३०-३०

३०-३०

प्रचण्ड र देउवाबीच पहिलो राजनीतिक भेटवार्ता २०६३ पछि मेरै घरमा भयो

छाडा बोलेर बिगारिएका विषयको चाङ नै लागिसकेको छ

चन्द्रशेखर अधिकारी |
चैत ६, २०७७ ११:३९ बजे

३०-३० शृंखला इकागजडटकमको सुरु दिनदेखिको विशेष स्तम्भ हो । ३० वर्षसम्म टिकेको पञ्चायती व्यवस्था सकिएको पनि ३० वर्ष पूरा भइसकेको छ । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो ३० वर्षमा हामीले के चुम्यौं, केमा चुक्यौं ? अध्येता-अनुभवीका समीक्षात्मक अभिव्यक्ति यस स्तम्भमा शृंखलाबद्ध रूपमा प्रकाशन भइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा  रमेशनाथ पाण्डेको वार्तात्मक विचार यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ ।

रमेशनाथ पाण्डे विगत ६ दशकदेखि शासक-शक्तिमाझ निरन्तर सक्रिय छन् । व्यवस्था अनेक बदलिए, नेतृत्व अनेक आए-गए, तर उनी सबै व्यवस्था र सबै पार्टी-नेताबीच प्रिय छन् । १४ वर्षकै उमेरमा सम्पादक भएका उनले ‘नयाँ सन्देश’मार्फत लामो समय पत्रकारिता पनि गरे । परराष्ट्र मन्त्री, पर्यटन मन्त्री, सञ्चार मन्त्रीसमेत भए । उनी अखबारी र पुस्तक लेखनमा जति सक्रिय  देखिन्छन्, राजनीतिज्ञहरूलाई आफ्नै घरमा सुझाव दिन पनि उत्तिकै भ्याइरहेका हुन्छन् । ‘कूटनीति र राजनीति’ किताबपछि ‘क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति’ पुस्तक बजारमा ल्याएका पाण्डेसँग पञ्चायतकालीन कूटनीतिदेखि हालसम्मको कूटनीतिबारे ३०-३० संवाद :


ADVERTISEMENT

तपाईं प्राय: राति अबेरसम्म लेखपढमा बस्‍नुहुन्छ क्यारे...
मेरो सार्वजनिक जीवन १३ वर्षको उमेरमा पत्रकारिताबाट सुरु भएको थियो । पत्रकारितामा सुन्‍ने, सोच्‍ने र लेख्‍ने मात्र काम हुन्छ । सुन्‍ने काम जति बेला पनि गर्नुपर्छ । रात छिप्पिँदै गएर सुनसान हुन थालेपछि कानले विश्राम पाउँछ । यसैले सोच्न र लेख्न राति नै उपयुक्त हुन्छ । चारैतिर चकमन्‍न भएपछि पढ्दा ध्यान किताबमा हुन्छ, अनि अक्षर बोल्न थाल्छन् । ज्ञानको आवाज सोझै दिमागमा पुग्छ । शब्दहरूबाट व्यक्त विचारको अर्थ र त्यसका थप उपजहरू मस्तिष्कमा खेल्न थाल्छन् । नयाँ विचार आउन थालेपछि निद्रा भाग्छ, अनि कागजमा वाक्यांश लिपिबद्ध हुन थालेपछि एकाग्रता नै एकाग्र हुन थाल्छ । यसमा मलाई अलौकिक आनन्द प्राप्त हुन्छ ।

तपाईंको पठन मेन्यु के हो ?  
नेपाल र विदेशमा प्रकाशित लेख, अनुसन्धान सामग्री अनि पाएसम्म नयाँ प्रकाशित पुस्तक पढ्छु । हरेक दिन मेरो रुचिको मामिलाका घटना र प्रकाशित सामग्रीहरूको रेकर्ड राख्छु । नयाँ पुस्तक नपाएको बेलामा हन्टिङटनको ‘दी क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन’, आर्थर हर्मनको ‘गान्धी एन्ड चर्चिल’ र लि क्वान युको ‘फ्रम थर्ड वर्ल्ड टु फस्ट ओर्ल्ड’ जस्ता कालजयी पुस्तक दोहोर्‍याएर पढ्छु । 

पठन किन जरुरी छ ? 
पढ्ने बानी अचम्मको हुन्छ । पढ्ने मान्छेले समय आफैँ निकाल्छ । नेपालको पहिलो बजेट घोषणा गर्ने अर्थमन्त्री तथा जीवनभर नेपाली कांग्रेसको एकमात्र आर्थिक स्रोत सुवर्ण शमशेर उपप्रधानमन्त्री हँुदा सरकारी हैन, निजी गाडी चढ्नु हुन्थ्यो । ललिता निवासबाट सिंहदरबार जाँदा पनि उहाँ किताब पढिरहनुहुन्थ्यो । अहिले त नेतृत्वमा भएका अधिकांशको जवाफ एउटै सुनिन्छ, ‘पढ्नै भ्याएको छैन ।’

उपसचिवले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने, सहसचिवले टिप्पणी गर्ने, मन्त्री र सचिव श्रोता भएर बस्‍नैपर्ने अभ्यास सुरु गरिएको थियो, मेरो पालामा ।  

पढ्ने बानीले मानसिक परिचालन-प्रणालीलाई माथि, झन् माथि उकास्छ । विकास भइरहेको नयाँ ज्ञान र विचारसँग परिचित तुल्याउँछ । मेरो अनुभवमा पढ्न थालेपछि एक्लै बस्दा पनि एक्लो होइन्‍न । अन्तहीन ज्ञान तथा विगतको शिक्षा र वर्तमानको रुझानसँग जोडिन थाल्दा अचम्मको मानसिक सन्तुष्टि हुन्छ । पछिल्लो वर्ष कोरोना महामारी सुरु हुने केही दिनअघि काठमाडौँको एक क्याम्पसमा आयोजित कार्यक्रममा ‘पढ्ने बानीको असामान्य लाभ के हुन्छ ?’ भनेर मलाई सोधिएको थियो । त्यसबेला व्यक्त गरेको विचार दोहोर्‍याएर तपाईंको यो प्रश्नको जवाफमा पूर्णविराम लगाउन चाहन्छु- पुस्तक अध्ययनले मात्रै हजारौँको अनुभव, अध्ययन र ज्ञानबाट बसीबसी लाभान्वित हुन पाइन्छ । 
      
राजनीतिक व्यवस्था फेरिए पनि तपाईं सधैँ कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिको केन्द्रमा नै हुनुहुन्छ । सबै पार्टीका नेताहरूबीच प्रिय नै हुनुहुन्छ । यसको कारण के हो ? 
म कहिल्यै पनि कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा संलग्‍न भइनँ । तर सधैँ सबै पार्टीका समकालीन र दोस्रो पुस्ताका नेताहरूसँग मित्रता रह्यो, अहिले पनि छ । आवश्यकताअनुसार सम्पर्क हुन्छ । विचारको आदानप्रदान हुन्छ । मेरो अध्ययन, विश्लेषण र विचार सुन्‍न रुचि राख्‍ने मित्रहरूसँग मेरो मित्रता सधैँ सक्रिय रहेको छ । 

मेरो मित्रतामा कहिल्यै असंगति हुँदैन, किनभने मित्रको भलोलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै म सल्लाह र सुझाव दिन्छु । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपालको हित हुने कुरा मात्रै भन्छु । बीपी कोइराला र उहाँका कट्टर विरोधी डा. केआई सिंह दुवै मलाई मन पराउनु हुन्थ्यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारी दुवैसँग म जेलमा एउटै कोठामा बसेँ । दुवैसँग सधैँ मित्रता रह्यो । सरकारले टाउकोको मोल तोकेको बेलामा पहिलो पटक भेटेदेखि अहिलेसम्म प्रचण्डसँगको निकटको मित्रता कायमै छ ।

माधव नेपाल र वामदेव गौतम, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो सबैसँग पनि मेरो मित्रता छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा विद्यार्थी नेता हुँदा सुरु भएको मित्रता कायमै छ । एउटा कुरा तपाईंलाई बताऊँ- २०६३ सालको परिवर्तनपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको पहिलो राजनीतिक भेटवार्ता २०६७ माघमा मेरो घरमा नै भएको थियो । सारांश के हो भने, स्थायी मित्रताको पुँजी आर्जन नै मेरो जीवनको सन्तोषको पक्ष रहेको छ  ।    

यहाँको पुस्तक ‘कूटनीति र राजनीति’ त धेरै नै चल्यो । प्रशंसा, आलोचना पनि धेरै पाउनुभयो । दोस्रो किताब ‘क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति’को प्रतिक्रिया कस्तो छ ?   
पत्रकारिता, राजनीति र कूटनीति अनि पुस्तक लेखन- सबैमा पृथक् पहिचान बनाउने र बचाउने मेरो प्रयास रहेको छ । मैले लेखेका पुस्तक पाठकहरूले मन पराउनुभयो, यो मेरो सौभाग्य हो । ‘कूटनीति र राजनीति’को छैटौँ संस्करण प्रकाशित भएको छ । ‘क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति’को दोस्रो संस्करण अर्को महिना बजारमा ल्याउने तैयारी भइरहेको छ । वचन भङ्ग गरेको नेतृत्वमा हुर्किएका तथा दोहोरिएको स्वप्नभङ्गले मानसिक आघात भोगिरहेका युवा वर्गमा देखिएको पुस्तक पढ्ने, त्यसले दिएको सूचना र शिक्षाबारे मूल्यांकन गर्ने तथा आफ्नो सोच आफैँ बनाउने बानी नेपालको सुन्दर भविष्यको जग हो । जमघटमा होस् अथवा सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्पर्क गरेर आत्मविश्वास देखाउँदै प्रश्न गर्ने युवा वर्गबाट म प्रभावित भएको छु । उनीहरूको समर्पणबाट प्रभावित छु ।

तपाईं अहिले के लेखिरहनुभएको छ ? 
नेपालले आन्तरिक राजनीतिमा भोगेको वैदेशिक प्रभाव, खटन र प्रहारलाई तथ्यगत रूपमा सविस्तार बताउँदै ती चुनौतीलाई शान्त कूटनीतिद्वारा गरिएको व्यवस्थापन ‘कूटनीति र राजनीति’ पुस्तकले वर्णन गरेको थियो । अनमेलको कारण आन्तरिक राजनीति व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भएका दुर्घटना पनि त्यसको विषय थियो । ती दुर्घटनाहरूले कमजोर बनाएको राष्ट्रिय राजनीतिको स्वामित्व जोगाउने क्रममा हुनथालेको छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धको राजनीतीकरण र नेपालबारे दुई छिमेकीबीच विकास भइरहेको समझदारीले गरेको क्षति र द्वन्द्वले बढाउन थालेको खतरा ‘क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति’को विषय हो । अहिले भारत, चीन र अमेरिकाको सामरिक राडारमा परेको नेपाललाई त्यसको रापले पोल्न थालेको छ । भूगोल स्थायी हुन्छ । भूगोल र सामरिक आवश्यकताबाट भूराजनीति सधैँ प्रभावित रहन्छ । यसलाई देखेको नदेख्यै गरेर इतिहासलाई बचाउन सकिँदैन ।

इतिहासलाई अपमान र अनुभवलाई उपेक्षा गरेर दुर्घटना रोक्न सकिँदैन । अहिले विश्वका सबैभन्दा ठूला दुईवटा बजारलाई जमिनबाट जोड्ने नेपाल एउटै देश बनेको छ । यी दुई तथ्यले नेपाललाई साबिकमा नभोगेको मोडमा ल्याएका छन् । भूगोलको खटनलाई वेबास्ता गर्नुहुँदैन । भूगोलले नेपोलियनलाई रुसमा, अमेरिकालाई भियतनाममा र सोभियत संघलाई अफगानिस्तानमा र पश्चिम पाकिस्तानलाई पूर्वी पाकिस्तानमा मर्माहत हुनेगरी पाठ पढाएको भूराजनीतिक रणनीतिकारहरूले कहिल्यै बिर्सन सक्दैनन् । 

२०६३ सालपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध साँघुरिँदै दुई छिमेकीमा सीमित भएको छ । भारत, चीन र अमेरिकाको सामरिक राडारमा परेको नेपाललाई त्यसको रापले पोल्न थालेको छ ।

अहिले मैले लेखिरहेको पुस्तकको  विषय यही हो । अहिले नेपाल दोबाटोमा उभिएको छ- एउटा बाटो अफगानिस्तान हुदै युगोस्लाभियाको दुर्भाग्यलाई पछ्याउँछ । अर्को बाटो चामत्कारिक ढङ्गमा आर्थिक सम्पन्‍नता र दक्षिण एसियाको शक्ति केन्द्रमा पुग्छ । सार्वभौम जनतालाई यो पुस्तकबाट जोखिम र यो लक्ष्य हासिल गर्ने अवसरबारे अवगत गराउने मेरो प्रयास हुनेछ । आफ्नो परिसीमनलाई हेक्कामा राखेर अस्ताउन र उदाउन लागेका दुवै पुस्ताहरूले मिलेर नेपालको  भविष्यका लागि इतिहास, भूगोल र सामरिक सोचलाई संयुक्तरूपमा परिचालन गर्नुपर्छ । समय अहिले हो । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति सामरिक महत्वको अवस्थिति भएको, अनमेल र अस्थिर देशका लागि निर्दयी हुन्छ भन्‍ने बुझ्‍न ढिलो गर्नु हुँदैन ।   

अब मूल विषयतिर प्रवेश गरौँ । पहिला अनुभवकै कुरा गरौँ होला । कूटनीतिमा यहाँको रुचि कहिलेदेखि कसरी बस्यो ?  
पत्रकारितामा प्रवेश गर्दा मेरो उमेर १३ वर्षको थियो । नेपाली पत्रकारिताका सम्मानित व्यक्तित्व गोपालदास श्रेष्ठको स्वामित्वमा अंग्रेजी दैनिक कमनर (जसको सम्पादक उहाँ आफैँ हुनुहुन्थ्यो) प्रकाशित हुन्थ्यो । उहाँले नेपाली दैनिक जनताको प्रकाशन सुरु गरेर त्यसको सम्पादक मलाई बनाउनु भयो । चार वर्षपछि मैले साप्ताहिक नयाँ सन्देशको प्रकाशन सुरु गरेँ । त्यसमा निस्किने अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाबारेका मेरा लेख राजा महेन्द्रलाई मन पर्‍यो । यसपछि अनुभव हासिल गर्ने अवसर पाउन थालेँ । राजा महेन्द्रका तर्फबाट भारतका प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई भेट्ने, संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको अधिवेशनहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने र अन्य संवेदनशील कूटनीतिक दायित्व सभाल्ने अवसर मिल्यो । 

आठ वर्ष राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य र १२ वर्ष संसद्को सदस्य तथा पाँच पटक मन्त्री हुँदा थप अनुभव हासिल भए । परराष्‍ट्र मामिला नेपालको आधारभूत हित जोगाउने मुख्य कवच हो । यसमा सरकारको प्रस्ट दृष्टिकोण र संयमी शैली तथा नेतृत्वलाई बोल्ने, लेख्‍ने र प्रस्तुत हुने आधारभूत तालिम देशको हितमा हुन्छ । नेपालका लागि परराष्‍ट्र सम्बन्धको क्षेत्र र लक्ष्य राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा नै हो । यही कसीमा घोटेर कूटनीतिक सीप र निपूणताको परख हुन्छ । पदले कुरा गर्ने हैसियत त दिन्छ तर परिणाम निकाल्न विषयको ज्ञान, प्रस्तुत गर्ने सीप, निष्कर्षलाई आफ्नो देशमा अनुमोदन गराउने सामर्थ्यसँगै पत्यारिलो छवि अनिवार्य हुन्छ ।    

पञ्चायत सुरु हुनुअघिदेखि अहिलेसम्मको नेपालको कूटनीतिक अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यहाँको छोटो मूल्यांकन के छ ?
सुगौली सन्धिमा गुमेको केही नेपाली भूमि प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले  सार्थक सैनिक कूटनीतिबाट फिर्ता ल्याए । त्यसबेलाको महाशक्ति ब्रिटेन र फ्रान्ससँग मित्रताको जग पनि हाले । प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले नेपाललाई महाशक्ति राष्‍ट्रसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध राख्‍ने दक्षिण एसियाको पहिलो देश बनाए । प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई नेपालको दौत्य सम्बन्ध भएको दोस्रो देश बनाए । 

यी तीनवटै बुँदाले नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध र सोचको इतिहासमा विशेष महत्व राख्छन् । २००७ सालदेखि २०६२ सालसम्म नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत बढाउनु, राष्ट्रिय हितका तात्कालिक र दीर्घकालीन आवश्यकता पूरा गर्नुमा नै कूटनीतिको ध्याउन्‍ना रह्यो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान, सहयोग र सद्‌भावना आर्जनको दृष्टिमा प्रजातन्त्र स्थापनापछिका यी ५६ वर्ष उल्लेखनीयरूपमा उपलब्धिमुलक भए । तर २०६३ सालपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध साँघुरिँदै अहिले दुई छिमेकीहरूमा सीमित भएको छ । दुई छिमेकीहरूसँगको विश्वासको सञ्चिति पनि घट्दै गएको छ ।

भारतसँगको सम्बन्ध औपचारिकता र लोकाचारमा सीमित रहेको छ । बहुप्रचारित भूजडितको दाबीलाई गिज्याउँदै लामो समयदेखि रसुवागढी सीमा बन्द छ । आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको (काठमाडौँ पोस्ट, १९ माघ २०७७) सार्वजनिक बयानले चीनसँगको सम्बन्धमा बरफ जमिसकेको खुलस्त गरिसकेको छ । कूटनीतिक सम्बन्धको ६६ वर्षमा चीनसँगको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको यस्तो कठोर अभिव्यक्ति पहिले कहिल्यै आएको थिएन । यसै गरी सरकारमा बसेको बेलामा सहमति बनाएका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूकै आन्तरिक शक्तिसंघर्षको शिकार बनेर एमसीसी सम्झौता नेपाल-अमेरिका सम्बन्धमा पत्यारको खडेरी पार्ने कारण बनेको छ । कूटनीतिक सम्बन्धको चौहत्तर वर्षमा पहिलो पटक आमनेपालीको मनमा अमेरिकाको नियतमा शंका गरिएको छ । नेपाल-अमेरिका सम्बन्धमा यसले दूरगामी क्षति हुनेछ । भारत र चीनको नेपाल नीतिमा सामरिक दुष्प्रभाव पर्नेछ ।

वचनभङ्ग गरेको नेतृत्वमा हुर्किएका तथा दोहोरिएको स्वप्नभङ्गले मानसिक आघात भोगिरहेका युवा वर्ग नेपालको सुन्दर भविष्यको जग हो । 

सारमा भन्‍नुपर्दा पहिले राष्ट्रिय हित गर्ने एकमात्र व्रत बनाएर वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालन गरेको नेपालमा अहिले परराष्ट्र नीति र कूटनीति सत्तामा रहेका र पुग्‍ने कोसिस गरिरहेकाहरूको व्यक्तिगत आग्रह र पूर्वाग्रह, सत्ता संघर्षमा लाभहानिको सीमित सोच तथा आत्मसम्मानको बलि चढाउनसमेत अघि सर्ने समर्पणवादबाट प्रभावित रहेको छ । यसबाट संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा र समितिहरूमा नेपालको मतदान पनि प्रभावित हुन थालेपछि कूटनीतिक सङ्कोच र उल्झनको स्थिति बनेको छ । 
  
बीपी कोइराला नेतृत्वको निर्वाचित सरकार र संसद्् राजा महेन्द्रले भङ्ग गर्नुमा वैदेशिक भूमिका कति प्रमुख थियो ? 
मूलत: तत्कालीन नेपालको अवस्था र व्यवस्थापनको विधिबारे राजा महेन्द्र र बीपी कोइरालाबीच रहेको वैचारिक मतभेद नै कारण भए पनि २०१७ पुस १ गतेको निर्णयमा भारतको भूमिका थियो । परराष्‍ट्र मन्त्री हृषीकेश शाहलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुले भनेको कुरा (मातृकाप्रसाद कोइराला लिखित ‘ए रोल इन रिभोलुसन’को भूमिका) ले पनि यही पुष्टि गर्छ । प्रधानमन्त्री नेहरुले आफ्ना मन्त्री र विदेश सचिवहरू तथा प्रथम नागरिक प्रधानमन्त्री मातृकालाई लेखेका चिठीहरूमा बीपीबारे व्यक्त अनपत्यार र अप्रिय मूल्यांकन दोहोर्‍याएको पाइन्छ ।

तत्कालीन नेपालमा चीन र अमेरिकाको उपस्थिति प्रतीकात्मक मात्रै अनि भारतको राजनीतिक प्रभावसँगै शक्तिशाली सैनिक मिसन पनि सक्रिय थियो । संसद् विघटन र बीपीको गिरफ्तारीलगत्तै फर्किएका भारतीय राजदूत भगवान सहायलाई नयाँ दिल्लीको पहिलो लेफ्टिनेन्ट गभर्नर बनाइएको र चीनसँग युध्द सुरु हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री नेहरुको विशेषदूत बनाएर नेपाल पठाइएका तथ्यहरूले पनि यही धारणालाई पुष्टि गर्छन् ।  संसद् विघटनको ६ वर्षपछि ह्वाइट हाउसको प्राङ्गणमा स्वागत गर्दै सन् १९६७ अक्टुबरमा अमेरिकी राष्‍ट्रपति लिन्डन जोन्सनले भन्‍नुभएको यी हरफ पनि तपाईंको प्रश्नको जबाफ दिँदा म सम्झन्छु, ‘श्री ५ महेन्द्र त्यस्तो शासक हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो मुलुकको विकासका लागि नयाँ बाटो पत्ता लगाउनुभएको छन् । उहाँको दृष्टिकोणसँग अमेरिका सहमत छ । नेपालको भविष्य अमेरिकाको भविष्य हो ।’ 

​​तस्बिर : सरोज बैजु/इकागज ।

राजा महेन्द्रकालीन अर्थात् पञ्चायतको पहिलो दशकमा नेपालको कूटनीतिक चित्र कस्तो पाउनुहुन्छ ? 
राजा महेन्द्रले नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाललाई चिनाएको र सम्मानजनक हैसियतमा उभ्याएको तथ्य इतिहासले टिपेर राखेको छ । अमेरिकी राष्‍ट्रपतिहरू आइजनहावर र जोन्सन, फ्रान्सका राष्ट्रपति चाल्र्स देगल, सोभियत संघका प्रधानमन्त्रीहरू निकिता ख्रुश्चेभ र कोसेगिनहरूले राजा महेन्द्रसँग गरेको विशेष सम्मानयुक्त व्यवहारले तत्कालीन विश्व राजनीतिमा नेपालको आवाज प्रभावशाली थियो भन्‍ने बताउँछ । अमेरिकी संसद्का दुवै सदनहरूको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने दक्षिण एसियाको पहिलो नेता राजा महेन्द्र नै थिए ।

चीनको अक्टुबर क्रान्ति दिवसमा जनसमुदायबाट अभिवादन लिन तीनमैन स्क्वायरको मञ्चमा उभिँदा अध्यक्ष माओत्सतुङले राजा महेन्द्रलाई दाहिनेतिर राखेका थिए । यस्तो सम्मान चीनका कुनै पनि छिमेकीले कहिल्यै पाएनन् । युरोप भ्रमणमा जाँदा ट्रान्जिटमा केही घन्टा पालम विमानस्थलमा बस्नुपर्दा पनि राजा महेन्द्रलाई भेट्न प्रधानमन्त्रीहरू नेहरु र इन्दिरा गान्धी आफैँ आउँथे । २०२५ सालमा तासकन्दमा केही घन्टा ट्रान्जिटमा बस्दा राजा महेन्द्रसँग भेट्न मस्कोबाट प्रधानमन्त्री कोसेगिन स्वयं आएका थिए । मस्को र तासकन्दबीचको भौगोलिक दूरी बुझेकाले महाशक्ति राष्‍ट्रद्वारा राजा महेन्द्रलाई दिएको महत्व निक्कै गह्रुङ्गो थियो भन्‍ने अनुभूत गर्न सक्छन् । दुवै छिमेकी र दुवै महाशक्तिहरूबाट यस्तै असामान्य महत्व र सम्मान राजा महेन्द्रको कूटनीतिक सीपबाट भारत, चीन, अमेरिका र ब्रिटेनलाई पूर्वाधार निर्माणमा तथा चीन र सोभियत संघलाई औद्योगिकीकरणमा संलग्‍न गराएर मारेको फड्कोलाई सेलाउन नदिएको र त्यसबेला स्थापित उद्योग बेचेर भ्रष्टाचारलाई अँगालो नमारेको भए नेपाल अहिले धेरै अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो ।    

कूटनीतिको क्षेत्रमा राजा महेन्द्रको भन्दा वीरेन्द्रको कालखण्ड कति फरक रह्यो ?  
फरक हैन, निरन्तरता भन्‍नु ठीक हुन्छ । मैले तीनजना राजाहरूसँग काम गरेँ । मैले बुझेको तथ्य के हो भने राजाहरू देशभक्तिको एकसूत्रीय व्रतका व्रति हुन्छन् । राजा फेरिए पनि यो व्रतको निरन्तरता कायमै रहन्छ । शैली फरक हुन्छ, प्राथमिकता समयअनुसार तय हुन्छ । परराष्‍ट्र नीति, कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितको व्रत बनाउने राजा महेन्द्रको सोचले राजा वीरेन्द्र र राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा पनि निरन्तरता पाएको थियो । दुवै राजाहरूको कार्यकालमा नेपाल राष्‍ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित भएको पाँच दशक भइसक्दा पनि नेपालले यो हैसियत तेस्रो पटक आर्जन गर्न सकेको छैन । राजाहरूको कूटनीतिक सीप र नेपालको स्वतन्त्र व्यक्तित्वमा जोड नेपालको कूटनीतिक इतिहासको सदा स्मरणीय पाठ हुन् । 

मैले तीनजना राजासँग काम गरेँ । मैले बुझेको तथ्य के हो भने राजाहरू देशभक्तिको एकसूत्रीय व्रतका व्रति हुन्छन् ।

महेन्द्र र वीरेन्द्र दुवैले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत बढाए । राजा महेन्द्रले नेपाललाई असंलग्‍न अभियानको संस्थापक र प्रभावशाली आवाजको दर्जा दिलाएका थिए । शक्तिसाली देशहरू पनि नेपालको मतलाई उच्च महत्व दिन्थे । संयुक्त राष्‍ट्रसंघ महासभामा केही देशहरू नेपालले बोलेपछि मात्रै आफ्नो नीति वक्तव्य दिन्थे । महासभाको तीनवटा अधिवेशन र राष्‍ट्रसंघमा आयोजित सरकार प्रमुखहरूको शिखर बैठकमा पनि नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने मैले अवसर पाएँ । महासभाका १९६८ र १९८७ का अधिवेशनहरूमा एसिया, अफ्रिका र लेटिन अमेरिकाका केही देशहरू नेपालको भाषण पढेर मात्रै आफ्नो भाषण तैयार पारेको मैले प्रत्यक्षरूपमा अनुभव गरेको थिएँ । यी देशका राजदूतहरूले नेपालको स्थायी नियोगलाई  बताएअनुसार नेपालको नीति र अडानकै लयमा बोल्नु र मतदान गर्नु भन्‍ने उनीहरूको सरकारको निर्देशन थियो । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत र प्रभाव त्यस्तो थियो । १९८१ मा पेरिसमा सम्पन्‍न अल्पविकसित देशहरूको पहिलो शिखर सम्मेलनमा राजा वीरेन्द्रले नेपाल, भुटान, बंगलादेश र अफ्रिकाका ६ वटा अल्पविकसित राष्‍ट्रहरूको तर्फबाट सम्बोधन गर्नुभएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यस्तो अवसर पाउनु नेपालको परराष्‍ट्र नीतिको सफलता थियो ।

तपाईंले दाबी गरेका यी उपलब्धि वास्तवमा समयका सोपान होइनन् र ? त्यसबेला पञ्चायत नभए पनि यी उपलब्धि, सम्बन्ध विस्तार त हुन्थे नि, होइन र ? 
यस्ता प्रश्न इतिहासप्रतिको अनभिज्ञता अथवा वर्तमानको असफलतालाई लुकाउन आफ्नो इतिहासकै अपहेलना गर्ने मानसिकताका उपज हुन् । राष्‍ट्रसंघ महासचिवलाई भेट्न हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले लाममा बस्ने गरेको अवस्थामा हुर्किएको यो मानसिकता महासभाको अधिवेशन सुरु भएको तीन हप्ताभित्रै राष्‍ट्रसंघका महासचिव नेपालको स्थायी नियोगले आयोजना गर्ने दिवाभोजमा आएर नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता तथा सदस्यहरूलाई भेट्थे भन्‍ने कुरा ‘बढाइचढाइ’ नै लाग्छ ।

नेपालको इतिहास र भूगोल अहिले दुवै धरापमा पर्न थालेको छ ।

पञ्चायत नभएको भए पनि यी उपलब्धि, सम्बन्ध विस्तार हुन्थे कि हुन्थेनन् भन्‍ने बहसको कुनै अर्थ राख्दैन । बहस गर्ने, जिद्दी गर्ने नै हो भने त्यस्ता जिद्दीवालहरूले समयको सोपान आफैँ चलायामान हुँदैन भन्‍ने बुझ्‍न चन्द्र शमशेरले नागार्जुनबाट पानी ल्याएर काठमाडौँका टोलटोलमा आमजनताका लागि खानेपानीको धारा राखेको सय वर्षपछि समयको सोपान अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर पनि मेलम्चीको पानी तीस वर्षमा पनि काठमाडौँ ल्याई पुर्याउन समर्थ नभएको तीतो सत्यलाई सम्झनुपर्छ । समयलाई अनुकूल बनाउन, उपयोग गर्न र इतिहासले सम्झने उपलब्धि हासिल गर्न फराकिलो सोच तथा सबैलाई साथ लिएर अगि बढ्ने स्वभाव भएको राष्ट्रिय नेतृत्व चाहिन्छ । यसैको अभावले नेपालको इतिहास र भूगोल अहिले दुवै धरापमा पर्न थालेको छ ।     

पञ्चायतकालमा समग्रमा नेपालको कूटनीतिका कमजोर पक्ष के रहे ? 
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन तथा कूटनीतिक अभ्यासको संस्थागत सस्मरणले मात्रै परराष्‍ट्र नीतिको सिध्दान्तमा निरन्तरता र सञ्चालनमा परिपक्वता रहन्छ । भेनेजुएलामा अनावश्यकरूपमा अत्यधिक सक्रिय भएको, अकूटनीतिकरूपमा बझुवा भएको नेपाल र सत्तारूढ पार्टीको तत्कालीन नेतृत्व म्यानमार नसुन्‍ने र नबोल्ने अवस्थामा चुमुर्किएको छ । पञ्चायतकालमा संस्थागत संस्मरणको संयन्त्र र विधि बनेन, त्यसपछि संसदीय व्यवस्थाको तीन दशकमा पनि विकास हुन सकेन । यी कमजोरीले अर्को देशसँग वार्ता गर्दा आड दिने अथवा अलिखित सहमति वा समझदारीलाई समयअनुसार ढाल बनाउने सुविधाबाट नेपाल वञ्चित हुने गरेको छ ।

​​तस्बिर : सरोज बैजु/इकागज ।

के बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापनापछि नेपालको कूटनीतिमा कुनै नौलो, टाढैबाट देखिने फरकपन आयो ? 
जननिर्वाचित सरकारको नैतिक हैसियत र सत्तारूढ पार्टीको आमजनतामा भिजेको सङ्गठनात्मक आड प्राप्त भयो । कूटनीतिमा यस्ले आँट दिन्छ । तर छिमेकीहरू र केही अन्य देशहरूसँग नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थको सम्पर्कले देशको परराष्‍ट्र सम्बन्धलाई कमजोर बनायो । देशको परराष्‍ट्र सम्बन्ध प्रधानमन्त्री र परराष्‍ट्र मन्त्रीको कार्य क्षेत्र हो । यसमा अरु कसैको पनि प्रवेश वाञ्छनीय हुँदैन । औपचारिक निम्तामा गएको आफ्नो परराष्‍ट्र मन्त्रीलाई समेत प्रधानमन्त्रीले भेट्न समय नभएको भोगेर पनि विदेशी सचिव, सहसचिव र उपसचिव स्तरका कर्मचारीहरूलाई राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र नेताहरूले लाम लागेर भेट्ने गरेका छन् । प्रस्तुतिमा आत्मसम्मान, वार्ताकारको पत्यारिलो छवि र विषयको ज्ञान कूटनीतिमा अनिवार्य हुन्छ । तर सबैले देख्‍ने र राष्ट्रिय जीवनले भोग्‍ने गरी यो कमजोरी झ्याङ्गिएर गएको छ । यसैले राष्ट्रिय राजनीतिको स्वामित्व नेपालीको हातबाट फुस्किँदै गएको छ ।    

उसो भए हाम्रो विदेश सम्बन्ध र कूटनीति सुध्रिँदो क्रममा नभई झन्झन् बिग्रिँदो छ ? 
राजनीतिक अस्थिरता गहिरिँदै गएको, प्रमुख दलका नेताहरूमा दूरी बढ्दै र छिर्की हान्‍ने अवसरको खोजीमा एकाग्रता बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा परराष्‍ट्र मामिलालाई सप्रिँदै छ भन्‍नु उचित हुनेछैन । विशेषगरी  दुई छिमेकीहरूबीच अभ्यास भइरहेको सहयोग र द्वन्द्व, अविश्वास र समझदारीको असङ्गतिपूर्ण सम्बन्ध र भारत चीन र अमेरिकाको सामरिक राडारमा परिसकेको नेपालले परराष्‍ट्र मामिलामा पत्यार र प्रभाव गुमाउँदा ठूलो क्षति हुनसक्छ । देश दुर्घटनामा पर्नसक्छ भन्‍ने बुझेर सोच र शैली छिटो फेर्नुपर्छ । 

तपाईं परराष्‍ट्र मन्त्री हुँदा संस्था बलियो बनाउन के-के गर्नुभयो ? 
परराष्‍ट्र मन्त्रालयको पूर्वजानकारी र सम्बन्धित शाखाको अधिकारीको उपस्थितिमा मात्रै मन्त्री वा अन्य पदाधिकारीहरूले विदेशीलाई भेट्ने संस्थागत अनुशासन कायम गरिएको थियो । यस्तो भेटमा भएका कुराहरूको लिखित विस्तृत विवरण परराष्‍ट्र मन्त्रीलाई दिइन्थ्यो र सम्बन्धित शाखाको रेकर्डमा राखिन्थ्यो । यस्तै मन्त्रीहरूलाई क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन अथवा सम्झौतामा सहीसमेत गर्ने गरी वार्तामा जाँदा अख्तियारनामामा परराष्‍ट्र मन्त्रीले सही गर्नुअघि विगतमा यस्तै काममा गएर फर्किएपछि पेस गरिएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाउने संस्थागत प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो ।

काठमाडौँस्थित सबै राजदूतहरूको सम्पर्क-बिन्दु सम्बन्धित शाखा प्रमुख मात्रै हुने र परराष्‍ट्र सचिव र मन्त्रीसँगको भेट विशेषै महत्वपूर्ण अवस्थामा मात्रै हुने, अन्य मन्त्री अथवा पदाधिकारीहरूलाई परराष्‍ट्र मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिमा मात्रै भेट्न सकिने मर्यादा कायम गरिएको थियो । भविष्यका लागि योग्य कूटनीतिज्ञहरूको टिम तैयार पार्न शाखा अधिकृत र उपसचिवहरूलाई विदेशमा तालिम दिने, अरेबिक भाषालगायत नेपालको विश्व सम्बन्धमा उपयोगी हुने भाषाहरू सिकाउन पठाउने जस्ता योग्य जनशक्ति विकास गर्ने संस्थागत प्रयास सुरु गरेको थिएँ । प्रचारमा ल्याउन नहुने संस्थागत बल बढाउने केही संस्थागत कार्य पनि सुरु भएका थिए । नेपालका लागि वैदेशिक सम्बन्धमा तत्काल आएका र आउन सक्ने प्रश्न वा इस्यु वा मामिलामा परराष्‍ट्र सचिवले विषय दिने, सहसचिवहरूले टिप्पणी गर्ने र उपसचिवहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने अनि परराष्‍ट्र मन्त्री र सचिव श्रोता भएर बस्‍नैपर्ने ‘इन हाउस सेमिनार’को अभ्यास पनि सुरु गरिएको थियो ।

नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध र कूटनीतिको मुख्य कमजोरी के हो ? 
साना ठूला, बलिया वा निर्धा सबै देशहरूको परराष्‍ट्र नीतिको एकमात्र उद्देश्य राष्ट्रिय हित गर्नु मात्रै भएकाले अपरिवर्तनीय हुन्छन् । शासकीय व्यवस्था अथवा सरकार परिवर्तन हुँदा प्राथमिकता र शैली फेरिन सक्छ । विश्वसमुदायमा स्थापित यो मूल्यले नेपालमा निरन्तरता पाउन छाडेको छ । भारतसँगको सम्बन्धमा इतिहासले केही विवाद र निकट अतीतले अविश्वास तथा सामरिक भूस्थापनले केही असङ्गतिहरू छाडेका छन् । नगिचिँदै गइरहेको चीनसँगको सम्बन्धमा पनि जटिलता आउन सक्छन् । छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध वा समस्याको राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन । यी सबैलाई बासी सोचबाट हैन, साजी अभिप्रायबाट कूटनीतिक सीप देखाएर सम्बोधन गरिनुपर्छ ।

मन्त्री र मन्त्रालयपिच्छे, पार्टी र नेतापिच्छे पथृक् ढंग र अभिप्रायले वैदेशिक सम्बन्धमा सम्बोधन गर्ने प्रचलन घातक हुन्छ ।

यता केही समयदेखि नेपालमा विदेशी शक्तिहरूबीच सामरिक प्रतिद्वन्द्विता बढ्न थालेको छ । विशेषै रूपमा चनाखो हुनुपर्ने यस्तो अवस्थामा मन्त्री र मन्त्रालयपिच्छे, पार्टी र नेतापिच्छे पृथक् ढङ्ग र अभिप्रायले वैदेशिक सम्बन्धमा सम्बोधन गर्ने प्रचलन घातक हुन्छ । देशको परराष्‍ट्र मामिला प्रधानमन्त्री र परराष्‍ट्र मन्त्रीको अनन्य कार्यक्षेत्र हो भन्‍ने तथ्य सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ । हाम्रो कूटनीतिको मुख्य कमजोरी छाडा बोली र राजनीतिकरण नै हुन् । बोलेर बिगारिएका विषयहरूको चाङ लागिसकेको छ । संस्थागत स्मरण शक्तिको अभावले पनि जटिलता थप्‍ने गरेको छ । वैदेशिक सम्बन्धमा नयाँ पाइला सार्नुभन्दा पहिले यसबारे विगतको सरकारले गरेका निर्णय र अपनाएको नीति नहेर्ने कमजोरी पनि छ । उदाहरणका लागि, १९५० को सन्धिबारे संयुक्त समूह बनाउने सहमति गर्नुअघि नेपालको आफ्नै क्याबिनेटले २०४३ फागुन ८ गते यसबारे निर्णय गरेको नीति र त्यसपछि नेपाल सरकारका सबै अङ्गहरूले अपनाउन थालेको स्वभावलाई अध्ययन गरेको भए अहिलेको कूटनीतिक र राजनीतिक संकोचको अवस्था आउँदैन थियो । 
(पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डेसँग चन्द्रशेखर अधिकारी र विमल आचार्यको संवाद ।)

 

३०-३० शृंखलाका यसअघिका सामग्री :
 



Author

चन्द्रशेखर अधिकारी

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र रक्षा मामलामा कलम चलाउने अधिकारी प्रबन्ध सम्पादक हुन् ।


थप समाचार