काठमाडौं : प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका भारतीयलाई दिइएको अरुण तेस्रो (९०० मेगावाट) मा नेपाली बैंकहरु एभरेष्ट र नाबिलले १५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ ऋण लगानीको सम्झौता गरे । २०७६ माघ २४ मा भएको त्यो सम्झौतामा बैंकको ब्याजदर उल्लेख रह्यो वार्षिक ८ प्रतिशत ।

यही समयमा नेपालीहरुले लगानी गर्न लागेका जलविद्युत् आयोजनामा यिनै बैंकहरुले १३ प्रतिशत ब्याजदर ठोके । माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, माथिल्लो मर्स्याङ्दी, माथिल्लो त्रिशुली १ जस्ता विदेशी लगानीका नाममा आएका जलविद्युत् आयोजनामा ‘आयोजना विकास सम्झौता’ (पीडीए) मा भ्याट फिर्ता दिने भनी नेपाल सरकारले ल्याप्चे लगाएको छ ।

---

अब स्वदेशी पैसामा कष्टका साथ निर्माण भएका साना जलविद्युत् आयोजनाहरुका हविगत हेरौं । कूल ६६ मध्ये २० वटा साना जलविद्युत् आयोजनाहरुले गरेको आम्दानीले बैंकको ब्याज ५५ प्रतिशत पनि भुक्तानी हुन सकेको छैन ।

१० मेगावाटभन्दा मुनिका यी आयोजनाहरुको उत्पादनको प्रतिवर्ष ४३ देखि ६६ प्रतिशतसम्म आम्दानी गुमाउँदै आएको ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । प्रसारण लाइनजन्य समस्याका कारण यी आयोजनाहरु ३० देखि ६० प्रतिशतभन्दा बढी क्षमता सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार सातवटा आयोजना जतिखेर पनि लिलामीको सूचीमा पर्न लागेका छन् । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बेचेर आएको पैसाले ५५ प्रतिशत पनि ब्याज तिर्न सकेका छैनन् । 

झ्यारी (२ मेगावाट), टुंगन ठोस्ने (४.३६ मेगावाट) र ठेउले खोला (१.५ मेगावाट) को तीनवटा आयोजनाको लिलामीसम्बन्धी ३५ दिने सूचना दुई वर्षअघि नै बैंकहरुले निकालिसकेका छन् । लिलामीको सूची सार्वजनिक भएपछि झ्यारी बन्द भयो । बन्द भएको आयोजना बैंकलाई टोक्नु न बोक्नु भएको छ । 

आर्थिक रुपले रुग्ण आयोजना कसैले पनि किन्दैन । बैंकले कवाडीमा बेच्न खोजे पनि दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नआउने प्रवद्र्धकहरु बताउँछन् । भैरवकुण्ड प्राकृतिक विपत्तिका कारण पटक-पटक बन्द भई हाल आंशिक रुपले चलिरहेको छ । ठेउलोखोला चाहिँ निरन्तर उत्पादन गर्दैछ । 

अब चारवटा आयोजनाहरु बेल्खुखोला (५१८ किलोवाट, खानीखोला (२ मेगावाट), चाकु खोला (६.६ मेगावाट) र थोप्पल खोला (१.६५ मेगावाट) लाई बैंकले ‘निगरानी सूची’ मा राखिसकेको छ । 

यी आयोजना यस्तो हविगतमा पुग्नुमा मुख्य जिम्मेवार को छ ? 

प्रसारण लाइन र पेनाल्टी

बिजुलीको एकल क्रेता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समयमा प्रसारण लाइन नबनाईदिएका कारण प्रवद्र्धकहरुको घरखेत मात्र सिद्धिने नभई बैंकको ऋण तिर्नै नसकेर जेलै जानुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । अझ कतिपय प्रवद्र्धकहरुले सिरीखुरी जोगाउन आफ्नी श्रीमतीसँग नक्कली पारपाचुकेसमेत गरेका छन् । 

विजयमान शेरचनको टुंगुन ठोस्ने खोला चार वर्षअघि सञ्चालनमा आएको थियो । ३३ केभीको लाइन बनाउन प्राधिकरणको उदासीनताले उक्त आयोजनाले उत्पादन गरेको बिजुलीमध्ये ६० प्रतिशत खेर फाल्नु पर्‍याे ।  यसबाट आफ्नो कम्पनीलाई ४८ करोड रुपैयाँ घाटा परेको शेरचन बताउँछन् । 

प्राधिकरणले समयमै प्रसारण लाइन नबनाइदिएको मार खेप्ने अर्का प्रवद्र्धक हुन्, भरत खडका । माउन्ट कैलास इनर्जी कम्पनीका अध्यक्ष खड्काले १३.६ मेगावाटको थापा खोला सम्पन्न गरे । ३९ महिनासम्म सञ्चालन गर्दा उनले करिब एक अर्ब रुपैयाँ गुमाए । ‘त्यसमाथि उल्टो पेनाल्टी तिर्नुपर्‍याे,’ खडकाले आइतबार इकागजसँग भने ।

प्राधिकरण र प्रवद्र्धकबीच भएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा दिन्छु भनेर कबोल गरेको ऊर्जा (विद्युत्) दिन सकिएन भने प्राधिकरणले पेनाल्टी ठटाउने गर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस्तो पेनाल्टी मात्रै ३६ करोड ७० लाख रुपैयाँ विभिन्न प्रवद्र्धकबाट प्राधिकरणले असुलेको ऊर्जा मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा छ । 

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका आर्थिक रुपले संकटग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाका समस्या सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिको उक्त प्रतिवेदनअनुसार उपलब्धता घोषणा (Availability Declaration Penalty) को जरिवानामा ४० प्रतिशतसम्म प्राधिकरणले लिएको देखिन्छ । वार्षिक ऊर्जा उत्पादनको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढी यस्तो पेनाल्टी लागेका आयोजनाहरुको संख्या आठ रहेको छ । 

एकातिर आफै प्रसारण लाइन नबनाउने, अर्काेतिर ‘तैँले घोषित ऊर्जा किन आपूर्ति गर्न सकिनस्’ भनेर आर्थिक दण्ड दिने प्राधिकरणको नीतिले धेरै प्रवद्र्धकहरु डुब्न पुगेका हुन् । 

प्राधिकरणको अर्काे अन्याय हेरौँ । यी अधिकांश साना आयोजना ११ केभी वा बढीमा ३३ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् । यस्ता लाइनमा हावाहुरी चल्दा, पानी पर्दा, रुखका हाँगा भाँच्चिदा र अनेक कारण फल्ट (बन्द) भइरहन्छन् । यसलाई चर्चित भाषामा ‘ट्रिपिङ’ भन्ने गरिन्छ । फेरि यस्ता प्रसारण लाइनको लम्बाइ प्राविधिक सीमा नाघेर लामा छन् ।

‘२५ प्रतिशत ट्रिपिङ हुँदा त्यही अनुपातमा आम्दानीमा असर पर्न गयो,’ अर्का जलविद्युत् प्रवद्र्धक सूर्यप्रसाद अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसमाथि अर्काे अन्याय, प्राधिकरणकै लाइन ट्रिपिङ भएर हाम्रो बिजुली खेर गयो, उल्टै पेनाल्टी ठोक्छ ।’

हाइड्रोलोजी

जलविद्युत् आयोजना खोलामा हुन्छ । खोलाको पानी मापन गर्ने गरिएको हुन्छ, विशेष गरी ठूला नदी र तिनका सहायक नदीहरुको । तर खोल्साखाल्सी चरित्रका साना खोलाको पानी मापन गरिएको हुँदैन । 

विद्युत् विकास विभागले खोलामा कति पानी छ र कति मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर एउटा गाइडलाइन तयार गरेको छ । त्यही गाइडलाइनका आधारमा मेगावाट तय गरिन्छ । अहिले आएर विभागको उक्त विधि गलत सावित भएको छ- यी सानाले भोगेको समस्याबाट यो तथ्य उजागर हुन्छ ।

सरकारी प्रतिवेदनअनुसार जुन विधिबाट हाइड्रोलोजी अध्ययन गरिएको छ, त्यसमा हिउँदयामा पानीको मात्रा ५० प्रतिशतभन्दा कमी आएको छ । ‘जुन विधिअनुसार पानी यति हुन्छ र यति मेगावाट उत्पादन हुन्छ भनिएको थियो, हिउँदको समयमा अनुमान गरेको भन्दा ५० प्रतिशतभन्दा कम पानीको अभाव देखियो’, अधिकारी भन्छन् ।

यद्यपि खोलामा पानी कम हुनुमा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा सिँचाइ र खानेपानीका प्रशस्त आयोजना निर्माण आदि नभएका होइन । थोप्पल खोलामा सिँचाइका कारण चार महिना आयोजना नै बन्द हुने गर्छ । अधिकांश यी साना आयोजना महाभारत र चुरे रेञ्जमा बनेका आयोजना समस्याग्रस्त छन् । 

यही हाइड्रोलोजीका कारण यी आयोजनाहरुले ९.३ प्रतिशतदेखि ५६ प्रतिशतसम्म आम्दानी गुमेको सरकारकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बैंकको ब्याज

आर्थिक रुपले संकटग्रस्तमा समावेश गरिएका ३५ वटा जलविद्युत् आयोजनाको ऋण र पुँजीको अनुपात साधारणतया ७०:३० प्रतिशत छ । कृषि, ऊर्जा र पर्यटनलाई प्राथमिकता क्षेत्रको रुपमा घोषित छन् । यी क्षेत्रमा अनिवार्य कर्जाप्रवाहका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल सरकारले समय समयमा निर्देशन दिने गरेको छ । तर कृषिमा जस्तै सहुलियतपूर्ण नभई व्यावसायिक कर्जा रहेको ब्याज दरमा पनि स्थायित्व छैन ।  

साना आायोजनालाई बैंकहरुले चर्काे ब्याज लगाएका छन् । भारतीय लगानीको आयोजनामा आठ प्रतिशतमा ऋण लगाउने बैंकहरुले स्देशको झ्यारी खोलामा १५ प्रतिशत, टुंगुन ठोस्नेमा १३ प्रतिशत, ठेउले खोलामा १३.५ प्रतिशत ब्याज छ । सिप्रिङमा ११.४, मैलुङ खोलामा १४ प्रतिशत र दरम खोलामा १२.७५ प्रतिशत छ । 

निगरानी सूची

आर्थिक रुपले अति कमजोर जलविद्युत्वाला कम्पनीहरुलाई ऋण प्रदायक बैंकहरुले ‘निगरानी सूची’ (वाच लिस्ट) मा राखेका छन् । बैंकको निष्कर्ष हो, यिनीहरुले सावा र ब्याज तिर्न सक्दैनन् । 

निगरानी सूचीमा राखिसकेपछि वित्तीय अवस्था हेरिन्छ । भोलि पलाउन सक्ने अवस्था आयो, सरकारले नीतिगत सुधार गरेर माथि उकास्न सक्छ कि भनेर बैंकहरुले हेरेका छन् । सुधारको संकेत नदेखिएमा लिलामीमा लैजान्छन् ।

अधिकारीका अनुसार, लिलामीमा जानु भएको स्क्रापमा आयोजनाका पार्टपूर्जा बेच्नु हो । लिलामीमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढाएको झ्यारी खोला (२ मेगावाट) अहिलेसम्म एनएमबी बैंकले बेच्न सकेको छैन । 

‘लिलामीमा लैजानु भनेको विद्युत् गृह बन्द गर्नु हो, बन्द भएपछि त्यसका सामान बिग्रने, भत्कने, चोरी हुने हुन्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘पछि किलोको भाउमा कवाडीमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । अहिले फलामको भाउ प्रतिकेजी १२ रुपैयाँ छ र त्यो रेटबाट उप्काउने लागत पनि आउँदैन ।’ 

बैंकहरु पनि अप्ठेरोमा

राष्ट्र बैंकको नियमानुसार ऋण लगानी गरिएको पैसा जति सबै ‘प्रोभिजन’मा राख्नुपर्छ । यी साना आयोजनाहरुमा बैंकहरुले करिब ३० अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । ११ वटा आयोजनाका प्रवद्र्धकहरुले कालो सूचीमा नपर्न र अन्य व्यवसाय गरिरहन बाध्य भएर सावाँ ब्याज भुक्तानी गरेका छन् । बाँकी अधिकांशले सकेका छैनन् । 

कवाडीमा बेच्दा प्रतिमेगावाट दुई करोड रुपैयाँ पनि उठाउन सकिन्न । यसले गर्दा सावा ब्याज सबै शत प्रतिशत प्रोभिजनमा जान्छ । बैंकले जसरी पनि ऋण उठाउन खोज्छ नै । अन्ततः व्यक्तिगत जमानीमा सही धस्क्याउनेको घरखेतबाट असुल्ने हो । 

तर यस्तै सावाँ र ब्याज तिर्न नसकेका जलविद्युत्का केही प्रवद्र्धकहरु घरखेत जाने डरले धमाधम श्रीमतीसँग कानुनी, कागजी र देखाउनका लागि सम्बन्ध विच्छेद गरेका छन् । ‘व्यक्तिगत जमानी बसेका प्रवद्र्धकहरु अन्ततः जेल नै जाने हो,’ अधिकारी भन्छन् ।

अब रोयल्टी तिर्न सक्दैनन

यी आयोजनाले रोयल्टी तिर्न सक्ने अवस्था छैन । हालको नीति अनुसार जडित क्षमतामा प्रतिकिलोवाट सय पहिलो पन्ध्र वर्ष र ऊर्जामा २ प्रतिशत तिर्नुपर्छ । १५ वर्षपछि जडित क्षमता प्रतिकिलोवाट एक हजार र उत्पादित ऊर्जामा १० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था छ ।

थोप्पल खोला उत्पादन भएको १४ वर्ष भइसक्यो । थोप्पलेले हाल ६ लाख रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउँछ । अबको दुई वर्षपछि उसको रोयल्टी मात्र ४१ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । अहिले नै घाटा गएको आयोजनाले अर्काे ४१ लाख कहाँबाट पूर्ति गर्छ ?

समाधानका उपाय

प्राधिकरणले हालसालै एडी पेनाल्टी हटाएर केही राहत त दिएको छ, तर यसअघिको घाटा नै थेग्नै नसकिने खालको छ । अहिलेसम्मको यी कम्पनीहरुको घाटा ६ करोड देखि ४८ करोड रुपैयाँसम्म छ । राष्ट्र बैंकले १० मेगावाटभन्दा कमका आयोजनालाई ऋण तिर्ने अवधिसम्मका लागि विशेष पुनर्कजाको व्यवस्था गरे पनि बैंकहरुले मानिरहेका छैनन् । यसलाई अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंक तात्नुपर्छ । 

अर्काे उपाय पीपीए दर नै परिवर्तन गर्ने रहेको प्रवद्र्धकहरु सुझाउँछन् । यी रुग्ण आयोजनाका पीपीए दर हाल ठूला आयोजनालाई दिएको दर (हालको पोस्टेड रेट) दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । यस्तो पीपीए दर बैंकको ऋण तिर्ने अवधिसम्मका लागि मात्र दिने र प्रवद्र्धकलाई जोगाउन होइन, आयोजनालाई जोगाउन । थोप्पललाई प्रतियुनिट १३ रुपैयाँ दिए पनि माथि जाँदैन । 

एफडीआइबाट आएका आयोजनालाई भ्याट फिर्ता दिने पीडीएमै छ । स्वदेशीलाई भ्याट फिर्ता नदिने किन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट भाषणको बुँदा नं. ६१ मा ‘आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न २०७९/८० सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने र निर्यात गर्न विद्युत् उत्पादकलाई १० वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छूट दिने व्यवस्था मिलाएको छु । यस्ता उत्पादकहरुले उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेपछि प्रतिमेगावाट रु ५० लाखका दरले एकमुष्ठ अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसा।रण लाइनमा जोड्ने उत्पादकहरुलाई यस्तो अनुदानमा १० प्रतिशत थप गरिनेछ ।’ 

२०७१/७२ मा बजेटमा रकमको व्यवस्था पनि गरिएको थियो ५० करोड रुपैयाँ । तर त्यो पैसा अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गरी हालसम्म पनि दिएको छैन । केही बाठा प्रवद्र्धकहरुले पोस्टेड रेटका नाममा केही रकम उछिट्याउन भ्याए । यसरी उछिट्याएबापत उनीहरुले १३ प्रतिशतसम्म कमीसन दिएको चर्चा ऊर्जा क्षेत्रमा अहिले पनि छ । एकजना मन्त्रीले मन्त्रालयमै राति पैसाका बिटो गनेको समाचार पनि त्यतिखेर आएको थियो ।