विचार-वार्ता

पुँजीवादको बाटो जाने कि समाजवाद वा साम्यवादको ? विकासको बहस यसरी हुँदैन

निजी क्षेत्रको निषेध प्रजातान्त्रिक समाजवाद होइन

महेश आचार्य |
मंसिर १५, २०७८ १७:२४ बजे

२०४६ को जनआन्दोलनबाट लोकतन्त्र विजयी भयो, ठूलो संरचनागत परिवर्तन भयो । यो समय अर्थतन्त्रको पृष्ठभूमि भने राज्यको बढी हस्तक्षेपमा थियो । औद्योगिक क्षेत्रमा लाइसेन्स प्रणाली र त्यसबाट सिर्जना भएको हस्तक्षेपले उद्योग, व्यापारलाई नियन्त्रण गरेको थियो । 

विदेशी मुद्रामा राज्यको नियन्त्रण हुँदा नेपालमा दोहोरो विनिमण प्रणालीजस्तो देखिन्थ्यो । ब्ल्याक मार्केट (कालो बजार) मा विदेशी विनिमय खरिद गर्नुपर्ने अवस्था थियो । समग्र क्षेत्रमा राज्यको जुन प्रकारको हस्तक्षेप थियो, त्यो लोकतन्त्रको आगमनसँग मिल्दो थिएन । 


केही उदाहरण नै हेरियो भने पनि सञ्चार क्षेत्र असाध्यै साँघुरो र राज्यको नियन्त्रणमा थियो । वित्तीय प्रणालीमा सरकारी स्वामित्वका बाहेक अन्य थिएनन् । उद्योगधन्दा, कलकारखाना खोल्न राजनीतिक दबाब हावी थियो । 

उदारवाद र अर्थतन्त्र

२०४६ को परिवर्तनपछि मिश्रित अर्थव्यवस्थाको ढाँचा अघि सारिएको थियो । तर, उदारवादको कुरा गर्नु भनेको राज्यको भूमिका हुँदै हुँदैन भन्ने ढंगले अघि बढेको होइन । २०४८ को बजेटबाटै हामीले स्पष्ट कुरा गरेका थियौँ । राज्यको भूमिका पनि हुन्छ । निजी क्षेत्रको भूमिका फराकिलो नपारी पुँजी निर्माण गर्ने, श्रमिकको दक्षता नबढाई आर्थिक विकास हुन सक्दैन थियो । त्यसैले निजी क्षत्रको भूमिकालाई विस्तार गर्ने र सबै क्षेत्रमा हात हालेको राज्यलाई केही सीमित क्षेत्र फोकस गराउने गरी अघि बढिएको थियो । 

जुन क्षेत्रमा निजी क्षेत्र नाफाको कारणले सहजै आउन सक्ने अवस्था रहँदैन, त्यहाँ राज्यका साधन–स्रोत केन्द्रित गर्दै समताको परिस्थिति निर्माण गर्ने वातावरण तय गरियो । त्यतिबेला ग्रामीण पूर्वाधार विकासमा राज्यको भूमिका तय गरियो । शिक्षा क्षेत्रमा हाई–स्कुलसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने र गाउँ–गाउँमा स्कुल खोल्न राज्यको लगानी खोजियो । 

विश्व अर्थव्यवस्थासँग नेपाललाई जोड्दै लैजाने परिस्थिति बनाउनुपर्ने थियो । यथार्थमा २०४६ भन्दा अगाडिदेखि नै नेपालमा विश्व बैंक, आइएमएफ, एडीबीहरूको संलग्नता थियो । बहुपक्षीय तथा दुईपक्षीय दाताहरू भएकाले विश्व बजारसँग कुनै न कुनै ढंगले जोडिने प्रयत्न गरिरहेका थियौँ । 

कम्युनिज्म असफल भएपछि विश्व व्यापार पूर्वाधार विकास प्रक्रिया पनि बढिरहेका बेला हामीलाई पनि विश्व बजारसँग जोड्ने, देशभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने राज्यको भूमिकालाई गहन ढंगले परिभाषित गर्ने काम गर्‍यौँ । राज्यले व्यापार गर्न सक्दैन, उद्योगधन्दा चलाउने विषयमा निजी क्षेत्रको सीपलाई प्रयोग गर्न दिनुपर्छ, राज्यले पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा आफूलाई केन्द्रित भनेर योजना अघि सारियो । 

शिक्षामा सुधार 

हाईस्कुलको शिक्षा निःशुल्क गर्ने र स्कुल शिक्षालाई सहज बनाउन गाउँ–गाउँमा स्कुल निर्माण गरियो । प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा स्वास्थ्य केन्द्र एवं हरेक गाविसमा एउटा स्वास्थ्य चौकी निर्माणमा जोड दिएर तल्लो तहमा शिक्षा र स्वास्थ्यको संरचना लैजाने काम राज्यले गर्नुपर्छ भनेर अघि बढियो । 

पिउने पानीको अत्यन्तै धेरै समस्या थियो । अधिकांश मानिसले पानीबाट जन्मने रोगबाट अकालमा जीवन गुमाउनुपरेको थियो । नेपालको औसत आयु पनि त्यो बेला ५०/५२ वर्षको हाराहारी मात्रै थियो । केटाकेटीको बालमृत्युदर धेरै थियो । उनीहरूको मृत्युको कारण यही झाडापखालाजस्तो रोगको कारण थियो । यस्तो अवस्थामा जीवनको रक्षा गर्ने क्षेत्र पहिचान गरेर सुधारको काम गरियो । समाजवाद भनेको यही नै हो । 

गरिबीको सबैभन्दा ठूलो जोखिम ग्रामीण भेगमा थियो । ग्रामीण पूर्वाधारका निम्ति गाउँलाई सदरमुकाम जोड्ने बाटाहरू बनाउने योजना अघि सारियो । २०४६ पछिको लगानीको प्रवृत्ति हेरियो भने विकासका निम्ति यातायात क्षेत्रमा एउटा क्रान्ति नै थियो । त्यतिबेला कच्ची बाटा, पक्की बाटा गरेर ७/८ हजार किलोमिटरको मात्रै नेटवर्क थियो । अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने ९० हजारभन्दा बढी पुगेको छ । सबै सदमुकाममा बाटो पुगेको छ । हाम्रो फोकस त्यता गर्नुपर्ने थियो । 

राज्यको भूमिका पुनर्भाषित गर्नुपर्दछ, राज्यका साधन–स्रोत उत्पादनका लागि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी अघि बढेका थियौँ । जस्तै, संस्थानहरूकै कुरा गर्ने हो भने ६२/६५ वटामध्ये अधिकांश संस्थान घाटामा थिए । जुन उद्देश्यले ती संस्थान खडा भएका थिए, तर, जनताको राहतका निम्ति ती आफ्नो उद्देश्यमा पनि सफल भएनन्, वित्तीय लगानीको हिसाबले पनि उपयुक्त देखिएनन् । 

यसका लागि कि त व्यापक रूपमा व्यवस्थापकीय सुधार गरेर राज्यले पूर्ण आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर जानुपथ्र्यो, जुन मोडल नेपालमा असफलै भइसकेको थियो । कठोर सरकारको एकलौटी प्रणालीमा त ती संस्थानबाट दसौँ अर्बको लगानी भएर पनि पुँजीगत लाभ अत्यन्तै कम थियो । यसकारण यो समग्र प्याकेजमा राज्यको भूमिकालाई पुनर्भाषित गरेर अत्यन्तै आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा ग्रामीण पूर्वाधार, शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य संरचनाका केन्द्रित बनाउनुपर्ने थियो । वित्तीय क्षेत्रमा पनि त्यही बेलामा ग्रामीण विकास बैंकको अवधारणा अघि सारेका थियौँ । बैंकिङ क्षेत्रमा खुलापन गरेसँगै निजी क्षेत्रलाई आउन दिनुपर्दछ, उद्योग र व्यापार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न हुन दिनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक परिवेश भयो । 

३० वर्षको पञ्चायती शासनले वित्तीय संकट निम्त्याएको थियो । आर्थिक वृद्धिदर अत्यन्तै झिनो औसत ३ प्रतिशत हाराहारी थियो । त्यस समयमा २.६६ जनसंख्याको वृद्धिदर थियो । यसले गर्दा राष्ट्रिय आयमा भएको वृद्धिले पनि जनसंख्यामा भएको वृद्धिका कारण तुलनायोग्य नभएको अवस्था थियो ।

प्रजातन्त्रको मर्मसँग मिल्ने व्यापक आर्थिक सुधार गर्नुपर्ने थियो । त्यसका लागि राज्यको पनि भूमिका अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्न तीन वटा प्लेयर हुन्छन् भनियो । जुन राज्य, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्र (सामुदायिक क्षेत्रबाट अर्गनाइजेसन भएको शक्ति) पहिचान गरिएको थियो । 

राज्यले आफ्नो देशको निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न जरुरी छैन । निजी क्षेत्रलाई  राम्रो वातावरण बनाउन बजार खुला गरियो । यसको अर्थ लाइसेन्सको युगलाई समाप्त गरियो । उद्योगधन्दा गर्न चाहनेले सजिलै उद्योग खोल्न सक्ने, व्यापार गर्न पाउने भए । मन्त्री र उच्च तहको मानिससँगको सम्बन्धका आधारमा तोक लगाएर व्यापार वा उद्योग गर्न पाइने युगबाट बाहिर निस्कियो । 

टेलिफोनका निम्ति मन्त्रीको तोक लगाउनुपर्ने युगको समाप्ति भयो । राज्य नियन्त्रण गरेको अखबार, रेडियो टेलिभिजनको क्षेत्रलाई खुला गरियो । सिडियोको सिफारसिमा ७/१० दिन पर्खिएर हवाई टिकट लिनुपर्ने अवस्था थियो । त्यसलाई हटाएर निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने सहज वातावरण बनाइएको थियो । 

त्यतिबेला कतिपय सरकारी स्वामित्वका संस्था निजीकरण यही अवधारणामा आएको हो । सरकारको अर्बौंको सेयर लगानी छ, अर्बौंको ऋण लगानी पनि छ । लाभांश निकै कम मात्र आएको छ । यस हिसाबले त्यहाँ रोकिएको पुँजी र व्यवस्थापकीय बोझबाट मुक्त गरेर माथि उल्लिखित क्षेत्रमा लगानी गर्दा थोरै साधन–स्रोत भएका मुलुकको स्रोतको व्यवस्थापन वैज्ञानिक हुन्छ ।  

अनुत्पादक बहस र बाधा

यो सिद्धान्त र कार्यक्रमको ढाँचा ०४६ पछि थियो । तर, अत्यन्तै अनुत्पादन बहस यसमा चल्न थाले । निजी क्षेत्रलाई महत्व दिनु भनेको पुँजीवादलाई प्रश्रय दिनु भनिन्थ्यो–नेपालमा त्यही पुँजीवाद र साम्यवादबीचको लडाइँ हो भन्ने जसरी । दुःखको कुरा, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू यस्तै पुरानो सिद्धान्तले प्रशिक्षित थिए । 
संसद्मा यस्तै बहस पनि हुने गरेको थियो । म आफैँले संसद्मा भनेको स्मरण पनि छ, ‘नेपालको विकासको बहस पुँजीवादको बाटो जाने कि समाजवाद वा साम्यवादको बाटोमा जाने, त्यो बीचको छनोट होइन । हामी विकासोन्मुख मुलुक भएकाले राज्यको पनि भूमिका छ । हामीले बजार भनेर सबै मार्केट फोर्सले प्रयोग तय गर्ने वातावरण छैन । 

यसका लागि केही संरचनागत बाधा रहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा, खानेपानीमा लगानी गरेर निजी क्षेत्रलाई फाइदा हुँदैन नि । त्यसो भए कसले गर्ने त ? त्यहाँ मार्केट फोर्सले ‘प्ले’ गर्दैन । गाउँका सडक बनाउने काम कसले गर्ने ? ठूलो मात्रामा खर्च गर्ने नहरमा कसले खर्च गर्ने ? यो राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि कृषितर्फ ९९.९ कृषि निजी क्षेत्रको हातमा छ । तर, पूर्वाधार निर्माणका निम्ति राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । जहिले मिश्रित अर्थतन्त्रमा राज्यको पनि भूमिका, निजी क्षेत्रको पनि भूमिका भएका केही क्षेत्र हुन्छन्, जहाँ राज्यले भन्दा निजी क्षेत्रले बढी राम्रो काम गर्न सक्छ । जस्तो उद्योग, व्यापारको क्षेत्र, सञ्चारको क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्रमा अभूतपूर्व परिवर्तन भएको छ । गाउँ–गाउँमा बैंक पुगेको छ, हरेक गाउँपालिकामा बैंक पुगेको छ ।

यसले पुँजी निर्माण प्रक्रिया र बचत गर्ने प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याएको छ । पहिलो चरणको आर्थिक सुधारको क्रममा मुख्यतः सिद्धान्तको विषयमा अनुत्पादक धेरै बहस भयो । सबै बेचिदियो, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना बेच्यो भनियो । त्यसका मेसिन जीर्ण भइसकेका थिए । त्यसको उत्पादन सीमित भएको थियो । टेक्निकल रिस्ट्रक्चर गर्न नसकिरहेको अवस्था थियो । त्यस्तै, वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि त्यो रिलोकेट गर्नुपर्ने नै थियो । तर, बहस त्यतातर्फ जानुभन्दा पनि लौ बेच्यो, खायो भन्नेजस्तो भयो । एक प्रकारको बाधा यस्ता विषयले पनि सिर्जना गरेको थियो । जुन मेसिन चीन सरकारले एउटा चरणमा झन्डै २० वर्षअघि दिएको थियो, ती मेसिनरी औजार टेक्निकल्ली रिस्ट्रक्चरिङ भएन भने अप्राकृतिक रूपमा हामीले जुत्ताको मूल्यलाई निर्धारण गरेर हुँदैन । राज्यको दबाबमा एउटा मूल्यमा जुत्ता बेच्ने भन्छौँ । त्यसले निजी क्षेत्रको लगानी आउन एउटा अवरोध सिर्जना गरेको हुन्छ । 

यहाँ इँटा कारखाना थियो । त्यो इँटा लिनका निम्ति महिनौँ कुर्नुपर्ने थियो । त्यहाँ पनि सिफारिस चाहिने गरेको थियो । त्यो बेचिएको छैन भन्दा पनि नपत्याउने । अहिले पनि त्यो जमिन त्यही छ । त्यही ठाउँमा त्यति ठूलो हृदय रोग प्रतिष्ठान रहेको छ । कतिपय उद्योग रिलोकेटड गरिएको छ । कतिपय चल्नै सकेनन्, लगानी बढाएर उत्पादन पनि भयो तर अन्तर्राष्ट्रिय बजार अभावमा चल्न सकेनन् । 

मलाई स्मरण छ, जुन बिजनेसको प्रपोज थियो, त्यहाँभन्दा बाहेक प्रयोग गर्न पाइँदैन भनिएको थियो । बरु अघिल्लो सरकारको पालामा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर बेचबिखन गर्न पाउने भनेको सुनिएको छ । त्यसो हो भने राम्रो भएन । निजी क्षेत्रको निषेध प्रजातान्त्रिक समाजवाद होइन, निजी क्षेत्रको संलग्नताबाट मासिक उत्पादन गर्ने र उत्पादनबाट प्राप्त भएको राजस्वलाई राज्यले आफ्नो खर्च प्रणालीबाट समतामुलक वितरण गर्न सक्ने गरी काम गर्ने हो ।

हाम्रो खर्चको रुपान्तरण ग्रामीण पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक निर्माण र ठूला पूर्वधार निर्माण क्षेत्रमा विस्तार गरियो । त्यतिबेला नै हामीले करिब टुंगोमा पुर्‍याएको थियौँ, अरुण तेस्रो र कालीगण्डकी आयोजना । विश्व बैंकसँग बहस गरेर १९९० बाट सुरु भएर २००१ मा अरुण तेस्रो पूरा हुने योजना बनाइएको थियो । त्यो बीचको विद्युत् माग पूरा गर्न कालीगण्डकी पनि चाहिन्छ भनिएको थियो । विश्व बैंकका अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्रले थेग्न सक्दैन भनेर भनेका थिए । हामीले सक्छौँ, त्यसका लागि राज्यको खर्च नियन्त्रण पनि गर्छाैं भन्यौँ । नेपालको विकास प्रक्रियालाई त्यसबाट सिर्जना हुने माइक्रो इकोनोमिक क्रियाकलापले थेग्छ भनियो । कालीगण्डकी ए पनि सुरु गर्न सक्छौँ भनेर विश्व बैंकले नचाहँदा नचाहँदै एडिबी र अन्य बहुपक्षीय दाताहरूलाई भनेर त्यो प्रोजेक्ट ल्याइएको थियो । हामीले निजी क्षेत्रलाई विद्युत्मा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्‍यौँ । त्यही बेला खिम्ती, भोटेकोसीजस्ता आयोजना आए । 

त्यही समयमै ग्रामीण विकासका लागि ग्रामीण बैंकको अवधारण ल्याइयो । प्रजातान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्तअनुसार काम गरिए पनि पछि कम्युनिस्ट साथीहरूले ढोल बाजा, मजुरा लगाएर आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔँ भनेर प्रचार गर्नुभयो । तर, त्यसको आधार त्यही बेला बनाइएको थियो । केन्द्रबाट सोझै गाउँ विकास समितिमा पैसा जाने प्रक्रिया हामीले सुरु गरेका थियाँै । यसबेला कांग्रेसले ठूलो लाभ लिने देखेपछि कम्युनिस्टहरूले नयाँ नामकरण पनि गरे, हामीले दिएभन्दा धेरै पैसा पनि पठाइयो । यो कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट हामीले हरेक वर्ष बढाउँदै आएका थियौँ । १० हजारबाट प्रारम्भ गरिएको यो कार्यक्रम अन्तिम पटक म आफैंले बजेट पेस गर्दा प्रतिगाविस ५० हजार विनियोजन गरेको थिएँ । त्यतिबेलाको बजेट आकारअनुसार त्यो रकम राम्रै थियो । पहिलो पटक बजेट ल्याउँदा २६ अर्बको बजेट थियो । साढे १२ अर्बको मात्रै राजस्व उठ्ने गरेको थियो । 

२०४९ मा स्थानीय निकायका प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि विकासका थुप्रै काम भए । ग्रामीण पूर्वाधार विकासको लहर नै चल्यो । त्यसले अनुकूल प्रभाव अर्थतन्त्रमा पार्‍यो । विदेशी लगानी पनि त्यो बेला राम्रोसँग भित्रियो । 

पहिलो चरणको सुधारले थेग्यो संकट 

०४९/५० मा अनावृष्टि र बाढीले गर्दा कृषि क्षेत्र अत्यन्तै कमजोर भए पनि गैरकृषि क्षेत्रमा भएको प्रगतिले वृद्धिदर राम्रो देखियो । हामीले सरकार छाड्ने बेला झन्डै साढे ८ प्रतिशत थियो । गठबन्धनको सरकार आएपछि जुन उद्देश्यका साथ सुधार गरिएको थियो, माओवादी द्वन्द्वले १०/११ वर्ष गाँज्यो । प्राथमिकतामा अरू परे । कसैले पनि आर्थिक सुधारका कार्यक्रममा त्यति धेरै रुचि देखाएनन् । अहिले फर्किएर हेर्दा पहिलो चरणमा गरिएको अर्थतन्त्रको सुधारले माओवादी द्वन्द्वकालीन १० वर्षको असहज परिस्थितिलाई पनि थेग्यो । राजनीतिक द्वन्द्वको अवस्थामा पनि नेपाल आर्थिक रूपमा टाट पल्टिने अवस्था आएन । 

राजनीतिक अस्थिरता सुधारमा बाधक

द्वन्द्व समाधानपछि पनि राजनीतिक अस्थिरताको फेज आयो । माओसेतुङले चीनमा प्रारम्भ गरेको, त्यसको परिवर्तनले ल्याएको झलक आइरहेको थियो । हामीले लगातार साथीहरूलाई भन्यौँ । यो हामीले हाम्रै मुलुक र हामीजस्तै गरिब मुलुकबाट सिकेको अनुभवको आधारमा गरिएको हो ।

विकास मोडलको संकलनकर्ता नै हो, विश्व बैंक । संसारभरिका देशमा के–के अप्ठेरा भए, कुन–कुन बाटोबाट कस्तो–कस्तो सुधार प्रक्रिया अघि बढ्यो भन्ने अनुभवको केन्द्र पनि हो । केवल पैसा लिने ठाउँ मात्रै नभएर झन्डै २०० वटा मुलुकको अनुभव सेयर गर्ने ठाउँ पनि हो । 

हामी भन्यौँ, अहिलेको एडम स्मिथले भनेजस्तो राज्यले कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने युग पनि छैन । समस्या पर्दा राज्यले संरक्षण गर्ने कुरा अमेरिकाजस्तो पुँजीवादी देशमा पनि देखिएको छ । चीनमा पूर्वीय समुद्री तटमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीबाट आएका जापानका उद्योग छन् । जर्मन अटोमोबाइल चीनमा सस्तोमा उत्पादन हुन्छ । कम्प्युटर सस्तोमा चीनमा उत्पादन हुन्छ । 

हामीले पनि प्रत्युत्पादक सैद्धान्तिक बहसभन्दा पनि राज्य, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रलाई आर्थिक साझेदारको रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले स्वाभाविक रूपमा पुँजी परिचालन र व्यवस्थापकीय सीप दक्षता भित्र्याउन भूमिका निर्वाह गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानी पनि भित्र्याउनुपर्छ, राज्यले आफ्ना स्रोत–साधनलाई दक्षतापूर्वक प्रयोग गरी तोकिएका क्षेत्रमा लगानी गरेर प्लेइङ फिल्ड बनाउँछ । विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो मोडल हो । करिब यो बाटोमा सबैको सहमति छ । सबै कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले यो बाटोबाट बाहिर जाने प्रयत्न गर्नुभएन । 

अबको बाटो

अहिलेको परिस्थितिलाई कोभिडसँग जोडेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । यति ठूलो राजनीतिक उतारचढाव र संविधान बनाइसकेपछि पछि पनि दरिलो बाटो देखाउने सरकार बन्न पाएको छैन । बनेको सरकार पनि टिकेको छैन । राजनीतिक वृत्तमा जुन मतभेद र अस्थिरता छ, त्यसमा कोभिड– १९ ले ल्याएको संकट मिसिएको छ । 
जलवायु परिवर्तन, राष्ट्रिय विपद् यसमा जोडिएर आएका छन् र आउनेवाला छन् । कोभिडपछि संसारका धेरै देशसँगै नेपालमा उद्योग, व्यापार अझ पर्यटन क्षेत्र कोल्याप्स नै हुने अवस्थामा पुग्यो । कोरोना कम भएपछि विस्तारै चलायमान हुने प्रक्रियामा छ । यतिबेला एउटा विस्तृत सुधारको प्याकेज जरुरी छ । यसका लागि केही क्षेत्र पहिचान आवश्यक छ । 

पर्यटन ः पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वधार सुधार तथा विस्तार गरेर प्राकृतिकप्रेमी टुरिस्टलाई संयोजन गरेर सामुदायिक क्षेत्रको संलग्नताका साथै ‘खर्चिला पर्यटक’ आउने गरी पूर्वाधार बनाउने र सामुदायिक क्षेत्रको संलग्नता बढाउनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्न विस्तृत गुरुयोजना आवश्यक छ । आयात–निर्यात ः यो क्षेत्रमा धेरै ठूलो समस्या देखिएको छ । निर्यात क्षेत्र विस्तारै कमजोर बन्दै गएको छ । हाम्रा उद्योग, कलकारखाना प्रतिस्पर्धी हुने क्षमता विस्तारै खस्कँदै गएको छ । बढ्दै गएको व्यापार घाटा हाम्रा लागि बोझ हुन सक्छ । 

जबसम्म हामीले निर्यात क्षेत्रलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउँदैनौँ, तबसम्म यस्तो जोखिम रहन्छ । पहिलो चरणको सुधार निर्यात क्षेत्रमा राम्रो भएको थियो । वस्तु तथा सेवा प्रवाहको बाटो नयाँ ढंगले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा उद्योग, कलकारखानाको प्रतिस्पर्धा बढाएर प्रतिस्पर्धी उत्पादन बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सीप र दक्षता बढाउनुपर्ने हुन्छ । 

पूर्वाधार ः पूर्वधार क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरिएन भने हाम्रो वृद्धिदर प्रक्रियालाई अघि बढाउन समस्या हुन्छ । जस्तो, ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा सुधार गरियो, थुप्रै लगानी आयो, बैकले पनि ठूलो लगानी गरेका छन् । अहिले ट्रान्समिसन लाइनको संकट देखिन थाल्यो । भारतलाई बेच्ने बजारको समस्या हुन थाल्यो, विद्युत् खेर जान थाल्यो । तत्काल हामीले ऊर्जा क्षेत्रको पूर्वाधारमा न्यून मूल्यको ढुवानी लागत लाग्ने गरी सुधार गर्न आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण ः खाद्यान्न नै हामीले आयात गर्न थाल्यौँ । कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरणका लागि लगानी र प्रविधि बढाउनुपर्ने हुन्छ । उच्च मूल्यका उत्पादनमा पनि स्थिर सुधारका लागि सुधारको आवश्यकता हो । 

वनले अगटेको क्षेत्र नै ४५ प्रतिशत पुगेको छ । अहिले पनि काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरेर यसको उपयोग बढाउनुपर्छ । ठूला रुख प्रयोग गर्ने बिरुवा रोप्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । यसलाई कार्बन ट्रेडसँग जोडेर नै हरियो भने पनि पुराना र थोत्रा काठ राखेर कार्बनको प्रशोचन हुँदैन । 

हामीले ऊर्जा चाँडै बेच्न निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि ट्रान्समिसनलाई तीव्र गतिले बनाउनुपर्ने हुन्छ । लगानी जहाँबाट ल्याउन सकिन्छ, ल्याउने हो । तर हाम्रो बहस एमसीसीमा अड्किएको छ । हामीलाई एमसीसी पनि चाहिन्छ, बिआरआई पनि चाहिन्छ । हाम्रो वृद्धिलाई मद्दत गर्न केरुङको बाटोबाट चीनको बजारमा पुग्न सकिन्छ भने बिआरआईको फन्डिङ ल्याउनुपर्‍यो । एमसीसीको फन्डिङ लिएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । तर, दुःखको कुरा अहिले पनि उसै गरी बहस अनुत्पादक ढंगले अघि बढेको छ । तीव्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न जति पुँजी चाहिन्छ, त्यसको उपयुक्त रूपमा खोजी गर्नुपर्‍यो । 

तीव्र पुँजी प्रयोग गर्न आन्तरिक लगानीका साथै विदेशी लगानी पनि चाहिन्छ । देशभित्र पुँजी आयो भने हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई, निर्यात क्षेत्रलाई, ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि क्षेत्रमा तीव्र प्रविधि, सीप, दक्षता र प्रतिस्पर्धा बढाएर विश्व बजारमा पुग्न सक्छौँ । यो दीर्घकालीन हुनेछ । होइन भने एउटा साइकलमा हामी फसिरहनेछौँ ।
(पूर्वअर्थमन्त्री आचार्यको यो लेख आज सार्वजनिक सेजनको स्मारिका अर्थनीतिबाट लिइएको हो ।)



Author

महेश आचार्य

पूर्व वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री आचार्य नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।


थप समाचार