विचार-वार्ता

सम्पादकीय

सरकारका सय दिन भन्‍ने कि शून्य दिन ?

इकागज |
कात्तिक ३, २०७८ १६:२ बजे

‘हनिमून डेज’ अर्थात् मधुमासका दिनहरु । विगतमा सरकारको सय दिन पुग्दै गर्दा ‘मधुमास’ शब्द खुब प्रयोग हुन्थ्यो । सँगै शासन र शासकीय वृत्तमा फरक रौनक छाउँथ्यो । कामै नगरे पनि प्रशस्त काम गरेझैँ भान पार्ने गरी फेहरिस्त प्रस्तुत हुन्थे । शेरबहादुर देउवा सरकारले मधुमासका दिन पार गरिरहँदा यसपालि त्यस्तो कुनै रौनक पैदा गर्ने खालका दृश्य देखिएन । केवल सय दिनका ‘उपलब्धि’ देखाउनैपर्ने बाध्यतावश सरकारबाट केही जबर्जस्त बुँदा सार्वजनिक भएका छन् ।

अर्थात्, सरकार स्वयंले पनि अनुभूत गरेको देखिन्छ कि मधुमासका दिन उत्साहजनक रहेनन् । यो स्वभाविक पनि हो किनकी मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नै ८८ दिन लाग्यो । त्यसकारण सरकारको गति हेर्दा द्विविधा उत्पन्न हुन्छ, ‘सरकारका सय दिन भन्ने कि शून्य दिन ?’ जब सरकार गतिमा हिँड्न नै नसकेपछि द्विविधा पैदा हुनु कुनै अनौठो होइन । खासमा देउवा सरकारको प्राथमिकता कोभिड–१९ विरुद्धको खोप थियो । सरकारले पनि सय दिनमा ‘खोप कूटनीति’ मा सफल भएको दाबी गरेको छ । तर दाबी गरेअनुरुप नागरिकले खोप लगाउन पाइरहेका छैनन् । अनि सय दिनमै सबैले खोप लगाउन पाउँछन् भन्ने अपेक्षा पनि राखिँदैन ।


जब मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्ण आकारमा पुर्‍याउन नै अठासी दिन लाग्छ भने अरु थप आशा के गर्ने ? दलीय गठबन्धनका कारण सरकार विस्तार कठिनाइ भने भयो भन्ने ‘ओठे जवाफ’ त दिन सकिएला । तर, प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार–विज्ञ समूह अर्थात् ‘किचेन क्याबिनेट’ गठन गर्न कतैबाट छेकावट थिएन । कम्तीमा ‘किचेन क्याविनेट’ बनेको भए, तिनले प्रधानमन्त्रीलाई अलिकति भए पनि सहयोग गर्ने थिए । सरकारविरुद्ध आएका आलोचनालाई ‘किचेन क्याविनेट’का सदस्यहरूले जागिर जोगाउने उद्देश्यअनुरुप खर्चेको प्रतिवादले पनि अलि फरक वातावरण सिर्जना गर्थ्यो होला । यसरी शासनवृत्तमै ‘मूर्दा शान्ति’ को अवस्था हुने थिएन ।

आमनागरिकले शासन भएको प्रत्याभूति प्राप्त गर्न राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र जीवन्त ढङ्गले सञ्चालित भएको हुनुपर्छ । सरकार परिवर्तनसँगै अप्ठ्यारोमा परेका वा रहेका राज्य संयन्त्र अझै अन्यौलमै छन् । राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र चलायमान नभएसम्म शासनको प्रत्याभूति हुँदैन । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उनका सल्लाहकार, कार्यकर्ताहरू समेत प्रतिवादमा मात्र होइन कि गाली गलौजकै तहमा झर्थे । अनि डर–त्रासको वातावरण सिर्जना गर्थे । त्यसले मुलुकमा निरंकुश चरित्रकै भए पनि शासक भएको अनुभूति दिलाउँथ्यो । देउवा आएपछि न उनी भाषण गर्छन्, न उनका कार्यकर्ताहरू प्रतिवाद नै । ओलीको दिनहुँजसो लामो मात्र होइन कि चर्काे भाषणमा अभ्यस्त भएको समाजमा देउवाको बोली त बेलाबखत मात्र सुन्‍नमा आउँछ । 

जसरी ओलीले संसद्लाई खेलौना बनाएका थिए, त्यही रूप देखाउन खोज्दैछन्, देउवा पनि । देउवाले चालु संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्दै दल विभाजनसम्बन्धी अध्योदश जारी गराए । उक्त अध्यादेशसँगै दुई दल विभाजनमा गए । अनि अध्यादेश फिर्ता गरियो । लोकतान्त्रिक कानुनी राज्यमा यस्ता दृश्य मञ्चन हुँदैनन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायायाधीशका आफन्तलाई समेत भाग दिलाएपछि विवादले चर्काे रुप लियो । विवादसँगै मन्त्रीलाई तत्कालै राजीनामा गर्न लगाइयो । यो पक्षलाई चाहिँ सकारात्मक ठान्नुपर्छ ।

देउवाको मूलभूत प्राथमिकता शासनतिर भन्दा पनि पार्टी महाधिवेशन केन्द्रित देखिन्छ । प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी अरु नेतालाई सुम्पदै एकाग्र ढंगले सरकारतिर केन्द्रित भएको भए शासन गरेको अनुभूति हुन सक्थ्यो । ‘सबै मै खाउँ’ को शैलीमा पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री दुवै एकै व्यक्ति हुनु, अनि महाधिवेशनपछि पनि जसरी पनि सभापति हुने चाहना बोकेपछि भद्रगोलको स्थिति पैदा हुनु अस्वाभाविक होइन । पहिला पार्टी कब्जा गरेपछि मात्रै सरकारतिर मोडिने देउवा रणनीति हो कि !

देउवा पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा एक पद त्याग गर्ने साहस देखाउन सकेको खण्डमा उनकै उचाई बढ्नेछ । आठ दशकको उमेर टेक्दै गरेका व्यक्तिका निम्ति प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलको सभापति दुवै हाँक्नु सजिलो हुँदैन । दुवै ठाउँ ओगट्दा न शासन चल्छ, न पार्टी नै । दुवैतिर शिथिलता छाउँदा त्यस अपजसको भारी देउवामाथि पर्ने निश्चित त । अझ गठबन्धनको सरकार सञ्चालन गर्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । त्यसमाथि  गठबन्धन दल पनि सग्ला छैनन् । विभाजित र अनि विभाजित मानसिकता बोकेका पात्रहरूले भरिएका दललाई सँगै लिएर हिंँड्नु आफैँमा चुनौती हो ।

सिंहदरबारभित्रै यो प्रश्न बाक्लिएको छ, ‘जब सिंहदरबारले नै प्रधानमन्त्रीको अनुहार बेलाबखत मात्र देख्न पाउँछ भने आमनागरिकले कहिले सुशासन पाउने ?’ ओलीले सिंहदरबार ‘वाइपास’ गरी बालुवाटारमा ‘भूमिगत शासन’ भित्र्याएका थिए, जसको व्यापक आलोचना भएको थियो । देउवाकालीन मधुमासका दिन हेर्ने हो भने उनी पनि ‘बालुटावार–मोहित’ हुँदै गएका छन् । उनी पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकका बेलाबाहेक सिंहदरबार टेक्दैनन् ।

यस्तो कठिन अवस्थामा प्रधानमन्त्री बिहान ८ बजेदेखि रातिसम्म सिंहदरबारभित्रै रहेर नीति, नियम, कूटनीति, प्रशासन नीति हुँदै योजनाका खाँका कोर्न तल्लीन भएको आभास दिनुपर्थ्याे । विज्ञ, विश्लेषक, प्रशासकहरूसँग सघन गृहकार्यमा खट्ने/खटाउने कार्यमा तल्लीन हुनुपथ्र्याे । तर दुर्भाग्य यस्ता दृश्य सिंहदरबारकै निम्ति विस्मृति बन्दैछ । बालुवाटार वैधानिक शासकीय थलो होइन । त्यो त प्रधानमन्त्रीको निवास मात्रै हो ।

सिंहदरबार प्रवेश गर्न नसक्ने, सिंहदरबारबाट शासन/व्यवस्थापन गर्न नसक्ने र संसदलाई जीवन्त पार्न नसकेको खण्डमा देउवाको यो कार्यकालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले भिराएको ‘अक्षम बिल्ला’ आमनागरिकले पनि भिराउने छन् । राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा  ‘अक्षम प्रधानमन्त्री’को बिल्ला भिर्ने कि नभिर्ने ? हामी  यसलाई ‘आलोचना’ नठानी ‘सुधारात्मक सुझाव’ का लिन आग्रह गर्दछौँ ।

बिहानीले नै दिनको आभास दिएझैँ सय दिनले उत्साहजनक वातावरण सिर्जना गर्न नसकेको पक्कै हो । सत्ता–शासन, आमनागरिकको हित र उत्थानमा प्रयोग भएको आभास दिन सकेको खण्डमा मात्रै ‘पछि पनि’ सम्झिइनेछ । सत्ता केवल आफ्नो महत्वकांक्षा पूर्ति र आफू–आफन्त अनि वरिपरिका पात्रहरूका स्वार्थपूर्ति औजार बनाएको खण्डमा देउवालाई नागरिकले सम्झने छैनन् । अनि देउवाका अघिल्तिर खालि ‘...पटक प्रधानमन्त्री’ भएको भन्‍ने विशेषता मात्रै दर्ज हुनेछ । 



Author

थप समाचार