विचार-वार्ता

स्वाधीन नेपालको पराधीन राजनीति

विनोद न्यौपाने |
जेठ २८, २०७८ शुक्रवार १४:१४ बजे

दुई-दुईचोटि संसद् विघटन गरेपछि अब क्रमशः संविधान विघटन हुँदै व्यवस्था विघटन हुँदै छ  । नेपाल गलत शासकीय शैलीकै कारण दुर्घटनाको सिकार मात्र भएको छैन, नेपाली सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामाथि एकपछि अर्को गरी चुनौती थपिँदै गएको छ । मैले मेरो देश खोज्नुपर्ने बेला आइरहेको छ । एउटा पार्टीविशेषको आन्तरिक विवादले मुलुक र नागरिकलाई नै बन्धक बस्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएकाे छ । 

तीन वर्षमा १८ पटक सरकार परिवर्तन गर्नुलाई स्थिरताको नमुना ठान्ने ‘भाइरसरूपी’ शासकले आफूलाई मात्र (अ)लोकतान्त्रिक र निर्विकल्प देख्ने प्रवृत्तिले मुलुकलाई थप अराजकतातिर धकेलेको छ । संविधान नै धुजाधुजा पारिइसकेपछि कुन धाराले सरकारको वैधता स्थापित गर्छ/गर्दैन भनेर प्रश्न गर्नुको कुनै अर्थ रहेन । तीन करोड नागरिकको जीउज्यानभन्दा सत्तालाई प्यारो ठान्ने शासकबाट अझै आफ्नो प्रश्नको उत्तर खोज्ने धृष्टता गरिरहेका दलहरूले सत्ता होइन, भावी पुस्तालाई सग्लो मुलुक हस्तान्तरण गर्ने उपाय खोज्न ढिला भइसकेको गतिविधिहरूले पुष्टि गरेका छन् । 


एउटा स्वाभिमान नागरिकले नेपाललाई स्वाधीन राष्ट्रका रूपमा बुझेको छ । आजसम्म कसैको उपनिवेश हुनुपरेको छैन । तर कथित कम्युनिस्टहरूले भन्ने गर्थे। नेपाल अर्धऔपनिवेशिक राष्ट्र हो । भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको पञ्जाबाट मुलुकलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ भनेर चोकचोकमा भाषण गर्थे । तिनै कम्युनिस्ट भनिनेहरू आज भारत र अमेरिकालाई खुसी पार्न तीन करोड नेपालीको बलिदान गरेर मुलुक दान दिनुपरे पनि पछि नहट्ने अवस्थामा पुगेका छन् । 

नेपाललाई अस्थिर बनाउन भारतीय ब्रिटिसकालीन ब्युरोक्र्याटस्को जति भूमिका छ त्योभन्दा बढी नेपाली ‘गोटी’को रहेको जगजाहेर छ । नयाँ संविधान जारी हुन नदिन त्यतिबेला भारतीय विदेश सचिव नेपालमा डेरा जमाएर बसेका थिए । अहिलेको संविधान भारतलाई मन परेको थिएन÷छैन । संविधानविरुद्ध मधेसकेन्द्रित दललाई हतियार बनाउने प्रयत्न निरन्तर जारी थियो ।

झन् चुच्चे नक्सा एकमतले पारित भएपछि नेपालको संसद् भत्काउन अनेक तिकडम हुँदै आएका थिए । सबैभन्दा राष्ट्रवादी नेता केपी ओलीलाई प्रयोग गरेर दुई-दुई पटक संसद् विघटन गराई छाडियो । प्रतिपक्षीलगायत एमालेको ‘काँतर गुट’ले आफ्नो उपयोगिता देखाउन सकेन भने तेस्रोपटक पनि संसद् विघटन हुने खतरा उत्तिकै छ । 

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलोमतोमा पटकपटक बलात्कृत संविधानलाई महन्थ ठाकुर गुटको सरकारमा प्रवेशपछि यसको अस्तित्व मेट्ने प्रयास गरिँदै छ । हिजोको एक मधेस एक प्रदेशको मागले मात्र अब उनीहरूलाई पुग्नेछैन, जे पनि गर्न तयार उच्च ओहोदामा रहेको महान् राष्ट्रवादीलाई प्रयोग गर्न पाउँदा माग पनि त्यहीअनुसार बढ्दै जानु स्वाभाविक हुन्छ । बाँचुन्जेल गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नखोलेको ग्रान्ड डिजाइन आज आएर आफैँ खुल्दै छ । कांग्रेस र कम्युनिस्टको खास परिचय भुइँ तहका नेपाली नागरिकले बल्ल थाहा पाउँदैछन्, राजनीतिक अस्थिरताको जड को रहेछ भनेर ।

पछिल्लो समय अस्थिरताको कारक भनिने केपी ओलीले फेरि एकपटक माधव नेपाल गुटलाई शकुनि जालमा फसाउँदैछन्, महत्वपूर्ण मन्त्रालयरुपी घाँसको डालो देखाएर । माधव–झलनाथलाई अब राजनीतिक जोखिम लिने मौका पनि छैन किनकि उनीहरूको जीवनको उत्तरार्धले त्यही भन्छ । माधव गुटका योगेश भट्टराई गोकर्ण विष्टलगायतका युवाका आशा भने जीवितै छन् । उनीहरूसँग धेरै अगाडि बढ्ने समय पनि रहेकाले जोखिम उठाउन चाहँदैनन् । कसै न कसैको छहारीमा बस्नु उत्तम हुने उनीहरूको ठहर पनि होला ।

भित्रभित्र जयजयकार गर्नुपरे रामचन्द्रकै गर्ने किन हनुमानको गर्ने भन्ने पनि मनमा लागेको होला । गुट परिवर्तन गरे तत्काल पुरस्कार पाइने भएपछि किन नलाग्ने रामचन्द्रको पछाडि ? शेरबहादुर तामाङका युगल जोडीको कथा झलझली हेरेर मात्र बस्नुको के अर्थ भन्ने पनि होला । हिजो मुख समाल्न नसक्दाको परिणाम भोगेका तामाङले क्याम्प परिवर्तन नगरेको भए सायदै मन्त्री हुने थिए । तत्काल पुरस्कार पाइने भएपछि किन नलिने भन्ने पनि परेको छ योगेश र गोकर्णलाई । माधव–झलनाथलाई फकाउन भन्दा योगेश–गोकर्णलाई लैजान पाए आफ्नो ओज पनि बढ्ने ओली बुझाइ होला ।

यहाँनेर एउटा उदाहरण स्मरणीय छ । बीपी कोइराला दुई तिहाइको सरकार अपदस्थ गर्नुअघि तत्कालीन राजा महेन्द्रले कांग्रेसका जुझारु युवा तुलसी गिरी, विश्वबन्धु थापा तथा कीर्तिनिधि विष्टलाई हाता लिएर बीपीविरुद्ध प्रयोग गरे । पिताजीको त्यही बाटो अख्तियार गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रले ०६१ मा तिनै ०१७ सालका युवा जो ८० को दशकमा हिँडिरहेका थिए (गिरी र विष्ट) तिनीहरूको साथ लिएर सत्ता कब्जा गरे । न तिनीहरूबाट सहयोगको अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो न त समयसापेक्ष काम नै हुन्थ्यो । महान् दार्शनिक म्याकियाभेली राजनीतिमा प्रभाव जमाउन युवाको साथ लिनुपर्छ भन्ने गर्थे । 

 सबैलाई मान्य हुने प्रधानमन्त्री बनाएर ‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्थासहित निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण निर्माण गरौँ । त्यसपछि नेतृत्वको मात्र होइन जनताको पनि परीक्षा हुनेछ । 

 

ज्ञानेन्द्र सफल हुन चाहन्थे भने म्याकियाभेलीको सिद्धान्त अख्तियार गरेर कांग्रेसको उदीयमान युवा नेतालाई चोरेर ल्याई भविष्यको सपना देखाएर आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न सक्थे । भविष्यको सुन्दर सपना देख्ने समय घर्किसकेका मानिसहरूबाट देश विकासको अपेक्षा गर्नु ज्ञानेन्द्रको मूर्खता थियो । त्यसको प्रतिफल उनको निरंकुश शासन मात्र समाप्त भएन दुई सय ३८ वर्षे इतिहाससमेत नामेट भयो । सत्ता टिकाउनकै लागि मात्र भए पनि ओली केही दिनका लागि ज्ञानेन्द्र पथ होइन महेन्द्र पथ अँगाल्न चाहन्छन्-योगेश-गोकर्णको साथ लिएर । माधव-झलनाथलाई  खुसी पारेर अब केही लिनु छैन भन्ने ज्ञान ओलीमा छ । 

सर्वोच्च अदालतबाट जे फैसला आए पनि नेपालीका भने दुःखका दिन सुरु भए । संसद् पुनःस्थापना भयो भने पनि सरकार यही हो । जनता समाजवादी पार्टी फुटाएर सरकारमा ल्याइएको छ । एमालेको विद्रोही गुटको कुनै आशा र भरोसा छैन । फेरि उही चक्र दोहोरिने सम्भावना बढ्दो छ । चुनाव भयो भने पनि कसैको बहुमत आउने सम्भावना नभएपछि फेरि उही अस्थिर सरकारको पुनरावृत्ति हुनेछ ।

नेतान्याहु पथ ! 

दुई वर्षमा चारपटक निर्वाचन गराएका इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको मोडेल अपनाउन खोज्दैछन् नेपालमा ओलीले । चार पटकको निर्वाचनमा कुनै दलको पनि बहुमत आएन । यसको फाइदा उठाएर नेतान्याहु १२ वर्षसम्म निरन्तर प्रधानमन्त्री रहँदै आएका छन् । त्यहाँ यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलले संसद्को ठूलो दलको नाताले प्रधानमन्त्री रहेका लिकुड पार्टीका नेता नेतान्याहुलाई जसरी पनि अपदस्थ गरी नयाँ सरकार गठन गर्ने भनेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

हामी एक भएनौं भने मुलुकका समस्या समाधान हुँदैनन् भन्ने दाबी गर्दै आएका विपक्षी गठबन्धनमा आठ पार्टी सम्मिलित छन् । अविश्वास प्रस्ताव पास भए यामिना पार्टीका प्रमुख घोर दक्षिणपन्थी नेता नेफ्टाली इजरायलका प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले भने विपक्षी गठबन्धनका नेता नेफ्टाली प्रधानमन्त्री बने भने राष्ट्रलाई ठूलो नोक्सान हुने बताउँदै आएका छन् ।

नेफ्टालीलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न नेतान्याहुले अर्को पार्टीका सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन हरप्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यसका लागि आवश्यक परे किनबेच गर्न पनि उनी पछि पर्ने छैनन् । त्यस्तो हर्कत यहाँ पनि भइरहेको छ । त्यहाँजस्तो यहाँ पनि विपक्षी गठबन्धले मात्र सरकार बनाउने हैसियत राख्दैनन् । 

साझा शत्रु घोषणा गरेर अदालतमा गएको अवस्थामा ‘बेस्वादको ललिपप’मा भुल्नतिर लागे भने उनीहरूको राजनीति त सकिन्छ नै नेपाल पनि अस्थिरताको भासमा जाकिनेछ । उनीहरू आफ्नो अडानमा दृढ रहे भने इजलाश नै स्थगित गरेर बसेको सर्वोच्चले संविधानको सही व्याख्या गरेका दिन विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।

निर्वाचनमा जाने अवस्था उत्पन्न भयो भने कसैको पनि बहुमत आउने अवस्था यहाँ पनि देखिँदैन । यहीँनेर भारत र ओलीको मत मिलेकाले संसद् पुनःस्थापना भयो भने फेरि पनि संसद् विघटन गर्ने बाटोमा हिँड्नकै लागि पनि ओली माधव गुटले जे माग्यो पूरा गर्ने वचन दिनेछन्, जुन माग एकतापछि पूरा हुनेछैन । ओलीका असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र विवादास्पद निर्णय स्वीकार्न तयार हुने हो भने दुई समूहबीच के नै फरक भयो त ?

सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षी कुनै पनि दलले आफ्नै भूमिकालाई न्याय गर्न सकेनन् । राजनीतिमा सुधार र सुशासनको प्रत्याभूति अदालतले गर्ने संसद् पुनःस्थापनाबाट मात्र सम्भव छैन । कानुनी शासन, बलियो अदालत, संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्रता, नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य, सरकारमाथि विश्वास, संविधानको सम्मान, मिडियाको निष्पक्षता र शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूतिले मात्र सुशासन सम्भव छ । राजनीतिमा क्रियाशील दलको नेतृत्वबाट त्यो अपेक्षा सम्भव छैन ।

गोटीको भूमिकामा खेल्न चाहने र आरोप\प्रत्यारोपको संस्कृति जारी रहन्जेल जो गएर जो आए पनि हुनेवाला केही छैन । मुलुकको अस्तित्व रक्षाका लागि नागरिक नै अघि नसर्ने हो भने लेन्डुपेहरूको संख्या मात्र थपिँदै जानेछ । अदालतका क्रियाकलापबाट मात्रै पनि नेतृत्वको चरित्र परिवर्तन हुनेवाला छैन । सबैलाई मान्य हुने प्रधानमन्त्री बनाएर ‘राइट टु रिकल’ को व्यवस्थासहित निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण निर्माण गरौँ । त्यसपछि नेतृत्वको मात्र होइन जनताको पनि परीक्षा हुनेछ ।

त्यो परीक्षामा नेतृत्व र जनता फेल भए भने अनि मात्र कार्यकारी प्रधानमन्त्री, कार्यकारी राष्ट्रपति वा राजसंस्थाका विषयमा बहस थालौँला । त्यसअघि राजनीतिक नेतृत्वको मूल्यहीन राजनीतिले सिर्जना गरेर बाहिर पठाइएको मुलुकबारे निर्णय गर्ने अधिकार नेपालभित्रै फर्काउने वातावरणको निर्माण गरौं । 


 


Author

थप समाचार
x