बौद्धिक बेइमानी : अनुसन्धानका नाममा विज्ञहरूको बायोडाटा दुरुपयोग

काठमाडौँ- नेपालको प्राकृतिक सम्पदा र स्रोतका रूपमा रहेका वनस्पतिहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र संरक्षण गर्ने जिम्मा नेपाल सरकारको हो । नेपाल सरकारअन्तर्गत पनि विशेषतः वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको वनस्पति विभागको हो । पक्कै पनि वनस्पतिसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको नियामक निकाय वनस्पति विभागले थुप्रै काम गरेको छ । यो एउटा आलेखमार्फत ती सबै कामको लेखाजोखा गर्न र फेहरिस्त निकाल्न सम्भव छैन ।

यहाँ चर्चा गर्न लागेको एउटा विषय मात्र छ, त्यो हो वनस्पति विभागले अघि सारेको वन लसुन (Fritillaria cirrhosa) र गुच्ची च्याउ Morchellla esculanta को अध्ययन अनुसन्धान र संरक्षणसम्बन्धी कार्ययोजना, २०७८ । 

---

वनस्पति विभागको आर्थिक दायित्व रहने गरी सम्पन्‍न गरिने यस्ता संरक्षण कार्ययोजना खासमा विज्ञ जनशक्ति र आधारभूत मापदण्ड पूरा गरेका निजी ‘कन्सल्टेन्सी’हरूलाई प्रतिस्पर्धा गराएर एक किसिमको ‘ठेक्का’ दिइँदो रहेछ । वन लसुन र गुच्ची च्याउ संरक्षण कार्ययोजना (२०७८-२०८२) सम्बन्धी ‘ठेक्का’ हात पार्ने ‘भाग्यमानी कन्सल्टेन्सी’ हो, माउन्टेन थट्स कन्सल्टेन्सी प्रा. लि., ललितपुर ।

वन लसुन र गुच्ची च्याउ संरक्षणका लागि वनस्पति विभागले थालेको यो पहल आफैँमा एउटा ‘गुड न्युज’ हो । अब यो गुड न्युजलाई अलिकति पत्रकारिताको कोणबाट केलाउने कोशिस गरौँ । ‘ब्याड न्युज इज गुड न्युज’ अर्थात् पत्रकारिताको मूल मान्यताअनुसार खराब समाचार दिन सक्नु नै ‘गुड न्युज’ । तसर्थ, अब वन लसुन र गुच्ची च्याउ अनुसन्धान एवम् संरक्षण कार्ययोजनाभित्र रुमल्लिएको खराब समाचार (ब्याड न्युज) बारे अलिकति चिरफार गरौँ ।

विभिन्‍न प्रस्तावमध्येबाट वनस्पति विभागले स्वीकृत गरेको माउन्टेन थट्स कन्सल्टेन्सीको कार्ययोजना रिपोर्टबारे अलिकति कुरा गरौँ । माउन्टेन थट्स कन्सल्टेन्सीले वनस्पति विभागमा पेश गरेको प्रस्ताव पत्र (Proposal) अनुसार वनस्पतिविद् डा. मानबहादुर रोकायाको नेतृत्वमा डा. बिदुर पराजुली, डा. शालिकराम सिक्देल, अजिता भण्डारी, र डा. नवीनराज जोशीसहितको कार्ययोजना अध्ययन टोली छ । अनि वन लसुन र गुच्ची च्याउको पकेट क्षेत्र मानिने विभिन्‍न जिल्लाका विभिन्‍न स्थानबाट नमुना एवम् तथ्यांक संकलन गर्न नबिना श्रेष्ठ, युवराज न्यौपाने, पदमराज जोशी र कृतना भण्डारी सम्मिलित स्थलगत अध्ययन टोली पनि बनेको छ । 

खासमा हुनुपर्ने चाहिँ के भने उक्त स्थलगत अध्ययन टोलीले संकलन गरेको तथ्यांकलाई अध्ययन, प्रशोधन र विश्लेषण गर्न काम कार्ययोजना अध्ययन टोली र विशेष गरी अध्ययन टोलीमा ‘विज्ञ’का रूपमा समावेश गरिएका डा. मानबहादुर रोकाया, डा. बिदुर पराजुली, डा. शालिकराम सिक्देल, अजिता भण्डारी र डा. नवीनराज जोशीको हो । तर यो सबै प्रक्रिया फगत कागजमा मात्र सीमित भयो । व्यवहारमा सबै काम फरक ढंगबाट काम भएको छ । जसको नेतृत्वमा कार्ययोजना अध्ययन टोली बनेको छ, उसैलाई थाहा छैन ।

यो प्रस्तावित रिपोर्ट कसले बनायो, कहिले बनाइयो र कसरी वनस्पति विभागमा पेश गरियो र कसरी स्वीकृत समेत भयो ? प्रस्तावित रिपोर्टमा विज्ञको दर्जा पाएकामध्ये डाक्टर मानबहादुर रोकाया, बिदुर पराजुली र शालिकराम सिक्देल यो सम्पूर्ण प्रक्रियासँग पूर्णतः बेखबर हँुदाहँुदै रिपोर्ट भने तयारी मात्र भएन, वनस्पति विभागबाट स्वीकृत नै भयो । त्यस काम गरेबापत माउन्टेन थट्स कन्सल्टेन्सीले २० लाख लियो । विज्ञहरूको ‘बायोडाटा दुरुपयोग’मा यो काम भएको देखिन्छ ।

योग्यताको कुरा गर्दा मानबहादुर रोकाया, बिदुर पराजुली र शालिकराम सिक्देल यी तीनै जनाले वनस्पति विज्ञानमा विद्यावारिधि गरेका छन् । डा. मानबहादुर रोकाया चेक रिपब्लिकको प्रतिष्ठित चाल्सै विश्वविद्यालयबाट हिमाली भेगमा पाइने वनस्पतिबारे विद्यावारिधि गरी चेक रिपब्लिकमै रहेको एकेडमी अफ साइन्सेजअन्तर्गत इनिस्टिच्युट अफ बोटानीमा विगत एक दशकभन्दा लामो समयदेखि कार्यरत छन् । उनको अनुसन्धान क्षेत्र नेपाल पनि हो । सोल नेसनल युनिभर्सिटीबाट ‘पोस्टडक्टर’ गरेका डा. बिदुर पराजुली नेपालमै अध्यापन र अनुसन्धानरत छन् । अनि चीनको चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सेजबाट विद्यावारिधि गरेका डा. शालिकराम सिक्देल सोही संस्थामा अनुसन्धानरत छन् । 

अलग-अलग संस्थासँग आबद्ध भएर अध्ययन-अनुसन्धानरत यी तीन जना व्यक्तिको नाम र बायोडाटा प्रयोग गरी वनस्पति विभागमा पेश गरिनुको अन्तर्यबारे अलिकति खोतलौ ।

जो जो विज्ञहरूले आफ्नो बायोडाटा दुरुपयोग भयो भनेका छन् के ती विज्ञहरूले आफ्नो बायोडाटा विभिन्‍न कन्सल्टेन्सीहरूलाई बुझाउँदै हिँडेका थिए ? बायोडाटा बुझाएको सन्दर्भमा तीन जना विज्ञको एउटै भनाइ छ ,‘वनस्पति सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले साजन सुवेदी नामका व्यक्तिको अगुवाइमा काठमाडौं, ३२ अन्‍नपूर्ण मार्गको ठेगाना रहने गरी ‘बोटानिक्स नेपाल (दर्ता न.२३९९२८)’ नामको कन्सल्टेन्सी एक वर्ष अगाडि दर्ता छ । त्यसपश्चात् विश्व-विद्यालय पढ्दा बखतको सिनियर जुनियर नाता र त्यसपछिको व्यावसायिक चिनजानका नाताले साजन सुवेदीले हामी (डाक्टरत्रय रोकाया, पराजुली र सिक्देल)सँग ‘बोटानिक्स नेपाल’मार्फत मिलेर काम गर्ने प्रस्ताव ल्याए । 

सामान्य समझदारीअनुसार बोटानिक्स नेपालले कुनै पनि काम गर्दा आफ्नो साधन स्रोतमार्फत फिल्डवर्क गर्ने, अनि फिल्डबाट प्राप्त तथ्यांकको प्रशोधन, विश्लेषण गरी ग्राह्य रिपोर्टहरू तयार गर्ने सहमति भएको हुन्छ । बोटानिक्स नेपाल आफैँमा नयाँ संस्था भएको र पछिल्लो दुई वर्ष यताको ज्यादातर समय कोभिड-१९ महामारीको सन्त्रासमै बितेका कारण उक्त संस्थाले आफ्नो प्रोफाइल बढ्ने गरी काम गर्न सकेको हुँदैन । यत्तिकैमा वनस्पति विभागको ‘फन्डिङ’मा चल्ने अनुसन्धानका योजनाहरूमा सहभागी हुन बोटानिक्स नेपालको योग्यता पुग्दैन ।’

साजन सुवेदीले बोटानिक्स नेपालका लागि भनी तयार पारिएको टिमको बायोडाटा कहिल्यै कुनै सम्पर्कमा नरहेको र कुनै पनि समझदारी, सम्झौता नगरेको अमुक संस्था (माउन्टेन थट्स कन्सल्टेन्सी प्रा.लि.)लाई प्रयोग गर्न दिई त्यस वापत ब्यक्तिगत फाइदा लिएको ठम्याइ छ, वनस्पतिविद् मानबहादुर रोकाया, बिदुर पराजुली र शालिकराम सिक्देलको । तर वनस्पति विभागमा पेस गरिएका प्रस्ताव र रिपोर्टहरूमा कागजी रूपले साजन सुवेदी र उनको संस्था बोटानिक्स नेपालको संलग्नता भने देखिदैन !

माउन्टेन थट्स कन्सल्टेन्सीको प्रोजेक्ट रिपोर्टका लागि कार्ययोजना अध्ययन टोलीमा समावेश गरिएको भनिएका विज्ञहरूको सारांश, हस्ताक्षर वा छलफलहरूको आधिकारिक ‘माइन्युट’लाई प्रोजेक्ट रिपोर्टमा कहिँ कतै पनि समावेश गरिएको छैन । विषय सूचीमा सबै विवरण आउनुपर्नेमा विज्ञहरूको नाम केवल औपचारिकता निभाउन मात्र प्रस्ताव पत्रको एक पेजमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो अधुरो प्रक्रियासँग असहमत हुँदै मूल्यांकन समितिमा वनस्पति विभागकै केही ‘मिडिल प्रोफाइलका’ अधिकारी र वनस्पति विभागको तालुकवाला वन तथा वातावरण मन्त्रालयका केही कर्मचारीले कुरा उठाउँदा पनि वनस्पति विभागले सुनेको नसुनेझैँ गर्‍यो । 

माउन्टेन थट्स कन्सल्टेन्सीको प्रस्तावलाई सदर गरेर अनुसन्धानका नाममा बीस लाख रुपैयाँ रकम सदर गराउने वनस्पति विभागका तत्कालीन महानिर्देशक हुन् । संजीवकुमार राई र उपमहा-निर्देशक मोहनदेव जोशी । तत्कालीन उपमहानिर्देशक जोशीकै नेतृत्वमा प्रस्ताव मूल्यांकन समिति बनेको थियो । सबैभन्दा धेरै प्राप्ताङ्क पाएर २०७७ पुस/माघमा माउन्टेन थट्स कन्सल्टेन्सीले अनुसन्धानको योजना पाएको थियो ।

राई र जोशीद्वय स्वयं वनस्पति विज्ञानकै विद्यार्थीका रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका मान्छे हुन् । अनौपचारिक सम्बन्ध र सम्पर्कको फेहरिस्त केलाउँदा राई र जोशीद्वयको माउन्टेन थट्स कन्सल्टेन्सीका व्यक्तिसँग व्यक्तिगत रुपमा राम्रो चिनजान रहेको देखिन्छ । प्रस्तावित विज्ञहरूमध्ये चेक रिपब्लिकमा रहेका मानबहादुर रोकाया र चीनमा रहेका शालिकराम सिक्देल कोभिड-१९ महामारीका कारण पछिल्लो डेढ वर्ष यता अनुसन्धान कार्य गर्न नेपाल आएका छैनन् । यी सबै तथ्यहरू जान्दाजान्दै पनि वनस्पति विभागको तत्कालीन नेतृत्वले नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । त्यसैले प्रश्न एकदम सीधा छ, यो ‘सेटिङ’लाई छलेर स्वच्छ प्रतिस्पर्धामार्फत अब्बल अनुसन्धान कार्ययोजना प्रस्तावलाई पहिल्याउने कार्यमा वनस्पति विभागले किन अल्छी गर्‍यो त?

प्रस्ताव ल्याउने कन्सल्टेन्सीलाई उसले अनुबन्धन गरेको भनिएका विज्ञहरूलाई विभागमा सम्पर्क गराउन किन भनिएन ? विभागले भनेको थियो भने विज्ञहरूलाई कन्सल्टेन्सीले सम्पर्कमा ल्याउन किन सकेन ? यस विषयमा वनस्पति विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राईसँग कुरा गर्दा उक्त छनौट प्रक्रिया मेरै कार्यकालमा सम्पन्‍न भए पनि तत्कालीन उपमहानिर्देशक मोहनदेव जोशीको संयोजकत्वमा बनेको मूल्यांकन समितिले माउन्टेन थट्स कन्सल्टेन्सीको प्रस्तावलाई छनौट गर्नुभएको हो, विभागमा उक्त कन्सल्टेन्सीले पेस गरेका कागजात, प्रस्ताव र प्रस्तावमा उल्लेख गरिएका विज्ञहरूको सन्दर्भमा जुन विवाद देखिएको छ यदि त्यो सत्य हो भने यो कुरा प्रस्ताव र रिपोर्ट पेस गर्ने संस्थाको जिम्मेवारी भित्र पर्छ भन्‍ने खालको तर्क गरेका छन् ।

प्रस्ताव मूल्यांकनको जिम्मेवारीसमेत पाएका तत्कालीन उपमहानिर्देशक जोशी भन्छन्, ‘मेरै नेतृत्वमा प्रस्ताव मूल्यांकन भएको हो, यदि भनिए बमोजिम माउन्टेन थट्स कन्सल्टेन्सीले झुठो विवरण पेस गरेको भए कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ ।’

विभागका केही कर्मचारीका अनुसार, कोरोना कहरको कारण देखाएर विज्ञहरू उपस्थित हुन नसकेको जानकारी कन्सल्टेन्सीले दिएको थियो । त्यसो हो भने कन्सल्टेन्सीको कामका लागि चाहिँ कोरोनाको असर नपर्ने हो, विज्ञहरुलाई मात्र पर्ने ? यो घटनाक्रमसँग जोडिएका यस्ता अनेक पाटाहरु विरोधाभासपूर्ण छन् ।

सूचीमा परेका प्रस्ताव र कन्सल्टेन्सीको सूचनालाई क्रस चेक गरेको देखिँदैन । पेसागत हिसाबले तत्कालीन निर्देशक राई र सह-निर्देशक जोशीमध्ये दुवैजना बायोडाटा दुरुपयोगको सिकार बनेका विज्ञहरूसँग पहिलेदेखि नै व्यक्तिगत रुपमा परिचित थिए । राई र जोशी दुवैजनालाई गरिएको प्रश्नमा उनीहरूको जवाफ थियो, ‘अनुसन्धानमा सूचीकरण भएका संस्थाले पेस गरेका कागजातहरू सही, सत्य भएको स्वघोषणा मानिने भएका कारण विज्ञसँग व्यक्तिगत सोधखोज गर्न जरुरी ठानिएन ।’

एकै छिनलाई मानौँ सम्बन्धी संस्थाले प्रस्ताव पेस गर्दा विज्ञहरू को को रहने, कस्को नेतृत्वमा अनुसन्धान हुने भन्‍ने कुरा स्वघोषणा गर्‍यो र त्यसैलाई वनस्पति विभागले पत्यायो पनि तर रिपोर्टको इनिस्पेक्सन गर्ने बेला, अन्तिम रिपोर्ट पेस गर्ने बेला त विज्ञहरूले नै आफ्नो फाइन्डिङ प्रस्तुत गर्नु पथ्र्यो होला ? विभागले विज्ञहरूसँग राय सुझाव लिनुपर्ने वा दिनुपर्ने हुन्थ्यो होला ? खै त्यो प्रक्रिया ? के विभागको काम कुनै गैरसरकारी संस्थाको कागजी काममा पैसा बाँड्नु मात्र हो ?

आफ्नो बायोडाटा दुरुपयोग गरिएको र अनुसन्धानका नाममा फर्जी काम गरी बीस लाखभन्दा माथिको सरकारी बजेट हिनामिना गरेको आरोपसहित वनस्पतिविद रोकाया, पराजुली र सिक्देलले २०७८ मंसिर १० मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा लिखित उजुरी दर्ता गरेका छन् । उक्त उजुरी वन तथा वातावरण सचिव पेमनारायण कँडेलको सचिवालय र मन्त्रालयकै शासकीय सुधार (अनुसन्धान) शाखाले अलग-अलग रूपमा दर्ता गरेका छन् !

बायोडाटा दुरुपयोगमार्फत अनुसन्धान क्षेत्रमा बेइमानी गरेको आरोप लागेको माउन्टेन थट्स कन्सल्टेन्सीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर कृष्ण भट्टसँग प्रश्न गर्दा उनी ढुक्कसँग भन्छन् ‘विभागका सरहरूसँग सल्लाह गरेर सबै प्रक्रिया पुर्‍याएरै योजना हामीले प्राप्त गरेको हो । प्रस्तावमा उल्लेख गरिएका विज्ञहरूको सल्लाह सुझाव र अगुवाइमा नै रिपोर्ट तयार पारिएको हो ।’ तर उनले न त ती विज्ञहरूसँग सम्झौताबारे बताउन सके न त विज्ञहरूमध्ये को कहाँ छन् ? कहाँ कार्यरत छन् ? केही बताउन सके ।

नेपालको सन्दर्भमा बौद्धिक वा बायोडाटा चोरीका विषयमा अनुसन्धानकर्ता डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अनुसन्धान वा बौद्धिक क्षेत्रमा बायोडाटाको अनधिकृत प्रयोग नैतिक र प्राज्ञिक हिसाबले वर्जित त हो नै, कानुनी हिसाबले पनि जालसाजी सरह हो, गम्भीर भ्रष्टाचार हो ।’

श्रेष्ठको थप भनाइ छ, ‘विकसित मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि बौद्धिक चोरीसम्बन्धी कानुन कडाइका साथ लागू भएको अवस्था हुँदो हो त अनुसन्धानका नाममा किर्ते काम गर्ने धेरै व्यक्ति जेलमा हुने थिए ।’ अनुसन्धानका क्षेत्रमा एउटा जबर्जस्त मान्यता छ । ‘वन मिस्टेक इज हन्ड्रेड मिस्टेक’ अर्थात् एउटा गल्ती सय गल्ती बराबर हो ।

विश्वबिद्यालयहरूमा बौद्धिक सम्पत्ति चोरीको कुरा आइरहन्छ । शिक्षा, निजामती र सेना प्रहरीभित्रका जागीरेहरूको झननक्कली प्रमाणपत्रको उजुरी अख्तियारमा चाङ लागेर बसेको छ । सायद यस्तै-यस्तै अनियमितताहरूमाथि उजुरी पर्ने तर कारबाही नभए यत्तिकै सेलाउँदै जाँदा हाम्रो प्रणालीका धेरै ठाउँमा प्वाल परिरहेका छन् ।

वनस्पति विभागका महानिर्देशक डा. बुद्धिसागर पौडेल पनि यो कुरासँग सहमत छन् कि अनुसन्धानका नाममा धेरै ठाउँमा बेथिति ब्याप्त छ, उजुरीका सन्दर्भमा यदि सम्बन्धित निकायबाट हामीलाई जानकारी आएको खण्डमा विभागले छानबिन गर्ने छ ।

आशा गरौँ अनुसन्धान कार्ययोजनाका नाममा वनस्पति विभाग मातहत भएको यो अनियमितता र मिलिभगतको छानविन हुने छ । यस्तै बेथिति रहिरहयो भने त कुनै दिन बोर्डमा डाक्टर भगवान कोइरालाको नाम टाँसेर अर्कै खडेबाबाले मुटुको उपचार गरेको समाचार सुन्‍नुपर्ने दिन नआउला भन्‍न सकिँदैन ।