काठमाडौं लगायत् देशका ठूला शहरमा कोभिड-१९ को सङ्क्रमण तीव्र भएसँगै सङ्क्रमितहरूको ग्राफ उकालो लागेर दुईलाख नाघिसकेको छ । तीन महिना अघिसम्म ०.४ प्रतिशत हाराहारी रहेको मृत्युदर ०.६ प्रतिशत (प्रतिहजारमा ६ जना) पुगेको छ । जनस्वास्थ्यविद्हरू सङ्क्रमण समुदायमा फैलिसकेको र भयावह बन्दैगएको बताउन थालेका छन् । दशैँ, तिहार र छठजस्ता चाडपर्वमा देखिएको आवागमन र भीडभाडले हिउँदयाम नेपालीहरूका लागि थप कष्टकर हुनसक्ने आकलन गरिएको छ ।
 
कोरोना भाइरस महामारीले मानवीय क्षतिसँगै अर्थतन्त्रमा रोजगारी कटौती, उत्पादनमा कमी, आपूर्ति श्रृङ्खलामा अवरोधजस्ता बहुपक्षीय समस्या सिर्जना गरेको छ । सरकारले कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न राहत र पुनरुत्थानका विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि कर तिर्ने समयावधि बढाउने र स्थानीय तहबाट खाद्यवस्तु वितरण गर्नेबाहेक अन्य छुट र सुविधाहरू सेवा प्रदायकले नै दिने घोषणा गरिएकाले सरकारलाई आफ्नो कोषबाट राहत दिनुपर्ने दबाब परेको छैन ।

बजेटमा घोषणाको ५ महिनापछि कार्यविधि

---

सरकारले गत चैतमा बन्दाबन्दी (लकडाउन) शुरू भएदेखि नै अर्थतन्त्रको स्थायित्व र रोजगारी संरक्षणका लागि उद्यमी-व्यवसायीले माग गरेका प्रोत्साहन प्याकेज बजेटमार्फत् घोषणा गर्ने वचन दिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई ‘आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित’ भन्दै त्यसमा स्वास्थ्य सेवामा सुधारसहित रोजगारी र आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिने विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरियो । जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत हुँदा ५० अर्ब रूपैयाँको सहुलियत कोष र केही शुल्क तथा कर छुटजस्ता कार्यक्रमहरू आए । तर यी कार्यक्रमबाट पनि व्यावसायिक क्षेत्र सन्तुष्ट भएन र मौद्रिक नीतिमार्फत् राहत र सुविधा प्रदान गर्ने भनी थामथुम पारियो ।

मौद्रिक नीतिले उद्यम-व्यवसायको स्थायित्व र संरक्षणका लागि कर्जाको साँवा-ब्याज भुक्तानि अवधि लम्ब्याउनुका साथै सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन झण्डै २०० अर्ब रूपैयाँको पुनर्कर्जा सुविधा घोषणा गर्‌यो । तर यही घोषणा पनि आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना बितिसक्दा समेत् प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । 

‘नेपाल राष्ट्र बैंकले केही हिस्सा योगदान गर्छ । बाँकी नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता सरकारी गैर-बैंकिङ वित्तिय संस्था, सरकारी बीमा कम्पनीसँग भएको कोष उपयोग गरिनेछ ।’ 

सरकारले बजेटमार्फत् पर्यटन व्यवसाय र साना–मझौला उद्यमलाई सहयोग गर्न ५० अर्ब रूपैयाँको सहुलियत कोष घोषणा गर्‌यो । पर्यटन क्षेत्रले कोभिड-१९ शुरू भएपछि अन्य क्षेत्रभन्दा केही अघि गत फागुनदेखि नै समस्याको सामना गर्नथालेको थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले प्रोत्साहन र सहुलियत प्रदान गर्ने भनी दिएको आश्वासनलाई बजेट भाषणसम्म तन्काएर पर्यटन क्षेत्रका साथै साना-मझौला उद्यमका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्ब रूपैयाँको कोष घोषणा गेको थियो । 
 
कोषको घोषणाले केही आशा जगाए पनि लामो समय कार्यविधि नै आएन । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाका अनुसार, कार्तिक २७ गते बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसलाई अनुमोदन गरेको छ । यद्धपि कार्यान्वयनमा विश्वस्त हुने आधार भने छैन । ५० अर्बको कोषमा सरकारले १ अर्ब रुपैँया योगदान गरेको छ । बाँकी रकमबारे जिज्ञासा राख्दा अर्थसचिव ढुंगानाले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले केही हिस्सा योगदान गर्छ । बाँकी नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता सरकारी गैर-बैंकिङ वित्तिय संस्था, सरकारी बीमा कम्पनीसँग भएको कोष उपयोग गरिनेछ ।’ 

यस्ता संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुको निक्षेपलाई ५ प्रतिशत ब्याजदर सहुलियत कर्जाका लागि उपयोग गर्ने र उनीहरुले निक्षेपमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट प्राप्त गर्ने ब्याजमा ५ प्रतिशत माथि कति अपुग हुन्छ त्यो बराबरको रकम सरकारले ब्याज अनुदान बापत् दिन्छ । यद्यपि, विगतमा ब्याज अनुदानमा आधारित यसखालका कर्जा कार्यक्रमहरु प्रभावकारी भएका छैनन् । जानकारहरुका अनुसार, सरकारले विगतमा ब्याज सहुलियतमा आधारित कर्जा कार्यक्रम किन प्रभावकारी भएनन् भन्ने विश्लेषण नै नगरी यस्ता कार्यक्रम डिजाइन गरेको छ । कार्यक्रममा ढिलासुस्ती र प्रभावकारिता अनुगमन गर्ने परिपाटी नहुँदा यसमा आश्वस्त हुन सक्ने आधार नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

पर्यटनमा नगद प्रवाहको अभावले गर्दा यो क्षेत्रमा आबद्ध श्रमिकले बन्दाबन्दीयता निर्वाहभत्ता स्वरूप तलबको १२.५ प्रतिशत रकम मात्र पाइरहेका छन् । पर्यटन क्षेत्रमा औपचारिक-अनौपचारिक गरी १३ लाख ५० हजारले रोजगारी पाएको नेपाल पर्यटन बोर्डको अनुमान छ । यीमध्ये अनौपचारिक क्षेत्रका र स्वरोजगारहरूको आयआर्जन पूर्णरूपमा टुटेको छ । तर सरकारले भने यस क्षेत्रका उद्यमी, व्यवसायी र श्रमिकलाई राहत दिन आलटाल नै गरिरहेको छ । 

जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक प्रावधानको आशय साउनदेखि आर्थिक वर्ष शुरू हुँदा प्रक्रियागत आवश्यकता, कार्यविधि, खरिदसम्बन्धी बोलपत्रहरू तयार हुन् र आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै बजेट कार्यान्वयन होस् भन्ने हो । तर महामारीले ल्याएको आकष्मिक समस्या सम्बोधन गर्न घोषणा गरिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा समेत् संवेदनशीलता देखिएको छैन । अन्य धेरै मुलुकले सङ्क्रमणकालीन अर्थतन्त्र व्यवस्थापनका लागि चरणबद्ध रूपमा राहत र प्रोत्साहनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेका छन् । तर नेपालले भने त्यस्ता प्रयास र प्रक्रियालाई अङ्गीकार गरेको देखिँदैन । 

कमजोर पुँजी परिचालन 
लक्षित वर्गका हात–हातमा प्रत्यक्ष राहत पुर्‌याउनु जटिल काम हो । स्थानीय तहमा तथ्याङ्क व्यवस्थापन राम्रो नभएकोले दुरूपयोग हुनसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर सरकारले शुरूमा नगद अनुदानभन्दा पनि खाद्यवस्तु वितरणलाई प्राथमिकता दियो । तर कतिपय ठेकेदार र राजनीतिकर्मीको मिलेमतोमा राहतको खाद्यान्न आपूर्तिमा समेत् भ्रष्टाचार र कमिसनखोरीका घटना देखिए । बाराको कलैया उपमहानगरपालिकामा आपूर्तिकर्ताले गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु आपूर्ति गरेको भन्दै विरोध भएपछि मेयर राजेश राय पक्राउ नै परे । धेरै ठाउँमा स्थानीय सरकार कमजोर हुँदा राहत वितरणले निरन्तरता पाएन र कोभिड–१९ को असर व्यवस्थापन जटिल बन्दै गयो । 

जनताका हात-हातमा प्रत्यक्ष राहत पुर्‌याउन नसकेपछि बजेट कार्यान्वयनको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना र पुँजी परिचालन गरेर अप्रत्यक्ष राहत पुर्‌याउन सकिन्थ्यो । तर यसमा पनि सरकार चुकेको छ । “सरकारको बजेट कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा निष्प्रभावी रहँदै आएको छ,” अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, “आर्थिक सङ्कट व्यवस्थापनमा अहिले गरिएको हेलचेक्र्याइँले आर्थिक–सामाजिक विकासमा दीर्घकालसम्म देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।”
 
अर्थशास्त्री आचार्यका विचारमा रोजगारी र आयआर्जनका क्रियाकलाप घट्दा नेपालले हासिल गरेको सामाजिक प्रगति र मानव विकासमा समेत् गम्भीर असर पर्नेछ । बालबालिकाको पोषण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्योपचारलगायत् स्तरीय जीवनयापनका मानवीय आवश्यकतामा परिवारहरू क्रमशः सम्झौता गर्दै अघि बढ्ने छन् ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को पहिलो चौमास अर्थात् साउनदेखि कार्तिक (२९ गते) सम्म कुल पुँजीगत बजेटको ८ दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो वर्ष ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ विकास (पुँजीगत) खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले तीन महिना बित्दा जम्मा २९ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।
 
चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्ष जनस्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधार विकास पनि हो  । यो वर्षको बजेटले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको रकम वृद्धि गरी ९० अर्ब ६९ करोड रूपैयाँ पुर्‌याएको छ । स्थानीय निकायदेखि केन्द्रसम्म स्वास्थ्य पूर्वाधार, अस्पताल, प्रयोगशाला विस्तार र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा परेका छन् ।
 
बजेट विनियोजन कोभिड-१९ ले सिर्जना गरेको जनस्वास्थ्य सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने भएपनि कार्यान्वयन अघि बढेको छैन । स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शैय्याको अस्पताल निर्माण गर्न क्रमशः ७० लाख, ८५ लाख र १ करोड रूपैयाँ निकासा भैसकेको छ । स्थानीय तहलाई स्वीकृत मापदण्ड, निर्देशिका र राष्ट्रिय भवन संहिताबमोजिम कार्तिक मसान्तसम्म भवन निर्माण शुरू गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्राचार गरेको थियो । कार्यान्वयन अघि नबढेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट उपलब्ध भैसकेका ६४९ स्थानीय तहमा एकसाथ मंसीर १५ गते यस्ता अस्पतालहरुको निर्माण आरम्भ (शिलान्यास) गर्ने व्यवस्था मिलाएका छन् । 

महामारीसिर्जित जनस्वास्थ्य सङ्कटको व्यवस्थापन जटिल कार्य भएकाले यतिबेला सरकारको सिङ्गो ध्यान मानव जीवन रक्षामा केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले महामारी र महाविपद् आकष्मिक भएकाले यसको व्यवस्थापनमा केही कठिनाइ आएपनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहतका कार्यक्रम कार्यान्वयन र महामारी व्यवस्थापनमा सरकार सही ‘ट्रयाक’ मा भएको बताए ।
 
सरकारसँग यतिबेला २ खर्ब रुपैँयाभन्दा बढी नगद मौज्दात छ । अघिल्लो वर्ष नै खर्च नभएर १ खर्ब ४१ अर्ब रूपैयाँ हस्तान्तरण भएको थियो भने असोजसम्मको राजस्व परिचालन १ खर्ब ९४ अर्ब रुपैँया छ । यो अवधिमा ८५ अर्ब ४० करोड रुपैँया बराबर वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालनलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । पहिलो चार महिनामा ५७ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन हुनेछ । सरकारसँग स्रोतको अभाव भन्दा पनि कार्यान्वयन क्षमता कमजोर देखिन्छ । नारामा ‘आर्थिक पुनरुत्थान वर्ष’ भनिए पनि काममा भने शिथिलता देखिन्छ । अर्थशास्त्री आचार्यले कोभिड–१९ को महामारीबीच विकास निर्माणका काम गराउन सरकारसँग आवश्यक स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड (प्रोटोकल) नहुनु र कार्यान्वयन संयन्त्र चुस्त राख्न नसक्नु जस्ता कारणले विकास निर्माणमा गतिरोध भएको र आर्थिक पुनरुत्थानका सरकारी कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा समस्या पैदा भएको बताए । 

आत्मविश्वास गुमाउँदैछ निजी क्षेत्र 
निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको माग अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिको तुलनामा ४७ प्रतिशत घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्ममा निजी क्षेत्रले १ खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ कर्जा उपभोग गरेको थियो भने अहिले ६६ अर्ब रूपैयाँ मात्र उपभोग गरेको छ । निजी क्षेत्रले कर्जा माग नगरेकाले यसका आर्थिक गतिविधि कमजोर भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

“नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पुरानो कर्जामा पाकेको ब्याज समेत् साँवामै गाभेर कर्जा पुनर्संरचना गर्ने सुविधा दिएकाले धेरै ऋणीले पाकेको ब्याजलाई पनि साँवामै गाभेका छन्,” नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल भन्छन्, “यसले गर्दा केही कर्जा गएको देखिएको हो । यथार्थमा कर्जा माग अत्यन्त न्यून छ । ब्याजदर सस्तो हुँदा पनि कर्जा माग भएको छैन ।”

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टका अनुसार, अहिले बैङ्किङ प्रणालीमा २०० अर्ब रूपैयाँ जति अधिक तरलता छ । यसका अतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अर्को २०० अर्ब रूपैयाँ जतिको सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । तर बैङ्कहरूको कर्जा मात्र होइन, राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरूमार्फत् दिने पुनर्कर्जाको मागमा समेत् कमी आएको छ ।

सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जामा एउटा कर्जाको सीमा ५ करोड रूपैयाँ भएकोले ठूला व्यवसायले यो कर्जा उपभोगमा चासो नदिएको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान बताउँछन् । “पुनर्कर्जा खासगरी लघु, साना र मझौला उद्यम केन्द्रित छ,” उनको भनाइ छ, “ठूला व्यवसायका आवश्यकता पुनर्कर्जा सुविधाले सम्बोधन गर्दैन ।”अहिले पुनर्कर्जाको उपयोग ३ अर्ब रूपैयाँ हाराहारी छ, जबकि गत वर्ष सोही अवधिमा २० अर्ब रूपैयाँ थियो । 

विश्व बैङ्क समूह अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका अध्ययन अनुसार, अहिले देशभर झण्डै आधाजसो लघु र साना-मझौला उद्योग बन्द हुने अवस्थामा छन् । देशको अर्थतन्त्रमा २२ प्रतिशत योगदान गर्ने यो क्षेत्रले १७ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गरेको छ । यस्ता व्यवसायमध्ये कतिपयले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको औपचारिक ऋण लिन आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्न नसकेरै अनौपचारिक क्षेत्रबाट महङ्गो ब्याजमा कर्जा लिने गरेका र कतिपय व्यवसाय त्यसबाट थलिएका समेत् अध्ययनले उल्लेख गरेको छ । यस्ता उद्यम-व्यवसाय जोगाउन सरकारले सहुलियत कर्जाको प्रबन्ध गरेको भएपनि उनीहरू थप कर्जा लिन विश्वस्त देखिँदैनन् ।

निजी क्षेत्र कर्जा लिन विश्वस्त नहुनुको एउटा प्रमुख कारण हो, बन्दाबन्दी (लकडाउन) । यसअघि पटक-पटक बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा जारी गरेको सरकारले अहिले पनि औपचारिक-अनौपचारिक तवरबाट २५ हजार सक्रिय सङ्क्रमित भएपछि फेरि बन्दाबन्दी गर्नुपर्छ भन्ने विचार प्रवाह गरेको थियो । हालै मात्र काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकाहरूले छठपछि फेरि कडा बन्दाबन्दी गरिने कुरा अघिसारेका छन् । 

“कोभिड–१९ कै अनिश्चितता र त्यसमाथि जुनसुकै बेला घरबन्दी हुनसक्ने आशङ्काले कर्जा लिएर व्यवसाय गर्न निजी क्षेत्र तत्पर देखिँदैन,” नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, “सरकारले स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डहरू तयार पारेर त्यसको पालना गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुपर्छ । सक्रिय सङ्क्रमित ५-६ लाख नाघेपनि हामी व्यवस्थापन गर्छौं भन्ने हो भने निजी क्षेत्रले व्यावसायिक गतिविधि शुरू गर्ने थिए ।” लामो बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण निजी क्षेत्र विश्वस्त हुन नसकेको औंल्याउँदै उनले थपे, “अर्कोतर्फ, यसअघिदेखिको कर्जा, कर्मचारीको तलब, घरभाडा, कर आदिका कारण साना–मझौला व्यवसायीले आत्मविश्वास गुमाउँदै गएका छन् ।”

सरकारले गत चैत ११ देखि देशव्यापी रूपमा पूर्ण बन्दाबन्दी गरेको थियो । यसै वर्ष असारदेखि बन्दाबन्दीलाई आंशिक खुला गरेर साउन पहिलो सातादेखि पूर्ण रूपले हटाएपनि स्थानीय प्रशासनले भदौ ३ देखि २४ सम्म पुनः निषेधाज्ञा जारी गरेर व्यावसायिक गतिविधि बन्द गराएका थिए । यो सबले गर्दा अहिले पनि ६५ प्रतिशत उद्योगधन्दा बन्द छन् भने भएका पनि ४० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भैरहेका छन् ।

“सरकारले बन्दाबन्दी या निषेधाज्ञाको निर्णय गर्नासाथ उद्योग-व्यवसाय बन्द हुन्छन्,” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, औद्योगिक समितिका सभापति अन्जन श्रेष्ठ भन्छन्, “यसरी बन्द भएका उद्यम-व्यवसायलाई बन्दाबन्दी या निषेधाज्ञा खुल्नासाथ चलाउन भने सकिँदैन । त्यसका लागि श्रमिक जुटाउनेदेखि उत्पादनको माग, कच्चावस्तुको सहज आपूर्ति लगायत् धेरै पक्षको संयोजन मिलाउनुपर्छ । सरकारले बन्दाबन्दी खोल्नेबित्तिकै रातारात सबै पक्ष जुट्दैन, समय लाग्छ ।”उनले कार्यस्थलको सुरक्षा र व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डको अभावले पनि व्यावसायिक क्रियाकलाप सुचारु गर्न कठिन हुनेगरेकोमा जोड दिए । 

तथ्याङ्कमा मात्र रोजगारी सिर्जना 
आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई विश्वस्त बनाउन नसकेकोले मुलुकमा रोजगारी सिर्जना हुनसकेको छैन । यसैकारण बन्दाबन्दीपछि भारतबाट आएका नेपालीहरू पुनः भारततिरै गएका छन् । अन्य श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा अर्थतन्त्र पुनः लयमा फर्कन थालेको सङ्केत अहिले प्राप्त रेमिट्यान्सले गरेको छ । मासिक औसत ७३ अर्ब रूपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दै आएको नेपालले असारमा अहिलेसम्मकै उच्च १ खर्ब रूपैयाँ रेमिट्यान्स भित्र्यायो । साउनमा पनि ९२ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ भित्रिएको थियो । भदौमा भने रेमिट्यान्स आप्रवाह असार र साउनको तुलनामा केही कम भएपनि सामान्य अवस्थामा भित्रने गरेको मासिक ७३ अर्ब रुपैँया रहेको छ । देशभित्र उपभोग घटेर आयात कम भएको छ, रेमिट्यान्स बढेको छ । यसले गर्दा भदौ महिनामा अहिलेसम्मकै उच्च १२ अर्ब १९ करोड अमेरिकी डलर बराबर विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ ।
 
विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई मुलुकभित्रै अर्थतन्त्रको विस्तारमा सहयोगी पूर्वाधार र प्रविधि भित्र्याउन लगाउनुपर्ने बताउँछन्, अर्थशास्त्री विश्व पौडेल । तर सरकारले भने विदेशी मदिरा आयात खुला गर्ने जस्ता हास्यास्पद र बेतुकका निर्णय गरेर मुलुकमा भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास ल्याउन खोजेको छ । भारतमा रोजगारीका लागि फर्कनेको लर्को र श्रम गन्तव्य मुलुकबाट भित्रेको रेमिट्यान्सले अन्य मुलुकहरूमा आर्थिक गतिविधि वृद्धि भैरहेको देखाउँछन् । त्यसका लागि सम्बन्धित देशका सरकारले निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्नेगरी स्वास्थ्य सुविधा र स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गरेका छन् ।

नेपालीकै श्रम गन्तव्यमध्ये एक संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले आफ्नो देशको जनसङ्ख्याभन्दा बढीमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण परीक्षण गरेको छ । परीक्षण सुविधा र सङ्क्रमित पहिल्याउने तरिका प्रभावकारी भएका दक्षिण कोरिया लगायत्का देशले महामारीलाई नियन्त्रणमा लिएर मुलुकभित्र आर्थिक क्रियाकलाप गरिरहेका छन् । नेपालीहरूका श्रम गन्तव्य मुलुकको परीक्षण सुविधामा सुधार भएकाले अहिले त्यहाँका नेपालीहरू स्वदेश फर्कन चाहेका छैनन् । बन्दाबन्दी लगत्तै श्रम गन्तव्यमा महामारीको अनिश्चितताले आकलन गरिएअनुसार श्रमिकहरू फर्काउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको छैन ।

कोभिड-१९ पछि विभिन्न ३२ देशबाट १ लाख २३ हजार चार सय १२ जना नेपाली स्वदेश फर्केको कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले जनाएको छ । धेरैजसो नेपाली अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत भएकाले पनि उनीहरूलाई फर्किनु वा फर्काउनुपर्ने अवस्था आएन । नेपालीहरूको प्रमुख श्रम गन्तव्य पश्चिम एसियाली देशमा धेरैजसो नेपाली कामदार निर्माण क्षेत्र, सुरक्षा, सरसफाइ, उत्पादनमूलक उद्योग र वस्तु आपूर्ति तथा पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन, २०२० ले जनाएको छ । यता वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका चुनौती समेत्लाई ध्यानमा राखेर सरकारले बजेटमार्फत् घोषणा गरेका रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा भने कुनै प्रगति भएको छैन ।

सरकारले यसरी १४ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याए पनि ती कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा कुनै तदारुकता देखाउने, तिनका जटिलतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छैन । फलस्वरूप, कामको खोजीमा मानिसहरू जोखिम मोलेरै पुनः भारततिर फर्केका छन् । कुनै निकायले रोजगारी सिर्जनाको उल्लेखित कार्यक्रमअनुसार कार्यक्रमको समीक्षा गरेको पाइँदैन ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रमबाट सरकारले सात लाखदेखि आठ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जाको पाँच प्रतिशत हिस्सा विपन्न वर्गमा कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न यो वर्ष जटिलता उत्पन्न भएको छ । कर्जाको माग नभएकाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू नै राष्ट्र बैङ्कसँग जरिवानाको मारमा नपारिदिन आग्रह गर्दै आएका छन् । 

समस्यालाई धकेल्ने नीति
सरकारले समस्यालाई धकेल्ने र आलटाल गर्दै समय लम्ब्याउँदै जाने नीति लिएको देखिन्छ । कोभिड-१९ महामारीमा दिने भनिएको राहतमा आलटाल गरिनुको मुख्य कारण पनि यही देखिन्छ । स्थानीय सरकार बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि विपन्न र जोखिममा भएका समुदायको पहिचान हुनसकेको छैन । यो वर्गलाई महामारीले आक्रान्त पारेको छ ।
 
सरकारले राहत दिन आलटाल गरेको निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा स्वयम्ले हालै एउटा अन्तर्वार्ताका क्रममा खोलेका छन् । उनले नागरिक दैनिक लाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, “महामारी शुरू हुँदा शुरू–शुरूमा यो तीन–चार महिना मात्र रहन्छ होला, नगद प्रोत्साहन (राहत) दिने हो कि भन्ने पनि लागेको थियो । दातृ निकाय पनि हौसिएकै थिए । तर बुझ्दै जाँदा महामारी लामो समय रहन्छ, सन् २०२० भरी नै रहन्छ कि भन्ने विश्लेषण हुन थाल्यो ।”
 
निवर्तमान अर्थमन्त्री खतिवडाले अगाडि भनेका छन्, “अहिले नै हौसिएर केही काम छैन । जो मानिसहरू विस्थापित भएका छन् र जसलाई हातमुख जोर्न नै खाँचो भएको छ, उनीहरूलाई खाना दिउँ, अन्नपानी दिउँ र पैसा नबाँडौं भनिएको हो ।” उनले स्थानीय तहमार्फत् राहत वितरण गर्दा १० लाखले राहत पाएको दाबी गरेका छन् । त्यस्तै, श्रम सम्बन्ध टुटेकालाई पुनः श्रममा जोडेर उनीहरूका समस्या समाधानका लागि प्रयास गर्ने सरकारको नीति रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् । 

राहत बाँड्ने विषयमा उनको विमति देखियो, आर्थिक क्रियाकलाप सुचारु गराएर, टुटेको श्रम सम्बन्ध जोड्नेतर्फ पनि उनले काम गर्न सकेनन् । यसले गर्दा समाजको तल्लो तहमा पर्ने वर्ग न काम, न राहतको स्थितिमा छ । यातायात क्षेत्रको उदाहरण दिँदै पूर्व गभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष समेत् रहेका अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री भन्छन्, “यातायात क्षेत्रमा विभिन्न ढङ्गले आश्रित २० लाख मानिसको आयस्ता सुकेको छ । यस्ता सवालमा सरकारको उपस्थिति कमजोर देखिन्छ ।”

स्रोतको दोहनमा सबै सरकार
कोभिड–१९ को राहत र उपचारमा २०७६ फागुनदेखि २०७७ साउनसम्म तीनै तहका सरकारले ११ अर्ब ९८ करोड ३१ लाख रूपैयाँ खर्च गरेका छन् । सँगसँगै यो खर्च निकै विवादित पनि बन्न पुगेको छ - स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि राहत वितरणसम्म । यसमा उपचारको सार्वजनिक सुविधा निर्माण र विस्तार तथा स्रोतको व्यवस्थापन भन्दा पनि त्यसलाई दोहन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
 
सर्वाधिक शहरी जनसङ्ख्या भएको काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य भदौ १५ मा आफैं सङ्क्रमित भए । आम नागरिकका लागि आइसोलेसन र क्वारेन्टिन सुविधा बनाउन उदासीन उनी आफैं भने परिवारसहित पाँचतारे होटल सोल्टीमा बसेको भनेर सार्वजनिक आलोचना भयो । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गी (श्रेष्ठ) भन्छिन्, “उहाँ कहाँ बस्नुभयो भन्ने महत्वपूर्ण कुरा होइन, आम नागरिकका लागि आइसोलेसन र क्वारेन्टिनको व्यवस्था नहुनु दुःखद् हो ।”

महामारीकै बीच सिरहा नगरपालिकाले गरेको अस्वाभाविक खर्चमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । नगरपालिकाले आइसोलेसन र अस्पतालमा शय्याका लागि प्रतिथान रु.१,४९० का दरले ३०६ थान डस्ना ४ लाख ५५ हजार ८५० रूपैयाँ, रु.८,०७१ का दरले ५५८ थान तन्ना ४५ लाख ३ हजार ७ सय ७५ रूपैयाँ र रु.२,८७६ का दरले १११ थान तकियाको खोल ३ लाख १९ हजार २७५ रूपैयाँमा खरिद गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । सिरहा नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको कोभिड–१९ को नियन्त्रण र उपचारमा गरेको पाँच करोड ९० लाख ८६ हजार ४३० रूपैयाँको खर्च विवरणलाई पनि अस्वाभाविक रूपमा लिई अख्तियारले साउन २५ गते नगरपालिकाको कार्यालयमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ ।
 
संघीय सरकारको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समेत् यसैगरी अनियमितता भएको आशङ्का गरिए पनि अख्तियारले छानबीन गर्न तदारुकता देखाएको छैन । यससम्बन्धमा संघीय सरकारका विभिन्न निकाय र आपूर्तिकर्ताले एकै देशबाट खरिद गरेर ल्याएका सामानमा समेत फरक–फरक मूल्य देखिएको छ । 

चैत ११ मा बन्दाबन्दी गरिएलगत्तै स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्न विनाप्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय सम्झौताका आधारमा ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल नामक कम्पनीलाई सबा अर्ब रूपैयाँको ठेक्का प्रदान गरेको थियो । उक्त कम्पनीले चीनमा खरिद गरेपछि सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज ग्वान्जाओ पठाएर चैत १६ मा स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौं ल्यायो । ओम्नीले खरिद गरी ल्याएको सामग्री न्यून गुणस्तरको भएको, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) सेट अपूरो रहेको र मूल्य अधिक भएको भनेर सार्वजनिक वृत्तमा त्यसको चर्को विरोध भयो । त्यसपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले चैत २५ मा ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरी स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि अर्को बोलपत्र आह्वान गर्‌यो ।
 
ओम्नीले सरकारलाई उपलब्ध गराएको सामग्रीको २८ करोड रूपैयाँ भुक्तानि दाबी गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त प्रकरण विवादित भएपछि छानबीन शुरू गरी अनुसन्धान नटुङ्गिएसम्म भुक्तानि रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ओम्नीसँगको स्वास्थ्यसामग्री खरिद प्रकरण आलोचित भएपछि सरकारले उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा समेत् राखेको थियो । तर कम्पनीले सर्वोच्च अदालतबाट कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश पाएको छ ।

ओम्नीको स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्बन्धी छानबीनलाई लेखा समितिले अन्तिम चरणमा पुर्‌याइसकेको र छिट्टै यसको तथ्य सार्वजनिक गर्ने समितिका सभापति भरत शाहले बताए । “हामीले भुक्तानि रोकिदिएका छौं । छानबीन पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ,” शाह भन्छन्, “अहिले सभामुखले कोभिड–१९ को जोखिम देखाउँदै संसदीय समितिहरूको बैठक नगर्नू भन्ने परिपत्र गर्नुभएकाले अनुसन्धान सार्वजनिक गर्न केही ढिलाइ भएको हो ।”

बीमामा पनि ठगी
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह-प्राध्यापक रञ्जनकुमार दाहालले बीमा दाबी गरेको तीन महिनासम्म दाबी भुक्तानी पाएका छैनन् । कोभिड संक्रमित भएर सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पतालमा उपचार गराएका उनले एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा कोभिड-१९ को बीमा दाबी गरेका उनलाई कम्पनीले विभिन्न बहानामा झुलाइरहेको छ । यसबारेमा उनी लगायत थुप्रै बीमितले बीमा क्षेत्रको नियामक बिमा समितिमा पनि उजुरी गरेका छन् । बिमा समितिले कम्पनीहरुलाई बीमा दाबी भुक्तानीका लागि बाध्य नपारेका कारण उनीहरुले बीमा दाबी नदिएको दाहालको बुझाइ छ । ‘दाबी भुक्तानी नगर्दा पनि नियामकले कारबाही नगर्ने भएपछि कम्पनीहरुले आलटाल गरेका हुन्,’ दाहालले भने ।
 
कार्तिक १८ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बीमा दाबी परेको एक साताभित्र दाबी भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन बिमा समितिलाई निर्देशन दिए । बिमा समितिले परिपत्र जारी गरेर सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले तयार पारेको कोभिड-१९ संक्रमितहरुको विवरणसँग पुष्टी गरी बिमा दाबी दिन आग्रह गरेपनि बिमीतहरुले दाबी नपाएको गुनासो यथावत् नै छ ।

यसै वर्षको वैशाख ४ मा बीमा समितिले कोभिड-१९ को घातक रोगसरह बीमा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । यसअनुसार, एक लाख रूपैयाँ बीमाङ्कको कोरोना बीमा गर्दा व्यक्तिगत तवरमा प्रतिव्यक्ति १ हजार रूपैयाँ र परिवारको हकमा प्रतिसदस्य ६०० रूपैयाँ र ५० हजार रूपैयाँको बीमा गर्दा यसको ठीक आधा रकम बीमा शुल्क (प्रिमियम) तोकिएको छ । यस्तो बीमालेख कम्पनीहरुले एक वर्षका लागि बिक्री गरेका छन् । कार्तिक २७ सम्म २० निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले १७ लाख कोभिड-१९ सम्बन्धि बीमालेख बिक्री गरिसकेका छन् । यसबाट उनीहरुले ९८ करोड रुपैँया प्रिमियम (बीमाशुल्क) संकलन गरेको बीमा समितिले जनाएको छ । यसमध्ये उनीहरुले ३,५०० जति दाबी फछ्र्यौट गरेका छन् । ९८ करोड रुपैँया प्रिमियम संकलन गरेका बीमा कम्पनीहरुले जम्माजम्मी ३० करोड रुपैँयाजति दाबी भुक्तानी दिएको बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।

वैशाख ४ मा एउटा व्यवस्था भए पनि भदौ २८ मा आएर बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय रहेको बीमा समितिले नै यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्‌यो । समितिले भदौ २८ मा गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार, पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि घरमै आइसोलेसनमा बसेकोे बिमितले ‘रिलिफ बेनिफिट’ बापत् बीमा रकमको एक चौथाइ हिस्सा मात्र, अर्थात् एक लाख रूपैयाँको बीमा गर्नेले २५ हजार रूपैयाँ मात्र, दाबी गर्न पाउनेछ । त्यस्तै, अस्पताल भर्ना भएर उपचार गरेको व्यक्तिले सम्बन्धित चिकित्सक तथा वडा कार्यालयको सिफारीशका आधारमा बीमाङ्क बराबरको दाबी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

बीमाविज्ञ तथा पोखरा विश्वविद्यालयका सह-प्राध्यापक रवीन्द्र घिमिरे बीमा समितिको पछिल्लो निर्णयले सर्वसाधारणमा बीमाप्रतिको विश्वासमै ह्रास आएको बताउँछन् । 'जोखिम कभर गर्न बीमा गर्ने हो । अहिले झनै जोखिम बढेका बेला बीमा बापत् प्राप्त हुने संरक्षणलाई न्यून गरिनु दुःखद् छ,’ उनी भन्छन् ।

शुरूदेखि नै विभिन्न झञ्झटिला व्यवस्था राखेर बीमा दाबी लिन अप्ठेरो बनाइँदै आएको छ । यसअघि सरकारी प्रयोगशालाको पीसीआर रिपोर्ट चाहिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसको विरोध भएपछि बीमा समितिले नयाँ व्यवस्था त गर्‌यो, तर बीमा कम्पनीहरूकै स्वार्थपूर्ति हुनेगरी । त्रिविका सहप्राध्यपक दाहालजस्तै धेरैजसो बिमितहरू नयाँ व्यवस्थामा नियामक र सेवा प्रदायक बीमा कम्पनीहरूबीच मिलिभगतको आशङ्का गर्छन् । 
भदौ २८ को नयाँ व्यवस्थापछि कोभिड-१९ विरुद्धको बीमालेख बिक्री घटेको छ । वैशाख देखि भदौ २८ सम्म ७४ करोडको बीमालेख बिक्री भएकोमा त्यसयता दुई महिनामा २४ करोड रुपैँयाको बीमालेख बिक्री भएको छ । जेठ २३ मा नेपाल बिमक संघ र बीमा समितिबीच भएको सम्झौतामा बीमाको दायित्व सरकार र समितिले पनि व्यहोर्ने सहमति भएको थियो । जसअनुसार, अर्थ मन्त्रालय, बीमा समिति र बिमक संघबीच ३ अर्ब ५० करोड रूपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानीको दायित्व बीमा कम्पनी, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र बीमा समितिले व्यहोर्ने सम्झौता भएको छ ।

सम्झौताअनुसार, १ अर्ब बीमा कम्पनीबाट, थप ५० करोड कम्पनीहरूकै महाविपत्ति जगेडा कोषबाट, १ अर्ब पुनर्बिमा कम्पनीबाट, १ अर्ब बीमा समितिले आफ्नो पुँजीबाट र त्यसभन्दा माथि सिर्जना हुने दायित्व सरकारबाट वहन गर्ने तय भएको थियो । यसअनुसार, अहिले फछ्र्यौट भएका दाबीको तुलनामा १० गुणासम्म भुक्तानीको दायित्व बीमा कम्पनीहरू, पुनर्बिमा कम्पनी र बीमा समितिबाटै हुनसक्छ । जेठ २४ को त्रिपक्षीय समझदारीमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या उल्लेख्य बढ्दै गएका क्षेत्रमा कम्पनीहरूलाई दाबी फछ्र्यौटमा सरकारले सहयोग गर्नेसमेत् उल्लेख थियो । नेपाल अहिले कोभिड-१९ को सङ्क्रमण धेरै हुने राष्ट्रहरूमध्ये ५०औं स्थानमा छ । जोखिम बढ्दै जाँदा नागरिकले बीमाबापत् पाउने लाभ घटाइएको मात्र होइन, बीमितहरुले बीमा दाबी भुक्तानी नै नपाउने अवस्था छ । 

अर्थतन्त्रका आगामी चुनौती 
गरीबी अर्थतन्त्रका आगामी दिनहरूका लागि ठूलो चुनौती हो । गरीबी निवारण र सामाजिक विकासमा मुलुकले गरेको लगानीलाई कोभिड–१९ ले तहसनहस पारिदिएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रमा स्रोत भएर पनि काम गर्ने वातावरण बनाउन स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड, सङ्क्रमित पहिल्याउने विधि र सुलभ परीक्षण सुविधाको अभावले अर्थतन्त्रमा सङ्कट सिर्जना भएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुमान हेर्ने हो भने २०७३/०७४ मा १९ प्रतिशत मानिसहरू गरीबीको रेखामुनि थिए । सरकारी अनुमानअनुसार एक प्रतिशत गरीबी घट्न अर्थतन्त्र कम्तीमा चार प्रतिशतले विस्तार हुनुपर्छ । २०७३/०७४ पछि नेपाली अर्थतन्त्र लगातार दुई आर्थिक वर्षमा सात प्रतिशतको हाराहारीमा विस्तार भएकाले कोभिड-१९ को महामारी शुरू हुनुअघि यथार्थ गरीबीको अवस्था १६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको दाबी थियो । तर कोभिड-१९ का कारण अनौपचारिक क्षेत्रमा ४० लाख र औपचारिक (सङ्गठित) क्षेत्रमा ४ लाखदेखि ४ लाख ५० हजार मानिस प्रभावित भएकाले गरीबी २१ प्रतिशत आसपास पुग्ने अनुमान गर्छन्, अर्थशास्त्री केशव आचार्य । विश्व बैङ्कले नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ०.२ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ०.६ प्रतिशत हुने अनुमान भर्खरै सार्वजनिक गरेको छ ।

धेरै मानिसहरू न्यूनतम ज्यालाबाट समेत विमुख भएका छन् । आयमा असमानता र गरीबी बढ्ने क्रमसँगै यसबाट मुलुकले विगतमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खाद्यसुरक्षा, बाल मृत्युदर, मातृशिशु स्वास्थ्यलगायत्का क्षेत्रमा हासिल गरेको प्रगतिमा ह्रास आउने अर्थशास्त्री आचार्यले दोहोर्‌याए । “अब मानव विकास सूचकाङ्क मापन गर्दा यसको प्रत्यक्ष मार पर्छ,” उनी भन्छन्, “कोभिड-१९ पछि डिजिटल स्पेसको प्रयोग बढेकाले यसको प्रयोगमा सामथ्र्य हुने र नहुनेबीचको खाडल ‘डिजिटल डिभाइड’ अझै फराकिलो हुनेछ । अनलाइन शिक्षामा अहिले नै यो समस्या देखिन थालिसकेको छ ।”
 
रोजगारी गुमेको मात्र होइन, श्रम बजारमा आउने नयाँ श्रमिकहरूको व्यवस्थापन पनि मुलुकका लागि अर्को चुनौती बनेको छ । “रोजगारी गुमाएका साथै हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने चार लाख श्रम जनशक्तिका लागि योग्य मानिसहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने मुख्य चुनौती छ,” पूर्व गभर्नर क्षत्री भन्छन्, “त्यसकारण अर्थतन्त्रलाई खुम्चन दिनु हुँदैनथ्यो । यसका लागि सरकारले आवश्यक प्रोत्साहन प्याकेज दिएर निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जना गर्न लगाउनुपर्छ ।”

आम मानिसहरूको आयआर्जनमा परेको असर सीधा उपभोगमा प्रतिबिम्बित भएको छ । उपभोगसँग नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो साइनो छ, जुन सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा समेत सीधै ठोक्किन्छ । आर्थिक सर्वेक्षण, २०७७ अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८२ प्रतिशत उपभोग हुन्छ । 
यो वर्ष नेपालीहरूमाझ दशैँ-तिहार-छठजस्ता पर्वहरूको रौनकता कम देखिएको छ । कोरोना भाइरस महामारीले नेपाली अर्थतन्त्रलाई कसरी गाँजेको छ भनेर चिहाउने यो एउटा आँखीझ्याल पनि हो । किनकि हाम्रो कुल गार्हस्थ उपभोगको ठूलो हिस्सा दशैँ केन्द्रित उपभोग हो ।

यी चाडपर्वमा खाद्यान्न र लत्ताकपडा मात्र होइन, गरगहना, बाइक, गाडी, फ्रिज, वासिङ मेसिन, टेलिभिजन, ग्याजेट जस्ता टिकाउ सामान (ड्युरेबल्स) हरूको समेत् खरिदबिक्री धेरै हुने गर्थे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् गोल्छा समूहका अध्यक्ष शेखर गोल्छा भन्छन्, “हामीले रोजगारी पुनस्र्थापना गर्न सकेनौं भने आगामी केही वर्ष अर्थतन्त्रमा माग घटेर जानेछ । यसको फलस्वरूप उद्योगहरूले उत्पादन कटौती गर्नेछन् र आयात कम हुनेछ । यसले औद्योगिक क्षेत्र, आयात, व्यापारलगायत्का क्षेत्रबाट सिर्जना हुने रोजगारी अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा नफर्किएसम्म कटौती हुन्छ ।”

उत्पादन, रोजगारी र उपभोग नबढ्ने हो भने सरकारको राजस्व परिचालन क्षमता कमजोर हुन्छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार नेपाली घरपरिवारको उपभोग खर्च २०७५–७६ मा २४ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ थियो भने २०७६–७७ मा २६ खर्ब रूपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । ३५ खर्ब हाराहारीको अर्थतन्त्रमा घरायसी उपभोगको हिस्सा ठूलो छ । घरायसी उपभोगमध्ये पनि झण्डै एक तिहाइ दशैँ, तिहार र छठ जस्ता पर्वमा उपभोग हुने गरेको अर्थशास्त्री आचार्य बताउँछन् । यो वर्ष भने उपभोगमा निकै कमी आएकाले सरकारको राजस्व परिचालनमा पनि कमी आउने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना (साउनदेखि असोजसम्म) मा सरकार भने राजस्व लक्ष्य प्राप्ति नजिक देखिन्छ । पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) मा १ खर्ब ९७ अर्ब रूपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्यमा १ खर्ब ९४ अर्ब अर्थात् लक्ष्यको ९८.८ प्रतिशत राजस्व उठेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

सरकारले नेतृत्व लिनुपर्छ
अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले विकास निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिनुपर्छ । आर्थिक वर्ष शुरू भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि सरकारको पुँजीगत खर्च पाँच प्रतिशतभन्दा कम छ । सरकारले ठूला आयोजनामा श्रमिकलाई कार्यस्थलमै क्याम्पमा राखेर स्वास्थ्य परीक्षणसहित् पठाउनेजस्ता विकास आयोजना कार्यान्वयनमा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड लागू गरी निर्माण सामग्रीको नियमित आपूर्ति गरेर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा बताउँछन् ।

शर्माको विचारमा जनस्वास्थ्यका जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । उनी भन्छन्, “देशभर एकसाथ बन्दाबन्दी गर्नेभन्दा पनि परीक्षणलाई व्यापकता दिएर स्थानीय प्रशासनले जोखिमको अवस्था हेरी बन्द गर्ने या खुला गर्ने तरिका अपनाउँदै अघि बढ्नुपर्ने थियो । तर व्यवस्थापन कुशलताको अभावले त्यसमा अकर्मण्यता देखियो र सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जवाफदेहीताविहीन अवस्था सिर्जना भयो ।”

सरकारले खर्च नगरी निजी क्षेत्रका गतिविधि पनि बढ्दैनन् र निजी क्षेत्रमा विश्वास बढाउन पनि सरकारले नेतृत्व लिएर विकास निर्माणका कामलाई गति दिनुपर्छ भन्ने धारणा राख्दै शर्माले जोड् दिए, “आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिन नेतृत्व लिने काम सरकारकै हो । सरकारले खर्च गरेन भने निजी क्षेत्रमा पनि कर्जा उपभोग हुँदैन ।”

(यो ‘जर्नालिष्ट इन ट्रान्जिसन २०२०’ लेखनवृत्तिअन्तर्गत तयार पारिएको सामग्री हो।)