काठमाडौँ : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय सरकारी कम्पनी एनटीपीसीसँग मिलेर घुमाउरो बाटोबाट नेपालका प्रमुख विमानस्थलहरूमा सौर्य ऊर्जा प्लान्ट जडान गर्न उसको सञ्‍चालक समितिमा यही जेठ ३० गते लगेको प्रस्तावसम्बन्धी इकागजले भण्डाफोर गर्‍यो । उक्त समाचार प्रकाशित भएपछि प्राधिकरणबाट त्यस्तो राष्ट्रघाती काम नगरिने प्रतिबद्धता आउने आमअपेक्षा थियो । तर त्यसलाई उल्टै ढाकछोप गरी आफ्नो कर्तुत लुकाउने प्रयास गरेको छ । 

मुस्ताङजस्तो संवेदनशील जिल्लामा भारतीय गतिविधि गर्न दिइने छैन भन्दै विज्ञप्ति आउनुपर्नेमा त्यसको अनावश्यक औचित्य स्थापित गर्न खोजिएको छ । प्राधिकरणको विज्ञप्तिका भ्रम र यसका वास्तविकताको यहाँ प्रमाणसहित जाँचपड्ताल गर्ने प्रयास गरिएको छ :  

---

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विज्ञप्ति : नेपाल-भारत संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को वार्ताअनुरुप समझदारी पत्र (एमओयू) तयार गरी ‘छलफलका लागि’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्‍चालक समितिमा पेश भएको । 
वास्तविकता : नेपाल-भारत सहसचिव स्तरीय संयुक्त कार्य समूह (जेडब्लूजी) र सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को आठौं वार्ता/माइन्यूट अनुसार छलफलका लागि मात्र नभई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यस विषयलाई एमओयूमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णायक तहसम्म पुर्‍याएको । सहसचिव/सचिवस्तरीय कमिटीहरूको बैठकमा प्रस्तावको शीर्षक नै ‘सौर्य ऊर्जासँग सम्बन्धित मात्र’ भएकोमा हाल आएर त्यसलाई वायु, जलविद्युत र माइक्रो ग्रीडसमेत समावेश गरी एमओयू तयार भएको छ । प्राधिकरण सञ्‍चालक समितिसमक्ष यस विषयको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नाको कारणमा तापीय विद्युत्‌का लागिसमेत उल्लेख गरिएको  ।

एमओयू छलफलका लागि नभइ स्वीकृतिका लागि सञ्‍चालक समितिमा पेश गरिएको कार्यकारी निर्देशकको माथिको यो प्रस्तावले पुस्‍टि गर्छ ।

प्राधिकरण : प्राधिकरण सञ्‍चालक समितिमा यो विषय छलफलका लागि मात्र पेश गरिएको ।
वास्तविकता : यो भनाइ सरासर झूटो हो । कार्यकारी निर्देशकले भारतीय सरकारी निकाय एनटीपीसीसँग गरिने एमओयू स्वीकृतिका लागि कार्यकारी निर्देशकद्वारा नै हस्ताक्षरित अवस्थामा पेश गर्न लागिएकोमा इकागजले यसअघि सार्वजनिक गरिसकेको हुँदा विज्ञप्तिले आम जनमानसमा भ्रम हुने कार्य मात्र गरेको ।

प्राधिकरण : एनटीपीसीसँग सहकार्यका लागि एमओयू मस्यौदा तयार पारिएको ।
वास्तविकता : भारतको सरकारी निकाय एनटीपीसीसँग सहकार्य गर्न प्राधिकरणलाई नेपाल सरकार वा सचिवस्तरीय बैठकले कार्यादेश दिएकै छैन । आवश्यकता, प्रारुप र प्राविधिक विवरणबारे प्राधिकरण, एनटीपीसी र अन्य सम्बन्धित निकायबीच यस विषयमा छलफल गर्ने मात्र भन्दै दुई देशीय संयन्त्रहरूको बैठकमा उल्लेख गरिएकोमा प्राधिकरणले नेपालमा वैकल्पिक ऊर्जा हेर्ने सम्बन्धित सरकारी निकाय वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रसँग छलफल नै नगरी एकैचोटि गुपचुप रुपमा एमओयूको तहमा पुर्‍याएको ।

प्राधिकरण : स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुने जग्गामा ५०० किलोवाटदेखि एक हजार किलोवाटसम्मको सौर्य विद्युत् डिजाइन गर्ने एनटीपीसीसँग छलफल अघि बढाइएको ।
वास्तविकता : एक मेगावाटसम्मको सौर्य विद्युत् जडान गर्न पनि एनटीपीसीसँगै सहकार्य गर्नुपर्ने दयनीय अवस्था हो हाम्रो ? वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रसँग यसबारे छलफल गर्न किन आवश्यक ठानिएन ? एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सम्बन्धित निकाय वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रसँग छलफल गर्न किन आवश्यक ठानिएन ? जवाफ स्पष्ट छ ।

प्राधिकरण : प्राधिकरणले पेश गरेको एमओयू मस्यौदामा कुनै पनि विमानस्थलमा सौर्य विद्युत् जडान गर्ने भन्‍ने विषय नरहेको ।
वास्तविकता : प्राधिकरणले विज्ञप्तिमार्फत पनि प्रस्ट पार्दै गर्दा नेपाल-भारत आठौं ऊर्जा सहसचिव तथा सचिव स्तरीय बैठकको माइन्यूटको बुँदा नं. ९ (१) मा नेपालका विमानस्थलहरूमा सौर्य विद्युत् जडान गर्नेबारे उल्लेख भएको विषय विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्न किन कन्जुस्याईं गरियो ? इकागजले सोसम्बन्धी पूर्ण सामग्री विवरण प्रकाशित गरिसकेको छ । प्राधिकरणले सञ्‍चालक समितिमा प्रस्ताव पठाएको एमओयूले नेपालका एयरपोर्टको सम्बन्धमा कुनै नाम उल्लेख नगरेता पनि त्यसलाई exclude नगरी त्योसमेत पर्ने गरी अझ बृहत् र संवेदनशील क्षेत्रलाई समावेश गरी एनटीपीसीलाई विद्युत् उत्पादन तथा परामर्शको जिम्मेवारी दिन लागिएको ।

नेपाल-भारत ऊर्जा सचिव स्तरिय आठौँ बैठकको माइन्यूटमा नेपालका एयरपोर्टमा सौर्य विद्‍युत्‌ राख्‍ने उल्लेख छ । यही बैठकलाई हवाला दिएर प्राधिकरणले एनटीपीसीसँग एमओयू गर्न खोजेको हो ।

प्राधिकरणबाट पेश भएको एमओयूले नेपालका एयरपोर्टमा सौर्य विद्युत् जडान गर्ने गरी दुई देशीय संयन्त्रको बैठकमा भारतले ल्याएको प्रस्तावभन्दा अझ खतरनाक अवस्था सिर्जना गरेको छ । एयरपोर्ट वा अन्य कुनै पनि ठाउँमा विद्युत् उत्पादन वा विकास गर्न सक्ने गरी एमओयूले 'some of the indicative power projects' भन्दै उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गरी मित्रराष्ट्र चीनका लागि अत्यन्त सुरक्षा संवेदनशीलका रुपमा लिइएको नेपालको जिल्ला मुस्ताङको नामै किटेर उक्त स्थानमा सौर्य, वायु र जलविद्युत् गरी जम्मा ४०० मेगावाटको विद्युत् गृहहरू स्थापना गर्ने एमओयूमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । 

प्राधिकरण : एमओयू छलफलका लागि पेश भएकोमा कपोकल्पित भ्रमहरू छर्ने प्रयास भएको ।
वास्तविकता : इकागजले यस विषयमा सत्य, तथ्य विवरण सप्रमाण बाहिर ल्याइसकेको छ । यो विषय देशको हित, छिमेकी देशहरूसँगको सुसम्बन्ध तथा सुरक्षा संवेदनशिलताको पृष्ठभूमिमा इकागजले बाहिर ल्याएको वास्तविकता जगजाहेर भइसकेको छ । प्राधिकरण देश सुरक्षाका विषयमा संवेदनशील रहेको भनी विज्ञप्तिमा दाबी गरिएता पनि यसले देशभक्त नागरिकहरूका अगाडि संस्थाको साख गिराएको छ र देशको सुरक्षा, संवेदनशिलतामाथि गम्भीर खेलबाड गरेको प्रस्ट देखिन पुगेको छ । 

प्राधिकरण : मित्रराष्ट्र भारत र नेपालबीचको सुमधुर सम्बन्धमा असर पुर्‍याउन अनावश्यक प्रचार गर्नु शोभनीय नहुने ।
वास्तविकता : यत्रो ठूलो राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशिलतासँग गाँसिएको कार्य र विषय नेपाल सरकारको कार्यादेश वा निर्देशनबिना नै सरकारको आफ्नै स्वामित्व रहेको संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट अघि बढाउन लागिएकोमा इकागजले यस विषयमा ध्यानाकर्षण गर्दागर्दै त्यसलाई अझ ढाकछोप गर्ने गरी प्राधिकरणबाट विज्ञप्ति आउनु देशकै लागि ठूलो दुर्भाग्य मान्‍नुपर्छ । इकागजले त्यत्रो खतरनाक कार्य हुनबाट रोक्न लिएको पहलकदमीलाई अनावश्यक भन्‍ने र ठान्‍ने प्राधिकरणको विज्ञप्तिले पाठकहरूसमक्ष वास्तविकतालाई प्रस्ट पारिसकेकोमा इकागज विश्वस्त छ । 

प्राधिकरणबाट हुन लागेको यस कार्यले नेपाल-भारत सम्बन्ध सुमधुर पार्ने होइन कि उक्त सम्बन्धलाई यसले जनस्तरमा तिक्ततापूर्ण बनाउने खतरा सिर्जना भएको छ । र, मुस्ताङ जिल्लामा भारतीय सरकारी निकायसँग मिलेर विद्युत् उत्पादन गर्ने बहानामा त्यस क्षेत्रमा भारतीय मानिसहरूको सक्रियता बढ्न पुग्दा नेपाल र चीन सम्बन्धमा समेत यसले भविष्यमा नकारात्मक असर पार्ने जोखिम बढेको छ ।