नबनेमा राष्ट्रलाई ठूलो घाटा लाग्छ । ‘कालीगण्डकी ए बाट उत्पादन भएको बिजुली पूर्व नै जाँदैन’ चौधरीले इकागजसँग भने, ‘लोड छ पूर्वमा, विद्युत्गृह छ पश्चिममा, तर बीचमा प्रसारण लाइन नै छैन ।’

यही कारण प्राधिकरणले आफ्ना विद्युत्गृह बन्द गराएर पनि भारतसँग २७० मेगावाट बिजुली अत्यधिक खपत हुने समयका लागि आयात गर्दै आएको छ भने कुलेखानीको पानी पनि सञ्चय गर्न पाएको छैन । यो समस्याको दीर्घकालीन रुपमा सम्पन्न गर्न सरकारले विश्व बैंकसँग ऋण लिएर बनाउन सुरु गरेको हो ।

नयाँ लाइन बने ४०० मेगावाटसम्म प्रसारण हुने

आयोजना प्रमुख जयसवालका अनुसार यसका कूल २४६ वटा टावरमध्ये २३२ वटाको जग खनेर तयार भइसकेको छ भने २२२ वटा टावर ठडिइसकेको छ । टावर ठडिएकामध्ये पनि आठ किलोमिटरमा पूर्ण रुपमा तार तानिइसकेको छ । अर्को १० किलोमिटरमा तार अन्तिम रुपमा तान्नका लागि झुण्ड्याउने कार्य भइसकेको छ । उनका अनुसार, आयोजना पूरा भएमा यो लाइन (डबल सर्किट) बाट तीन सयदेखि चार सय मेगावाट बिजुली प्रसारण हुन सक्छ । सिंगल सर्किटले एक सय ५० देखि दुई सय मेगावाट बोक्न सक्छ ।

विवादित स्थानमा सहमति जुटाउन आयोजनाले प्रदेश र स्थानीय तहमा निकै प्रयास गरेको पनि जयसवालले बताए । तर स्थानीय वासिन्दाहरु प्रसारण लाइनको संरेखण (एलाइनमेन्ट) नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अडानमा छन् । दाउन्ने नजिकैको दुम्कीवासका अवरोधकहरुलाई विद्यमान मूल्यमा मुआब्जा दिंदा पनि नमानेको जयसवालले बताए । यो ठाउँमा ६ वटा टावर गाड्नुपर्नेछ ।

स्थानीय बासिन्दा सुकुम्बासी बन्छन् : देवचुली नगरपालिका मेयर

अवरोध गरिएको अर्को ठाउँ देउचुली मुण्डे हो । यो सुस्ता पूर्व पर्छ । यहाँ पनि ६ वटा टावर गाड्न नदिएर अवरोध गरिएको छ । नगरपालिका पर्ने देवचुलीका मेयर पूर्णकुमार श्रेष्ठले आफूले यो विवाद मिलाउन निकै प्रयास गरेको बताए । उनले आफ्नै कार्यकक्षमा दुई, दुई पटक बैठक राखेर समस्या समाधान गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै जति गरे पनि स्थानीय बासिन्दासँग नसकिएको जानकारी दिए । मेयर श्रेष्ठले यो प्रसारण लाइनको बाटो नमिल्दा स्थानीय बासिन्दा मर्कामा परेको पनि बताए । ‘जग्गाको बीचबाट स्वाट्टै लैजाने भनेको छ,’ मेयर श्रेष्ठले इकागजसँग भने, ‘अलि परको जंगल हुँदै लगेको भए प्रसारण लाइनमुनिका बासिन्दा सुकुम्बासी हुने थिएनन् ।’

सुरुमा यसको ठेक्का भारतीय कम्पनी आईसीओएमएम टेले लिमिटेडले १ करोड ५३ लाख अमेरिकी डलरमापाएको थियो । उसले दस वर्षसम्म पनि काम गर्न नसकेर रद्द गरी भारतकै केइसी इन्टरनेशनल लिमटिेडलाई बाँकी काम ५४ लाख अमेरिकी डलर र नेपाली ३६ करोड ८८ लाखमा ठेक्का दिइएको हो ।