३०-३०

३०-३०

भ्रष्टाचारको तीव्र यात्रा : केन्द्रीकरणबाट विकेन्द्रीकरणतिर

दिपेश घिमिरे |
मंसिर १५, २०७७ १७:२३ बजे

३०-३० स्तम्भ इकागजडटकमको सुरु दिनदेखिको विशेष शृंखला हो । ३० वर्षसम्म टिकेको पञ्चायती व्यवस्था सकिएको पनि अहिले ठ्याक्कै ३० वर्ष पूरा भएको छ । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो ३० वर्षमा हामीले के चुम्यौं, केमा चुक्यौं ? अध्येता-अनुभवीका समीक्षात्मक अभिव्यक्ति यस स्तम्भमा शृंखलाबध्द रूपमा प्रकाशन भइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्‍वविद्यालयमा समाजशास्त्रका उप-प्राध्यापक दिपेश घिमिरेको विचार :

पञ्‍चायतकालको उत्तरार्धमा दुर्गम गाउँमा जन्मिएको बच्चाले पञ्‍चायती शासनबारे अनुभव सँगाल्न पाउने कुरै भएन । यद्यपि केही कुरा अझै मानसपटलमा छन् । सामाजिक सम्बन्ध बलियो भएको समाजमा सामाजिक पुँजीकै बलमा टोल-छिमेक तथा आफ्नो समुदायमा आवश्यक पर्ने काम हुन्थ्यो । समुदायकै मानिसहरू मिलेर हरेक वर्षको खेती अगाडि कुलो मर्मतसम्भार गर्ने, सफा गर्ने, बर्खा सकिएसँगै भलबाढीले भत्काएका-बिगारेका बाटोघाटो मर्मतसम्भार गर्ने, पाटीपौवा, पुलपुलेसा मर्मतसम्भारका काम हुन्थ्यो । गाउँ पञ्‍चायतको भूमिका खासै हुँदैनथ्यो । बजेट आउँदैनथ्यो । स्थानीयले जनश्रमदान गर्थे । भ्रष्टाचार गाउँगाउँमा विकेन्द्रित भएको थिएन । भ्रष्टाचारका काण्ड केन्द्रमै शक्ति र सत्ताको वरपर थियो ।


ADVERTISEMENT

वि.सं. २०४६ मा रामेछापको मेरो गाउँमा कुनै आन्दोलन भएको पनि थाहा भएन । तर माथिल्लो तहमा भएको राजनीतिक परिवर्तनको तल्लो तहमा बिस्तारै प्रभाव देखिन थाल्यो । पहिला गाउँलेले मिलेर सामूहिक सहकार्यमा गर्दै आएका काम औपचारिक तवरबाट गर्न थालिए । गाउँ विकास समितिबाट बजेट आउन थाल्यो । अनि यस्ता कामका लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, अध्यक्ष-उपाध्यक्षलगायतका पदाधिकारी चयन गर्न थालियो । अनि यस्ता समितिका पदाधिकारीहरू अलिअलि काम गर्ने र बाँकी पैसा आफैंले लिन थाले । बिस्तारै भ्रष्टाचार, अनियमितता गाउँ पस्यो । फलानोले फलानो काम गर्दा यति रकम अनियमितता गरेछन् भन्‍ने कानेखुसी गाउँघरमा सामान्य हुन थाल्यो । केन्द्रमा पनि भ्रष्टाचारको दर र मात्रा अकाशिएर गयो । पञ्‍चायतकालमा केन्द्र वा त्यसको आसपासमा मात्र सीमित भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रान्त्रिक युगमा द्रुत गतिमा दर र दायरा बढाउँदै लग्यो । यो लेखमा अनुभवभन्दा पनि आफूले अध्ययन गर्ने क्रममा प्राप्त तथ्यको आधारमा पञ्‍चायतकालीन अवधि र लोकतान्त्रिक अवधिको ३०/३० वर्षमा भएको भ्रष्टाचार विश्लेषण गर्ने प्रयत्‍न गरिएको छ ।  

पञ्‍चायतकालमा भ्रष्टाचार 
जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै २०१७ पुस १ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्‍चायती व्यवस्था लागू गरे । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था असफल भएको र नेताहरू भ्रष्ट भएको उनको आरोप थियो । नेपाली माटो सुहाउँदो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नाम दिइए पनि पञ्‍चायत एक अधिनायकवादी शासन व्यवस्था थियो । उक्त समयमा शक्तिको उपल्लो तहमा रहेकाहरूबाट विभिन्‍न अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य काण्ड घटेका थिए । पञ्‍चायती शासनको सुरुआतमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । महेन्द्रले शासन लिएलगत्तै देशको प्रमुख समस्या भ्रष्टाचार भएको भन्दै २०१७ फागुन २७ मा भ्रष्टाचार निवारण ऐन जारी गरेका थिए । यद्यपि पञ्‍चायती शासन व्यवस्था आफैंमा डरलाग्दा भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा फस्‍न पुगेको थियो ।

पञ्‍चायती शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न सुरु भएको गाउँ फर्क अभियानले भ्रष्टाचारलाई प्रवर्धन गर्‍यो । गाउँमा फर्केर नेता बन्‍न चाहनेहरूले गाउँ फर्क अभियानबाट टिकट किन्‍न सुरु गरे । यसले टिकट किनबेच गर्ने, राष्ट्रिय पञ्‍चभेलाको नाममा राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने, जिल्ला पञ्‍चायतका अध्यक्ष तथा नगर पञ्‍चायत अध्यक्षले रकमको दुरुपयोग गर्दै भोट किनबेच गर्नेलगायतका आर्थिक अनियमितता, दुरुपयोग र भ्रष्टाचारका गतिविधिलाई संस्थागत गरेको थियो ।
  
२०२३ माघमा पञ्‍चायती संविधान संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षबाट सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि थापाले तत्काल पञ्‍चायत सदस्यहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न तीन वटा नीतिगत निर्णय गरेका थिए । पहिलो, राष्ट्रिय पञ्‍चायत सदस्यलाई विभिन्‍न सामग्रीहरूको आयात-निर्यात गर्न इजाजतपत्र दिए । दोस्रो, राष्ट्रिय पञ्‍चायतका सदस्यहरूले विदेश भ्रमण नै नगरे पनि वार्षिक रूपमा दुई सय डलर साट्न मिल्ने व्यवस्था गरे । तेस्रो, जंगल फडानी गर्न मिल्ने गरी वन ऐनलाई खुकुलो बनाए । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०२५ ले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले गरेका यी निर्णयले राष्ट्रिय पुँजीमाथि क्षति पुर्‍याएको र आर्थिक दोहन भएको उल्लेख छ ।

पञ्‍चायतकालीन अवधिमा भ्रष्टाचारका अनेकन् प्रकरण सार्वजनिक भए । शक्ति केन्द्रसँगको निकटता र शक्तिको आडमा राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन निकै बढेको थियो । पञ्‍चायतकालमा राजदरबारका सदस्यहरूले हरेक कम्पनीको निःशुल्क सेयर माग गर्थे । 

पञ्‍चायतकालीन एक हस्ती नवराज सुवेदीको पुस्तक ‘इतिहासको एक कालखण्ड’मा उल्लेख भएअनुसार, २०३८ सालमा स्विट्जरल्यान्डको ओमेगा वाचको फ्याक्ट्री खोल्ने अन्तिम अवस्थामा पुगेको थियो । तर तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रले त्यसको आधा सेयर माग गरेपछि ओमेगा घडीले नेपालमा कम्पनी खोलेन (पेज १२) । यस समयमा आर्थिक रूपमा बढी फाइदा हुने ठाउँको व्यापार व्यवसायमा समेत दरबारका नातेदार तथा आफन्तहरूको संलग्‍नता व्यापक थियो । पञ्‍चायतकालमा ड्युटी फ्री सामानहरूको बिक्री गर्ने अधिकार जम्मा तीनवटा पसलले पाएका थिए । दरबारका प्रमुख सचिव हंशमान सिंहका दुईवटा र राजाका एडीसी जनरल शेरबहादुर मल्लले एउटा । यस व्यापारबाट वार्षिक करिब आठ करोड रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको थियो । राजाको शक्तिको आँडमा सो भ्रष्टाचार भएको थियो (पेज २८) ।  

पञ्‍चायतकालमा विभिन्‍न काण्ड घटेका थिए । कार्पेट काण्ड, जनमत संग्रहकाण्ड, सांसद किनबेच काण्ड, वन काण्ड, रासायनिक मल काण्ड, गाईगधा काण्ड केही उदाहरण हुन् । कार्पेट काण्ड पञ्‍चायतकालीन समयको सबैभन्दा ठूलोमध्येको एक थियो । २०३४/२०३५ मा घटेको यस काण्डमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तुलसी गिरीसहित उनको मन्त्रिपरिषद्का चारजना सदस्यसहित ९१ जना उच्च पदस्थ अधिकारीहरू मुछिएका थिए । भ्रष्टाचार निवारण आयोगले यसबारे करिब चार वर्षको अनुसन्धानपछि केही व्यापारीलाई केही जरिवाना तिराइएको थियो भने डा. गिरीलगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तिले सफाइ पाएका थिए । त्यस समयका वाणिज्य विभागका महानिर्देशक राधारमण उपाध्याय आफ्नो पुस्तक ‘जागिरे यात्रा’को यात्रामा लेख्छन्, ‘यस किसिमका आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका धेरै काण्ड घटे तापनि शक्तिको आडमा सफाइ दिइयो ।’
 
२०३६ सालको जनमतसंग्रहमा तत्कालीन शासकले भ्रष्टाचार, अनियमितता, जायज, नाजायज तरिका अवलम्बन गर्दै ठूलो धनराशि संकलन गरी पञ्‍चायतलाई जिताउन खर्च गरेका थिए । त्यही अवधिमा नेपालको राष्ट्रिय वनको डरलाग्दो फँडानी गरिएको थियो । 

जनमतसंग्रहमा पञ्‍चायतलाई विजयी गराउन करिब तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक थियो । यसका लागि तत्कालीन शासकले तस्कर भारतीय नागरिक चोथमाल जाटियाबाट उक्त पैसा लिएका थिए । जाटियाले उक्त पैसा दिन तीनवटा सर्त राखेका थिए ।

पहिलो– उनलाई नेपाली नागरिकता दिइनुपर्ने, दोस्रो– उनलाई काठमाडौँमा कपडा कारखाना खोल्ने लाइसेन्स दिइनुपर्ने र तेस्रो ऊसँग भएको सर्पको छाला निर्बाध रूपमा विदेश लैजान दिइनुपर्ने । नवराज सुवेदीले आफ्नो पुस्तकको पेज ४३ मा लेख्छन्— तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले जाटियाको तीनवटै सर्तलाई स्वीकारेर उनीबाट पैसा लिएका थिए । त्यसपछि थापाले जाटियालाई पाँच लाख थान सर्पको छाला विदेश लैजान अनुमति दिएका थिए ।

२०३८ मा राष्ट्रिय पञ्‍चायतका सदस्यलाई मताधिकार प्राप्त भयो । त्यसपछि किन्‍न पञ्‍चहरूबीच हानाथाप नै चल्यो । २०४० पछि त यो झनै झांगिएर गयो । प्रधानमन्त्री आफ्नो सत्ता जोगाइराख्‍न राष्ट्रिय पञ्‍चायत सदस्यका हरेक जायज, नाजायज माग पूरा गर्नेतर्फ लागे । तिनले जतिसुकै ठूलो आर्थिक अपराध तथा भ्रष्टाचार गरे पनि त्यसको संरक्षण गर्न थाले । राष्ट्रिय पञ्‍चायतका तत्कालीन सदस्य चन्द्रबहादुर बुढा र नरबहादुर गुरुङ पनि तस्करीको सुनसहित समातिएका थिए । तर, दुवैविरुध्द कुनै सजाय भएन ।

२०४३ मा तत्कालीन मन्त्री हेमबहादुर मल्ल भ्रष्टाचारको काण्डमा फसे । उनले नेपाल टिम्बर कर्पोरेसनले तोकेको भन्दा धेरै काठ निर्यात गर्ने अनुमति दिए । अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको सन् १९८७ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार मन्त्री मल्लले यस कामबाट ३ करोड २३ लाख ६० हजार ६२३ रुपैयाँ अनियमित तवरले लिएको आरोपमा अनुसन्धान भएको थियो । २०२९ मा बोइङ खरिदमा ठूलो रकम भ्रष्टाचार भएको विषय २०३५ सालमा उजागर भएको थियो । अमेरिकी अदालत नै कमिसनको खेल भएको प्रमाणसहित छानबीन गर्न नेपाललाई पठाएको थियो । दरबारका मानिस मुछिएको हुँदा छानबीन भए पनि निष्कर्षमा पुर्‍याइएन ।
 
पञ्‍चायतकालमा शक्तिको उपल्लो तहमा यस्ता भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भएका थिए । शक्तिकै आडमा भएका अनियमिततालाई शक्तिकै आडमा पचाउँथे । कारबाही हुँदैनथ्यो । पञ्‍चायतकालमा माफी दिन मिल्ने व्यवस्थासमेत गरिएको थियो, जसलाई पञ्‍चखत माफी नाम दिइएको थियो । यदि यस्तो अपराध गर्नेले पञ्‍चायती प्रणालीलाई समर्थन गर्ने हो भने हरेक अपराधबाट माफी पाउने अवस्था थियो । त्यसैले पञ्‍चायतकालीन ३० वर्षमा भएका आर्थिक अपराध र भ्रष्टाचार गर्नेमाथि विरलै कारबाही हुने गर्थ्यो । सत्ता र शक्तिको आडमा माथिल्लो तहमा भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाएको थियो ।

प्रजातान्त्रिक कालमा भ्रष्टाचार  
भ्रष्टाचारले ग्रस्त निर्दलीय पञ्‍चायती शासन व्यवस्थाविरुध्द देशका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूले २०४६ माघ ६ मा संयुक्त जनआन्दोलनको घोषणा गरे र फागुन ७ गतेबाट जनआन्दोलन सुरु गर्ने निर्णय गरे । करिब अढाइ महिनासम्म चलेको जनआन्दोलनका कारण २०४६ चैत २६ को मध्यरातमा बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा भयो । बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनलगत्तै बनेको अन्तरिम सरकारको समयमा खासै ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू देखिएनन् । उक्त सरकारले २०४७ कात्तिक २३ गते संविधान जारी गर्‍यो र २०४८ प्रारम्भमा आम निर्वाचन सम्पन्‍न गर्‍यो । उक्त निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गर्‍यो । सो सरकारका पालामा राजनीतिक भ्रष्टाचारले फेरि टाउको उठाएको देखिन्छ ।
 
२०५० सालको सुरुमा शाही नेपाल वायुसेवा निगमको भ्रष्टाचार काण्ड सार्वजनिक भयो । नेपाल वायुसेवा निगमको युरोप क्षेत्रका निम्ति टिकट बिक्री एजेन्ट छिटो नियुक्ति गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दबाब दिएका थिए । शक्तिको आडमा भारतीय मूलका व्यापारी दिनेश धमिजालाई टिकट बिक्री एजेन्ट नियुक्त गरिएको थियो । धमिजा प्रकरणसँगै निगमको आर्थिक अवस्था खस्कँदै गयो । सो भ्रष्टाचार काण्ड भएको वर्ष निगम २१ करोड ९६ लाख घाटामा गएको देखिन्छ । जबकि त्यसअघि निगम नाफामा थियो ।
 
यसपछि निगममा विभिन्‍न भ्रष्टाचारका काण्डहरू घटिरहे । तत्कालीन मन्त्री यमलाल कँडेलको पालामा वि.सं. २०५५ मा निगमबाट रकम पठाएर पनि भाडाको जहाज आएन जसलाई चेज एयर काण्डको रूपमा लिने गरिन्छ । यस काण्डमा निगमले ५ करोड ३४ लाख ९० हजार गुमायो । टेन्डरबाट जहाज भाडामा लिने नीतिगत निर्णयलाई कुल्चेर रकम पठाइएको थियो । जसमा वार्ता भएको थिएन केवल फ्याक्स पत्राचारको आधारमा रकम पठाइएको थियो । यसैगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, पर्यटनमन्त्री तारणीदत्त चटौतको पालामा २०५७ सालमा लाउडा प्रकरण घट्यो । यसमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री तारणीदत्त चटौतसहित १० जनालाई ३८ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको थियो । पछि विशेष अदालतले चटौतलाई सफाइ दिएको थियो ।
 
यसैगरी २०५६ सालमा मन्त्री भीम रावलको पालामा चाइना साउथ वेस्ट प्रकरणमा २२ करोड रुपैयाँ निगमले घाटा बेहोर्‍यो । चाइना साउथ वेस्ट जहाज भाडामा लिँदा सो पार्टीका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य भीम रावल पर्यटन मन्त्री थिए । यस प्रकरण विवादमा आएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले यसको छानबिन गरेको थियो । तत्कालीन नेकपा एमालेकै केन्द्रीय सदस्य सुवास नेम्बाङ अध्यक्ष रहेको समितिको निर्णयमा भनिएको छ : “चुनावी सरकारका पर्यटन राज्यमन्त्री रावलले एक वर्षका निम्ति साउथ वेस्टसँग जहाज भाडामा लिँदा आर्थिक अनियमितता, बदनियतपूर्ण निर्णय र निगमको हित विपरीत सम्झौता गरेका छन् र उनी माथि हदैसम्मको कारबाहीका निम्ति सिफारिस गर्दछ । ” रावलको पालामा प्रतिउडान घण्टा तीन सय अमेरिकी डलर कमिसनबापत लिएको एउटा पत्र सार्वजनिक भएको थियो ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछिका करिब तीन वर्षको अवधिमा विगतका भ्रष्टाचारका काण्डलाई निकै होचो र सानो देखाउने गरी अग्ला र ठूला काण्ड एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भए र भइरहेका छन् । 

वि.सं. २०५१ मा तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकारको पालामा चिनी काण्ड घट्यो । भारतबाट सहयोगस्वरूप प्राप्त हुने २० हजार मेट्रिकटन सस्तो मूल्यको चिनी सरकारी निकाय साल्ट टेडिङ कर्पोरेसन र राष्ट्रिय व्यापार निगमलाई आयात गर्ने लाइसेन्स दिन आपूर्ति मन्त्रालयले सिफारिस गरिसकेको थियो । तर एमाले पार्टीले पनि व्यापारिक घराना केडिया समूहलाई सो लाइसेन्स दिन आपूर्ति मन्त्री सीपी मैनालीलार्ई दबाब दियो । दबाबको कारण मन्त्रालयका सचिव नै परिवर्तन गरेर केडियालाई चिनी आयात गर्न दिने निर्णय गरेका थिए । पत्रकार हरिबहादुर थापाद्वारा लिखित ‘भ्रष्टाचारको शल्यक्रिया’ पुस्तकका अनुसार, यो प्रकरणबारे लेखा समितिले छानबिनको क्रममा मन्त्री मैनालीको बयान लिएको थियो । उक्त बयानमा मन्त्री मैनालीले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा पार्टीका महासचिव माधवकुमार नेपालको दबाब र निर्देशनमा निजी क्षेत्रलाई चिनी आयात गर्न दिने निर्णय गरेको बताएका थिए । 

वि.सं. २०५१ देखि २०५५ सालसम्म नेपालको राजनीति चरम संक्रमणमा रहेको थियो । यस अवधिमा जसले बहुमत पुर्‍याउँथ्यो उसैले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने अवस्था थियो । यस अवधिमा नेपालमा राजनीतिक भ्रष्टाचार थप झांगिन पुग्यो । वि.सं. २०५३ पुसमा सांसद किनबेच चल्यो । कांग्रेसका नेता तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सांसद किनबेचको नेतृत्व गरेका थिए । उक्त समयमा देउवा सरकारका विरुध्दमा तत्कालीन नेकपा एमालेले राखेको अविश्‍वास प्रस्तावलाई असफल बनाउन नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद भक्तबहादुर रोकायलाई ठूलो रकम दिएर भारत पठाएका थिए । 

सरकारको विरुध्द रहेका देउवा सरकारकै राप्रपाका मन्त्रीहरूलाई जनही दुई हजार अमेरिकी डलर सरकारी ढुकुटीबाट दिएर घुमफिर गर्न ब्यांकक पठाएका थिए । एकैपटक पाँच जना मन्त्रीले जनही दुई हजार अमेरिकी डलर लिएर कृत्रिम उपचारका निम्ति बैंकक गएको विरुध्दमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०५३ अनुसार आयोगले ती उजुरीहरू छानबिन गरी मन्त्रीहरूले राजनीतिक भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरे पनि मुद्दा दायर गरेन ।
 
यस समयमा सत्ता जोगाउन देउवाले सांसदहरूको जायज नाजायज हरेक माग पूरा गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका राजनीतिक सल्लाहकार शम्भुप्रसाद धमलाका अनुसार त्यसबेलामा करिब ५ देखि १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । आफ्नो पुस्तक भ्रष्टाचारको साम्राज्यमा धमलाको भनाइ उद्धृत गर्दै पत्रकार बाबुराम ढकाल लेख्छन् : ‘शेरबहादुरलाई ब्ल्याकमेल नगर्ने कोही भएन । संयुक्त सरकारमा संलग्न सबै पार्टीका सांसदले यति रकम दिनुपर्‍यो नत्र हिँडिदिन्छु भन्थे । नदिए सरकार ढालिदिई हाल्छन् कि भन्‍ने डर, त्यसैले जति मागे पनि दिनै पर्‍यो । पैसा यति उति भन्‍ने नै थिएन, जसले जति माग्छ उति दिनुपर्ने । त्यतिबेला राजनीतिक भ्रष्टाचारले सीमा नै नाघ्यो । अब फेरि त्यस्तो भ्रष्टाचार हुन्छ कि हुन्‍न ? मलाई शंका लाग्छ । त्यतिबेला करिब ५ देखि १० अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भयो भन्‍ने मेरो अनुमान छ (पेज १२५) ।

त्यसबेलामा सांसदहरूलाई खुसी पारेर सरकार टिकाउने क्रममा धेरै अनियमितता भए । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सहुलियत दरमा गाडी खरिद गर्न पाउने निर्णय गर्‍यो । यस निर्णयले देशलाई ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रुपैयाँ राजस्व घाटा भयो । संसदीय व्यवस्थामा २०५२ माघदेखि २०५५ सालसम्मको अवधिलाई विकृत मानिन्छ । यस विषयलाई तत्कालीन राजनीतिज्ञ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो पुस्तक ‘आफ्नै कुरा’मा पनि स्वीकारेका छन् । उनी लेख्छन् : वि.सं. २०५१ को मध्यावधिपछि नेपालको संसदीय राजनीति बदनाम भयो ... सांसदहरू किनबेचको तराजुमा चढे । सरकार टिकाउन आफ्नै सरकारका मन्त्रीहरू माथि विश्‍वास नभएर उनीहरूलाई विदेश पठाइयो । कसैलाई कता पठाइयो कसैलाई कता ...सांसदहरूलाई भन्सार छुटमा पजेरो, प्राडो ल्याउने सुविधा दिइयो । जसले सांसदहरू र नेताहरूलाई भ्रष्ट बनायो । प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू माथि आक्रमण भइरहेको संक्रमणको समयमा राजनीतिमा विभिन्न विकृति र विसंगति भित्रियो (पेज १५०-१५१) ।

तत्कालीन समयमा सुन तस्करी, अकुत सम्पत्ति, प्राडो पजेरो काण्ड, सांसद किनवेच, लाउडा, चेज एयर काण्डजस्ता भ्रष्टाचारका अनेकन् काण्ड एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक भए । एकपछि अर्को राजनीतिक भ्रष्टाचारका ठुल्ठूला घटनाहरू सार्वजनिक हुन थालेपछि तीव्र जनआक्रोश उब्जियो । भ्रष्टाचारविरुध्द विभिन्‍न संघसंस्थाहरूले आन्दोलन सुरु गरे ।
 
राजनीतिक नियुक्ति, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलगायतलाई पनि अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था बनाउनुपर्ने र भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्ने स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने यिनीहरूको प्रमुख माग थियो । यसपछि तत्कालीन सरकारले २०४७ सालपछि सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न भैरवप्रसाद लम्सालको संयोजकतत्वमा एक आयोग गठन गर्‍यो ।
 
२०५९ वैशाख ६ मा गठित उक्त आयोगले २०४७ सालभन्दा पछि सार्वजनिक पदमा पुगेका राजनीतिक नेताहरूको सम्पत्तिबारे समेत छानबिन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । यसैगरी ४ वैशाख २०५९ मा प्रतिनिधिसभाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अदुअआ, महाभियोग र विशेष अदालतसम्बन्धी गरी चार वटा ऐन एकै पटक पास गर्‍यो । यी ऐनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अत्यन्तै धेरै अधिकार दिएर शक्तिशाली बनायो । सामान्यतया २०५९ अघि राजनीतिककर्मीभन्दा पनि कर्मचारी प्रशासनको भ्रष्टाचारको छानबिन र अनुसन्धान गरिरहेको आयोगले यो संशोधनसँगै संसद्का कामकारबाही, मन्त्रिपरिषद्का नीति निर्णय र अदालतका न्यायिक कारबाहीबाहेकका सबै अंग वा निकायबाट हुने वा भएका कामको छानबिन गर्ने अधिकार पायो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संसद्बाट पारित भएपछि राजनीतिककर्मीहरूबारे समेत अख्तियारले छानबिन अगाडि बढाउन कानुनी आधार पायो । लम्साल आयोगको प्रतिवेदन उपर कारबाही गर्ने जिम्मेवारीसमेत अख्तियारले पायो । यसपछि तत्कालीन मन्त्रीहरू चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्का, जेपी गुप्ता, रवीन्द्रनाथ शर्मा, गोविन्दराज जोशी, तारणीदत्त चटौत, पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका स्वकीय सचिव गोकर्ण पौडेललगायतका व्यक्तिहरूबारे छानबिन गरी मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यसबीचमा वि.सं. २०५२ पछि माओवादी सशस्त्र युध्द, राजनीतिक दलहरूको खिचातानीका कारण देश चरम संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको थियो । खासगरी नेकपा (माओवादी) को सशस्त्र युध्द र सरकारले लगाएको संकटकालले गर्दा देशको राजनीति अस्थिर र संक्रमणमा थियो । यसैक्रममा २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गरे । यसको भोलिपल्ट अर्थात् माघ २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले २१ बुँदे निर्णय गरेको थियो । जसको पहिलो बुँदामा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न १५ दिन भित्र अधिकार सम्पन्न शाही आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यस आयोगले राजनीतिक दलका नेता तथा पूर्ववर्ती सरकारका मन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा छानबिन सुरु गर्यो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रवेश मार्ग निर्माणको ठेक्का दिँदा अनियमितता भएको भन्दै ५ वैशाख २०६२ मा पूर्व भौतिक योजना मन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई पुर्जी काट्यो । बयान पुर्जी बुझ्‍न नमानेका पूर्वमन्त्री सिंहलाई आयोगले वैशाख ८ गते पक्राउ गर्‍यो ।

यसैगरी आयोगले २०६१ दसैमा प्रधानमन्त्री सहायता कोषबाट वितरण गरिएको रकम र मेलम्ची आयोजनाको सुरुङ मार्ग निर्माणमा अनियमितताका दुई मुद्दामा बयानका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ६ वैशाख २०६२ मा पुर्जी काट्यो । तर देउवाले सोही दिन त्यसलाई अस्वीकार गरे । यसपछि आयोगले वैशाख १३ गते राति १२ बजेपछि देउवा निवासमा प्रवेश गरी करिब २ बजे पक्राउ गर्‍यो । यसपछि आयोगले २ जेठ २०६२ मा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, मन्त्री प्रकाशमान सिंह, तत्कालीन सचिव टीकादत्त निरौलालगायतलाई ३७ करोड ६१ लाख ८९ हजार ७ सय ७९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा आयोगकै इजलासमा मुद्दा दायर गर्‍यो । आयोगले ११ साउन २०६२ मा मेलम्ची सुरुङ प्रवेश मार्ग ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै देउवा र सिंहलाई दुई वर्ष कैद र ९/९ करोड रुपैयाँ जरिवाना हुनुपर्ने फैसला सुनायो । यसपछि देउवा र सिंह दुवैले जरिवाना रकम बुझाएनन् र दुवै जेल गए । तर सर्वोच्च अदालतले १ फागुन २०६२ मा शाही आयोगले गरेको सबै काम कारबाही अमान्य र बदर घोषित हुने फैसला गर्यो । यसपछि शाही आयोग खारेज भयो । यसपछि त्यही दिन राति देउवा र सिंह थुनामुक्त भए ।
 
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एजेन्डासहित राजनीतिक ‘कू’ गर्ने ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा संस्थागत तवरमै राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग भएको थियो । माघ १९ को शाहीघोषणापछि अत्यन्तै अपारदर्शिता तबरबाट राज्य सञ्‍चालन गरेका थिए । ज्ञानेन्द्र शाहले राज्य र शासनकर्ताको सम्पत्तिको सीमारेखा नछुट्टिने राणाकालीन शासनको पुनरावृत्ति गरेका थियो ।

राजाको प्रत्यक्ष शासनकालको छोटो अवधिमा राजपरिवार सदस्यको विलासिताका लागि ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको कार भन्सार छुटमा नेपाल भित्रिएको थियो । तत्कालीन राजाको अफ्रिका र तत्कालीन युवराज पारसको युरोप भ्रमणमा मात्र ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । उक्त शासन व्यवस्थामा आस्था राख्नेलाई राज्यको ढुकुटीबाट ५० लाखभन्दा बढी आर्थिक सहायता वितरण गरेका थिए । राजाको प्रत्यक्ष शासनकालभन्दा अघि आर्थिक वर्ष २०५८/०५९ मा सरकारले दरबारका लागि जम्मा १२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ दिएको थियो । लोकतन्त्र स्थापनापछि २०६३ जेठ १ मा अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रअनुसार राजाको प्रत्यक्ष शासनकालको अन्तिम ९ महिनामा मात्रै ७५ करोड ११ लाख रुपैयाँदरबारले खर्च गरेको थियो । श्वेतपत्रअनुसार शाहीकालमा सूत्र र सुराकी परिचालनका नाममा मात्रै आर्थिक वर्ष २०६१/६२ र २०६२/६३ मा १ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।

यसपछि २०६२ मंसीर ७ मा तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र सात राजनीतिक दल बीचमा भारतको नयाँ दिल्लीमा बाह्रबुँदे समझदारी भयो । यसैको जगमा त्यही वर्षको चैत २४ गतेबाट देशव्यापी रूपमा जनआन्दोलन सुरु भयो । यस संक्रमणमा तत्कालीन सरकारका मन्त्रीहरूले सरकारी ढुकुटीमा ब्रम्हलुट गरेका थिए । श्‍वेतपत्रअनुसार राजाको शासनको उत्तरार्धमा गृहमन्त्री कमल थापाले दैनिक पाँच लाख रुपैयाँ खर्च गरेर राज्यकोष माथि लुट मच्चाएका थिए । २०६३ वैशाख ११ गते संसद् पुनस्थापना भएपछि जनआन्दोलन टुंगियो । यसपछि तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) राजनीतिक मूलधारमा आयो ।
  
नेपालमा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना भइसकेपछि पनि राजनीतिक भ्रष्टाचारका विभिन्‍न घटनाहरू एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भए । यस समयमा सबैभन्दा धेरै दस वर्ष सशस्‍त्र युध्द गरेर शान्ति प्रक्रियामा आएको नेकपा माओवादी देखियो । सशस्त्र द्वन्द्व त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको नेकपा माओवादी र नेपाल सरकार बीचमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दिन अर्थात् २०६३ मंसिर ५ गते सरकारले नेकपा माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महरालाई सात करोड रुपैयाँ दियो । यसैगरी, मंसिर ११ गते १० करोड, पुस १० गते माघ ३, फागुन १४ र चैत ९ मा गरी सरकारले कुल ४६ करोड १० लाख ६७ हजार रुपैयाँ माओवादीलाई दियो । आर्थिक नियमअनुसार सामान्यता अघिल्लो पटक लिएको पेस्की फर्च्यौट नगरी त्यही कामको लागि अर्को पेस्की दिइन्‍न । तर हालसम्म पनि माओवादीले सो रकमको पेस्की फर्च्यौट गरेको छैन । अब त त्यो पार्टी नै अस्तित्वमा छैन ।

शान्ति प्रक्रियामा सघाउन आएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) ले जम्मा १९ हजार ६ सय २ जना लडाकुलाई प्रमाणीकरण गरेको थियो । सरकारले शिविरका लडाकुहरूलाई यही संख्याकै आधारमा २०६३ मंसिरदेखि मासिक तीन हजार रुपैयाँका दरले भत्ता उपलब्ध गराएको थियो । यसैगरी २०६५ कात्तिकदेखि लडाकुको भत्ता मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । अनमिन फर्केपछि अन्य राजनीतिक दलहरूको दबाबमा विशेष समितिले २०६८ मंसिर १६ मा पुनः प्रमाणीकरण गर्दा अनमिनले प्रमाणित गरेका १९ हजार ६ सय २ मध्ये २ हजार ४ सय ३२ लडाकु फेला परेनन् । तिनका नामबाट माओवादीले नियमित रूपमा सम्पूर्ण रकम बुझेको थियो ।

माओवादीका नेता तथा तत्कालीन स्थायी समितिहरूसमेतले शिविरमा नरहेका लडाकुको भत्ता किर्ते हस्ताक्षर गरेर कमान्डरहरूले बुझ्‍ने गरेको लेखेका छन् । यसरी नभएका लडाकुको नाममा किर्ते गरी भुक्तानी लिएको रकमबारे अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । सत्ता र शक्तिको बलमा उक्त छानबिन अगाडि नै बढेको छैन । 

एनेकपा माओवादीले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको भ्रष्टाचारलाई पत्रकार सम्मेलन गरेरै स्विकारेको थियो । सो विमानस्थल निर्माण गर्न चिनियाँ सीएएमसी नामको ठेकेदार कम्पनीले लागतभन्दा १३ अर्ब बढी रुपैयाँको कबोल गरेको र त्यसलाई स्विकृत गराउन जिल्ला तहबाट समेत दबाब दिन ठेकेदार कम्पनीले एमाओवादीका जिल्लास्तरीय कार्यकर्तालाई सकेत रकम दिएको घटना सार्वजनिक भएको थियो । त्यसबेलामा चर्चामा आएअनुसार ठेकेदार कम्पनीले एमाओवादीका जिल्ला तहका नेतालाई दुई करोड रुपैयाँ दिएको थियो । जब यो घटना पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक भयो तब माओवादीको कास्की जिल्ला कमिटीले पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरेर आफूहरूले यस कामको लागि ५० लाख रुपैयाँ मात्र लिएको स्विकार गर्यो । यसैगरी, सो रकम पार्टीको काममा खर्च भएको दाबी गर्यो ।

२०६६ साउन ३१ मा कान्तिपुर दैनिकमा राष्ट्रसंघअन्तर्गत सुडानमा खटिएका नेपाल प्रहरीका लागि किनिएका अति महँगा सामानहरू काम नलाग्ने भएको र त्यसबाट करिब ३६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको समाचार सार्वजनिक भयो । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले गरेको अनुसन्धानमा उक्त प्रकरणमा साढे ३० करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको थियो : यो मिसन व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भए गरेका कामकारबाहीहरूमा सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व वहनकर्ता पदाधिकारीको जानकारी र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता नरही कार्यसम्पादन भएको छ भन्‍न सक्ने अवस्था रहेन । आफू मातहतका निकायबाट हुने वा भए गरेका कुनै पनि कामकारबाहीका सम्बन्धमा राजनीतिक, प्रशासनिक र नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने नेतृत्वकर्ताको समेत यस मिसनको कामकारबाहीमा पदीय दायित्व अनुरूपको जिम्मेवारी वहन गरिएको छ भन्न सक्ने परिस्थिति रहेन ....त्यसैले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वकर्तालाई समेत उन्मुक्ति दिन मिल्दैन (सुडान भ्रष्टाचार छानबिन समितिको प्रतिवेदन २०६७ पेज ६७) ।

सो रिपोर्ट तत्काल कानुनी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जिम्मा लगायो । २०६८ जेठ २४ मा विशेष अदालतमा ३७ जना प्रहरी अधिकारीविरुध्द विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । यस मुद्दाको बारेमा लामो सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतले २०६८ फागुन १ गते ५ जनाबाट १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ असुल्ने फैसला गर्‍यो ।

२०६७ भदौमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन जारी थियो । जसमा एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्रीको प्रत्यासी उम्मेदवार थिए । यसै बेलामा तत्कालीन एनेकपा माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महराले एक चिनियाँसँग सभासद्हरू खरिद गर्न ५० करोड रुपैयाँ मागेको टेलिफोन संवादको अडियो सार्वजनिक भयो । यो प्रकरणमा कुनै छानबिन अगाडि बढेन । यसै पेरिफेरीमा २०६७ साउन २१ मा नेकपा माले विभाजित भयो । मालेका महासचिव सीपी मैनालीले आफ्नो दल विभाजन गर्न एमाओवादीले १ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको आरोप लगाएका थिए । माले विभाजन पछि गठन भएको माले समाजवादीका पाँच सभासद्हरूले त्यसबेलामा प्रधानमन्त्रीमा एमाओवादीका पुष्पकमल दाहालको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

यसबीचमा उच्च राजनीतिक पदाधिकारीहरूसमेत भ्रष्टाचारको अभियोग प्रमाणित भएर जेल गए । जसमा सर्वोच्च अदालतले २०६७ चैत २ गते पूर्वमन्त्री चिरञ्‍जीवी वाग्लेलाई ४ करोड ६ लाख ११ हजार २ सय ९४ रुपैयाँ असुल उपर गर्ने र १ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर गर्‍यो। २०६८ फागुन ९ गते सर्वोच्च अदालतले बहालवाला सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जेपी गुप्ताबाट १ करोड ६८ लाख १९ हजार ८ सय ५६ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने र १ वर्ष ६ महिना कैदको फैसला गर्यो । यसैगरी सर्वोच्च अदालतले २०६९ साउन ३० गते पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्काले पनि पदमा रहँदा अकुत सम्पत्ति कमाएको फैसला गर्‍यो । जसअनुसार खड्काबाट १ करोड ८९ लाख ४८ हजार २ सय ४४ रुपैयाँ असुलउपर गर्ने र १ वर्ष ६ महिना कैदको फैसला गर्‍यो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एजेन्डासहित राजनीतिक ‘कू’ गर्ने ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा संस्थागत तवरमै राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग भएको थियो । 

वि.सं. २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणाली सुरु भयो । यसले गर्दा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक सभासद्को पद किनबेच गरेका घटना सार्वजनिक भए । विभिन्‍न ठेकेदार र व्यापारीले समानुपातिकबाट सभासद् भए । यो क्रम २०७० सालको निर्वाचनको क्रममा झनै बढेर गयो । तत्कालीन नेकपा एमालेले ३ करोड रुपैयाँ लिएर राज्यलक्ष्मी गोल्छालाई सभासद् बनाएको घटना सार्वजनिक भयो । आफन्तलाई र पैसा लिएर सभासद् बनाएको भन्दै राप्रपा नेपाल फुट्यो । शीर्ष नेताका आफन्तलाई र पैसावालालाई सभासद् बनाएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका १२ जना केन्द्रीय सदस्यले केन्द्रीय कमिटीको बैठकको माइन्युटमै नोट अफ डिसेन्ट लेखे । पार्टी व्यक्तिगत गुठी, प्राइभेट कम्पनीजस्तो भएको र नेताहरूले आफन्त र पैसा लिएर व्यापारीलाई सभासद् बनाएको भनेर एनेकपा माओवादीमा चरम असन्तुष्टि सार्वजनिक भयो । राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरद्सिंह भण्डारीले पार्टीले पाएको तीनवटै सिट पैसामा बिक्री गरेको पार्टीका महासचिव रामेश्‍वर साहले आरोप लगाए । उपेन्द्र यादवले पनि पैसावाल व्यापारीहरूलाई सभासद् पद बिक्री गरेको पार्टी महासचिव रामसहाय यादवले आरोप लगाए । यसबारेमा छानबिन नै भएन ।

२०७२ असोजमा नेपालको संविधान जारी भयो । उक्त संविधान जारी भएपछि भएको निर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीको गठबन्धनले सरकार बनायो । र तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भए । लामो समय राजनीतिक अस्थिरताको कारण भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितता बढेको हो भन्ने भाष्यलाई ओली सरकारले गलत प्रमाणित गरिदियो । केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछिका करिब तीन वर्षको अवधिमा विगतका भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई निकै होचो र सानो देखाउने गरी अग्ला र ठूला काण्डहरू एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भए र भइरहेका छन् । 

नेपालको संविधान २०७२ जारी भइसकेपछि तत्कालीन प्रधानसेनापतिले अर्बौ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको तथ्यसहितको सामग्री सार्वजनिक भयो । उनले गरेको भ्रष्टाचार र सम्पत्ति छानबिनका लागि संसदीय समितिमा उजुरी पर्यो तर सम्बन्धित निकायले मौनता साधिदियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आायोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातको अकुत सम्पत्तिबारे सार्वजनिक भएका समाचार पुस्तकालयमा थन्किन पुगे । गृह मन्त्रालयले सहयोगको नाममा चार वर्षमा तीन अर्ब रुपैयाँ आफ्ना दलका कार्यकर्तालाई वितरण गरेका तथ्य सार्वजनिक भए । सडक ठेक्कामा सांसद र मुख्यमन्त्रीलाई करोडको प्रस्ताव गरेको तथ्य सार्वजनिक भयो । 

प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्न नेताले घुस मागेका र आफूले दिन नसक्दा अन्याय भएको प्रहरी अधिकृतले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । केपी ओली सरकारले आफ्नो पार्टी निकटका विभिन्न ३२ संस्थालाई २६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अनुदान दियो । नेकपाको नेता झलनाथ खनालको नाममा दर्ता भएको प्रतिष्ठानलाई सर्प पालनको लागि भनेर ७० करोड रुपैयाँ दियो । आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय रहेको पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानलाई सरकारी ढुकुटी दुरुपयोग गर्दै ३० लाख रुपैयाँ दियो । 

वि.सं. २०७६ मा नेपाल वायु सेवा निगमका लागि दुई थान बाइडबडी विमान खरिद गर्दा ठूलो मात्रामा आर्थिक अनियमितता भएका समाचार केही समयअघि एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भए । संसदीय समितिले गरेको छानबिनले पनि उक्त वाइड बडी खरिदका क्रममा करिब ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको देखाएको छ । 

कोरोना महामारीमा यसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदको जिम्मा ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेसनललाई दियो । विशेष तथा जटिल अवस्थामा आवश्यक पर्ने सामग्री प्रक्रिया पूरा नगरीकन सीधै खरिद गर्न सकिने सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाको आधारमा सरकारले ओम्‍नीसँग महँगो मूल्यमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको सम्झौता गरी भ्रष्टाचार गरेको तथ्यहरू सार्वजनिक भएका थिए । काठमाडौंको बालुवाटारमा रहेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएर सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गरेको तथ्य सार्वजनिक भयो । यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी १७५ जना विरुध्द मुद्दा दायर गर्यो । तर उक्त काण्डमा संलग्न देखिएका नेकपाका केही नेताहरूलाई नियोजित रूपमा शक्तिको आडमा अख्तियारले अनुसन्धानकै क्रममा छुट दिएको आरोप लाग्यो ।
 
१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी परियोजनामा ठूलो रकम भ्रष्टाचार भएका विभिन्न तथ्यहरू सार्वजनिक भए । पछिल्लो पटक पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले उक्त परियोजनामा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नौ अर्ब रुपैयाँ रकम बाँडेर खाएको आरोप लगाए । उक्त भ्रष्टाचारबारे आफूसँग प्रमाण भएको समेत उनको दाबी छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीले सत्तासीन प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलका शीर्ष नेतामाथि लगाएको यस गम्भीर आरोपबारे कुनै गम्भीर छानबिन र अनुसन्धान अगाडि बढेन । 

एनसेल पुँजीगत लाभकर छली प्रकरण अर्को डरलाग्दो भ्रष्टाचार हो । करिब एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा एनसेल बिक्री हुँदा नेपाली कांग्रेसका सुशील कोइरालाले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले एनसेल खरिदकर्ता कम्पनी आजियाटालाई ४५ दिनभित्रै एनसेल खरिदको पुँजीगत लाभकर लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने प्रश्‍नको जवाफ नदिँदा समस्या आयो । कर विवाद रहेकै समयमा सत्ता परिवर्तन भयो र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल थिए । ओली सरकारले आफ्नो पहिलो शासनकालभरिमा एनसेलको कर निर्धारण गर्नेतिर रुचि देखाएन । 

यसपछि तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए । तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले उल्टै एनसेललाई कर छुट दिने प्रयास गरे । यसपछि शेरबहादुर देउवा र फेरि केपी ओली प्रधानमन्त्री भए । तर कुनैले पनि एनसेलको लाभकर उठाउनेतर्फ ठोस पहल गरेनन् । पछिल्लो समय अदालतले पनि लाभकर तिर्नु नपर्ने फैसला गर्यो । सत्तामा रहेकालाई त सजिलै भयो । प्रतिपक्षीलाई पनि हाईसञ्‍चो भयो । यसबीचमा एनसेलको लाभकरसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला अध्ययन गर्न प्रस्ताव राख्‍ने सांसदलाई नै प्रतिपक्षी दलले उक्त समितिबाट हटाइदियो । सबै दल तैँचुप मै चुप भए । 

तत्कालीन सूचना, सञ्‍चार तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको क्रममा ७० करोड रुपैयाँ कमिसन माग गरेको अडियो सार्वजनिक भयो । यस प्रकरण सार्वजनिक भएपछि मन्त्री बाँस्कोटाले राजीनामा दिए । उक्त अडियो सार्वजनिक गर्ने विजयप्रकाश मिश्रले उक्त अनियमिततामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि संलग्‍नता भएको आरोप लगाए । यसबारेमा अख्तियारले सामान्य छानबिन गरेर मुद्दा तामेलीमा राखिदियो । 

निष्कर्ष 
पञ्‍चायतकालीन ३० वर्षलाई नेपालको इतिहासमा काला वर्षको रूपमा व्याख्या गरिन्छ । जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर लोकतन्त्रको घाँटी निमोठेर निर्दलीय व्यवस्था लागू भएकाले पनि काला वर्षवाला विम्ब उपयुक्त नै लाग्छ । कालोको अर्थ अपारदर्शिता हो । अपारदर्शितामा भ्रष्टाचार अनियमितता तथा राज्यकोषको दोहन बढ्ने नै हो । पञ्‍चायतकालीन अवधिमा यही कारण पनि भ्रष्टाचार, अनियमितताका घटनाहरू भएका थिए । शक्तिको अति केन्द्रीकरण भएको उक्त समयमा अझ कति यस्ता भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भए होलान् । ती तथ्य अपारदर्शिताको कारण भित्रभित्रै सामसुम पारियो होला ? सार्वजनिक भएका तथ्यहरूलाई हेर्दा उक्त समयमा भएका अनियमितताको अझ डरलाग्दा घटनाहरूबारे अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि पञ्‍चायतकालमा भ्रष्टाचार केन्द्रीकृत थियो । समाजको तल्लो तहमा भ्रष्टाचार विकेन्द्रित हुन पाएको थिएन ।
 
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई उज्यालो अर्थात् पारदर्शी व्यवस्थाको रूपमा लिने गरिन्छ । यो पारदर्शी शासन अवधिमा पनि सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै प्रगति हुन सकेन । केन्द्रमा हुनै भ्रष्टाचारको मात्रा बढेर गयो । शक्ति, अधिकार र स्रोतको विकेन्द्रीकरण हुँदै जाँदा त्यसले भ्रष्टाचारलाई पनि डरलाग्दो गरी विकेन्द्रीकरण गरिदियो । यतिबेला उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीदेखि सामुदायिक वनका अधिकारीसम्मै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न भएका देख्‍न सकिन्छ । समाजको तल्लो तहसम्म भ्रष्टाचार विकेन्द्रित हुँदै गएको छ । सार्वजनिक पद धारण नै नगरेका व्यक्तिहरू पनि भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्‍न हुँदै गएका छन् । 

पञ्‍चायतकालमा भन्दा धेरै र डरलाग्दा किसिमका भ्रष्टाचारहरू केन्द्रीय तहमा भइरहेका छन् । एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका यस्ता भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरूले के देखाउँछ भने २०४६ सालमा ३० वर्षे पञ्‍चायती व्यवस्था खत्तम भई लोकतन्त्र त स्थापना भयो तर सुशासन स्थापना हुन सकेन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो संवैधानिक निकाय त भयो तर उक्त आयोगले काम गर्ने वातावरण निर्माण हुनै सकेन ।

यसका लागि काम गर्नुपर्ने प्रमुख दायित्व बोकेका राजनीतिक दलहरू र त्यसका शीर्ष नेताहरू आफैँ भ्रष्टाचारमा निर्लज्ज संलग्न हुन थाले । अझ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा त कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय र राजनीतिक दलदेखि अन्य विभिन्न सरोकारवाला निकायहरू समेतको सहकार्यमा राज्यको तल्लो तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म ‘राज्य कब्जा’को अवस्था सिर्जना भएको छ । यो झन् डरलाग्दो तवरमा अगाडि बढिरहेको छ ।  

३०-३० शृंखलाका यसअघिका सामग्री :

फिल्म : सफ्ट-पावर कि व्यापार ?

कुन देश समृध्द छ, जहाँको शिक्षा नेपालको जस्तो होस्

यस्तोमा न्याय क्षेत्र कसरी शुध्द र सक्षम बन्‍न सम्भव छ र ?

-  पञ्चायतपछिको ३० वर्ष : न विस्मात्, न हर्ष

महिलाको नछाप्‍ने तर हामीलाई गाली गरेको चाहिँ जति पनि छाप्ने​

पञ्‍चायतमा अहिले भन्दा कम भ्रष्टाचार हुन्थ्यो भन्छन्, तर म मान्दिनँ

बीपी मोडल डेमोक्रेसी, एमाले घनसलाम र प्रजातन्त्र जेम्स बन्ड

हिजो शाही शासनको भुंग्रोमा परेँ, आज राज्यका अंगहरू `व्यवसायी´को कब्जामा देख्छु

तीनवटा पञ्चायतको पतनपछि पाँचवटा पैसातन्त्र

म ‘आमा’भन्दा दुई वर्ष मात्र कान्छो छु

खै संस्कृति ? विकृतिको बाढीमा बगिगयो ! 

राजनीतिमा रस पसेको मानिस किन पत्रकार हुनुपर्‍यो ?

नाटक चलेको ‘अभिनय’ गरिरहेछौँ

शिक्षा : उपेक्षा, उपेक्षा र उपेक्षा

छुटदेखि छुटसम्म

ओली, दाहाल, देउवा, बाबुरामहरू शिक्षा सुधार्न कहिल्यै मिटिङ बसेको थाहा छ यहाँलाई ?

कूटनीति : पञ्‍चायतमा बलियो, प्रजातन्त्रमा खै के, खै के !

हरेक भ्रष्टाचार काण्ड कि त बालुवाटार छिर्छ, कि त सिंहदरबार

औषधी पसल बराबरको पूर्वाधार छैन, मेडिकल कलेज !

गणतन्त्र नागरिकको, संविधानसभा माओवादीको र संघीयता मधेस आन्दोलनको फल

साहित्य, शोध र धारा 

 



Author

थप समाचार