३०-३०

३०-३०

प्रशासन त शासकका नातेदार, सल्लाहकार र स्वकीय सचिवहरूले चलाइरहेछन्

सोमबहादुर थापा |
माघ २०, २०७८ ७:१५ बजे

नेपालमा जसरी राणा शासनकाललाई अँध्यारो र जहानियाँ शासनकाल भनी विरोध गर्ने गरिन्छ, त्यसरी नै त्यो तीस वर्ष अर्थात् पञ्चायत शासनकालीन अवधिलाई पनि निरंकुश, निर्दलीय र अन्धकारमय शासनकाल भनी विरोध गर्ने गरिन्छ । २०४७ देखि हालसम्मको संसदीय र गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था विश्वमा चलिआएको उत्कृष्ट शासन व्यवस्था भन्‍ने गरिन्छ । यी दुवैकालमा प्रशासनतन्त्रलाई के-कसरी चलाइयो त ? 

त्यो तीस अर्थात् पञ्चायतकाल
राजा महेन्द्रले शासन हातमा लिए, राजनीतिक नेतापछि निशानामा कर्मचारीतन्त्रलाई पारेका थिए । राजनीतिपछि प्रशासनतन्त्रमा कोतपर्व चलाए, यहाँसम्म कि लोक सेवा आयोगलाई समेत निलम्बन गरी अधिकृतदेखि सचिवसम्मका व्यक्तिहरूलाई बर्खास्तमा पारे । अर्थात् महेन्द्रले ‘प्रतिकूल’ हुन सक्ने सम्भावित व्यक्तिमाथि दया-माया देखाएनन्, तिनलाई सिँधै बर्खास्तीमा परे । सँगै निर्दलीय व्यवस्थाका निम्ति औजार हुन सक्नेलाई मात्र अघि बढाए । 


महेन्द्रको बलिमा योग्य, इमानदार र सक्षम भनिएका थुप्रै प्रशासकहरू परे । उतिखेर प्रशासनतन्त्र र मुलुकलाई गति दिन सक्ने भनी चिनिएका शोभारजंग थापा, हिमालय शमशेर राणा, योगप्रसाद उपाध्याय, भीमबहादुर पाँडे लगायतका १३ जना सचिव नै कार्यभार मुक्त हुनेमा परेका थिए । त्यो दृश्यले कर्मचारीतन्त्र त्रासदीमा परेको थियो । 

खासमा प्रशासनतन्त्र दरबार नियन्त्रित हुन पुग्यो । पञ्चायतकालभरि राजा महेन्द्र र उनका उत्तराधिकारी वीरेन्द्रलाई चलाएका, प्रयोग गरेका थिए । त्यसो त, राजा महेन्द्रलाई कुशल राजनीतिज्ञ, योजनाकार, विकासप्रेमी तथा भविष्यद्रष्टा थिए भन्‍ने गरिन्छ । साथै उनले राणा शासनको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र विकास तथा प्रशासनिक  स्थिति पनि राम्ररी बुझेका थिए ।

राणा प्रधानमन्त्रीहरूबाट एक सय चार वर्षसम्म जनता मात्रै नभएर उनैका जिजु बाजे, हजुरबबा, बुबा र आफूले पनि खोपीका राजामा सीमित थिए । जसको प्रत्यक्ष मार उनले पनि खेपेका थिए । उनले पनि दुःख-पीडा खेपेको हिसाबले हेर्दा उनी निरंकुश राजा हुन नपर्ने थियो । तर, उनी नेपालको इतिहासमा विकासप्रेमी राजा हुँदाहुँदै पनि निरंकुश र तानाशाही राजामा दर्ज पुगे । 

विसं २०१३ सालमा उनकै स्वीकृतिमा पहिलोपल्ट नेपालमा निजामती सेवा ऐन र नियम बने । विसं २०१६ मा कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगको गठन गरियो । सरकारी आर्थिक कारोवारको जाँच गर्न २०१६ सालमा ‘महालेखा परीक्षक कार्यालय’को स्थापना पनि गरियो ।

विसं २०१३ देखि देशमा विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन विकास योजना पनि शुरु गरियो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक संयन्त्रलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयास पनि गरियो । विभिन्‍न सार्वजनिक संस्थाहरको पनि स्थापना गरियो । यसबाट उनले सार्वजनिक प्रशासनलाई एउटा प्रणाली र पद्धतिबाट  चलाउन खोजेको आभास हुन्थ्यो । तर व्यवहारमा पञ्चायतकाल भरी प्रशासनलाई प्रणाली, सिद्धान्तभन्दा लहड र हचुवाका आधारमा चलाउन खोजियो । 

राजा महेन्द्रले नेपालको निजामती सेवामा पहिलोचोटि छड्के प्रवेशको व्यवस्था गरी डा। भेषबहादुर थापा, प्रा। यदुनाथ खनाल, कुलशेखर शर्मा जस्ता योग्य र दक्ष तथा देशमा केही गरौँ भन्‍ने जोश र जाँगर भएका व्यक्तिहरूलाई निजामती सेवामा प्रवेश गराई यो सेवालाई विशिष्टीकृत, गुणस्तरीय र प्रभावकारी वनाउने काम गरे । 

राजा वीरेन्द्रले देशलाई पाँच विकास क्षेत्रको अवधारणा ल्याई तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रलाई अन्‍न, कृषि, फलफूल र पशुपालन तथा पर्यटनको विकास गर्ने कार्यक्रम ल्याएर नयाँ हिसाबले विकास गर्ने सोच बनाए । देशलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेर नेपाललाई वुध्दको जन्मभूमि भनेर विश्वभर पनि चिनाए । राजा वीरेन्द्रका यी योजना र कार्यक्रम निश्चय नै राम्रा र सराहनीय थिए ।

त्यो तीस वर्ष सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रशासनको सिध्दान्त, नीति तथा मूल्य मान्यता र आदर्श भन्दा भिन्‍न रूपले सञ्चालन गरियो । शाहकाल तथा राणाकालदेखि हुकुमी शासन र पजनीबाट चल्दै चलाउँदै आएको नेपालको प्रशासनलाई अलिकति परिवर्तन गरेर स्वतन्त्ररूपले छनौट गरी योग्यता प्रणालमिा लान खोजे पनि व्यवहारमा यसलाई आदेश, दबाब र प्रभावबाटै चलाउन खोजियो । 

पञ्चायतको तीस वर्षसम्म प्रशासकहरूलाई पञ्चायत समर्थक र विरोधी भनी दुई भागमा विभक्त गर्ने काम गरियो । यसले गर्दा प्रशासनवाट राज्य र जनताले लिन सक्ने सेवा र कार्य लिन सकेनन् । राज्यको यस्तो नीति र व्यवहारले प्रशासनमा एक किसिमको मनोवैज्ञानिक असर र प्रभाव पार्नुका साथै कर्मचारीहरूमा भेदभाव, वैमनस्यता, र द्वन्द्वको स्थिति समेत सिर्जना गर्‍यो । कर्मचारीहरूको मनोबल र वृत्ति विकास तथा गुणस्तर पनि घटायो  र उनीहरूको जागीरको भविष्य पनि सुरक्षित हुन सकेन । 

पछिल्लो कालखण्डमा पञ्चायत समर्थक कर्मचारीहरूमा चाकडी र चाप्लुसी गर्ने तथा अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृति बढेर गयो । त्यतिमात्रै नभएर दरबारभित्रै पनि अनियमितता र भ्रष्टाचारको हिस्साको कुरा उठ्न थालेको सर्वत्र चर्चा हुन्थ्यो । पञ्चायत र लोकतान्त्रिक शासनकालमा पनि राणाकालमा झैँ अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको तथ्य हेर्दा ‘शक्तिले शासकलाई भ्रष्ट बनाउँछ र पूर्ण अधिकार र शक्तिले शासकलाई पूरै भ्रष्ट बनाउँछ’ भन्‍ने न्यायाधीश एक्टनको भनाई सत्य भएको देखिन्छ ।

२०३७ सालको जनमत संग्रहको चुनावपछि कतिपय राम्रा र योग्य कर्मचारीहरूलाई पञ्चायतविरोधी भएको आशंकामै ठाडो पर्चाको आधारमा सेवावाट हटाउने काम गरियो । यसले सुधारिएको पञ्चायत पनि उदार थिएन भन्‍ने स्पष्ट हुन्छ । पञ्चायतकालमा  कतिपय इमान्दार काविल, दक्ष र योग्य कर्मचारी उच्च तहमा पुगेका थिए । यो राम्रो पक्ष हो । तर पनि कर्मचारीहरूमाथि समान व्यवहार गरिन्थ्यो । कतिपय अवस्थामा लोकसेवा आयोग र निजामती ऐन नियम पनि निरर्थक यी विभिन्‍न कामले पञ्चायतीकालको शासनकालमा पनि थोरबहुत हुकुमी र पजनी प्रथालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । 

बहुदल-लोकतन्त्रकाल
यो तीस वर्ष बहुदल, संसद्काल र लोकतन्त्र । बहुदलको आगमनसँगै पञ्चायती व्यवस्थाका चर्का समर्थक, तिनकै मतियार भएका कर्मचारीले दुःख दिने हुन् कि भन्‍ने त्रास थियो नै । किनभने बहुदलका नेता÷कार्यकर्तामाथि दरबार र पञ्चायती शासकहरूले कर्मचारीतन्त्र प्रयोग गरी दमन गरेका थिए ।

निश्चय नै बहुदलीय संसदीय व्यवस्था संसारमा चलिआएको अत्यन्त सुन्दर शासन व्यवस्था हो । तर नेपालमा संसदीय शासन व्यवस्था पनि सुदृढ बन्‍न सकेन भने संघीय लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक व्यवस्था पनि दलहरू र दलका नेताहरूकै कारण स्थिर र सुदृढ बन्‍न सक्ने देखिँदैन । जब नेतृत्वकर्ता यति अस्थिर हुन्छन् भने कर्मचारीतन्त्त कसरी स्थिर, सुदृढ र सक्षम होला ? 

२०४९ सालमा निजामती सेवा ऐन नियममा व्यापक परिमार्जन र सुधार गरियो ।  उच्चस्तरीय, प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रशासन सुधार आयोगको गठन गरी प्रतिवेदन पनि आंशिक रूपमा लागू गरियो । प्रतिवेदनका अधिकांश सुझावहरूलाई थन्काएर राखेपछि यसबाट निराश भई आयोग एक मुख्य योजनाकार कुलशेखर शर्माले राजीनामा दिए ।

हुन त, बहुदलको आगमनसँगै २०४८ बाटै कर्मचारीहरूलाई दलीय आधारमा विभाजन गरियो । सत्तासीन दलबाहेक अरु कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारी र सुविधा नदिने तथा भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने प्रकृया शुरु गरियो । जब २०५१ मा एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो, तब कर्मचारीतन्त्रमा अनेकन संगठनका नाममा ‘सुख’ अर्थात् सुब्बा-खरदार हाबी भए । तिनीहरू कर्मचारीभन्दा बढी दलीय कार्यकर्ताका रूपमा चिनिन थाले । तिनै प्रशासनमा सुखहरूको बोलवाला नै चल्न थाल्यो । तिनले राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावित गर्दै उच्च प्रशासकहरूलाई निरुत्साहित र हतोत्साहित गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् ।

कर्मचारीतन्त्रमा योग्यता, दक्षता, सक्षमता, निष्पक्षता, इमानदारी, नैतिकता र कर्तव्य-परायणतालाई अर्थहीन तुल्याइयो । तर, क्रम अझ झांगिदो छ । राजनीतिक वृत्तले आफ्नो स्वार्थका खातिर कर्मचारी चलाउने र कर्मचारीतन्त्रले ‘अवसरवादी’ चरित्र प्रदर्शन गर्दै अस्वस्थ क्रियाकलापलाई बढावा दिएपछिको परिणति मुलुकले खेप्नु परेको छ ।

कर्मचारीका हक-हितका निम्ति सौदाबाजी गर्ने उद्देश्यका निम्ति ट्रेड युनियनको व्यवस्था भएको थियो । तर, ट्रेड दलीय युनियन भएका छन्, न कि कर्मचारी युनियन । तिनले दलीय आधारमा खडा भएका युनियन प्रशासनलाई पंगु बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । अर्कातिर केही सहसचिव-सहसचिव भएकाहरू पनि राजनीतिक पार्टीका नेता र तिनका परिवारलाई खुसी पार्दै आकर्षक थलो सरुवा हुने र खुल्लमखुला भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ ।

सचिव जस्तो उच्च नेतृत्वलाई समेत कामै नदिई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा थन्काइन्छ ।  यतिखेर केन्द्रमा एक, प्रदेशमा सात र स्थानीय तहमा सातसय त्रिपन्‍न गरी देशमा सातसय एकसठी सरकार भए पनि केन्द्रमा अनावश्यक कर्मचारी राखी सरकार प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी नै पठाउन असक्षम बनेको छ ।

अर्कातिर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले स्थायी कर्मचारीहरूलाई अनेक बहानामा लखेटी अस्थायी र आफ्नो इसारामा काम गर्ने कर्मचारी भर्ना गरी सार्वजनिक प्रशासनको धज्जी उडाउने काम गरिएको छ । यस्तो प्रवृतिले केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा अनियमतता र भ्रष्टाचार समेत बढेको छ ।

शासकका नातेदार, सल्लाहकार र स्वकीय सचिवहरूले अनेक दबाब र प्रभावमा निर्णय गराउने प्रवृत्ति डरलाग्दो गरी बढेको छ । प्रशासनिक नेतृत्व यतिबेला निरीह देखिएको छ । पञ्चायतको तीस वर्ष त राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल भएकाले त्यतिबेला निजामती प्रशासन  हुकुमी र पजनी प्रथाबाट चल्नु/चलाउनु अस्वाभाविक मान्‍नुपर्ने देखिँदैन । तर  लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक शासनकालमा पनि निरंकुश र स्वेच्छाचारी शासनकालमा झैँ शासकको लहड र सनकमा चलाउन खोज्नुलाई कसरी लोकतान्त्रिक भन्‍न मिल्ला ? कसरी स्वाभाविक ?

राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा निजामती प्रशासन  हुकुमी र पजनी प्रथाबाट चल्नु÷चलाउनु स्वाभाविक । तर  लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक शासनकालमा शासकको लहड र सनकमा प्रशासन चलाउनु कसरी लोकतान्त्रिक ? कसरी स्वाभाविक ?

यतिबेला पनि प्रशासनलाई सार्वजनिक प्रशासनको विधि सिद्धान्त, नीति र मूल्य मान्यतबाट भन्दा हुकुमी तथा दलीय दृष्टिकोणवाटै चलाउनु अलोकतान्त्रिक र निरंकुश प्रवृत्तिकै कारण हो । संघीय लोकतान्त्रिक सरकारमा पार्टी र पार्टीका नेता मुख्यसञ्चालक र नीति-निर्र्माता हुन् । 

उनीहरूको सोच र व्यवहार निरंकुश राजाहरूको भन्दा भिन्‍न हुनुपर्नेमा उस्तै देखियो । उतिबेला देशमा एउटा राजा थिए, यतिखेर लाखौं राजा छन् । कोही कसैको कुरा सुन्दैनन् र कोही कसैलाई मान्दैनन् । संघदेखि स्थानीय तहसम्म सबै कर्मचारी प्रशासनको विरोध गर्छन् । तर सार्वजनिक प्रशासनको विकास र सुदृढीकरणका लागि कसैले चर्चा समेत गरेको देखिँदैन । यसरी प्रशासनतन्त्र नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।   

प्रशासनतन्त्रमा देखिएका समस्या राजनीति र प्रशासनिक असक्षमताका कारण सिर्जना भएका हुन । यस्तो दुरावस्था सिर्जना हुनुमा राजनीतिक-प्रशासनिक दुवै नेतृत्व जिम्मेवार छन् । त्यसमा पनि राजनीतिक नेतृत्व बढी जिम्मेवार देखिन्छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई गतिशील, प्रभावकारी, छिटो-छरितो र लक्ष्यमुखी बनाउन राजनीतक नेतृत्वले हालको सोच, नीति र व्यवहारमा आमूल परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ ।

जबसम्म स्थायी संयन्त्र प्रशासनतन्त्र सुदृढ हुँदै सरकारको नीति-नियम कार्यान्वयन गर्न सक्षम हुँदैनन, तबसम्म जस्तो सुकै व्यक्ति राजनीतिक नेतृत्वमा आए पनि शासन व्यवस्था सुदृढ हुन सक्दैन । शासन सफा नभएसम्म कोही नेता पनि नेता बन्‍न सक्दैनन्, केवल नेताजीवी मात्र बन्छन् । यस्तो अवस्थामा राजनेता त कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । त्यसो हुँदा कर्मचारीतन्त्र सुधार निम्ति राजनीतिक नेतृत्वमा चेतना फैलियोस् ।
[email protected]

३०-३० शृंखलाका यसअघिका सामग्री :


Author

सोमबहादुर थापा

लेखक थापा संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव हुन् ।


थप समाचार
ad
x