विचार-वार्ता

भ्रष्टाचार-भाइरसकाे भ्याक्सिन

संवैधानिक परिषद् दलमुक्त, आयोग निजामतीमुक्त

प्रणव भट्टराई | दिपेश घिमिरे |
कात्तिक २५, २०७७ १३:१ बजे

यतिबेला राज्यका हरेक तह र तप्कामा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । विगत केही वर्षयता एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारका विभिन्न डरलाग्दा काण्ड सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्ता काण्डबारे सम्बन्धित निकायले मिहिन रूपमा अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने काम करिब–करिब बन्द छ ।  आम सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भइरहेका यस्ता घटना केही समयको अन्तरालमा हराउँछन् । अनि यस्ता घटनामा संलग्न भएका भनिएका व्यक्तिहरूले एकपछि अर्को गर्दै राज्य संयन्त्रका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउँदै आएका छन् । 

यस्तो घटनाको निरन्तरताले नेपालमा भ्रष्टाचार कसरी सामाजिक रूपमा स्वीकार्य र प्रणालीगत रूपमा संस्थागत भइरहेको छ भन्ने बुझ्न सघाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेपाल कति भ्रष्ट छ भन्ने यथार्थ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनजस्ता संस्थाको सूचकांकले देखाउँछ । सन् २००४ देखिको सूचकांक हेर्ने हो भने नेपाल संसारका अति भ्रष्टाचार हुने र भ्रष्टाचार प्रत्येक वर्ष बढिरहने मुलुकमध्ये पर्छ । भ्रष्टाचारको बढ्दो ग्राफको पछाडि केही महत्वपूर्ण कारण छन् । 


पहिलो, राज्य तथा राजनीतिक तहबाटै भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई गरिने संरक्षण हो । दोस्रो, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि गठन भएका निकायको कमजोर र प्रभावहीन कार्यसम्पादन हो भने तेस्रो कारण कानुनभित्रका छिद्र र फितलो कार्यान्वयन हो ।  

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा रहने राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र छ । सम्पत्ति शुध्दिकरण विभाग लगायत करिब डेढ दर्जन निकायहरूले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने काममा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा संलग्न छन् । भ्रष्टाचारकै मुद्दा हेर्ने विशेष अदालत छ । तर देशमा भ्रष्टाचारको गति दिनदिनै बढ्दो छ । धेरै संस्था तथा संरचना गठन गरिए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काममा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । 

सुशासन राज्यको चासो, राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्ति र प्राथमिकताको विषय बन्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई हेर्ने निरपेक्ष राजनीतिक दृष्टिकोणको अभावमा अख्तियार जस्तो दक्षिण एसियामै शक्तिशाली मानिएको संवैधानिक निकाय राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहको सिकार बनिरहेको छ । 
इतिहास हेर्ने हो भने अख्तियारको सफलता औँलामा गन्न सकिने संख्यामा मात्र छन् । अधिकार र कानुनका हिसाबले दक्षिण एसियाकै शक्तिशाली निकाय कसरी शिथिल र निष्प्रभावी बन्न पुग्यो ? अब यसबारे घनीभूत बहस आवश्यक छ । 

आफ्नो दलका नेतालाई कारबाही गर्दा अख्तियार पूर्वाग्रही हुन्छ अनि अरू दलका नेतालाई कारबाही गर्दा चाहिँ बलियो ।  

अहिले राजनीतिक नेतृत्व तथा दलहरूसँग दुइटा मात्रै विकल्प छन् । एउटा यथास्थितिको निरन्तरता, जसमा नेपाललाई थप भ्रष्ट मुलुकका रूपमा विश्व मानचित्रमा चिनाइरहने । र आफू त्यही भ्रष्ट मुलुकको निर्विकल्प राजनीतिक शक्ति भएकामा गौरव गर्दै आत्मरतिमा रमाइरहने । 
दोस्रो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हामी कहाँ चुक्यौँ भन्नेबारे विहंगम अध्ययन गरी आवश्यक संरचना तथा नीतिगत सुधारका लागि पहल गरी नेपाललाई भ्रष्टाचारको दुष्चक्रबाट बाहिर निकाल्ने । यदि दोस्रो विकल्प रोज्ने हो भने, राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित संरचनागत र कानुनी सुधारका लागि तत्कालै केही सुधारका काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  

पहिलो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनःसंरचना । यसका लागि अख्तियारका कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार गरिनुपर्छ । यतिबेला कार्य प्रकृति र जनशक्तिको गुणस्तरको कारणले पनि भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र मुद्दाको निरूपणमा प्रभाव पारेको छ । 
अहिले निजामती कर्मचारीलाई नै अख्तियारको काममा लगाउने व्यवस्था छ । यो अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म भ्रष्टाचारका मुद्दामा प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजनको काममा असर पारिरहने देखिन्छ । यसका पछाडि धेरै कारण छन् । एउटै पृष्ठभूमिको जागिर भएकाले ‘सहानुभूति’ र ‘स्वार्थको द्वन्द्व’को भावना कर्मचारीमा रहने गर्छ । 

बर्सेनि अख्तियारमा उल्लेख्य संख्यामा कर्मचारीको सरुवा हुने क्रमले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनुसन्धानमा समस्या आउने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा अन्य निकायमा आर्थिक अपचलनमा संलग्नहरू पनि अख्तियारमा सरुवा भएर जाने र आफ्ना मुद्दाहरूलाई कमजोर बनाउने गरेका छन् । यसर्थ तत्काल अख्तियार सेवाका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्थाको सुरुवात गरिनुपर्छ । यसका लागि लोकसेवा आयोगबाट अख्तियार सेवाका लागि छुट्टै कर्मचारी लिने व्यवस्था तत्काल गरिनुपर्छ । 

दोस्रो, संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा हुने राजनीतिक प्रभाव न्यूनीकरण गर्नेतर्फ हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ । अख्तियारलाई दिइएको ‘ओम्बुड्सम्यान, इन्भेस्टिकेटर र प्रोसिक्युटर’ अधिकार संसारमा यस्ता कमै निकायलाई दिइएको पाइन्छ । कानुनी हैसियत र अधिकार हेर्ने हो भने अख्तियार अहिले पनि दक्षिण एसियामा यी तीन अधिकार पाउने एक मात्र संवैधानिक निकाय हो । 

तर पछिल्लो समय यस्ता निकायमा ‘राम्रो मान्छेभन्दा पनि हाम्रो मान्छेलाई’ नियुक्ति गर्ने राजनीतिक लेनदेनका कारण अख्तियार जस्तो शक्तिशाली निकायको चीरहरण भएको छ । जबसम्म राज्यका यस्ता निकायमा हुने नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव न्युनीकरणका लागि कानुनमा समयानुकूल सुधार गर्न सकिँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन । त्यसैले संवैधानिक परिषद्लाई गैरराजनीतिक बनाउनु आवश्यक छ ।  

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा हुने नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि बंगलादेशको अनुभव उपयोगी हुन सक्छ । बंगलादेशको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक आयोगमा नियुक्त हुने अध्यक्ष र आयुक्तको सिफारिस गर्ने पाँच सदस्यीय गैरराजनीतिक छनोट समितिको ऐनले व्यवस्था गरेको छ । जसमा प्रधान न्यायाधीशले सिफारिस गरेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अध्यक्ष, हाई कोर्टको न्यायाधीश सदस्य, लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष सदस्य, महालेखापरीक्षक सदस्य र मुख्य सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । गैरराजनीतिक समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने प्रावधान भएको कारणले यस्ता निकायमा हुने नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव बंगलादेशको अनुभवमा कम छ । 

संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्तिलाई गैरराजनीतिक समितिको सिफारिसबाट गर्ने प्रावधान जरुरी छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियुक्तिमा हुने अस्वस्थ दलीय प्रभाव र राजनीतिकरण नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा देखिएको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । त्यसैले जबसम्म यस्ता निकायमा हुने नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव कम गर्नेतर्फ विद्यमान कानुनमा परिमार्जन गरेर ठोस कदम चालिँदैन, तबसम्म निहित स्वार्थबाट प्रेरित भ्रष्टाचारको सिकार नेपाली लोकतन्त्र भइरहनेछ । 

तेस्रो, भ्रष्टाचारमैत्री कानुनी प्रावधानको सुधार तथा परिर्वतन गर्नु जरुरी छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० भ्रष्टाचारमैत्री छ । शक्तिमा हँुदा राजनीतिक प्रभाव र पहँुचको कुशल प्रयोग गरी आर्जित सम्पत्ति प्रत्यक्ष घुस वा अनियमितता नगरी आर्जित गरेको हुन सक्छ । तर वैधानिक स्रोत देखाउन नसक्दा भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा कानुनले बढीमा दुई वर्ष कैद, भ्रष्टाचार प्रमाणित भएको रकम जफत तथा त्यति नै बरावरको बिगो जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । यसको मतलव राजनीतिक प्रभाव र पहुँचको दुरुपयोग गरी जति नै भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरे पनि दुई वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुँदैन । 

ऐनको दफा २४ ले संवैधानिक निकाय र विशिष्ट श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले भ्रष्टचार गरेमा थप तीन वर्ष कैदको व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि ऐनले घुस लिएको प्रमाणित भएमा वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा हिनामिना गरेको ठहरिएमा बढीमा १० वर्ष कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ । तर शक्ति र पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिहरूलाई सजाय ज्यादै कम छ । यो कानुनी प्रावधानलाई परिर्वतन गरी बढी कठोर बनाउन जरुरी छ ।  

चौथो, सबै प्रकारका भष्टाचार, घुस, अनियमितता वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगलाई ‘जघन्य कसुरका’ रूपमा परिभाषित गरिनुपर्छ । यसका लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको आवश्यक परिमार्जन आवश्यक छ । यस परिमार्जनमा भ्रष्टाचारका बदलिँदा तौरतरिकालाई समेत समेटिनु पर्छ । यसैगरी विभिन्न भ्रष्टाचार तथा अन्य अनैतिक कार्यबाट सिर्जितसहित सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनु जरुरी छ ।       

नेपालको करिब तीन दशकको लोकतान्त्रिक अभ्यास र अनुभवलाई हेर्दा के देखिन्छ भने बलियो कानुन र निकाय मात्र भएर पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम प्रभावकारी र सफल नहुने रहेछ । राज्य तथा राजनीतिक वृत्तबाटै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित नगरीकन भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कार्य प्रभावकारी बन्नै सक्दैन । 

यतिबेला आफ्ना दलका नेतालाई अख्तियारले कारबाही गर्दा अख्तियार पूर्वाग्रही भयो भनेर सर्वत्र आलोचना गर्ने र अरू दलका नेतालाई कारबाही गर्दा खुसी हुने राजनीतिक संस्कार झाँगिदै गएको छ । भ्रष्टाचारलाई एउटा अपराधका रूपमा हेर्ने राजनीतिक संस्कृतिको विकास हुन सकेको छैन । जबसम्म भ्रष्टाचारलाई अपराधका रूपमा हेर्ने निरपेक्ष दृष्टिकोणको विकास हुँदैन, तबसम्म यसको नियन्त्रणको काम हुन सक्दैन ।  

यसर्थ, संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा हुने राजनीतिक प्रभाव न्यूनीकरण र यस्ता निकायले स्वतन्त्र र निर्भीक रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ राजनीतिक दल तथा नेतृत्वको ध्यान जान जरुरी छ । जबसम्म राज्यका यस्ता निकायमा हुने नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि कानुनमा समयानुकूल सुधार गर्न सकिँदैन र भ्रष्टाचारलाई सार्वजनिक अपराधका रूपमा हेर्ने राजनीतिक संस्कृति विकास हुँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण असम्भव देखिन्छ ।



Author

थप समाचार