राणाकालमै रैती-दुनियाँलाई निःशुल्क स्वास्थ्यसेवा ‘समाजवाद’मा चाहिँ सशुल्क हुँदै मुनाफामुखी भइदियो

माघ २०, २०७७ मंगलबार १०:२० बजे

इकागजको ३०-३० शृंखलाको अघिल्लो भागमा मैले शिक्षाबारे लेखेको थिएँ (शिक्षा : उपेक्षा, उपेक्षा र उपेक्षा) । शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै विषय बराबर सरोकारका संवेदनशील विषय हुन् । त्यसैले शिक्षापछि यो खण्डमा स्वास्थ्यबारे मलाई लागेका केही विषय छलफलका लागि उठाउँदै छु ।

नेपालमा आधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको प्रस्थानबिन्दुले एक शताब्दीपार गरेको छ । सुरुवात नै सरकारद्वारा नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने कामबाट भएको हो । तर, पञ्‍चायती कालखण्डमा सशुल्क सेवा प्रदान गर्ने परिपाटीको सुरुवात गरियो । पञ्‍चायत सुरु भएदेखिको यो छ दशकको अवधिमा जनसंख्या एक करोडको हाराहारीबाट तीन करोड पुग्‍न लागेको छ ।

यस अवधिमा स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतनामा अपार वृद्धि भएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच नागरिकको हकभित्र पारेको छ । अर्थशास्त्रीहरूको मान्यता छ, जुन देशले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधारमा लगानी बढाउन तथा सुशासन कायम गर्न सफल हुन्छ, त्यस देशमा विकास प्रक्रियाले तीव्र गति लिन्छ ।

तीन वर्षदेखि सरकारद्वारा प्रदर्शित नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वविहीन गतिविधि र कोभिड महामारीप्रति उसले देखाएको उदासीनता एवं अवसरवादीपन जस्ता कारणले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धि ओझेलमा पर्ने भएको हुनाले यस आलेखलाई आर्थिक वर्ष २०७४-७५ सम्ममा सीमित गरिएको छ ।

निःशुल्क स्वास्थ्यसेवा
राणा शासकहरूले ‘रैती दुनियाँलाई’ निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुलाई आफ्नो ‘धर्म’ ठानेका थिए । विसं. १९४७ मा राणा शासक वीर शमशेरले वीर अस्पतालको स्थापना गरेपछि उनका उत्तराधिकारी राणा प्रधानमन्त्रीहरूले राजासँग आफ्नो नाम जोड्दै २०-२२ अस्पताल स्थापना गरेका थिए ।

त्यस्ता अस्पतालमा भारतबाट ल्याइएका डाक्टर-कम्पाउन्डरहरूबाट उपचार हुन्थ्यो । उक्त कालखण्डमा नेपाली डाक्टरहरूको प्रचूर अभाव थियो । स्वास्थ्य उपचारका निम्ति मध्यम खालको आय हुनेहरू आफ्नै खर्चमा सीमापारि भारतका अस्पतालहरू (फारबिसगन्ज, जयनगर, दरभंगा, पटना, रक्सौल, लखनउ) धाउने गर्थे । केही सम्भ्रान्त परिवारका सदस्य भने कलकत्ता-दिल्ली पुग्थे ।

राणा शासकहरूले ‘रैती दुनियाँलाई’ निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुलाई आफ्नो ‘धर्म’ ठानेका थिए ।

प्रजातन्त्र स्थापनापछि २००८-००९ मा तर्जुमा भएको पहिलो बजेटको आकार ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको थियो । जसमा स्वास्थ्य सेवाका निम्ति ११ लाख ४३ हजार विनियोजन गरेको थियो । राणाकालमा बजेट सार्वजनिक गर्ने प्रचलन थिएन । राणा र नेपाली कांग्रेसको सम्मिलित सरकारले पहिलो बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०१७-२०१८ को बजेट ३७ करोड ७२ लाख २५ थियो । स्वास्थ्य क्षेत्रका निम्ति २ करोड ३२ लाख ७६ हजार (६ प्रतिशत) विनियोजन भएको देखिन्छ ।

निर्दलीय पञ्‍चायती व्यवस्था लागू हुनुपूर्व देशभर ६२५ शय्या भएका ३४ अस्पताल थिए । २४ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्‍चालनमा थिए । डाक्टरहरूको संख्या ५० भन्दा कम थियो ।

शुल्क नीति
आर्थिक वर्ष २०१७-२०१८ मा बाल मृत्युदर प्रतिएक हजारमा १८७ तथा सरदर नेपालीको आयु ३८ वर्ष भएको अनुमान गरिन्छ । पञ्चायतको घोषित लक्ष्य सर्वसाधारणको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा दक्ष मानव स्रोतको चरम अभाव थियो । त्यसकारण अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूको निर्माण, स्वास्थ्य सहायक, नर्सिङ तथा स्वास्थ्य सेवक-सेविका तालिम जस्ता कार्यमा प्राथमिकता दिइयो ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रतर्फ मलेरिया उन्मूलन, क्षयरोग, हैजा, दादुरा तथा बिफरजस्ता रोगहरूको नियन्त्रण तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम विस्तार तथा सञ्‍चालन भए । स्वास्थ्य सेवा विस्तारका निमित्त दातृराष्ट्र (अमेरिका, भारत, रुस तथा बेलायत), गैरसरकारी संस्था (युनाइटेड मिसन) तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायतले सहयोग गरेका थिए । दक्ष मानव शक्तिको आपूर्तिका निम्ति स्वास्थ्य शिक्षा अध्ययन गर्न नेपाली विद्यार्थीलाई भारत, रुस तथा चीन पठाउन थालियो ।
स्वदेशमै नर्सिङ तथा हेल्थ एसिस्टेन्ट तालिम केन्द्रहरूको स्थापना तथा सञ्चालन गरियो । विशेषज्ञ तालिम तथा उच्च शिक्षाका डाक्टरहरूलाई बेलायत तथा अमेरिकी सरकारको सहयोग प्राप्त हुन थालेको थियो । पञ्‍चायतको उत्तरार्धसम्म आइपुग्दा नेपालमै मेडिकल शिक्षा तथा तालिम सुविधा उपलब्ध हुन थालेका थिए ।

प्रायः सबै डाक्टर सरकारी सेवामा आबद्ध हुन्थे । डाक्टरहरूले घरको एउटा कोठामा स्थानीय नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने प्रचलन थियो । छिमेकीहरूलाई निःशुल्क उपचार गर्ने तथा आर्थिक हैसियत नभएका बिरामीलाई आफूले पाएको ‘स्याम्पल’ औषधि निःशुल्क बाँड्ने गरिन्थ्यो ।

केही डाक्टरहरूले स्थानीय औषधि पसलहरूमा क्लिनिक सञ्‍चालन गर्थे । थोरै डाक्टरहरूको मात्रै निजी ‘क्लिनिक’ हुन्थ्यो । त्यसकारण कतिले स्थानीय औषधि पसलमा बिरामीलाई जाँच्‍ने गर्थे । स्वास्थ्य सेवाकर्मीहरूको पेसागत मर्यादा कायम गर्न तथा उनीहरूलाई आत्मनिर्भर तुल्याउने हेतुले डाक्टरहरूलाई सेवा शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । एमबीबीएस डिग्री प्राप्त डाक्टरहरूले बिरामी जाँच्दा ५-१० रुपैयाँ प्रतिबिरामी तथा ‘स्पेसलिस्ट’को हकमा २५ रुपैयाँसम्म ‘फि’ लिन पाइने प्रथा थियो । अस्पतालहरूलाई पनि ‘आउट प्यासेन्ट’ जाँचका निम्ति ‘रजिस्ट्रेसन फि’ लिने परिपाटी सुरु गरियो ।

गणतन्त्रको प्रादुर्भावसँगै स्वास्थ्य सेवा ‘अर्को’ कमाउने धन्दामा परिणत भएको छ । व्यापारीहरूको स्वामित्वमा स्थापित अस्पतालमा मानवीय संवेदनशीलता शून्य हुन थालेको छ ।

डाक्टरहरूले बिरामी जाँच शुल्क अनियन्त्रित (डाक्टरले १०-२५ बिरामी तथा स्पेसलिस्टहरूले १००-२००) रूपमा बढाउन थालेपछि तथा उनीहरू कार्यालयमा भन्दा बढी आफ्नो ‘क्लिनिक’तिर आकर्षित हुन थालेपछि भने सरकारले ‘प्राइभेट प्राक्टिस’ नगर्ने सर्तमा विशेष भत्ताको व्यवस्था गरियो । ‘प्राइभेट प्राक्टिस’ गर्न अनिच्छुक डाक्टरहरू उक्त भत्ताको हकदार थिए । यस कार्यक्रम लागू भएको २-४ वर्षपछि डाक्टरहरूले अवज्ञा गर्दै ‘प्राइभेट प्राक्टिस’ भत्ता पनि लिने तथा क्लिनिक सञ्‍चालन पनि गर्ने गर्न थाले । दक्ष डाक्टरहरू खासगरी बेलायतमा उच्च अध्ययन गरेका डाक्टरहरू त्यतै पलायन हुन थाले ।

पञ्चायतको उत्तरार्धमा निजी क्षेत्रलाई पनि अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू स्थापन र सञ्‍चालन गर्न दिइयो । आर्थिक वर्ष २०४६/२०४७ आइपुग्दासम्म देशमा ४ हजार १५७ शय्यासहितका ११४ अस्पताल सञ्‍चालनमा थिए, जसमध्ये १६ अस्पताल निजी क्षेत्रद्वारा सञ्‍चालित थिए । सरदार चार हजार जनसंख्यामा एक डाक्टर (संख्या १,१८२) तथा प्रत्येक ६३० जनसंख्याका निम्ति १ प्राविधिक (नर्स संख्या ३ हजार) को अनुपात थियो ।

यस कालखण्डमा विगतमा दिल्ली, कलकत्ता पुग्‍ने सम्भ्रान्त परिवार बैंकउन्मुख हुन थाले । मध्यम आय हुनेहरू सीमापारिका अस्पतालका बदलामा भेलोर तथा दिल्लीका अस्पताल चहार्न थाले । विदेशमा उपचार गर्न जान सरकारी स्वीकृतिको आवश्यकता पर्थ्यो । डाक्टरहरूको समितिले ‘नेपालमा बिरामीको आवश्यकताअनुरूपका उपचार उपलब्ध नभएको’ सिफारिस गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वैदेशिक रकम सटही सुविधासमेत उपलब्ध हुने गर्थ्यो । उपचारबाट फर्केका बिरामीले विदेशमा गरेको उपचार खर्चसम्बन्धी सबै बिल भर्पाई नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनु अनिवार्य सर्त थियो । त्यो कालखण्डमा विरलै सरकारले उपचारका निम्ति विदेशमा उपचार गर्न रकम उपलब्ध गरेको सुनिन्थ्यो ।

स्वास्थ्य क्षत्रमा हासिल भएको प्रमुख उपलब्धिमध्ये बाल मृत्युदर घट्नु (३९ प्रति १०००) तथा आयु बढ्नु (५८ वर्ष) लाई मान्न सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०१७/२०१८ मा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका निमित्त २ करोड ३२ लाख विनियोजन गरेको थियो । उक्त आर्थिक वर्षको कुल बजेट रकम ३७ करोड ७२ लाख थियो । पञ्चायती व्यवस्था पतनपूर्वको आर्थिक वर्ष २०४६/२०४७ को कुल बजेट २३ अर्ब ४४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ थियो भने स्वास्थ्य क्षेत्रका निम्ति ६६ करोड रुपैयाँ (२.८ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको थियो ।

मुनाफाका निमित्त सेवा
आर्थिक वर्ष २०७४-७६ सम्म आइपुग्दा महिला तथा शिशु स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार हुन थाल्यो । बाल मृत्युदर घटेर प्रतिएक हजारमा २५ तथा औसत महिलाको आयु ७३ वर्ष र पुरुषको ६९ वर्ष पुगेको अनुमान गरिन्छ । अस्पतालहरूको संख्या ४८९ (जसमध्ये सरकारी असपतालको संख्या १२३ पुगेको छ) सरकारी अस्पतालहरूमा ८ हजार १७२ शय्याहरू छन् । डाक्टर संख्या ७ हजार पुग्‍न लागेको छ । सरकारी सेवामा २ हजार ६ सय ४० डाक्टर, २० हजार ५ सय ७० नर्स, १४ हजार २०० स्वास्थ्य सहायक तथा ५२ हजार स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू छन् । निजी क्षेत्रका अस्पतालहरू सहरी क्षेत्र केन्द्रित खासगरी काठमाडौंमा (९९) छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा सरकारले अनुमान गरेको १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रका निमित्त ३१ अर्ब ७८ करोड (कुल रकमको २.५ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको थियो । उक्त वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्च कुल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ५ प्रतिशत थियो ।

विगत छ दशकको अवधिमा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धि प्रशंसनीय छन् । २०१७ सालमा औसत प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर ५० भएकामा उक्त आय रकम १०८४ पुगेको अनुमान गरिन्छ । जनसंख्या पनि एक करोडबाट ३ करोडको हाराहारीमा पुगेको छ । जनचेतना तथा क्रयशक्तिमा आएको अपार वृद्धिको असर स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको छ ।

उपचारबाट फर्केका बिरामीले विदेशमा गरेको उपचार खर्चसम्बन्धी सबै बिल भर्पाइ नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनु अनिवार्य थियो । त्यो कालखण्डमा सरकारले उपचारका निम्ति विदेशमा उपचार गर्न विरलै रकम उपलब्ध गरेको सुनिन्थ्यो ।

त्यसका साथै स्वास्थ्यक्षेत्रको त्यही रूपमा आमूल परिवर्तन पनि आएको छ । विगतमा बिरामी परेपछि मात्र डाक्टर र स्वास्थ्य सेवाका निमित्त जाने संस्कारलाई सविस्तार बिरामीको लक्षण देखापर्ना साथै डाक्टरको सम्पर्कमा पुग्नेले विस्थापित गर्दैछ । अर्थात् स्वास्थ्य सेवाको माग दिन प्रतिदिन बढ्ने क्रममा छ । स्वास्थ्य सेवाको माग बढ्ने क्रमसँगै स्वास्थ्य चौकी तथा अस्पतालको भौतिक दूरी (आधा घण्टाको अवधिमा पुग्‍न सकिने स्वास्थ्य सेवा) घट्न थालेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा हासिल उपलब्धिहरूमा नागरिकहरूले चुकाएको मूल्यलाई अनदेखा गर्न भने मिल्दैन । लोकतन्त्रको पुनःस्थापनापश्‍चात्, विशेषगरी गणतन्त्रको स्थापनापछिका वर्षहरूमा स्वास्थ्य सेवा सुपथ मूल्यमा छरितो तरिकाले आपूर्ति गर्ने दायित्वबाट सरकार विमुख भएको छ । यस विषयमा भएका अध्ययनहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने कुल खर्चको ७५ प्रतिशत रकम घर परिवारले आपूर्ति गर्ने गरेको पाइन्छ । सरकार तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट २५ प्रतिशत मात्र आपूर्ति हुने गर्छ ।

अर्कोतर्फ महँगी तथा अनियमितता जस्ता कारणहरूले गर्दा स्वास्थ्य सेवा आमनागरिकको वास्तविक पहुँचबाट टाढा हुन थालेको छ । सरकारद्वारा सञ्‍चालित अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीहरूमा दक्ष जनशक्तिको (डाक्टर र प्राविधिज्ञ) चरम अभाव, निःशुल्क वितरण गर्ने औषधिहरूको मूल्य तिर्नुपर्ने तथा त्यस्ता औषधि म्याद गुज्रेका र सेवनका निमित्त अयोग्य भएपछि मात्र वितरण हुने सिकायतहरू बरोबर सञ्‍चार माध्यमहरूमा आउने गर्छ । अधिकांश नागरिकहरूका निमित्त बिरामी होइएला भन्‍ने भन्दा पनि बिरामी परेको खण्डमा उपचार कसरी गर्ने भन्‍ने समस्याले पिरोल्ने गर्छ ।

विशेषगरी गणतन्त्रको प्रादुर्भावसँगै स्वास्थ्य सेवा ‘अर्को’ कमाउने धन्दामा परिणत भएको छ । व्यापारीहरूको स्वामित्वमा स्थापित अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूमा मानवीय संवेदनशीलता विलीन हुन थालेको छ । सक्दो चाँडो मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित उद्योगमा परिणत भएका छन्, अधिकांस निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने निकायहरू ।

शासकहरूको ध्यान विद्यमान सुविधाहरूको सुधारका निमित्त मर्मत-सम्भार तथा स्तरोन्‍नतिजस्ता कार्य गर्नेतर्फ भन्दा बिचौलियाहरूमार्फत नयाँ संरचना निर्माण, सामग्री तथा उपकरण आदिको खरिदतिर आकर्षित हुँदै गरेको छ । ठूला खरिदहरू स्थापित नियम-कानुन वा प्रकृयालाई छलेर ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय’को घुम्टोले ढाकेर बिचौलियाका हितका निमित्त गरिन्छ ।

पहुँचवाला राजनीतिक वृत्त ‘डाक्टरहरूको सिफारिस’जस्ता औपचारिक प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै सरकारद्वारा उपचार (हिसाब बुझाउन नपर्ने एकमुष्ट रकम) सहयोगको नाममा करोडौँ लिएर न्युयोर्क, लन्डन, टोकियो, सिंगापुर तथा बैंकक प्रस्थान गर्छन् । दक्ष तालिम प्राप्त (डाक्टर तथा नर्स) मानवशक्तिको सरकारी अस्पतालहरूबाट पलायन हुँदै निजी अस्पताल तथा विदेशतिर हुने क्रमले गति लिँदै छ ।

अँध्यारो सुरुङको अर्को कुनामा देखापरेको उज्यालो जस्तै विद्यमान निराशापूर्ण अवस्थामा पनि डा. गोविन्द केसी जस्ता नागरिक अभियन्ता तथा तिनको समर्थनमा देखापर्दै गरेका स्वास्थ्यकर्मीहरू तथा आमनागरिकहरूले आशा जगाएका भने छन् । स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा सुधार आएर आमनेपालीहरूको सुपथ मूल्यमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार पुनःस्थापना हुन्छ भन्‍न‍े आशा छ । तर, सरकारी चालामाला निको भने छैन ।

३०-३० शृंखलाका यसअघिका सामग्री :

- कम्युनिस्ट पार्टी त कमरेडहरूको कम्युनिटीका आधारमा चल्नुपर्ने हो, ओली एक्लैले सिध्याइदिए

- प्रदीप गिरिलाई कुलपति बनाउँदा के बिग्रिन्‍छ ?

- माइकल हटले ‘मुनामदन’ अनुवाद गर्नुमा के भूराजनीतिक चासो छ ?

- भ्रष्टाचारको तीव्र यात्रा : केन्द्रीकरणबाट विकेन्द्रीकरणतिर

- फिल्म : सफ्ट-पावर कि व्यापार ?

- कुन देश समृध्द छ, जहाँको शिक्षा नेपालको जस्तो होस्

- यस्तोमा न्याय क्षेत्र कसरी शुध्द र सक्षम बन्‍न सम्भव छ र ?

- पञ्चायतपछिको ३० वर्ष : न विस्मात्, न हर्ष

- महिलाको नछाप्‍ने तर हामीलाई गाली गरेको चाहिँ जति पनि छाप्ने

- पञ्‍चायतमा अहिले भन्दा कम भ्रष्टाचार हुन्थ्यो भन्छन्, तर म मान्दिनँ

- बीपी मोडल डेमोक्रेसी, एमाले घनसलाम र प्रजातन्त्र जेम्स बन्ड