घोषणामै सीमित बाल बिवाहमुक्त प्रदेश बनाउने अभियान

मकवानपुर - बागमती प्रदेशलाई विसं २०७८ भित्र बाल बिवाहमुक्त प्रदेश बनाउने अभियान यतिबेला गुमनाम छ । ०७६ सालमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेशलाई ०७८ सालभित्र बाल बिवाहमुक्त प्रदेश बनाउने योजना अघि सारेको थियो । 

प्रदेशको सबै जिल्लामा बाल विवाह मुक्त प्रदेश स्वयमसेवक/सहजकर्ता नियुक्ति समेत गरेको थियो । तर प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने र काममा चासो कम देखाउने गरेको कारण यो अभियान, अभियान मै सीमित भएको हो ।

---

अभियान सुरु गरिपछि ३ पटक सरकार परिवर्तन भए तर काम भएन । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको महिला तथा बालबालिका शाखाकी चन्द्रकुमारी व्यञ्जनकार बाल बिवाहमुक्त प्रदेश अभियान पुरा गर्न जटिल रहेको बताउँछिन्।

सरकारले कठिन कार्य पुरा गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको तर काम विस्तारै देखिने उनले बताइन् । प्रदेशलाई बालबिवाहमुक्त बनाउन असहज भएको, बालबालिकाको आफूखुसी विवाह गर्ने चलनले पनि यसलाई नियन्त्रण गर्नै गाह्रो भएको उनको भनाइ छ ।

स्वयंसेवकहरूबाट अभियानमा सफलता हात लाग्ने अवस्था नदेखिएपछि उनीहरूको कार्यवधि नथपिएको उनले बताइन् । पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलले नै उनीहरूको म्याद थप गर्न रोकेका थिए । पौडेल नेतृत्वको सरकारले प्रदेशका १३ जिल्लामा १५ जना सहजकर्ता खटाएका थिए।

०७८ सालभित्र बागमतीलाई बाल बिवाहमुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने योजना अलपत्र परे पनि यो योजनाका लागि छुट्याइएको बजेट भने वर्षेनी खर्च हुँदै आएको छ। व्यञ्जनकारका अनुसार ०७६ सालदेखि प्रदेश सरकारले यो योजनाका लागि छुट्याएको बजेट खर्च भइरहेको हो। उनले चालू आव ०७८/७९ मा पनि बाल बिवाहमुक्त प्रदेश घोषणाका लागि विनियोजित १ करोड ११ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च भइसकेको बताइन्।

बालविवाह अन्त्यका लागि समुदाय परिचालन कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका १ सय १९ वटा स्थानीय तहलाई १ लाख ५० हजार रूपैयाँका दरले दिइएको उनले बताइन्। तर स्थानीय तहहरूले पनि बालविवाह अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारसँग बजेट लिए पनि उपलब्धिमूलक काम भने गरेका छैनन्।

बालविवाह अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले ३ वर्षमा एकपटक समीक्षा बैठक गर्नेबाहेक अन्य कुनै कार्यक्रम गर्नै सकेको छैन।

गाउँपालिकामार्फत यस अभियान अन्तरगतको खर्च भइरहेको भए पनि गाउँ तथा शहरमा बाल क्लबमै नेतृत्व गर्नेहरूले बाल विवाह गरिरहेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो मकवानपुर जिल्लाको बकैया गाउँपालिकाको घटना ।

मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका नेपालकै दोस्रो बालमैत्री गाउँपालिका हो। बकैयालाई बालमैत्री घोषणा गरिएको एक वर्ष भयो। पालिकाहरूले बालमैत्री घोषणा गर्दा बाल सञ्जालका बालबालिकाले पनि राम्रो सहभागिता जनाए । बालबालिकामार्फत नै धेरैजसो जनचेतना फैलाउने काम बकैया गाउँपालिकाले गर्‍यो।

बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्न आवश्यक पर्ने सूचकहरू मध्ये बालविवाह पनि प्रमुख हो। बालविवाह अन्त्य गर्न पालिकाले बाल सञ्जाललाई सक्रिय बनाउँदै गर्दा बाल सञ्जालकै बालबालिकाले बालविवाह गरेका थिए । बालविवाह अन्त्यका लागि गाउँपालिकाले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा आउँदा/जाँदा आपसमा मन साटिएपछि दुई जना बालबालिकाले बिहे गरे । यसैले देखाउँछ यो कत्तिको चुनौतिपूर्ण विषय हो भनेर ।

बागमतीमा बाल बिवाहमुक्त गर्न पहिलो आधार प्रदेशको सबै (१ सय १९ वटा) स्थानीय तह बालमैत्री घोषणा हुन जरुरी छ । तर हालसम्म प्रदेशमा ४ वटामात्र स्थानीय तह बालमैत्री पालिका घोषणा भएका छन्।

हाल प्रदेशको धादिङमा सबैभन्दा बढी ६२ दशमलव ९ प्रतिशत, नुवाकोटमा ६२ दशमलव ५ प्रतिशत, सिन्धुलीमा ६२ दशमलव ५ प्रतिशत, सिन्धुपाल्चोकमा ६० दशमलव ९२ प्रतिशत, मकवानपुरमा ५९ दशमलव ७ प्रतिशत र काठमाडौंमा सबैभन्दा न्यून ३९ दशमलव ११ प्रतिशत बालविवाह भएको व्यञ्जनकारले जानकारी दिइन् ।

संघीय सरकारले सन् २०३० सम्ममा मुलुकबाट बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले भने ०७८ सालसम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको थियो । जुन कार्यान्वय हुन सकेन ।

विसं १९१० को मुलुकी ऐनमा विवाहका लागि कन्याको न्यूनतम उमेर ५ वर्ष तोकिएको थियो।
विसं २०२० को मुलुकी ऐनले अभिभावकको अनुमतिमा विवाहको उमेर महिलाको १८ र पुरुषको २० वर्ष कायम गरिएकोमा केही नेपाल कानुन संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन २०७२ ले २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न रोक लगाएको थियो। मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ ले २० वर्ष नपुगी गरिएको विवाहलाई बालविवाहको रुपमा परिभाषित गरेको छ भने यस्ता विवाह स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरेको छ ।

तर अहिले पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले २० वर्षभन्दा कम उमेरको विवाहलाई रोक्न खासै चासो दिने गरेका छैनन् । बालबालिकाहरू भागेर बाल विवाह गरेका घटनाहरू घरघरमै चुपचाप राखेर उमेर पुगेपछि विवाह दर्ता गर्ने गरी गाउँपालिका अध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरूले नै साथ दिने गरेका प्रशस्तै उदाहरणहरू छन् । आफ्नो टोल र बस्तीको व्यवहारिक पाटो भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले यस्ता घटनामा अघोषित साथ दिने गरेका हुन् ।