३०-३० स्तम्भ इकागजडटकमको सुरु दिनदेखिको विशेष शृंखला हो । ३० वर्षसम्म टिकेको पञ्चायती व्यवस्था सकिएको पनि अहिले ठ्याक्कै ३० वर्ष पूरा भएको छ । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो ३० वर्षमा हामीले के चुम्यौं, केमा चुक्यौं ? अध्येता-अनुभवीका समीक्षात्मक अभिव्यक्ति यस स्तम्भमा शृंखलाबध्द रूपमा प्रकाशन भइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा पूर्वप्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीको विचार :

म २०३५ सालको अन्तिमतिर वकालत सुरु गरी न्यायपालिकासँग जोडिन पुगेकी हुँ । मेरो वकालतीे सुरुवात राजधानीमा नभई बाहिरी जिल्लामा हुन गयो । राजधानी बाहिरकाले काठमाडौँमा वकालत गर्न विशेष मुद्दा पाएको बखतमा मात्र सम्भव हुने हो ।

---

पञ्चायतकालमा न्यायालय र न्यायाधीशको भौतिक सुविधा थिएन । यद्यपि न्यायाधीशहरू अधिकांश अध्ययनशील र परिश्रमी थिए । तर न्यायपालिकाभित्र गरिने कार्यसम्पादनबारे निजामती कर्मचारीको जस्तो दश-पाँचको अवधारणा राख्ने न्यायाधीशहरूको संख्याको पनि कमी भने थिएन ।

अहिलेको जस्तो न्यायालयले दिने गरेको सवारीको सुविधा, बेला-बखतको भत्ता, तालिमको सुविधा, मुलुकभित्र भ्रमणको सुविधा, विदेश भ्रमण र पढ्न जाने सुविधा, यी सब कुरा एक प्रकारले त्यसबेला असम्भव थिए । यसमा पञ्चायतकालीन शासकले निरुत्साहित नै गरेको मान्नुपर्छ ।

सुविधाका मामिलामा एउटा अञ्चल न्यायाधीशको हैसियतभन्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हैसियत कता-कता उच्च थियो । जिल्ला न्यायाधीशका त कुरा छाडौँ, अञ्चलका न्यायाधीशलाई पनि जिल्ला प्रमुख अधिकारीहरूले कतिपय अवस्थामा थर्काउँथे । उनीहरू सरकारी गाडीमा हुन्थे भने न्यायाधीश पैदल हिँड्थे ।

मोफसलमा त न्यायाधीशहरू नै झोला बोकेर हाटबजार गर्न बाध्य थिए । केही सुविधा माग्नु परे, गाडी चाहिए जिल्ला प्रमुख अधिकारीहरूसँग भनसुन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यसरी न्यायाधीशले तिनलाई भन्नुपर्ने भएपछि न्यायाधीशले पनि तिनका भनसुन त सुन्नैपर्ने हुन्थ्यो ।

कर्मचारीपिच्छे भेटी र दक्षिणा माग्ने चलन थिएन । अहिले भेटी चढाउन एउटा देउता मात्र नभएर ‘तेत्तीस कोटी’ देवता जताततै देखिन्छन् ।

उतिबेला गैरसरकारी संगठनको उपस्थिति त नै शून्य थियो । अहिले त सयकडौँ खडा छन् । पञ्चायतकालमा सामाजिक सेवाहरूको दायित्व जति दरबारका महिला सदस्यहरूको जिम्मामा थियो । आमनागरिकलाई संगठन खडा गरी सञ्चालन गर्न पाउने छूट थिएन । पञ्चायतकालमा न्यायाधीशहरूलाई विदेश पढ्न जाने, घुम्न जाने खुला छुट थिएन । विदेशबाट पढ्न एकाध सिट आउँदा हानाथाप हुने गर्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संगठनहरूले पनि सुविधामा धेरै बल पुर्‍याएको देखिन्छ ।

पञ्चायतमा भ्रष्टाचार
पहिलो जनआन्दोलन २०४६ द्वारा बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाको क्रममा पञ्चायती व्यवस्थाका अनेक दुर्गुण प्र्रस्तुत भएको थियो । पहिलो त, एकतन्त्रीय निरंकुश तानाशाही शासन, दलमाथिको प्रतिबन्ध, निर्वाचन प्रक्रिया र शासनमा जनसहभागिताको अभाव थियो । तथाकथित पञ्चायती निर्वाचनद्वारा गठमेलका पञ्चहरूको मात्र सरकारमा सक्रिय सहभागिता हुन्थ्यो । त्यसमा वैक्तिक स्वतन्त्रता, वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता, राजनीतिक र सामाजिक रूपमा भेला हुने स्वतन्त्रताको अभाव थियो ।

दोस्रो यीबाहेक पञ्च र दरबारका निकटतम भाइभादारहरूका भ्रष्टाचारबारे पनि जोडदार आवाज नउठेको होइन । पञ्चायत व्यवस्थामा भ्रष्टाचार बिल्कुल छँदै थिएन । त्यो व्यवस्था अति निर्मल थियो भन्न र मान्न सकिन्न । यदि त्यस्तो हुँदो हो त भ्रष्टाचार मुद्दाको कारबाही गर्न विशेष प्रहरी र विशेष अदालतको गठन किन हुन्थ्यो ?

२०१९ पुस १ मा जारी पञ्चायती संविधानमा २०३२ मा भएको दोस्रो संशोधनअनुरूप ‘अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग’ एक संवैधानिक अंगका रूपमा गठन भयो । यथार्थमा भ्रष्टाचार संसारबाट पूर्णतः निर्मूल भएको दृष्टान्त विरलै छ, मात्र कम-बेसी मापनको सवालसम्म हो ।

न्यायाधीशसित पनि हिस्सा उठाउनु पर्छ भन्ने दलीय सोच भएपछि र योग्य मानिसभन्दा ‘हाम्रा मानिस’को भागबण्डा गरेपछि कसरी हुन्छ ? 

छिमेकी मुलुक चीनमा भ्रष्टाचार र अनियमिताविरुद्ध प्राणदण्डको सजायको व्यवस्था छ । तापनि भ्रष्टाचारका घटना भइरहेको छ । समाजमा भ्रष्टाचार, चोरी-डकैती आदि जस्ता असामाजिक आपराधिक प्रवृत्ति कोही कसैमा रहने गरेको हुन्छ । जसलाई राज्यले साम-दाम दण्ड नीति अपनाएर भए पनि न्यूनीकरण गर्न सक्नुपर्छ । यो राज्यको दायित्व हो, यस्ता अपराधलाई निर्मूल गरी शून्यमा पुर्‍याउनुपर्छ ।

भ्रष्टाचारजन्य अपराध आँखाले प्रत्यक्ष देख्ने कुरा पनि होइन । बरु भ्रष्टाचारीहरूको रहन-सहन र व्यवहारबाट अनुभूति गर्नेसम्मको कुरा हो । तसर्थ, यस्ता मुद्दाहरूको प्रमाणको मूल्यांकन गर्दा अरु मुद्दाहरूको भन्दा फरक पद्धतिको विकास भएका छन् । यसमा अभियुक्तको रहनसहन व्यवहार र व्यावहारिक प्रमाणहरूको मूल्यांकन तथा हिसाब-किताब हुने गर्छ ।

पञ्चायतकालमा वनका कर्मचारी र ठूलाठालुले मिलेर वन मासेका विवादहरू अड्डा अदालतमा प्रशस्त थिए । खाद्य संस्थानमा तेल चामल, दालहनको भ्रष्टाचार नभएको होइन । कृषि सामग्री संस्थानको बिउबिजन मस्यौट काण्ड, धान-चामल संस्थानको खरिद बिक्रीमा हुने भ्रष्टाचार उतिबेलाका नियमित प्रकरण हुन् ।

त्यस अतिरिक्त झिटीगुन्टा विदेशबाट भित्र्याउँदा अनेकन् विकृति भए । अनि सुन तस्करीमा अझ ठूला-बडाहरू नै जोडिन्थे । गलैँचा निकासी, बैंकको एलसी र धितोमा कमअसल राखिने वा बैंकको रकम मस्यौट गरिने जस्ता भ्रष्टाचारका मुद्दा न्यायालयमा प्रशस्त देखिन्थे ।

दरबारको प्रभाव र दबाब
कतिपय अवस्थामा दरबारका निकटतम सदस्यमाथि पनि भ्रष्टाचारको चर्चा नचलेको भने होइन । कहिले आठ करोडको काण्ड, त कहिले सामाजिक सेवाका नाममा उठाइने चन्दा संकलनमा अञ्चलाधीशको दबाब र प्रभावबारे पनि आलोचना हुने गर्थे । त्यसबेला भ्रष्टाचारसम्बन्धी क्रियाकलापबारे स्वयं आम कर्मचारीहरू भने दरबारबाट पजनी हुने डरले त्राहिमाम भएको भेटिन्थ्यो ।

२०४४-०४५ तिर हुनुपर्छ, राजा वीरेन्द्र पूर्वाञ्चलको भ्रमणमा हुँदा केही न्यायाधीशहरूबारे आमजनताले राजासँगै तिनको चारित्रिक र अन्य आचरणबारे प्रत्यक्ष उजुर गरेका थिए । तिनकै उजुरीका आधारमा राजाले तत्काल पजनी गरी ती जिल्ला न्यायाधीशलाई पदबाट हटाएका थिए ।

पञ्चायतकालमा भ्रष्टाचार भए पनि दरबारबाट कारबाही हुने र खोसुवा हुने डर आम मानिसमा थियो । 

भरत गुरुङको काण्ड, डि.बी. राईको काण्डमा पनि ती काण्डसँग सम्बन्धितहरूलाई पदच्युत गरी कारबाही गरिएको थियो । राजा वीरेन्द्रले यी काण्डमा मुछिएका आफ्ना भाइ धीरेन्द्रलाई पनि कारबाही गर्न बाँकी राखेनन् । पञ्चायतकालमा भ्रष्टाचार अनियमिता नभएको होइन, तर सँगसँगै कारबाही पनि भएको देखिएको थियो ।

अनियमित काम-कारबाही गर्ने, तस्करी गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने-गराउने कुराको अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था केही हदसम्म दरबार निकटवर्तीको हकमा भनसुनका आधारमा सम्भव भए पनि अति ठूला-ठूला अपराध भएका बखत आफ्नालाई पनि नछोडेको उदाहरण पञ्चायतकालमा पनि देखियो ।

त्यसबखत न्यायपालिका र अन्य निकायमा हुने गरेको भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा भन्ने हो भने ती ती मानिसले भ्रष्टाचार निर्धक्कसँग गरेको देखियो, जसले भ्रष्टाचार र अनियमितालाई आफ्नो मूलमन्त्र सम्झेका हुन्थे । जसको भनाइ नै हुन्थ्यो, न्यायाधीशले घुस नखाए अरु के खान्छन् त ? यद्यपि न्यायपालिकाभित्र घूस खाने न्यायाधीशको संख्या भने कम थियो । जसको पछाडि उजुरी पर्दा दरबारसम्म भनसुन गरिदिने बलियो आधार थियो, अथवा जसको दरबारमा पहुँच थियो, तिनले निर्धक्क घूस खाएको देखियो ।

मोफसलका अदालतमा काम गर्ने कर्मचारी भने कोही कोही दश रुपैयाँभन्दा मुनि पनि खाँदैनथे । त्यो भन्दा माथि पनि खाँदैनथे । कसै कसैको हकमा भ्रष्टाचार गर्ने न्यायाधीशको निकटतम रहेर काम चलाएको देखियो । कसै कसैको भूमिका सेवाग्राहीलाई आऊ-जाऊ गर्दा घर-डेरामा बास दिइन्थ्यो । तिनका मुद्दा मस्यौदा गरिदिन्थे । त्यसबापत खाटी दूध, दही, घिउ, फलफूलहरूको आशा राख्थे । अर्थात् तीनबाट द्वैध भूमिका कर्मचारी र वकिल दुवैको निर्वाह भएको पाइन्थ्यो । तर जेसुकै होस् यस्ता वर्गका कर्मचारीहरूको संख्या पनि न्यून थियो । मैले अनुभूति गरेअनुसार पञ्चायतकालमा भ्रष्टाचार भए पनि कारबाही दरबारबाट हुने र खोसुवा हुने डर आम मानिसमा थियो । 

तासमा न्यायाधीश
पञ्चायतकालमा न्यायाधीश वृत्तमा तास खेल्ने कुरा व्यापक रूपमा चल्ने गरेको सुनिन्थ्यो । त्यसबेला राजधानीमा केही न्यायाधीशहरू र कानुन व्यवसायीहरू तास खेल्ने बाहानामा भेला हुने र अचेलको ‘म्याच फिक्सिङ’जस्तो ‘मुद्दा फिक्सिङ’ हुने गरेको चर्चा पनि व्यापक थियो ।

अन्यत्र संलग्न हुन नपाएपछि न्याय क्षेत्रका निम्ति तास खेल्नु लोकप्रिय मनोरञ्जनको साधन नै बनेको हो । किनकि न्यायाधीशले अरु मानिससँग धेरै सम्पर्क गर्न पनि नहुने, सभा-भेला-सम्मेलनमा जान पनि नहुने हुँदा मनोरञ्जन कसरी र कुन माध्यमबाट गर्ने ? त्यसैले तास न्यायाधीशहरूबीच समय बिताउने एउटा बाटो बनेको हो पनि भनिन्छ । अहिले त अव्यवस्थाले न्याय क्षेत्र नै तासको महल जस्तो बनाइयो ।

न्यायाधीशले अरु मानिससँग धेरै सम्पर्क गर्न पनि नहुने, सभा-भेला-सम्मेलनमा जान पनि नहुने हुँदा मनोरञ्जन कसरी र कुन माध्यमबाट गर्ने ? त्यसैले न्यायाधीशहरूबीच समय बिताउने एउटा बाटो बन्यो, तास ।

पञ्चायतकालीन भ्रष्टाचारका कुरा गर्दा अदालतबाहेक अन्य माल भूमिसुधार लगायतका कार्यालयमा भ्रष्टाचार खुलेआम अचेल जस्तो थिएन । कर्मचारीपिच्छे भेटी र दक्षिणा माग्ने चलन पनि थिएन । घूस माग्न सेवाग्राहीलाई दबाब र प्रभाव दिएर हतोत्साही गराउने चलन पनि थिएन । त्यसबेला घूसको दर अहिले जस्तो लाख र करोडको दायरामा पनि थिएन ।

आजभोलि त घूस रकमको मागको सीमा नै छैन, जसले जति पनि माग्न पनि सक्छ । कुनै कुनै क्षेत्रमा करोड र अर्बको हिसाब-किताब हुन थालेको सुनिन्छ । आममानिसको गुनासो के पनि छ भने भेटी चढाउने एउटा देउता मात्र नभएर तेत्तीस कोटी देवता जताततै देखिन्छन् ।

बहुदलको तीस वर्ष
नेपालमा बहुदल प्राप्तिको पनि तीस वर्ष पुगिसकेको छ । पञ्चायतकालमा थुप्रिएका फोहोर र मैलोको डङ्गुरलाई सफा गर्न र पञ्चायतकालीन कालरात्रिलाई हटाएर उज्यालो दिन ल्याउने उद्देश्यबाट बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको हो, त्यो पनि जनआन्दोलनको बलमा । बहुदलीय व्यवस्था ल्याउन कयौँ मानिसले प्राणको आहुति दिएका छन् ।

२०६१ माघ १९ मा एक पटक फेरि यो व्यवस्था अस्ताएको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्‍नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरी एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थाको स्थापना भयो । २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले पुनः जनताले रगतको खोलो बगाएर प्राणको आहुति दिए र पुनः लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित भयो ।

बहुदलीय व्यवस्था र पञ्चायतकालको अवस्थाबारे मूल्यांकन गरेर हेर्दा केही कुरामा फरक पाइएको छ । बहुदलीय व्यवस्थामा ठ्याम्मै कुनै विकास हुँदै भएन भनेर भन्न मिल्दैन । २०४८ सालमा निर्वाचन भएर दलीय सरकारको गठन भएपछि नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता, वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा भेला हुने स्वतन्त्रता, देशभित्र कुनै पनि स्थानमा आवत-जावत गर्न पाउने स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न खुला छुट आमजनताले पाए । बाटोघाटो र राजमार्ग प्रशस्त बने । सञ्चार माध्यमहरूको व्यापक विकास भई अखबारहरूको प्रकाशन पनि पर्याप्त मात्रमा भएको हो ।

मानिसले केही समयसम्म स्वतन्त्र भएको अनुभूति गरेका पनि हुन् । जनताको रोजगारी र आय आर्जनमा पनि बिस्तारै वृद्धि हुने सम्भावना देखियो । आमजनताले गाउँघरमा नै बसी कृषिको विकासबाट आर्थिक विकास गरे । आमाबाबु गाउँमा बसी कृषि, फलफूल र पशुपालनबाट आय आर्जन गर्ने, छोराछोरी सहरमा बसी पढ्ने संस्कृतिको विकास पनि भयो ।

प्रधानमन्त्री पदको आकर्षण भनेको हाम्रो मुलुकमा ताकत, धन, ऐश्वर्य र मानसम्मानको अपेक्षा नै रहेछ ।

बहुदलीय व्यवस्थामा ह्रास त्यतिखेर आउन सुरु भयो, जब निर्वाचित एकमना सरकार ढालियो । आन्दोलन भएको केही वर्ष बित्न नपाउँदै मध्यावधि निर्वाचन भयो । संसारमा धेरै दल मिलेर सरकार वर्षौं वर्षसम्म चलेको उदाहरण छन् । त्यस्तो मिलीजुली खडा भएको सरकारले आफ्नो पञ्चवर्षीय कार्यकाल पूरा गरी शासन गरेको दृष्टान्त छन् । तर नेपालको हकमा भन्ने हो भने मिलीजुली सरकारको त कुरा नै छाडौँ, एक दलको एकमना सरकार पनि दीगो कायम हुने सम्भावना देखिँदैन ।

एउटै दलले जितेको समयमा यहाँ प्रधानमन्त्री एकपछि अर्को बन्ने हानाथाप हुन्छ भने मिलीजुली धेरै दल मिलेको अवस्थामा पालैपालो प्रधानमन्त्री बनेको उदाहरण त देखिएकै हो । मुलुकको विकासको सबभन्दा ठूलो बाधक भनेको नै सत्ताको लुट-खसोटसम्बन्धी बेला बखतमा हुने गरेको गाईजात्राको प्रहसन नै हो । प्रधानमन्त्री पदको आकर्षण भनेको हाम्रो मुलुकमा ताकत, धन, ऐश्वर्य र मानसम्मानको अपेक्षा नै रहेछ । जनताले विगत लामो समययता यस्तै दृश्य देख्दै र भोग्दै आएका छन् ।

लेखकका यसअघिका लेख
- हाम्रो भोट पाएर लुट्‍न जाने ?
- कोभिड कालमा घर-परिवारदेखि अड्‍डा-अदालतसम्मका कुरा

यसबीचमा जनताका मूल समस्या गौण हुन गएको छ । आजसम्म जनताले विकासका नाममा नेताहरूको मुखारवृन्दवाट हामी कटिबध्द छौँ भन्ने शव्दसम्म भाषणमा सुन्दै आएका छन् । जहाँसम्म भ्रष्टाचारको प्रश्न छ, पञ्चायतमा मुठ्ठीभरिकाले आँखा छलेर भ्रष्टाचार गर्थे । तिनलाई दरबारमा उजुरी परे पजनीमा पर्ने सन्त्रास हुन्थ्यो ।

अति हुँदा त कारबाहीमा भाइभारदारले पनि मिनाहा नपाएको उदाहरण छ । तर पञ्चायतकालमा कारबाहीमा परेका डिबी लामा बहुदल आएपछि कांग्रेसबाट मन्त्री पनि भए भने उनलाई कारबाहीबाट मुक्ति पनि मिल्यो । कारण थियो, उनको कारबाही पञ्चायतका बेलामा भएको हुँदा बहुदलपछि सफाइ मिल्यो ।

वडासम्म पुग्यो भ्रष्टाचार
यतिखेर भ्रष्टाचार केन्द्रदेखि राज्य र नगर, पालिकाका वडा-वडासम्म सर्वत्र मौलाएको छ । तीन वर्ष पहिले ५० रुपैयाँमा पाइने स्थानीय तहको सिफारिस-पत्र एक हजार पुगेको छ । यसबारे प्रश्न सोध्दा नियम कानुन छैन, तर स्थानीय सरकार चलाउने खर्च भनी जवाफ आउने गर्छ ।

केन्द्रमा ठूला ठूला भ्रष्टाचार हुन्छन्, जसलाई सरकारका प्रमुख व्यक्तित्वहरू र दलका नेताहरूले कुखुराको चल्लालाई माउले छोपे जस्तो गरी संरक्षण गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । बालुवाटार, आयल निगम जग्गा काण्ड, माओवादी शिविरको रासन तथा हतियार खरिद काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद, औषधि खरिद, सुन-तस्करी जस्ता काण्डै काण्डका फेहरिस्त छन् ।

न्यायाधीशसित पनि हिस्सा उठाउनु पर्छ भन्ने दलीय सोच भएपछि र योग्य मानिसभन्दा ‘हाम्रा मानिस’को भागबण्डा गरेपछि कसरी हुन्छ ? 

जब सत्ताधारी दल र प्रमुख प्रतिपक्षी मिलेर आफ्नो निजी भविष्यलाई आँकलन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदधिकारीहरूको चयन गर्छन् भने ठूला ठूला भ्रष्टाचारमा कारबाही कसरी हुन्छ ? कारबाही भए पनि ठूलालाई पाखा लगाएर आफूले दबाबका भरमा काम लगाएका कर्मचारीहरूमाथि कारबाही गरेको नतिजास्वरूप केही तल्ला तहका कर्मचारीले राजधानीमा आत्महत्या गरेको उदाहरण छन् । ठूला संस्थान वा सरकारी प्रतिष्ठानहरूमा नियुक्ति गर्दा राम्रो योग्यता भएको सक्षम मानिसको खोजी गरिनुभन्दा ‘हाम्रो मान्छे’ नातागोताका मानिस खोज्ने प्रवृत्तिको रहस्य अरु केही होइन ।

न्यायपालिकामा पनि बहुदल प्राप्तिपछिको तीस वर्षमा विवाद नदेखिएको होइन, अनियमिताका विवाद पटक-पटक चर्चामा आए पनि । सत्ताधरी दलभित्रको एक घटकले २०६२/०६३ को दोस्रो आन्दोलनपछि भूमिगत जीवनबाट बाहिर आएपछि तिनले न्यायाधीशहरूसँग लेबी उठाउने प्रयास नगरेको होइन ।

‘यसको अर्थ के हो ?’ न्यायाधीशले अतिरिक्त पैसा कमाउने हुँदा यिनीहरूसँग पनि हिस्सा उठाउनु पर्छ भन्ने अवधारणा होइन र ? जब दलीय सोच न्यायालयबारे त्यस प्रकारको रहन्छ र सत्ताधारीले त्यो क्षेत्रमा राम्रा योग्य मानिसभन्दा ‘हाम्रा मानिस’ भागबण्डाको आधारमा नियुक्त गर्न खोज्छन् भने न्याय क्षेत्र कसरी पूर्णतः शुध्द र सक्षम बन्न सम्भव छ ?

३०-३० शृंखलाका यसअघिका सामग्री :

- पञ्चायतपछिको ३० वर्ष : न विस्मात्, न हर्ष

- महिलाको नछाप्‍ने तर हामीलाई गाली गरेको चाहिँ जति पनि छाप्ने​

- पञ्‍चायतमा अहिले भन्दा कम भ्रष्टाचार हुन्थ्यो भन्छन्, तर म मान्दिनँ

- बीपी मोडल डेमोक्रेसी, एमाले घनसलाम र प्रजातन्त्र जेम्स बन्ड

- ओली, दाहाल, देउवा, बाबुरामहरू शिक्षा सुधार्न कहिल्यै मिटिङ बसेको थाहा छ यहाँलाई ?​

- हिजो शाही शासनको भुंग्रोमा परेँ, आज राज्यका अंगहरू `व्यवसायी´को कब्जामा देख्छु

- तीनवटा पञ्चायतको पतनपछि पाँचवटा पैसातन्त्र

- म ‘आमा’भन्दा दुई वर्ष मात्र कान्छो छु

- खै संस्कृति ? विकृतिको बाढीमा बगिगयो ! 

- राजनीतिमा रस पसेको मानिस किन पत्रकार हुनुपर्‍यो ?

- नाटक चलेको ‘अभिनय’ गरिरहेछौँ

- शिक्षा : उपेक्षा, उपेक्षा र उपेक्षा

- छुटदेखि छुटसम्म

- ओली, दाहाल, देउवा, बाबुरामहरू शिक्षा सुधार्न कहिल्यै मिटिङ बसेको थाहा छ यहाँलाई ?

- कूटनीति : पञ्‍चायतमा बलियो, प्रजातन्त्रमा खै के, खै के !

- हरेक भ्रष्टाचार काण्ड कि त बालुवाटार छिर्छ, कि त सिंहदरबार

- औषधी पसल बराबरको पूर्वाधार छैन, मेडिकल कलेज !

- गणतन्त्र नागरिकको, संविधानसभा माओवादीको र संघीयता मधेस आन्दोलनको फल

- साहित्य, शोध र धारा