३०-३० शृंखला इकागजडटकमको सुरु दिनदेखिको विशेष स्तम्भ हो । ३० वर्षसम्म टिकेको पञ्चायती व्यवस्था सकिएको पनि ३० वर्ष पूरा भइसकेको छ । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो ३० वर्षमा हामीले के चुम्यौं, केमा चुक्यौं ? अध्येता-अनुभवीका समीक्षात्मक अभिव्यक्ति यस स्तम्भमा शृंखलाबद्ध रूपमा प्रकाशन भइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा ख्यातनाम समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रको विचार यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ ।

अमेरिकाको फ्लोरिडा विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका मिश्रले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चार दशक प्राध्यापन गरे । प्राध्यापक मिश्र नेपाली समाजलाई इतिहास, राजनीति र अर्थको मियोमा मसिनोसँग केलाउँछन् । पोहोर साल ‘लोकतन्त्र र आजको मार्क्सवाद’ पुस्तक लिएर आएका मिश्रका ‘बदलिँदो नेपाली समाज’, ‘एस्सेज अन द सोसियोलोजी अफ नेपाल’ अनि ‘पुँजीवाद र नेपाल’ पुस्तक प्रकाशित छन् । वर्तमान सरकारले गठन गरेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युट) को नेतृत्वबाट सात महिनामै स्वमुक्त भएका मिश्र नेपाली समाजको बौद्धिकताका दुर्लभ पुँजी हुन् । प्रस्तुत छ, केही महिनाअघि उनीसँग गरिएको ३०-३० संवादको सार :

---

राजनीति अघिअघि, समाज पछिपछि ?
३०-३० भन्दा सामान्यतया निर्दल र बहुदलको कुरा आउँछ । पहिलो ३० वर्ष भन्दा त ठ्याक्कै यही बुझिन्छ- निर्दल । पछिल्लो ३० वर्षमा चाहिँ केही फरक धारा बीच-बीचमा नदेखिएका होइनन् । तर त्यो बेला के-के भयो, राजनीतिक प्रणालीले मात्र निर्धारण गर्ने होइन । अहिले पनि बहुदलीयता मात्रले सबै कुरा निर्धारण गर्ने होइन । यस्तो शीर्षक देख्‍नेबित्तिकै धेरैको दिमागमा के आउँछ भने त्यति बेला जे-जे भयो निर्दलीयता हुनाले वा राजा हुनाले भयो वा अहिले बहुदलीयताले भयो ।

राजनीति अघिअघि समाज पछिपछि, राजनीति कारण हो, अरू सबै त्यसका असर हुन् भन्‍ने सोच पनि देखिन्छ । तर, यसरी मात्र बुझ्नु हुँदैन । कुनै बेला राजनीति बलियो हुन्छ, कुनै बेला अर्थतन्त्र । अथवा राजनीति, संस्कृति, अर्थतन्त्र पनि समान रूपमा बलिया हुन सक्छन् । समग्रमा समय भनेको, कुनै पनि व्यवस्था भनेको यी सबको योगफल हो ।

अब मूल विषयतिर जाऊँ । पहिलो ३० वर्षमा के-के भयो त ? धेरै कुरा भन्‍न सकिन्छ । एउटा मोटै किताब पनि सानो हुने विषयमा कुरा गर्नु चुनौतीपूर्ण छ नै । तैपनि म केही विषयमा केन्द्रित भएर कुरा सुरु गर्छु ।

पञ्चायती ३० वर्षका पाँच औंला
मेरो विचारमा पञ्चायती व्यवस्थामा मूलत: पाँच काम भयो । एक किसिमले हामी त्यसबेला संसारको मुलुक भयौँ । त्यसबेला संसारै युद्धोपरान्तको अवस्थामा बेग्लै बन्दै थियो । भारतभन्दा हामी छुट्टै मुलुक हौँ भन्‍ने राष्ट्रियताको आभास पनि भयो । पाठ्यपुस्तक, नोट, भाषा आदिमा हामी छुट्टै मुलुक हौँ भन्‍ने भावना बढ्दै गयो । यो आवश्यक पनि थियो । किन आवश्यक थियो त ?

काम ढिलो हुने, विज्ञताको कदर नहुने, वैचारिक भिन्‍नता नसहने र कर्मचारीतन्त्र-बाहिर स्वतन्त्र बौद्धिक अभ्यास गरेका व्यक्तिबीच चारित्रिक मित्रता नहुने ।

किन भन्दा संसार ग्लोबलाइज्ड छ । फेरि त्यो ग्लोबलाइज्ड फेमिलीमा हामी पनि छौँ, छुट्टै राष्ट्रका रूपमा छौँ भन्‍ने भावना विकसित हुनुपर्थ्यो । भावना मात्र होइन, त्यो खाले संरचना पनि विकास हुनुपर्थ्यो । यसमा थोरै मात्र काम भयो । केही राजमार्ग बने । भारतबाट आउने बाटो बन्यो ।

सन् १९६२ मै मुलुकी ऐन बन्यो । त्यस बेलाका लागि यसलाई प्रगतिशील नै मान्‍नुपर्छ । खालि दु:खको कुरा के हो भने, त्यति बेला पनि र अहिले पनि यी प्रबन्ध लागू हुनलाई गाह्रो गाह्रो भइरहेको छ । अर्को कुरो आउँछ, भूमिसुधार । केही पनि भएन भन्‍ने मान्छे पनि छन् । सदाबहार आलोचना गर्ने मान्छे पनि छन् । तर ‘भूमिसुधार’लाई गहिरिएर हेर्ने हो भने त्यसले पनि केही काम गर्यो जस्तो लाग्छ । जति हुनुपर्थ्यो, त्यो चाहिँ भएन । 

मोहियानी हक तोक्यो । माहियानी हक संसारमा विरलै तोकिन्छ । खेती गर्ने मोहीले जग्गाको भाउ पाउने कुरा अति नै महत्वपूर्ण कुरा हो । किसान आफैँले लालपुर्जा पाउने प्रक्रिया अघि बढ्यो । त्यसले स्वामित्व पक्का भयो भन्‍न सकिन्छ । पहिला पनि अलिकति नभएको भने होइन । तर, त्यसले नागरिकत्वलाई बलियो बनायो भन्ठान्छु म । स्वामित्वले नागरिकत्वलाई बलियो बनाउँछ भन्‍ने लाग्छ । 

नयाँ शिक्षाको योजना बन्यो भलै यो आलोचनारहित छैन । निजी समुदायले चलाएका स्कुललाई सरकारी स्वामित्वमा लग्यो भन्‍ने आलोचना छँदै छ । तर, यसले के गर्यो भने मुलुकभरि वडा-वडामा प्राथमिक स्कुल खोल्यो । सन् १९९० सम्म पनि झन्‍नै ९० प्रतिशत विद्यार्थी आधा घन्टामा स्कुल पुग्थे । जब कि काठमाडौँमा हुर्केको मलाई नै स्कुल पुग्न आधी घण्टा लाग्थ्यो । त्यसैको असर हो कि साक्षरता दरले ठूलो फड्को मार्‍यो । मुख्य यी पाँच उपलब्धि हुन्, पहिलो ३० वर्षका ।

पञ्चायती खराबी 
धेरै खराबी छन् । म दुइटा कुरा गर्छु । मैले भनिराख्‍नै पर्दैन, सबैले भन्‍ने कुरा नै हो, यो । एउटा, लोकतन्त्र सिद्धियो । अर्को, असमानता ज्यूका त्यूँ । अब पहिलोको कुरा गर्दा राजाले लोकतन्त्र सिध्याए । अहिलेसम्म हामीलाई हानि भइराख्या जस्तो लाग्छ । आफ्नो शासन व्यवस्था आफैँ नगर्ने, गर्न नपाउने भनेको आफ्नो जिम्मेवारी आफैँ नलिने भनिएको हो । यसले धेरै कुरा बिगार्‍यो । 

दोस्रो, असमानता । दलित र गैरदलित । महिला र पुरुष । खास गरी अरू असमानता म त्यति ठूलो हो भन्ठादिनँ । दलित र महिला, यी दुइटामा चाहिँ धेरै ठूलो विभेद भयो । यसलाई सन् १९५० देखि नै सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो । पञ्चायती व्यवस्थाले नै पनि गर्नुपर्थ्यो । मुलुकी ऐन आयो तर जन्मजात विभेदलाई कम गर्ने प्रयास पटक्कै भएन । कथित माथिल्लो जातका पुरुषलाई बढी फाइदा भयो भन्‍ने लाग्छ । 

जन्मजात असमानता घटाउनेतिर काम भएन । अरू असमानता म त्यति ठूलो हो भन्ठादिनँ । दलित र महिला, यी दुईमा चाहिँ धेरै ठूलो विभेद भयो ।

कतिपय मुलुकले यही पञ्चायतकै बेला फड्को हाने । कोरिया, सिंगापुर, मलेसिया, श्रीलंकाले फड्को हान्दै गए । भारतले फड्को हान्‍न सक्या होइन । चीनले पनि हान्दै गयो । त्यो एउटा सुनौलो मौका थियो, हाम्रा लागि । संसारमा हामीभन्दा खत्तमै मुलुक पनि छन् । हामी जस्ता पनि छन् । तर, फड्को हान्‍ने मुलुक धेरै छन् । फड्को हामीले हान्‍न सकेनम् । हान्‍न सकेनम् पनि किन भन्‍नु, जाँगर नै गरेनम् । 

पञ्चायोत्तर ३० वर्ष
सन् १९९० मा साक्षरता ३० प्रतिशत रहेछ । अहिले करिब ७० प्रतिशत छ । हाम्रो औसत आयु सन् १९६० तिर जम्मा ३५ वर्ष थियो । म स्कुल पढ्दा नेपालीको औसत आयु ३५ वर्ष भनेर पढ्थेँ । अहिले डबल भयो । यो हुन थालेको १९९० तिरदेखि नै हो । भारतभन्दा हाम्रो छिटोछिटो प्रगति भएको छ, जीवन लम्बाउने सवालमा ।

प्रतिव्यक्ति आय पहिला र अहिला कम नै छ । तर पहिला भन्दा बढ्या छ, पछिल्लो ३० मा । गरिबी बेपत्ता घट्यो । ४२ प्रतिशतबाट १८ देखि २५ प्रतिशतको रेन्जमा छौँ । यो भनेको मापदण्ड पनि हो । नेपाल सरकारले गर्यो भने १८ प्रतिशत नै भन्छ, अरूले गर्दाखेरि बढ्छ केही । तर, भुइँचालो र कोभिडका कारण गरिबी पक्कै बढेको छ । अहिले अन्दाज मात्र गर्न सकिन्छ । 

गरिबी घट्नुको पनि दीर्घकालीन महत्व छ । यदि गरिबी यही किसिमले घट्दै गयो भने यसलाई ठूलो प्रगति मान्‍नुपर्छ । मोटामोटी आधी जस्तोबाट एक तिहाइमा आइपुगेका छौँ । हाम्रो आयु बढेको बाल मृत्युदर कम भएर हो । अलि उमेर भएपछि मृत्यु दर कम हुन्छ । एक हजारमा दुई सयदेखि चार सय जनासम्मको ज्यान जान्थ्यो भने अहिले ५०-६० जनामा झरेको छ, बालमृत्युदर । 

सबैको रिभ्यु गर्ने मिडिया अनि रिभ्यु नै नहुने यही मिडिया देखेँ । जो शक्तिशाली छ, त्यसको रिभ्यु हुनुपर्छ ।

दम्पतीले ६ जनाभन्दा बढी बच्चा पाउँथे । अहिले आएर जम्मा दुई जना । अब त एक जना नै देखिन्छ । पहिला महिलाको सबै समय सुत्केरी हुँदै बित्थ्यो । ४० वर्षको औसत आयुमा २० वर्ष त सुत्केरी हुँदैमा सकिन्थ्यो । महिला जन्मेकै सुत्केरी हुनलाई भन्या जस्तो थियो । अरू केही गर्न स्वतन्त्रता नै नहुने । मातृ र बाल दुवै अत्यधिक जोखिममा रहन्थे । बच्चाहरूको उमेरअनुसार उचाइ र उचाइअनुसारको तौल नहुने समस्या धेरै थियो ।

लोकतन्त्र
पछिल्लो ३० मा मुख्य उपलब्धि त लोकतन्त्र नै हो । हामी थिचिएर बस्थ्यौँ । केही भन्यो भने समाउँछ कि वा संगठन गर्यो भने थुन्छ कि संगठन भंग गर्छ कि भन्‍ने डर थियो । आफैंले नेतृत्व छान्‍ने परिपाटी पनि थिएन । लोकतन्त्र भनेको आफैँलाई जिम्मेवार बनाउने प्रक्रियाको सुरुवाती हो । लोकतन्त्रलाई राजनीतिक भाषामा नभनी सामान्य भाषामा भन्दाखेरि ‘म मैले चाहने किसिमले बाँच्‍न पाउने’ कुरा हो । अरूलाई हानि नगरीकन आफ्नो किसिमले बाँच्‍न पाउने तन्त्र हो । अरूको प्रत्यक्ष मातहतमा नबस्‍ने व्यवस्था हो, लोकतन्त्र । अनिर्वाचितको मुन्तिर बस्नु नपर्ने व्यवस्था पनि यही हो । 

मान्छेमा के सम्भावना र अवसर छ, बाटो खोलिदिन्छ लोकतन्त्रले । मानव अधिकारकै अंग पनि हो, लोकतन्त्र । पछिल्लो ३० वर्षमा लोकतन्त्र हासिल भयो । यसमा धेरै खोट छन् । यसमा पछि आउँला । अर्थतन्त्रमा प्रतिव्यक्ति आय बढ्या छ । तर केक्के न भयो भन्‍ने पनि छैन । यसो हुनुका सहायक कारण धेरै छन् । मुख्य कारण चाहिँ बाहिर गएर काम गर्ने चलन बढ्यो । विप्रेषण बढ्यो । हाम्र्रो कारणले, यहाँ उद्योग र रोजगारी बढेर आय बढेको होइन । 

आर्थिक वृद्धि पनि राम्रोसँग भएन । तर, संसारमा हामी खत्तम हौँ, यहाँभन्दा खत्तम कहीँ कोही छैन भनेर मात्र बुझ्नुहुँदैन । सन्तुलनमा बुझ्नुपर्छ । हामीभन्दा बिग्रेका पनि छन् । हामीभन्दा सप्रेका पनि छन् । तर कुरो के हो भने, हामी सप्रिन सक्ने प्रशस्त वातावरण भएर पनि बिग्रेका चाहिँ हौँ ।

महिलाको सबै समय सुत्केरी हुँदै बित्थ्यो । ४० वर्षको औसत आयुमा २० वर्ष त सुत्केरी हुँदैमा सकिन्थ्यो । महिला जन्मेकै सुत्केरी हुनलाई भन्या जस्तो थियो ।

सन् १९६० देखि नै हामी अगाडि बढ्न सक्थिम्, त्यो हुन सकेन । सन् १९९० देखि पनि हुन सकेन । श्रमले भाउ पाएन । कृषि राम्रोसँग भएन । सहरीकरण बढ्यो । यसले पनि गरिबी घटेको हो । वृद्धि मध्यम खालको मात्र भयो । दौडिने खालको भएन । फटाफट हिँड्ने खालको पनि भएन । 

पछिल्लो ३० मा पनि जन्मजात विभेद घटाउनेतिर काम भएन । यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । जन्मजात असमानता र विभेद त छ नै । जन्मपछिको स्वआर्जित असमानता घटाउनेतिर पनि उल्लेख्य काम भएन । पढ्नेहरू कमाउँदै जान्छन् । सहरमा बस्नेहरू अलिकति कमाउँदै जान्छन् । यस्तो कुरामा सम्बोधन भएन । त्यो खाले विभेदलाई सम्बोधन गर्न हाम्रो संविधानमा ‘लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद’ भनिएको छ । यो चाहिँ अत्यन्तै राम्रो शब्दावली छ । यो अजेन्डा पनि हो । तर यसको कार्यान्वयन राम्रो गरी भएन । एउटा त आर्थिक विकास नभएर पनि हो । दोस्रो, यो हुँदाखेरि पनि जति हुनुपर्थ्यो, त्यति भएन जस्तो लाग्छ मलाई । 

सांस्कृतिक पक्षतिर जाऊँ । गएको दुई-तीन सय वर्षमा विश्वमा धेरै नै परिवर्तन आयो । कुन कुल, कुन वंश, कुन जात वा कुन वर्गमा जन्म भयो भन्‍ने कुराले धेरै अर्थ राख्थ्यो । मान्छे जुन परिवारमा जन्मिन्छ, मोटामोटी त्यसमै हुन्थ्यो । कुल-वंश महत्वपूर्ण थियो । अनि यो सिस्टममा के हुन्थ्यो भने जुन परिवारमा जन्मेको छ बाँचुल्जेल उस्तै हुन्थ्यो । तर, अहिले यसमा परिवर्तन आएको छ । कथित तल्लो जात, लिंग, वर्ग, क्षेत्रमा जन्मेको छ भने त्यसलाई केही बाटो खुल्यो भने अलि माथिसम्म पुग्छ । बारबन्देज भएन भने पहिलाको हेरीकन आकांक्षा साकार पार्न चाहिँ सक्छ । 

अहिले लोकतन्त्र भन्या छ, सबै नागरिक बराबर हुन् भन्या छ हामीले मात्र भनेको हैन, संसारभर यस खालको संस्कृति निर्माण भएको छ । तर सबै समूह माथि उक्लिने बाटो एकदम सीमित भयो । हात समातेर तान्‍ने व्यवस्था बनेन ।

मुलुकी ऐन बन्यो । विभिन्‍न संविधान बने । छुवाछूत गर्नुहुँदैन भनियो । अहिलेको संविधानले झन् धेरै समूहलाई माथि तान्‍ने भनेको छ । तर माथि तान्‍ने प्रक्रिया सबल भएन, ढिलाढाला भयो । राजनीतिक परिवर्तन आएको हुँदा पछि पारिएका समूह माथि उक्लिन्छन् भन्‍ने अपेक्षा भयो । तर न राजनीतिले तान्यो, न अर्थतन्त्रले धान्यो ।

सांस्कृतिक स्वतन्त्रता प्राप्त भयो । दलित भएर हेपिनु हँुदैन भन्यौँ । महिला-पुरुष बराबर नै भन्यौँ । कमसे कम सार्वजनिक क्षेत्रमा । तर, हामी धेरैले यो पचाइसकेका छैनौँ । राज्यले मुन्तिरको मान्छेलाई माथि तान्‍ने संयन्त्र बनाउन कन्जुस्याइँ गरेको छ । आर्थिक कन्जुसीसँगै राजनीतिक, सांस्कृतिक कन्जुसी पनि छ यसमा । 

हर क्षेत्रमा दलीय द्वारपाल बढे । हरेक दैलोमा दलले आफ्ना सेना बसाले । दलीय स्वार्थ समूहको बिगबिगी नै छ । आमा समूहदेखि, स्कुलदेखि, सामुदायिक वनदेखि दल नपसेको कुनै क्षेत्रै छैन ।

प्रगति बिस्तारै हुँदै छ, अब हामी बहुल वर्चस्वमा हुर्किनुपर्छ है भन्‍ने बोध चाहिँ हुँदो छ । अब एक जाति, एक लिंग, एक क्षेत्रको वर्चस्व भइरहनुहुन्‍न है भन्‍ने भएको छ । विविधताको स्वीकार र सम्मान वैचारिक रूपमा स्थापित भयो तर व्यावहारिक-भौतिक रूपमा त्यति स्थापित भएको छैन ।

संघीयता 
संघीय सिस्टम राम्रो पक्ष हो, हाम्रा लागि । अहिले यसमा संघर्ष छ । संघीयता भएन भन्‍ने पनि छ । संसारभरि द्वन्द्व सधैँ रहन्छ नै । हाम्रो अधिकार प्रदेशले, स्थानीयले खोस्यो भन्‍ने पनि बुझाइ छ । तर, यो व्यवस्था कुना-कुनासम्मलाई सशक्त र जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ । 

बस्ती-वडा तहका मानिसले शासन र विकास हामीले नै गर्ने हो है भन्‍ने बुझ्‍नु पनि प्रगति हो । सरकारहरूबाट केही लिनुपर्छ तर हामी आफैँले गर्नुपर्छ भन्‍ने आभास भएको छ । यसको राम्रो उदाहरण कोभिडमा देखियो । वडा-वडा तहमा राम्रो काम भएको छ । 

संघीय नेपालमा आर्थिक विकास बीच-बीचको छ । हुँदै नभएको पनि होइन, तर भइसक्या पनि होइन । माथि भनिसकियो, धेरै चीज-क्षेत्र रेमिट्यान्सका कारण भएको हो । सडकमा, जलविद्युत्मा र सेवाको क्षेत्रमा प्रगति भएको छ । दूग्धजन्य व्यवसाय, कुखुरापालन, माछापालन, फलफूल खेतीमा केही राम्रै भएको पनि छ । तर, धेरै हुन बाँकी नै छ । 

यसै गरेर सहरीकरण पनि भइराख्या छ । यसको प्रमाण चाहिँ मान्छेहरूको विश्वास, धारणा, आस्थामा झल्किन्छ- सहरीकरण प्रगतिको द्योतक हो । केही गर्नुपर्छ भने सहर झर्नुपर्छ भन्‍ने छ । आफू सहर नगए पनि ग्रामीण एरियालाई सहरसँग जोडेर, सामान बेचेर मात्र प्रगति गर्न सकिन्छ भन्‍ने कुरा राम्ररी भिजेको छ ।

हर क्षेत्रमा दलीय संक्रमण 
लोकतन्त्र एक किसिमले पार्टीहरूले नै ल्याए । संगठित रूपमा धेरै मान्छे यसमा लागे । तर दलहरूले जस लिने नाममा आफूमा लोकतान्त्रिक संस्कार धारण गरेनन् । लोकतन्त्रको मर्मलाई बलियो बनाउन छोडेर उल्टै आघात पुर्याए । दलहरू हरेक क्षेत्रमा पस्ने र हाबी हुने चलन एकदमै सघन भयो । गैरदलीय हुनुपर्ने हर क्षेत्रमा दलीय द्वारपालहरू बढे । हरेक दैलोमा दलले आफ्ना सेना बसाले । दलीय स्वार्थ समूहहरूको बिगबिगी नै छ । आमा समूहदेखि, स्कुलदेखि, सामुदायिक वनदेखि दल नपसेको कुनै क्षेत्रै छैन ।

हर क्षेत्रमा दलीय द्वारपालहरू नै हाबी हुँदा के हुन्छ ? उनीहरूले संस्थाको उद्देश्य नै किडन्याप (अपहरण) गर्छन् । त्यहाँ विज्ञता र सिस्टमको कुनै अर्थ रहँदैन । भागबन्डाले संस्थाहरूमा धमिरा लगाउँछ । दलीयताको संक्रमण हाम्रो यावत् राष्ट्रिय जीवनमा बढ्यो । यसरी दललाई संस्थाहरुमा छिराउँदाखेरि व्यक्ति, नागरिक, नागरिक समूहले उत्कृष्टतातिर जाने होइन, दलीय आबद्धतातिर लाग्ने चलन बस्यो । सबै क्षेत्र दल-गुटको कब्जामा छन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

दल हाबी हुँदा के हुन्छ ? संस्थाको उद्देश्य नै किडन्याप गर्छन् । विज्ञता र सिस्टमको कुनै अर्थ रहँदैन । दलीयताको संक्रमण हाम्रो यावत् राष्ट्रिय जीवनमा बढ्यो । 

बुद्धिजीवी क्षेत्रमा पनि दल विशेषको बुद्धिजीवी छ । स्कुलको अभिभावकदेखि व्यवस्थापन समितिमा पनि दलको नेता छ । कक्षाकोठामा पनि दलको सेना छ । उसले कसरी राम्रो पढाउने भन्‍ने त हेर्दैन । उसको प्राथमिक उद्देश्य संस्थालाई कसरी कब्जा गर्ने, कसरी कज्याउने, कसरी दोहन गर्ने भन्‍ने नै हुन्छ । 

दलीय स्वार्थले नागरिकको वा नागरिक समूहको जोस-जाँगर नै मारिदिएको छ । केही नयाँ र राम्रो गरौँ भन्‍ने भावनालाई कमजोर बनाइदिएको छ । भक्तिलाई प्रश्रय दिइयो, उत्कृष्टतालाई दिइएन । कर्मचारीमा पनि यस्तै प्रवृत्ति छ । काम नगर्दाखेरि रिटायर्ड भए पनि अर्को पद पाइन्छ । मन्त्रीले जे-जे भन्छन् त्यही गर्ने, नगर्दा पनि हात बाँधेर बस्दा पनि भयो । नगर्दा सेफ, गर्दा रिस्क । 

लोकसेवाको जाँच नै गलत छ । लोक सेवाले दुई कुरा जाँच्छ । एउटा नेपाली भाषा जाँच्छ । अर्को कानुन जाँच्छ । उसले आफूले काम गर्ने विषयमा कति जान्‍ने छ, कति रचनात्मक-सिर्जनशील छ भन्‍ने जाँच्दैन ।

अर्थतन्त्रमा प्राइभेट सेक्टर अगाडि हुन्छ र छ । यसो भन्‍नुको मतलब व्यापारीले एकदम गजब गर्छन् भन्‍ने चाहिँ होइन । किनकि यिनको पनि अरूको जस्तै सबल र कमजोर दुवै पक्ष छ । कानुन बनाएर हस्तक्षेप गर्ने एउटा कुरा हो । तर, कानुन एकथरी छ, व्यवहार अर्कोथरी हुनु ठीक होइन । यसले वृद्धि र विकासलाई न्यूनीकरण गर्छ, अस्थिरता नितिन्छ । व्यापार, व्यवसाय, उद्योग जहाँ ठूलो लगानी गर्नुपर्छ, अनिश्चिततामा यो क्षेत्र फस्टाउँदैन । पाँच वर्षलाई वा तीन वर्षलाई यही हो कानुन भन्‍नुपर्छ । अथवा १० वर्षका लागि भन्‍नुपर्छ । अनि पो निश्चिततासाथ काम हुन्छ । काम गर्ने मान्छेले काम गर्छ, लगानी गर्ने मान्छेले लगानी गर्छ ।

खै मिडिया मिमांसा ?
अब केही बेर सञ्चार कर्मबारे कुरा गरौँ । मिडियाले आफूलाई चौथो शक्ति भन्छ । यसमा चर्चा हुन जरुरी छ । पुरानो ३० वर्षमा भन्दा यो ३० वर्षमा मिडिया कहाँबाट कहाँ पुग्यो, धेरै नै राम्रो भयो । मूल कुरा, सरकारले कन्ट्रोल गर्ने मिडियाबाट कन्ट्रोल गर्न नसकिने गरी मिडियाको विकास भयो । यसलाई म चाहिँ अत्यन्त ठूलो प्रगति हो भन्ठान्छु । जनतालाई सुसूचित गर्न यसले ठूलो भूमिका खेल्या छ । त, यति भनिसकेपछि यसको कमजोर पक्ष के-के हो भन्‍नेमा ध्यानाकृष्ट गराउन चाहन्छु । धेरैले मिडियाका कमजोरी भन्दैनन् वा भने पनि मिडियाबाट बाहिर आउँदैनन् होला । 

मिडियाले आफूलाई सनसनीपूर्ण बनाउनु, स्वर चर्काे बनाउनु कति जरुरी छ ? भोलि गएर त्यसको केही अर्थ हुँदैन भन्‍ने थाहा पाईपाई ननइस्युलाई किन इस्यु बनाइन्छ ? सोसल मिडियाको जस्तो रूपमा मिडिया उच्छृंखल हुँदै छ । कुनै पनि विषयमा तुरुन्तै रियाक्ट गर्ने, सोचविचार नै गर्नु नपर्ने ? सबै पत्रकार यस्तै छन्, सबैले यस्तै गर्छन् भन्या हैन । तर यो शैली पावरफुल भएर आयो । यसमा मूलधार भनिने मिडिया पनि फस्यो भन्ठान्छु म । चाहे त्यो प्रिन्टमा होस्, चाहे त्यो टिभीमा होस् वा अनलाइनमा । मिडियाले आफ्नो महत्व र गरिमालाई आफैँ कमजोर बनाउँदै छ । मिडियाले आफ्नो रिभ्यु गरेन । 

हामीभन्दा बिग्रेका पनि छन् । हामीभन्दा सप्रेका पनि छन् । तर कुरो के हो भने, हामी सप्रिन सक्ने प्रशस्त वातावरण भएर पनि बिग्रेका चाहिँ हौँ ।

समाचार आउँछ, धेरैजसो त स्रोत खुलेको हुँदैन । फलानाका अनुसार मात्र भनिन्छ । आफूले भनेको कुरा आफैँ जिम्मेवारी लिन नसक्ने मान्छेलाई कति स्थान दिने हो ? त्यो स्थान दिएर पाठकलाई कतिसम्म रनभुल्लमा पार्ने ? कहिले कहिले त यो चाहिन्छ पनि, हरहालतमा सोर्स खोल्नैपर्छ म भन्दिनँ । तर आजभोलि धेरै समाचार यसरी नै आउँछन् । यो चाहिँ ज्यादती नै हो, गर्नै नहुने काम हो । स्रोत छैन, त्यो काम-कुरा भएको हो कि हैन कसरी विश्वास गर्ने ?

एउटै घटनालाई तीनवटा मूल अखबारले तीन तरिकाले लेख्या हुन्छ । कति महत्वपूर्ण कुरालाई कति महत्वपूर्ण अखबारले कभर नै गरेका हुँदैनन् । जस्तै : अहिले बन्दव्यापारसम्बन्धी खबर पत्रिकाले लेख्दैनन् । नेपालकै एक ठूलो पत्रिकाले सामानमा लेबल फेरिएको कुरा सुरुमा लेख्यो । फलोअप समाचारमा त त्यो बदमासी गर्ने व्यापारिक हाउसको नामै लेखिएन । किन ? किनकि त्यहाँबाट विज्ञापन नै आउँदैन । पत्रकार आफैँ व्यापारीको जागिरे हो अनि त्यो व्यापारीलाई खुवाउने अरू व्यापारी हुन् । अनि त्यो पत्रकारले पनि दिँदैन, सम्पादकले पनि दिँदैन । साहुजीले पनि दिने कुरै भएन किनकि अरू व्यापारी त उसका साथीसँगी हुन् । 

अर्को कुरा, पत्रकार पार्टीका वरिपरि घुम्ने भए । गाली गरे पनि पार्टीका वरिपरि, तारिफ गरे पनि पार्टीका वरिपरि । ३६५ दिनमा ३६० दिन घुम्छन् होला । एउटालाई गाली गरेर परोक्ष रूपमा अर्कोलाई तारिफ, त्यसबाहेक संसार नै छैन जस्तो गरी । 

हाम्रो मनमा कतिपय राम्रा-नराम्रा सबै धारणा हुन्छन्, अनि यस्तो विषयले हाम्रो नराम्रो धारणालाई मलजल गर्ने भयो । हाम्रो सबैभन्दा निकृष्ट प्रवृत्तिलाई मलजल गर्ने भयो पत्रिकाले । पत्रकार किन नेताकै परिपरि घुम्छन् त ? एक त नेताकै शक्ति आफूले ग्रहण गर्या जस्तो पनि हुने । म त प्रचण्डसँग बस्या छु, ओलीसँग बस्या छु, देउवासँग बस्या छु भन्‍ने पनि आयो । उनीहरूको सँगसँगै, हाराहारीमा छु भन्‍ने फिलिङ्स् पनि आउने भयो । 

नेता-पत्रकारिता सस्तो पनि छ । यहीँ काठमाडौँ अर्थात् केन्द्रमै बस्यो । सब कुरा त यहीँ छ । यहाँ बस्दा शक्ति आर्जन पनि हुने, पैसा खर्च पनि नहुने । पत्रकारलाई पनि राजनीतिज्ञ चाहियो, राजनीतिज्ञलाई पनि पत्रकार चाहियो । आफ्नो कुरा, आफूलाई हित हुने कुरा फैलाइदेओस्, आफूलाई राम्रो पनि भनिदेओस्, अरूको चुक्ली गर्न पनि पाइयोस्, नेता यस्तै भन्ठान्छ । दलीय पत्रकार छँदै छ, बगलीमा । 

राजनीतिक पत्रकारिता दलीय पत्रकारिता, गुटको पत्रकारिता हुँदैहुँदै नेता विशेषको हुँदै गयो कि जस्तो पनि लाग्छ । यसले गर्दा समाजका अरू पक्ष, संस्कृतिका अरू पक्ष, अर्थतन्त्रका अरू पक्ष ओझेलमा परे । अझ मलाई अचम्म लाग्‍ने के छ भने, सरकारको भन्दा पार्टीको समाचार धेरै आउँछ । आम जनतालाई त पार्टीको निर्णयभन्दा सरकारको निर्णय वा अनिर्णय महत्वपूर्ण हो नि । कतिपय बेला त मन्त्रिपरिषद्का निर्णयसमेत समाचारमा पढ्न पाइन्‍न । 

मिडियाले आफ्नो महत्व र गरिमालाई आफैँ कमजोर बनाउँदै छ । आफूले भनेको कुरा आफैँ जिम्मेवारी लिन नसक्ने मान्छेलाई कति स्थान दिने ? पाठकलाई कतिसम्म रनभुल्लमा पार्ने ?

सरकारको नीति के-कसो छ, मिडियामा आउँदैन । नेताको बोली के-कसो छ, मात्र मिडियामा आउँछ । फलानो नेताले यसो गर्यो, तिलानो नेताले उसो गर्यो भन्‍ने यस्ता खबरले दुई जनालाई बझाउँछ, जुधाउँछ, अरु के गर्छ ? आम नागरिकलाई त्यस्ता खबरले कति महत्व राख्छ ? पार्टीको झगडालाई सधैँ अग्रभागमा राख्‍ने यो कस्तो पत्रकारिता होला ? व्यापारिक स्वार्थ हुनु, दलीय स्वार्थ हुनु, सञ्चार संस्था भ्रष्टहरूको पक्षपोषक जस्तो देखिनु ठूलो चुनौती हो । यसले पत्रकारिता मर्छ । यो मर्नु भनेको लोकतन्त्र मर्नु हो । 

सम्पादकीयसहित छापिने विचार पेजका कुरा गर्छु । मैले लेख्‍ने सबैलाई गाली गर्न खोजेको पक्कै हुँदै होइन । तर, कतिले यस्तो दृष्टिकोणले लेख्नुहुन्छ कि मलाई लाग्छ, हरेक लेख लेख्दा सधैँ खुकुरी लिएरै बस्नुपर्ने हो त ? खुकुरी नलिएर लेख्‍नै नसक्ने, लेख्‍नै नहुने हैन नि । टर्च-लाइट पनि त लिन सकिन्छ । आफ्ना पाठकलाई सुसूचित गर्ने कुरा हो नि त पहिला । सूचनाको आधारमा केही कन्क्लुजनमा पुग्‍ने कुरा हो, क्रिटिकमा पुग्ने कुरा हो, हैन ? समालोचनामा पुग्ने कुरा हो नि, तर सूचनामा आधारित भएर । 

सञ्चार माध्यममा लेख्नुको उद्देश्य सार्वजनिक शिक्षा पनि हो । तर, सार्वजनिक शिक्षाको कुुुरा झन्डै छँदै छैन भने पनि हुन्छ । खालि आलोचना मात्र छ, समालोचना छैन । क्रिटकल कन्ससनेस नै छैन हामीमा । गुण लेख्‍ने मान्छे त लेखक-पत्रकार-स्तम्भकार नै होइन भन्‍ने भएको छ । जहिल्यै दोषै दोष, अवगुणै मात्र लेख्नुहुन्‍न । खराब पक्ष मात्र लेख्दा तिनलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त र प्रमाणित सूचना पनि धेरै देखिँदैन । 

लेख्‍ने, कसका लागि, कसरी ? मैले यस्तो भनिदिएँ नि, ठोकिदिएँ नि भन्यो भयो । सार्वजनिक लेखाइ र बोलाइको प्रभाव हामीले धेरै नै कम आँक्यौँ । सञ्चार माध्यम भनेको पब्लिक एजुकेसनको ठूलो, सबभन्दा महत्वपूर्ण तत्व हो । सरकार लगायत हर क्षेत्रको रिभ्यु गर्ने, राम्रो-नराम्रो पक्ष केलाउने उसको काम हो । लेख्दा एक किसिमको सँघारमा बसेर लेख्‍ने हो । ढोकाबाट भित्र पनि हेर्ने, बाहिर पनि हेर्ने । हुँदै गरेको चिज पनि लेख्‍ने, नहुँदै गरेको चिज पनि लेख्‍ने । जसरी पनि दन्काउने कुरा भयो, नत्र भने अरू लेखाइ के लेखाइ भन्‍ने हाबी भयो जस्तो लाग्छ । 

सरकारको कामको रिभ्यु हामी सबैले गर्ने भयौँ, चनाव आउँदा त झन् गर्ने नै भयौँ । कसलाई भोट हाल्ने, कसलाई नहाल्ने भनेर हामी विचार गर्छौँ । कुनै पार्टीले सरकारमा बसेर के गर्यो, बाहिर बसेर के गर्यो, हामी पनि हेरेर बस्छौँ । हाम्रो हेराइमा मिडियाको हेराइको ठूलो महत्व हुन्छ, भूमिका हुन्छ । यति शक्तिशाली प्राध्यापक हो, मिडिया । तर यही तत्व अविश्वसनीय हुँदै जानु राम्रो होइन । 

सबै पक्षको रिभ्यु गर्ने मिडिया स्वयंको रिभ्यु कसले गर्ने ? गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? मिडियाले गरेको कामको रिभ्यु कहाँ हुन्छ ? मिडिया हाउसभित्र हुन्छ ? हुन्छ भने हामी पनि पढ्न पाऊँ । मिडिया त पारदर्शिताको पक्षधर नै हो । मिडियाबाहिरको पनि कसैले रिभ्यु गर्न पाओस् न । रिपोर्ट बनोस् । सरकारको त धेरै पक्षबाट रिभ्यु पनि हुन्छ । महालेखा परीक्षकले पनि रिभ्यु गर्छ, अरु अरुले पनि गर्छन् । अरू अंगको रिभ्यु हुँदा चौथो अंगको चाहिँ रिभ्यु किन हुन नहुने ? 

जो शक्तिशाली छ, त्यसको रिभ्यु हुनुपर्छ, भइरहनुपर्छ । मिडिया पनि पावरफुल एजेन्सी हो । त्यो दृष्टिकोणले सबै स्कुलको, कलेजको, विभागको, वन समितिको सबैको रिभ्यु हुन्छ । रिभ्यु नै नहुने मैले यही मिडिया देखेँ के ! रिभ्यु नभएपछि पत्रकार त देउता पनि हुने भए, उच्छृंखल पनि हुने भए । फेरि हामीकहाँ छापाको, छापिएका कुराको यति महत्व छ कि केही नभए भनिन्छ नि- उ: त्यहाँ छापिया छ । छापिनुको यति धेरै अर्थ छ ।  

आम मान्छेलाई सरकारको भन्दा बढी नै विश्वास पत्रकारमाथि छ । यति धेरैले विश्वास गरिने मिडिया आफैँ अनुशासनमा नबाँधिएपछि कसरी अनुशासन सिकाउने त ? मिडियाबारे मैले यो सबै किन भनेँ त भन्दा म मिडिया अत्यन्त शक्तिशाली छ भन्‍नेमा विश्वास गर्छु । किनभने जनतालाई सुसूचित गर्नका लागि, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनका लागि मिडिया धेरै नै महत्वपूर्ण छ । मात्र यति हो, समीक्षा हुनुपर्यो । राम्रो गर्दै जानुपर्यो भन्‍ने स्पिरिटमा मैले यति कुरा गरेको हुँ ।

सरकारहरू 
सरकार धेरै राम्रोसँग चलेको छैन । सरकार भनेर मैले यो सरकारको मात्र कुरा गरेको छैन । यावत् सरकारहरूको कुरा गर्दै छु । धेरै कुरा छन्, म दुइटा कुरामा केन्द्रित हुन चाहन्छु । किन राम्रो भएन ? एक, यो एकदम ढिलाढाला छ । एउटा काम गर्न महिनौँ लाग्छ । एउटा मान्छेलाई जिम्मा दिइँदैन । जिम्मेवारी यसरी बाँडिन्छ कि काम भए पनि कसलाई श्रेय दिने वा नभए पनि कसलाई दोष दिने ? कुरा प्रस्ट नै हुँदैन । 

काम भए पनि वा नभए पनि अर्कोचोटि त्यसबाट के सिक्ने भन्‍ने कुुनै प्रबन्ध नै हुँदैन । जिम्मेवारी लिनु नपर्ने, भएको बजेट पनि खर्च नगर्ने र नयाँ काम त गर्दै नगर्ने, गर्नु परे एकदमै ढिलो गर्ने, कामको निरन्तरता पनि नहुने प्रवृत्ति हाम्रो साह्रै अँध्यारो पक्ष हो । काम गर्ने भनेको एकदम रिस्की हो भन्ठान्‍ने, शब्दमा चाहिँ फेरि सधैँ गर्ने फेरि ! 

दलहरूले लोकतन्त्रको जस लिने नाममा आफूमा लोकतान्त्रिक संस्कार धारण गरेनन् । लोकतन्त्रको मर्मलाई बलियो बनाउन छोडेर उल्टै आघात पुर्‍याए ।

तपाईं पत्रकारहरू लेखिरहनुहुन्छ, सरकारका मान्छे भनिरहन्छन् नि, एउटा शब्द- निर्देशन । निर्देशन दिएर काम हुने होइन नि । हामीलाई त काम भयो-भएन भन्‍ने सरोकार छ नि । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवले निर्देशन दिनुसित हामीलाई के मतलब ? निर्देशन दिएँ भनेको कागज पठाइदिएको छु, मेरो जिम्मेवारी यत्ति हो भन्या हैन र ? अनि मिडियामा आउनुपर्ने त निर्देशनको समाचार नभई कामको, नतिजाका हैन र ? निर्णय गर्ने प्रकृति एकदम ढिलाढाला छ र निर्णय गर्ने प्रक्रिया नतोकिएको अवस्था छ । 

सरकार अत्यन्तै ढिलो छ । दुई वर्षमा भइसक्नुपर्ने काम २० वर्षसम्म लाग्छ । यस्तो ढिलाढाला चाला सरकारका सबै शाखा-प्रशाखामा छ । छैन भने त्यो नेपाल सरकारको अंग नै होइन भन्‍न सकिन्छ । काम गरेर रिस्क लिनुभन्दा नगर्नु नै बेस भन्‍ने विचारले जरो गाडेको छ । काम गर्दा अख्तियारको रिस्क, प्रधानमन्त्रीको रिस्क, मन्त्रीको रिस्क । अनि केही पनि नगर्दा झनै बेस । आँखामा राखे पनि नबिझाउने प्रशासक भएपछि बरु रिटायर्ड हुनेबित्तिकै नियुक्ति पाइहालिन्छ । संवैधानिक अंग, संस्थान, राजदूत कता कता जाने हो, काम नगर्नेकै पुन:नियुक्ति हुन्छ । रिस उठाउनुभन्दा रिस नउठाउने, रिस नउठाउने भनेको केही पनि नगर्ने । 

पहिला पहिला हाम्रो समाजमा धेरै कुरा दैवी इच्छाले हुन्थ्यो । शास्त्रमा यस्तो लेख्या छ भन्यो, त्यही गर्‍यो । यस्तो चलन छुट्या छैन, साँघुरो चाहिँ भएको छ । राजाले, काजीले, गाउँको मुखियाले, भारदारले, बाबुले जे भन्यो त्यही गर्ने हो, हुकुमअनुसार गर्ने हो हाम्रो समाज । 

अब त्यसपछि संसारै केमा गयो भने, हामी पनि गयौँ, हामी चाहिँ व्यवहारमा नगएर कागजमा मात्र गयौँ । एकातिर जनताको शासन लोकतन्त्र स्थापित भयो । अर्कोतिर राजनीतिले मात्र गर्न सक्दैन है भनेर कर्मचारीतन्त्र स्थापना भयो । कर्मचारीतन्त्रको मुख्य मर्म चाहिँ विज्ञहरूको शासन हो । कम से कम त्यो विज्ञले राजनीतिज्ञलाई यो-यो छ अवस्था भनेर सुसूचित गर्ने हो । अनि मन्त्री-प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्ने हो । हामीकहाँ विज्ञताको ठूलो अवमूल्यन भयो । संसारका धेरै मुलुकमा अधिकृत हुँदा एउटामा, उपसचिव हुँदा अर्कोमा, सहसचिव हुँदा अर्कोमा नियुक्ति भन्‍ने हुँदैन । 

परराष्ट्रको कर्मचारी भन्सारमा, भन्सारको पुलिसकोमा सरुवा-बढुवा भन्‍ने हुँदैन । कुनै पनि विषयमा एउटा मान्छेलाई विज्ञता हासिल गर्न पाँच वर्ष, १० वर्ष, १५ वर्ष, २५ वर्ष लाग्छ । यहाँ त ६-६ महिना, अझ कहिले त महिना दिन पनि काम नगरी सरुवा गरिन्छ । यसरी नतिजा कसरी आउँछ ? कुनै कर्मचारीले म वनबारे विज्ञता राख्छु, कृषिबारे, कूटनीतिबारे इत्यादिबारे विज्ञता हासिल गर्छु भन्‍ने नै अवस्था भएन । यहाँ विज्ञताको खिल्ली उडाउनु उडाइयो ।

हरेक लेख लेख्दा सधैँ खुकुरी लिएरै बस्‍नुपर्ने हो त ? टर्च-लाइट पनि त लिन सकिन्छ नि ।

सरकारी अड्‌डातिर प्राय: टिप्पणी लेख्‍ने भन्‍ने हुँदो रहेछ । यो लेख्नु राम्रो काम हो । राम्रो कति बेला हुन्छ, जब टिप्पणी लेख्‍नेहरूले मत बझाउँछन् । एक जनाले यो-यो कारणले यो राम्रो हो भन्छ । अर्कोले यो-यो कारणले यो राम्रो होइन भन्छ, अर्काले यति-यति कारणले ठीकै हो र यति-यति कारणले ठीक होइन भन्छ । यति भएपछि निर्णयकर्तालाई खास कुरा के रहेछ त, यसको अन्तर्य के रहेछ, आन्द्राभुँडी सबै बुझ्न सक्छ अनि निर्णय लिन सक्छ । अब त्यो निर्णय सही होला, गलत होला उसले सुसूचित-शिक्षित भएर निर्णय लिन्छ । 

टिप्पणी लेखन प्रक्रियामा के हुने रहेछ भने जसले प्रारम्भिक निर्णय लेख्‍ने हो, त्यसले सचिवलाई सोधेर महाशाखालाई सोधेर लेख्दो रहेछ । अनि तीन जनाले त्यसमा सही गरेका हुँदा रहेछन् । तीनै जनाले सुरुवालाले जे लेख्यो, ठीक छ, ठीक छ भनेर लेख्‍ने रहेछन् । टिप्पणी कहिल्यै पनि फरक नहुने ।

मिलेमतो गरेर लेख्‍ने हो भने तीन जनाले किन लेख्नु ? एकै जनाले लेखिदिए भइगो । विश्वविद्यालयमा विचारको भिन्‍नतालाई जति महत्व दिइन्छ, यता चाहिँ कर्मचारीतन्त्रमा त्यो नहुने रहेछ । कर्मचारीतन्त्र राम्रोसँग चलेको भए हुन्थ्यो होला । काम ढिलो हुने, विज्ञताको कदर नहुने, वैचारिक भिन्‍नता नसहने र कर्मचारीतन्त्र-बाहिर स्वतन्त्र बौद्धिक अभ्यास गरेका व्यक्तिबीच चारित्रिक मित्रता नहुने । यी चार समस्या देखेँ मैले ।  

अन्त्यमा,
अहिले हामी उकालोमा झ्याकझ्याक गर्दै गाडी तानिरहेका छौँ । आउँदा दिनमा पनि नेपाली समाज यस्तै नै हुने देखिन्छ । अहिले भइराख्या भन्दा केक्के न भइहाल्छ वा अर्को क्रान्ति भइहाल्छ वा अर्कै विचार लिएका मान्छेले शासन गर्छन् वा विज्ञहरूले शासन गरिहाल्छन् भन्‍ने लाग्दैन मलाई ।

(समाजशास्त्री प्राध्यापक मिश्रसँग विमल आचार्यको संवाद)