जलविद्युत् आयोजना बनाए बापत जेल जानुपर्ने अवस्था

काठमाडौँ : जलविद्युत् आयोजना भन्‍नेबित्तिकै पैसाको ओइरो लाग्‍ने उद्योगका रूपमा लिने गरिन्छ । एक पटक बनाएपछि झरी-बादल, चिसो-गर्मी नभनी दिन र रात पैसा छाप्छ भन्‍ने ठानिन्छ । पैसा आएको आयै हुन्छ । आयोजना बनाउँदा लिएको बैंक ऋण तिरिसकेपछि दुई पुस्तालाई पुग्‍ने पैसाको कमाइ हुन्छ भनेर । 

यही सोचका साथ जलविद्युतमा लगानीकर्ता दिन प्रतिदिन आकर्षित हुँदै गइरहेका छन् । यो आकर्षणलाई विद्युत् विकास विभागको तथ्यांकले पनि पुष्‍टि गर्छ । विभागका अनुसार हालसम्म २४१ वटा आयोजनाका सात हजार चार सय २५ मेगावाटको उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भइसकेका छन् । त्यसैगरी २२८ वटा आयोजनाका १५ हजार दुई सय २७.७४ मेगावाटको जलविद्युत् सर्वेक्षण पत्र जारी भएको छ । 

---

तर जलविद्युत् आयोजना बनाएकै कारण प्रवर्द्धकका घरखेत लिलाम हुनेदेखि बैंकको साँवा ब्याज तिर्न नसकी जेल नै जानुपर्ने स्थिति आउँछ भन्‍ने सुन्दा विश्‍वास नलाग्‍न सक्छ । हालसम्म साना-ठूला गरी सयवटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्‍न भए । तिनबाट ७०८ मेगावाट बिजुली उत्पादन भयो । यीमध्ये ३६ वटा जलविद्युत् आयोजना (कुल जडित क्षमता १४०.४६ मेगावाट) आयोजनाका कमाइबाट भने बैंकको सावाँ र ब्याजसमेत तिर्न सकेका छैनन् । 

कुल ३६ वटा जलविद्युत् आयोजनामध्ये ११ वटा (४९.९९ मेगावाट) प्रवर्द्धकले आयायोजना बनाउँदा लिएको सावाँ र ब्याज घर र अन्य व्यवसायबाट तिर्दै आएका छन् । आर्थिक रूपले सम्पन्‍न उद्योगपति/व्यापारीहरूले बनाएको हुनाले यी आयोजनाले नियमित रूपमा सावाँ र ब्याज तिर्न सकेका हुन् ।

यी आयोजनाहरू निम्‍न छन् ः

कालिका पावर कम्पनी नेपालका चर्चित निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डेको हो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंको आयोजना सिउरी खोला हो । 

त्यसैगरी नेपालको जलविद्युत् व्यवसायका खेलाडीका रूपमा चर्चित गुरु न्यौपानको रुग्ण आयोजना रैराङ हो । मिदिम खोला नेपालको चर्चित जलविद्युत् निर्माण व्यवसायी किरण मल्लको हो । बरामाची अर्का प्रतिष्ठित उद्योगपति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको हो । सिप्रिङ खोलाको प्रवर्द्धक स्कूल अफ म्यानेजमेन्ट नामक कलेजका अधयक्ष विष्णु अधिकारी हुन् । त्यसैगरी पूर्व जलस्रोत राज्यमन्त्री हरि पाण्डेको आयोजना विजयपुर-१ हो । अर्का व्यवसायी डेढराज खड्काको आयोजना हेवा खोला हो । 

यी आयोजना कसरी रुग्ण बने ? 

यी ११ सहित कूल ३६ आयोजना संकटग्रस्त हुनुको मुख्य कारण प्रसारण लाइन हो । यी ३६ वटै आयोजना प्रसारण लाइनको मार खेपेका छन् । १० मेगावाटको सिप्रिङले अहिले पनि ६ मेगावाटभन्दा बढी बिजुली प्रसारण गर्न पाउँदैन । रामेश्वर खनाल अर्थ सचिव र शंकरप्रसाद कोइराला जलस्रोत सचिव भएका बेला ७० करोड रुपैयाँ बजेट बन्दोबस्त गरी लामोसाँगु-सिंगटी १३२ केभी प्रसारण लाइनको ठेक्का भयो । पुष्पकमल दाहालका हालका घरभेटी शैलुङ कन्स्ट्रक्सन र ऐरावती जेभी (संयुक्त उपक्रम) लिएको यो ठेक्का अहिलेसम्म पूरा गरेको छैन ।

३३ केभीको लाइनमा सिप्रिङ जोडिएको छ । सिप्रिङ आएपछि अरु १५ मेगावाटका आयोजना थपिए । उक्त प्रसारण लाइनले १० मेगावाटभन्दा बढी बोक्दैन । अहिले २५ मेगावाटको आयोजनाबीच भागभण्डा लगाएर प्रसार गर्ने गरिएका छन् । 

सिप्रिङको प्रवर्द्धक सिनर्जी पावर डेभलपमेन्टका एक सञ्चालकअनुसार मुश्किलले ६ मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन गर्न पाइन्छ । अरु विद्युत् गृह बिग्रेमा वा मर्मत गर्न परेका बेलामा मात्र कहिलेकाहीँ बढी बिजुली उत्पादन हुने गर्छ । एक अर्काकाे विद्युत गृह बिग्रेमा उक्त समूहबीच ‘भाग्य उदायो’ भन्‍नुपर्ने अवस्था छ । ‘सात वर्षदेखि हाम्रो आयोजना घाटामा रह्यो,’ ती सञ्चालक भन्छन्, ‘हामीले घरबाट पैसा हालेर डिफल्टर भएनौँ ।’

यी साना आयोजना ११ केभी र ३३ केभीमा जोडिएका छन् । नेपालको प्रसारण लाइनमध्ये सबैभन्दा कमजोर र ट्रिपिङ भइरहने यिनै ११ र ३३ केभीका लाइन हुन् । आर्थिक रुपले संकटग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन समितिका सदस्य तथा साना जलविद्युत् आयोजना संघर्ष समितिका संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारीका अनुसार यो लाइन वर्षको चार हजार पटक ट्रिप हुने गरेको छ ।

अधिकारीका अनुसार पटक-पटकको ट्रिपिङल सञ्चालन र सम्भार खर्च २०० प्रतिशत पुग्यो । जबकि यस्तो सम्भार खर्च जम्मा पाँच प्रतिशत हुनुपर्थ्यो । ‘ट्रिपिङले एउटा ब्रेकर दुई वर्षभन्दा बढी टिक्दैन’, उनले भने, ‘यही ब्रेकर भारतमा आठ वर्ष टिक्छ भने युरोपियन मुलुकमा ३० वर्ष चल्छ ।’ 

अरू ठूला आयोजना १३२ केभीमा जोडिएका छन् । १३२ केभीको प्रसारण लाइन ट्रिप भएमा वा बिग्रिएमा राज्यको संयन्‍त्र लगाएर मर्मत हुन्छ । ११ र ३३ केभीको मर्मतमा प्राधिकरणको खासै ध्यान जाँदैन । यही ट्रिपिङका प्रसारण ‘आउटेज’ धेरै हुने गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले यी संकटग्रस्त आयोजनाबारे गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार प्रसारण आउटेज तथा नन डिस्प्याच (प्राधिकरणले लिन नसकेको) अधिकतम ४० प्रतिशत र न्यूनतम १.५ प्रतिशतसम्म हुने गर्छ ।

प्रतिवेदनअनुसार पाँच प्रतिशतभन्दा बढी आउटेज/नन डिस्प्याच भएका आयोजनाको संख्या १२ छ । ‘आउटेज र नन डिस्प्याचले प्रसारण लाइन भएर पनि उत्पादन गर्न पाउँदैन, प्रसारण लाइन नबनेका ठाउँमा त खेर फाल्यो, बस्यो,’ अधिकारी भन्छन्, ‘यो समस्या देशभर छ ।’

प्राधिकरणकै प्रसारण लाइनकै कारण एकातिर बिजुली उत्पादन हुन पाउँदैन भने विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा उल्लेख भएको इनर्जी टेबलअनुसार सम्झौतामा उल्लिखित यति बिजुली दिन्छु भनी कबोल गरिएको बिजुली उत्पादन नहुँदा प्रवर्द्धकहरूले उल्टै ‘पेनाल्टी’ तिर्दै आएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको आयोजनाले वर्षको एक करोड २२ लाख रुपैयाँ पेनाल्टी तिर्दै आएको छ । 

यी आयोजनालाई यहाँसम्म पुर्‍याउनुको थप योगदान प्राधिकरण र प्रवर्द्धकबीच भएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को संरचनामा पनि छ । साना आयोजना आफैँमा महँगा हुन्छन् । त्यसमाथि यिनीहरूको पीपीए दर वर्षायाममा प्रतियुनिट तीन रूपैयाँ र हिउँदयाममा ४ रुपैयाँ २५ पैसा छ । पछि यसलाई बढाएर वर्षायाममा चार र हिउँदमा सात रुपैयाँ पुर्‍याइयो । अरुले भने यस्तो दर हिउँदयाममा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा चार रुपैयाँ ८० पैसा पाउँछन् । 

पीपीएको अर्काे संरचना हो, आयोजनापिच्छे पीपीए दर र वार्षिक मूल्यवृद्धि संरचना । २२ मेगावाटको चिलिमेले सानीमा ग्रुपले बनाएको २२ मेगावाटको आयोजनाभन्दा वर्षको ६० करोड रुपैयाँ कमाउँछ । चिलिमेको प्रतियुनिट बिक्रीदर औसतमा ९ रुपैयाँ ३० पैसा पर्छ । अन्य निजी क्षेत्रको औसत बिक्री दर प्रतियुनिट ६ रुपैयाँभन्दा माथि छैन ।

अधिकारीका अनुसार ३६ मध्ये ११ वटाले जसोतसो ऋणको सावाँ ब्याज तिरिरहे पनि बाँकी सबै आयोजनाले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन । आयोजनाबाट आम्दानी नै आउँदैन । ‘ऋण तिर्न नसकेर जेल जानुपर्ने अवस्था आउँदै छ,’ अधिकारीले भन्छन्, ‘राज्यले हामीलाई सुनेन, हेरेन ।’