विचार-वार्ता

दासदासीको साँच्चिकै मुक्ति कहिले होला ?

सोमबहादुर थापा |
असोज २५, २०७८ १८:२५ बजे

नेपालको संविधानले झैँ सबै देशको संविधानले कुनै पनि किसिमका दासदासी वा कमारा कमारी राख्ने व्यवस्थामा बन्देज लगाएको देखिन्छ । तर आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि विश्वका धनी र गरिब दुवै प्रकारका देशमा दासदासी राख्ने प्रचलन बढेको ‘ग्लोबल स्लेभरी इन्डेक्स रिर्पोट- २०१८’को तथ्यांकले देखाएको छ । 

विश्वमा चार करोडभन्दा बढी मानिस दासदासी रहेको र यसमध्ये ७१ प्रतिशत दासदासी महिला भएको उक्त प्रतिवेदनले देखाएको छ । अनि बालबालिकाहरूलाई खासगरी आतंककारी समूहहरूले बालसैन्यको रूपमा बलजफ्ती प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दै गएको पनि देखिन्छ । नेपालकै दश वर्षे ‘जनयुद्ध’का बेला पनि यो अभ्यास गरिएको थियो ।


विश्वमा साम्यवादी मुलुकको रूपमा गनिने चीन, उत्तर-कोरिया र समाजवादी मुलुकको रूपमा दर्ज जर्मनी, फ्रान्स, र लोकतान्त्रिक मुलुकको रूपमा दर्ज भएका संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, भारत, दक्षिण अफ्रिका जस्ता मुलुकहरूमा पनि बढ्दो रूपमा दासदासी राख्ने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
 
ग्लोबल स्लेभरी इन्डेक्स रिपोर्टअनुसार, सबैभन्दा बढी दास राख्ने विश्वका दश देशमा उत्तर कोरिया (प्रति हजारमा एक सय चारजना) पहिलो नम्बरमा पर्छ । दोश्रोमा इरिटिया (प्रतिहजारमा त्रियान्नब्बे जना), तेश्रोमा बुरुन्डी (प्रतिहजारमा चालिस जना), चौथोमा सेन्ट्रल अफ्रिका रिपब्लिक (प्रतिहजारमा बाइस जना), पाँचौमा अफगानिस्तान (प्रतिहजारमा बाइस जना) छैठाैँमा मौरितनिया (प्रतिहजारमा एक्काइस जना), सातौँमा दक्षिण सुडान (प्रतिहजारमा एक्काइस जना), आठौँमा पाकिस्तान (प्रतिहजारमा सत्र जना), नवौँमा क्याम्बोडिया (प्रतिहजारमा सत्र जना) र दसौँमा इरान (प्रतिहजारमा सोह्रजना) देखिन्छ । 

दास प्रथा युरोप र अमेरिकामा एघारौँ शताव्दीदेखि सत्रौं शताव्दीसम्म ठूलै व्यवसाय बन्न गएको थियो । बजारमा गरीब, असहाय र असक्षम व्यक्तिहरू पशु पन्क्षी झैँ खरिद–बिक्रीको बस्तुसरह ठानिन्थ्यो । यस्तो दृश्य अन्त्यका लागि संसारका अनेकन भागमा अनेक प्रयासहरू भइरहे पनि ती प्रयासहरू कारगार बन्न सकिरहेका थिएन । 

यसै क्रममा सन् १७७२ मा संयुक्त अधिराज्य बेलायतका प्रधानन्यायाधीशले अफ्रिकन अमेरिकन दासहरूलाई मुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए । दास मुक्तिको सवालमा संसारकै यो पहिलो प्रयास थियो । यसपछि बेलायतमा सन १८३३ मा दास प्रथा उन्मुलन गर्ने कानुन बनाइएको थियो । तर दास प्रथा उन्मुलन गर्ने पहिलो मुलुक हैटी बनेको थियो ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति अव्राहम लिंकनले एक जनवरी सन् १८६५ मा दासप्रथा उन्मुलन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर यस सम्बन्धमा डिसेम्बर ३१ सन् १८६५ मा संविधानमा संशोधन गरी दासप्रथा पूर्ण रूपमा उन्मुलन गरेको देखिन्छ । अरु देशको पनि दास-मुक्तिको कथा यस्तै यस्तै देखिन्छ ।    

यस विवरणबाट के बुझनुपर्ने हुन्छ भने साम्यवादी र लोकतन्त्रवादी भन्ने दुवै प्रकारका शासन प्रणाली अपनाएका देशमा दासदासी राख्ने कामले निरन्तरता पाएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसअर्थमा  यी दुवै शासन प्रणालीमा मानव मुक्तिको कुरा गर्नु र समाजवाद वा साम्यवादको कुरा गर्नु बेकार रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । 

यसअर्थमा यी दुवै शासन प्रणालीमा शोषणरहित, दमनरहित र भेदभावरहित समाजको स्थापना गर्ने कुरा केवल राजनीतिक नारा र भ्रम मात्रै रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । गरिब, असहाय, पिछडिएको र उत्पीडित वर्ग र जातका माानिसहरूको मुक्तिका लागि यी दुवै शासन प्रणाली प्रचारवाजी वा विज्ञापनमुखी संस्था मात्रै हुन भन्ने देखिन्छ । 

विश्वका अरु देशहरूमा झैँ नेपालमा पनि प्राचीनकालदेखि नै दास वा हलिया, कमैया राख्ने चलन चल्दै आएको देखिन्छ । कमारा कमारी वा कमैया तथा दासदासी भन्नु एउटै हो । यो पनि मानवको श्रम र सीपको शोषण नै हो । यसलाई पनि मानवविरुद्धको अपराध हो भन्नुमा कुनै अन्यथा हुँदैन ।

नेपालमा दास प्रथा उन्मुलन गर्ने शासकहरूमा पृथ्वीनारायण शाह, प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा, राणा प्रधानमन्त्रीहरू जंगबहादुर राणा, रणोद्दीप सिंह र चन्द्रशमशेर तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराको नाम लिने गरिन्छ । सबैभन्दा बढी ब्यवस्थित रूपमा दासदासीहरूलाई मुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीमा चन्द्रशमशेर पर्छन् । उनले दासदासीहरूलाई बसोबासका साथै ऋण पनि राज्यकोषबाटै तिर्ने व्यवस्था मिलाएका थिए ।

 पछिल्लो समयमा कमैया मुक्तिको घोषणा २०५७ सालमा भएको थियो । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सक्रियता र निर्णयका कारणले कमैया मुक्तिको घोषणा गरिएको थियो भन्ने तथ्य धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । सार्वजनिक लेखा समितिमा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने क्रममा बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुर र अन्य जिल्लामा रहेका करीब बीसदेखि बाइस हजार कमैयाहरूको सीप र दक्षता तथा तालिमका लागि पाँच करोडको बजेट वर्षेनी विनियोजन हुँदै आएको रहेछ । तर कामको प्रगति भने नगन्य मात्रामा हुने गरेको उक्त प्रतिवेदनमा औंल्याइएको थियो । तर वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा तथा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा कमैया मुक्ति र ऋण मिनाहाको कुरा उठाइएको थिएन ।

छलफल गर्दै जाँदा कमैयाहरूलाई मुक्त गर्न राम्रो हुन्छ भन्ने ठानी समितिको सचिवको हैसियतमा मैले सभापति सुवासचन्द्र नेम्बाङ्लाई जानकारी गराए । नेम्बाङ्बाट राम्रो प्रस्ताव भएको उल्लेख गर्दै यो विषयलाई समितिको बैठकमा प्रवेश गराइयो  । समितिले नेपालमा  रहेका कमैयाहरूलाई मुक्त गर्न र उनीहरूले लिएको ऋण मिनाहा गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिने निर्णय सर्वसम्मतिले ग¥यो । 

कमैया मुक्त गर्ने काममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले त्यति चासो नदेखाएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले पटक–पटक ताकेता गर्न थाल्यो । यो निर्णय कार्यान्वयन गराउन  अनौपचारिक लबिङ्ग पनि भयो । कोइरालालाई कमैयाहरू मुक्त गर्ने विषयमा सहमत गराउने काम भने उहाँका विश्वासपात्र नेता नरहरि आचार्यबाट भएको थियो ।
 
सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त निर्णय र निर्देशन नदिएको भए, सायद त्यसरी चाँडै कमैया प्रथा अन्त्य हुने थिएन कि भन्नुपर्ने देखिन्छ । ढिलै भए पनि सरकारले कमैया प्रथा उन्मुलन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय छवि र गौरव बढाएको थियो । उक्त निर्णयपछि नेपाल विश्वमा दासप्रथा उन्मुलन गर्ने पछिल्लो देश बन्न गएको छ । 

नेपालमा कमैया प्रथा उन्मुलन भएको आज एक्काइस वर्ष पूरा भए पनि आजसम्म उनीहरूको गाँस, बास, रोजगारी, सीप विकास, शिक्षा र अरु विषयमा सरकारले ध्यान दिन नसक्दा आज पनि उनीहरूको अवस्था नाजुक भएको समाचार सुन्नुपर्दा दुःख लागेर आउँछ । सरकारको सोच र कार्यशैली प्रति प्रश्न उठाउनुपर्ने देखिन्छ । 

वास्तवमा भन्ने हो भने कमैया मुक्तिको घोषणा सरकार आफँैले गर्नुपर्ने थियो । सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिँदा पनि आलटाल गर्नु दुःखलाग्दो विषय थियो । कमैया मुुक्तिको घोषणा भएपछि नेपालको शासनमा अहिलेका सबै दल संलग्न भए पनि कुनै दलले पनि मुक्त कमैयाहरूलाई रोजगारी उपलव्ध गराइ तथा शिक्षा र सीपको अवसर उपलब्ध गराइ आत्मनिर्भर बनाउने सवालमा कुनै ठोस काम गरेको देखिँदैन । यस अर्थमा सामाजिक न्याय तथा समाजवाद र लोकतन्त्रका कुरा गरेर नथाक्ने नेताहरूले गरिब, बेराजगार र उत्पीडित वर्गलाई केही गर्दा रहेनछन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।  

दासदासी राख्ने व्यवस्था सबै देशमा कानुनद्वारा वर्जित भए पनि ठूलो संख्यामा दासदासी राख्ने गरेको देखिन्छ । आजको एक्काइसौँं शताव्दीमा र सभ्य र सुसंस्कृत समाजले दासदासी राख्ने  व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनु मानवताविरोधी अपराध हो भन्न हिचकिचाउनु हुँदैन । दासदासीहरू कोही बँधुवा मजदुरका रूपमा साहुको घरमा काम गर्छन् भने कोही खेतबारी तथा उद्योग कलकारखानामा न्यूनतम तलब र सुविधामा काम गरिरहेको पाइन्छ । 

दासको रूपमा आज पनि महिला, पुरुष र बालबालिका खरिद–बिक्री हुनु राष्ट्रिय समस्या मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय समस्या पनि हो । यो समस्या समाधान गर्न प्रत्येक देशले आफना नागरिकहरूलाई सक्षम, सबल र आत्मनिर्भर बनाउनेतिर पाइला चाल्नुपर्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुुदायले पनि यो कार्यमा आवश्यक कार्यक्रम ल्याएर अझ सशक्त ढंगले काम गर्न जरुरी देखिन्छ । यस हिसावले विश्वमा प्रचलित सबै प्रकारका शासन व्यवस्था गरिब र असहायहरूका लागि सहयोगी हुँदा रहेनछन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अर्को कुरा, मानिस दासदासी बन्नुको मूल कारण गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, अचेतना, सीप र योग्यताको अभाव भएको देखिन्छ ।

संसारभरिका दासदासी मुुक्तिका इतिहास हेर्दा उनीहरूलाई मुक्त गरेर मात्रै नहुने रहेछ । मुक्तिका साथै उनीहरूलाई शिक्षा, तालिम, प्राविधिक सीप र रोजगारीको व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक रहेछ भन्ने देखिन्छ । यसमा राज्यले ध्यान दिन सकेमा उनीहरूले आफ्नो गाँस, बासको व्यवस्था आफैँ गर्न सक्ने देखिन्छ । उनीहरू पनि सक्षम र सबल हुनु पर्छ भन्ने कुरामा सहमत हुन्छन । सरकारले गरिब र उत्पीडित वर्गका मानिसलाई दुई चार कट्ठा जग्गा जग्गा बाँडेर  र उनीहरूमाथि दया गरेर आर्थिक सहायता दिनु भन्दा उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन विशेष योजना ल्याउनुपर्छ ।

(लेखक थापा लेखा समिति तथा संसद् सचिवालयका पूर्व सचिव हुन् ।) 

[email protected]


 


Author

सोमबहादुर थापा

लेखक थापा संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव हुन् ।


थप समाचार
ad
x