विचार-वार्ता

दलाल राजनीति र मिलिभगत व्यवसायको चङ्गुलमा नेपाल

राजीव उपाध्याय |
पुस १८, २०७७ शनिवार ११:३८ बजे

आज विकास अर्थशास्त्रले विप्रेषण (रेमिट्यान्स) लाई बाह्य देशमा काम गर्ने कामदारहरूले घरमा पठाउने कमाइका रूपमा अर्थ्याउँछ । नेपालका लागि यो ‘डच रोग’ वा ‘स्रोत श्राप’ मानिन्छ किनकि कुनै एउटा क्षेत्रमा भएको अप्रत्याशित लाभले समग्र अर्थतन्त्रलाई महँगो बनायो । 

रेमिट्यान्सरूपी उपहार आज नेपालको अधिकांश समस्याका कारक हुन् । दीर्घकालीन लगानी र वृद्धिको सम्भावनालाई यसले तृप्त गरेको छ । यसले हाम्रो मुद्राको अवमूल्यन गराएको छ, जीवन जीउने लागत बढाएको छ, स्थानीय ज्यालाको वृद्धि भएकोछ र हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास ल्याएको छ । कतिपय अध्ययनहरूले प्रशस्त रेमिट्यान्सको प्राप्तिले नेपालीहरूलाई अल्छी बनाएको पनि उल्लेख गरेका छन् । 


यसका अतिरिक्त रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्दै गएपछि राजनीतिज्ञ र नीति निर्मातालाई कुनै सुधार बिना नै बजेटको आकार बढाउन उक्साएको छ । यो उनीहरूलाई ‘सान्ता क्लज’ ले उपहार दिएसरह भएको छ र उनीहरू यस्तो अमनचयन र भोगविलास गरिरहेका छन् कि आज नै पृथ्वीको अन्तिम दिन हो । 

स्वार्थप्रेरित वा दलाल राजनीति र मिलिभगतवाला (कार्टेल) व्यवसायीहरू नेपालका लागि अभिसाप हुन् । 

आज कन्फ्युसियस हामीसँग हुन्थे भने उनी लज्जित हुँदा हुन् । कन्फ्युसिसले भनेका छन्, ‘हजारौं रथहरू भएको देशमा शासन गर्न पनि व्यवसायप्रति श्रद्धाभाव र सहृदयता चाहिन्छ, अर्थतन्त्रमा खर्च, मानिसहरूप्रति स्नेह र उपयुक्त समयमा मानिसहरूलाई रोजगारी चाहिन्छ ।’ 

उदाहरणका लागि गाई उफ्रेर चन्द्रमामा पुगेको कल्पना गरौं । कथंकदाचित भाग्यको एउटा मोडले यी दलाल राजनीतिलाई फाल्यो भने कार्टेल व्यवसायीहरूको खेल बन्द हुनेछ  र तिनीहरूले आफ्नो तरिका बदल्नेछन् । उक्त अवसरमाथि संकट परेपछि उनीहरूले सकारात्मक परिवर्तनका लागि प्रतिबद्ध हुनेछन् । 
विश्वासको एउटा छलाङ मारेर यी स्वार्थप्रेरित राजनीतिज्ञहरू लोकप्रियताको आकांक्षासँग पुनः जोडिए भने उनीहरूले आफ्नो नैतिक आचरण र रूपलाई समावेशी राजनीतिक संस्थासँग पुनः अन्वेषण गर्नेछन् । कार्टेल व्यववसायीहरूमा पनि दिव्यज्ञान प्राप्त भयो भने उनीहरू झुपडीको बीचमा महलमा बसेर आफूलाई सुरक्षित ठान्ने भ्रमबाट मुक्त हुनेछन् । र उनीहरू पनि समझदार नियमन, सहभागितामूलक उद्याेग र सम्पत्ति सिर्जनामा समावेशितालाई प्रवर्द्धन गर्न सरिक हुनेछन् । अमेरिकामा १९ औं शताब्दीको ‘रबर ब्यारोन्स’ (१९औं शताब्दीताका अमेरिकामा क्रुर व्यापारीहरू लाई बुझाउन प्रयोग गरिने शब्दावली) को झैं सार्वजनिक रूपमै तिनीहरूका गल्ती कमजोरी खुलस्त भन्ने गरिन्छ र समाजका लागि उदारतापूर्वक योगदान गर्न आग्रह गरिन्छ । 

के यो सम्भव छ ? यदि अरु समाजमा यस्तो सम्भव भएको छ भने नेपालमा किन हुँदैन ? 

हाम्रै अनुभवले पनि विकसित मुलुकहरू अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, बेलायतलगायतका मुलुकमा काम गरिरहेका उच्च दक्ष पेशाकर्मीहरूले पठाउने रेमिट्यान्सको हिस्सा नगण्य छ । दोहोरो नागरिकता वा गैर आवासीय नेपालीको पहिचानले पनि यो अवस्थामा तात्विक फरक पार्ला जस्तो मलाई लाग्दैन ।
 

मैंले अगाडि उल्लेख गरेजस्तै, विदेशी सहयोग र रेमिट्यान्स दुवैले दलाल राजनीति र मिलिभगतवाला अर्थात् कार्टेल व्यवसायीलाई जथाभावी गर्न मद्दत गरेको छ भने नेपालका दातृ निकायहरूले पनि पछाडि फर्केर आफूलाई हेर्नुपर्छ, सावधानीपूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । 

दन्त्य कथामा भनिएजस्तो कुरुप रानीलाई पनि हिम श्वेत देखाउने जादूमयी ऐनामा होइन, त्यस्तो गरियो भने उनीहरू पनि अन्यजस्तै स्वच्छ र इमानदार रहेनन् भन्ने महसुस हुनेछ । 

रेमिट्यान्समा एउटा चालबाजी छ, विदेशमा ज्याला मजदूरी गरेर रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीहरू शक्तिविहीन, आवाजविहीन, आमरूपमा असंगठित छन् । उनीहरूको कमाइले अर्थतन्त्रमा सिर्जना गरेको गुणात्मक प्रभावबारे उनीहरू जानकार छैनन् । उदाहरणका लागि  रेमिट्यान्सले वित्तीय स्रोत पूरा गर्ने आयातमा कर बढाइएको छ । 

उनीहरूलाई थप अधिकार दिने विषय तबसम्म यी दलाल राजनीतिज्ञहरूको सरोकारमा हुँदैन, जबसम्म उनीहरूले आफ्नो आर्जनलाई वैधानिक रूपमा आफूलाई मन लागेको ठाउँमा लैजान सक्ने अवस्था हुँदैन । शायद स्वार्थप्रेरित हाम्रा राजनीतिज्ञहरूलाई नेपालीहरूले राम्रो तलब पाउने रोजगारीमा उक्लेको र आफ्नो तलब मन लागेको ठाउँमा बचत गर्ने कुराले नराम्रो चस्का लाग्छ होला । नेपालीहरू राम्रो रोगजारीमा उक्लनेमा आज धेरै संख्या नहोला तर निश्चय नै भोलि यो अवस्था हुनेछ । 

मेरो साथी रोशन बज्राचार्य, विश्व बैंकका पूर्व अर्थशास्त्री हुन् । नेपाली अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको गुणात्मक प्रभावले बिना कुनै मेहनत, अटोपाइलटमै पनि ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने उनको बुझाइ छ । यस अर्थमा पछिल्ला केही वर्षयता  सरकारले लगातार ७-८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्नुमा रेमिट्यान्सको प्रभावमाथि थप २-३ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको हो । सिंहदरबारका आरामदायक कुर्सीमा बस्ने नीति निर्माताको कुशाग्रताको र हाम्रो बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका फलस्वरुप रेमिट्यान्सको प्रभावबाट प्राप्त हुने माथि केही प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर सम्भव भएको हो । 

म बेसहारा र जोखिममा रहेका जनसंख्यालाई राज्यले हेर्नुपर्छ भन्ने मानवीय लोकतन्त्रप्रति अभिमत जाहेर गर्छु । सन् २०१९ मा जारी विश्वव्यापी भोकमरीको सूचकांकमा हामी ११७ देशमध्ये ७३ औं स्थानमा छौं किनकि मौसमी रोजगारीले हाम्रा नागरिकहरूले भोकमरी र कुपोषण जीवनको निर्मम बाध्यता रहिआएको छ । 
 

तर मेरो लागि अझै पेचिलो प्रश्न के हो भने यदि रोजगारी सिर्जना हुँदैन भने जति आर्थिक वृद्धिदर हासिल भए पनि के भयो त ? रेमिट्यान्सले त उपभोग बढाइरहेको छ । उपभोग गर्ने प्रवृत्ति र मागमा वृद्धिले कम्तीमा देशको आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि हुनुपर्‍यो । फलस्वरुप, धेरै आन्तरिक रोजगारीहरू सिर्जना हुनुपर्‍यो । उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट भइरहेको न्यून उत्पादनले बढिरहेको हाम्रो उपभोगले आयात बढाइरहेको कतै छिपेको छैन । र आयातमा आधारित आर्थिक वृद्धि भनेको रोजगारविहीन/निरस आर्थिक विस्तार हो । 

व्यापारले तबमात्र उल्लेख्य रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ – जब आयात र निर्यातबीचमा सन्तुलन हुन्छ । अझै आयातभन्दा निर्यात बढी हुनु राम्रो । तर नेपालको व्यापार एकतर्फी छ । हामी १ अमेरिकी डलर बराबरको वस्तु र सेवा निर्यात गर्‍यौं भने १५ अमेरिकी डलर बराबरको आयात गर्छौं । आज हाम्रो कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (अर्थतन्त्र) मा निर्यातको हिस्सा सन् १९७० को मध्यतिरको भन्दा आधा छ । यस्तो अवस्थाबाट समुन्नत भएको देशको उदाहरण पेश गर्न म असमर्थ छु । 

यसका अतिरिक्त, अमेरिका र चीनले समानान्तर रूपमा विकास गरेका अनलाइन इकोसिस्टमबाट डिजिटल दुनियाँ आपसमा विभक्त छ । प्रविधि, व्यापार/वाणिज्य, राजनीति, राष्ट्रवाद, संस्कृति र राष्ट्रिय स्वार्थका कारण इन्टरनेट दुनियाँको विभाजन बर्लिनको नयाँ पर्खालजस्तो भएका छन् र यसलाई सम्बोधन गर्ने विश्वव्यापी रणनीतिहरू तयार हुँदैछन् । विश्वका दक्ष अर्थतन्त्रहरू त्यसमा केही हिस्सा लिदैं नयाँ औजार विकास गर्दै यो उद्घाटित हुँदै गरेको अवसर छोप्ने कसरतमा छन् । 

प्रविधिको विकासले अर्थतन्त्रहरु डिजिटाइज हुँदै रोजगारीका अवसर सीमित हुँदैछन् । यदि वैदेशिक रोजगारको विकल्प बन्द भयो भने हामीले हरेक वर्ष ५ लाख मानिसहरूलाई रोजगारी कहाँबाट सिर्जना गर्ने ? 

हाम्रो सत्तारुढ दलले गर्वका साथ हसियाँ–हथौडा अंकित झण्डा फहराउला । तर यो मार्क्सवाद पार्टी कार्ल मार्क्सको ‘उत्पादनको अराजकता’ हटाउन चीन त के भियतनाम, क्युबा, उत्तर कोरिया र लाओस जत्ति पनि नजिक पुगेको छैन । सबैभन्दा उत्तम अवस्थामा यसले सार्वजनिक विकास, निर्माण लगायतका कामबाट केही संख्यामा रोजगारी सिर्जना होला, तर ५००,००० रोजगारी सिर्जना प्रतिबद्धतारूपी गफको पुलिन्दा हुनेछ । हाम्रा विकास निर्माणका कामको निराशाजनक प्रगतिबारे सबै जानकार छन् र सानो तिनो प्रगति पनि एकदिन बन्द भयो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन । 

दूरदर्शी नेताहरूले उक्त देशको प्राकृतिक स्रोत– फोस्फेटको परिमाण क्रमशः घट्दै गएको परिवेशमा राजस्व समानीकरण कोष (सम्पत्ति कोष) स्थापना गरे । नभन्दै सन् १९७१ म त्यहाँको फोस्फेटको स्रोत रित्तिएर निर्यात गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । तथापि किरिबाटीले त्यही राजस्व समानीकरण कोषको रकमले अहिलेसम्म सार्वजनिक ऋण भुक्तानी गर्दै आएको छ । 
 

सुरक्षा फौज र शिक्षकमा सरकारी जागिरको सम्भावना कम छ, दुवैतिर पदहरू कम रिक्त हुन्छन् । नेपाली निजामति कर्मचारीको संख्या ८०,००० छन् । सेवा निवृत्‍तिलगायतका कारण वार्षिक तीन प्रतिशत पदहरू रिक्त हुँदा मुश्किलले २,५०० नयाँ जागिरको अवसर खुल्छन् । शिक्षक र सुरक्षा फौजको आकार निजामति कर्मचारीभन्दा दोब्बर भएकाले वर्षमा ५,००० जनाका लागि नयाँ जागिर संघीय सरकारले वैधानिक रूपमै प्रतिबद्धता गर्न सक्छ । यसैबीच, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा गरी सिर्जना गरिएका २०,००० नयाँ पदहरूका सम्बन्धमा अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ । तर सुरुवातका केही वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहमा सिर्जना हुने जागिरमा पदहरू रिक्त हुने क्रम अत्यन्त न्यून हुन्छ । 

आन्तरिक अर्थव्यवस्थामा अर्को ठूलो रोजगारी निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेको हुन्छ । हाम्रो निजी क्षेत्रको धेरैजसो उदार र प्रगतिशील कम्पनीहरू पनि चालबाजीपूर्ण कानुन र राजनीतिक आडमा हुने मजदूर युनियनको अत्याधिक सक्रियताले कमजोर र शिथिल तुल्याइका छन् । 

हाम्रो पुरानो श्रम कानुन सन् २०१७ मा पुनरावलोकन भए पनि सम्भावना र क्षमता भएका उद्यमी पनि मानवस्रोतमा लगानी गर्न उत्साहीत छैनन् । नयाँ श्रम कानुनले ऐन जारी हुनुअघिदेखि कार्यरत श्रमिकको अधिकार र सरोकारलाई सुनिश्चित गरी भएकै श्रमिकको अनिवार्य दायित्व बढाइदिएको छ । 

हाम्रा प्रवासी कामदारहरू तिनीहरूको करार अवधि समाप्त भएसँगै दुई–तीन वर्षपछि घर आउँछन् । यद्यपि हामीकहाँ ठूलो भ्रान्ति के छ भने तिनीहरूले काममा आचरणयुक्त र प्रखर हुन्छन् र त्यसले उनीहरूका उद्यम स्थापित गर्न सहयोगी हुन्छ । अफसोच ! सबैजना उद्यमी बन्नका लागि निपुणः हुँदैन । विशेषगरी जबसम्म सहयोग, प्रशिक्षण, वित्तीय पहुँच जस्ता सम्पूर्ण इकोसिस्टमको सहज रूपमा उपलब्धता हुँदैन । हरेक सफल कथाको शुरुवातमा हजारौं असफलताहरू हुन्छन्, जसबारे रिपोर्टिङ नै हुँदैन । त्यसकारण घर फर्केका अधिकांश प्रवासी कामदारहरूको रोजाई पुनः प्रवासी बन्नु नै हुन्छ । 

दलाल राजनीति र मिलिभगतवाला (कार्टेल) व्यवसायीहरू नेपालका लागि अभिशाप हुन् । 

रेमिट्यान्स उनीहरूलाई ‘सान्ता क्लज’ले उपहार दिए सरह भएको छ र उनीहरू यस्तो अमनचयन र भोगविलास गरिरहेका छन् कि आज नै पृथ्वीको अन्तिम दिन हो । 
 

समस्या पहिल्यै त्यति गम्भीर हुँदैनथ्यो भने, यदि हामीले सीपयुक्त जनशक्तिलाई पनि युरोप र जापानजस्ता श्रम गन्तव्यहरूको प्रौढ समाजतिर प्रवासी कामदार हुन प्रोत्साहित गरेका थिएनौं भने अझै ठूलो क्षति क्षितिजमा मडारिइरहेको हुनेथियो । बाढीको ढोका खुला राखिएकाले हाम्रो पेशागत वर्ग पनि हामी यस्तो अव्यवस्थालाई समर्थन गर्दैनौं पनि नभनी बाहिरिए । हाम्रा खेतबारी र उद्योगधन्दामा काम गर्ने अर्ध–दक्ष र दक्ष कामदारमात्र होइन, उच्च दक्ष डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर जस्ता प्रतिभाहरू पनि उज्जवल भविष्यको खोजीमा मुलुकबाट पलायन भइरहेका छन् । निकट भविष्यमा यस्ता दिन पनि आउला हाम्रा प्रतिभाशाली पेशाकर्मीहरू र मेहनती श्रमिकहरू नेपालमा बाहेक विश्वका अन्यत्र धेरै देशहरूमा पाइएलान् । 

कसैले यस्तो तर्क पनि गर्ला कि आजको दिनमा कहाँ रोजगारी गरेको छ भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन जबसम्म नेपालीहरूले विभिन्न ठाउँमा यस्ता अवसरहरू पाइरहन्छन् । यो तर्कमा म धेरै खोट देख्छु । यदि हामीले यस्ता प्रतिभा र पेशाकर्मीहरूलाई विदेशिन दियौं भने हामीले सरकारलाई जवाफदेही राख्न कसरी नेपाली मध्यमवर्गलाई सशक्तीकरण गर्न सक्छौं ? 

यसबाहेक पनि, यस्तो रणनीतिले नेपाललाई के फाइदा हुन्छ भन्नेमा पनि निश्चय छैन । विस्तारै हाम्रा उच्च दक्ष पेशाकर्मीहरू विस्तारै प्रवासमै बसोबास गर्छन् । त्यही समाजको अंग बन्न पुग्छन् । हाम्रै अनुभवले पनि विकसित मुलुकहरू अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, बेलायतलगायतका मुलुकमा काम गरिरहेका उच्च दक्ष पेशाकर्मीहरूले पठाउने रेमिट्यान्सको हिस्सा नगण्य छ । दोहोरो नागरिकता वा गैर आवासीय नेपालीको पहिचानले पनि यो अवस्थामा तात्विक फरक पार्ला जस्तो मलाई लाग्दैन । 

म बेसहारा र जोखिममा रहेका जनसंख्यालाई राज्यले हेर्नुपर्छ भन्ने मानवीय लोकतन्त्रप्रति अभिमत जाहेर गर्छु । सन् २०१९ मा जारी विश्वव्यापी भोकमरीको सूचकांकमा हामी ११७ देशमध्ये ७३ औं स्थानमा छौं किनकि मौसमी रोजगारीले हाम्रा नागरिकहरूले भोकमरी र कुपोषण जीवनको निर्मम बाध्यता रहीआएको छ । 
न्यूनतम रोजगारी  वा कामका लागि खाद्यान्नको अवसर प्रदान गरेका विश्वका ४० देशको अभिलेख भने विचित्रको छ, यद्यपि यो अझै अपर्याप्त छ । तर विज्ञहरू के मान्यता राख्छन् भने यसमा लक्षित समूह पहिचान गर्न गाह्रो हुन्छ । उनीहरू यस्ता कार्यक्रममा घूसखोरी, भ्रष्टाचार र राजनीतिक पूर्वाग्रह हुने आशंका गर्छन् ।  

सार्वजनिक खर्चको दृष्टिकोणबाट भने आधारभूत आम्दानी कार्यक्रम अन्तर्गत अत्यावश्यक समूहलाई ज्याला प्रदान गरी न्यायोचित वितरण गर्न सकिन्छ । 
कतिपयले कामको बदलामा नगद वितरण गर्दा त्यसले रोजगारबिनाको आर्थिक वृद्धिको समस्या दर्शाउँछन् । आशंकाको अभिव्यक्ति बेलायतको प्रख्यात ‘द इकोनोमिस्ट’ पत्रिकामा समेत व्यक्त भएको छ कि आधारभूत आय कार्यक्रमका लाभग्राहीले प्राप्त गरेको अतिरिक्त नगद जभाभावी (रक्सी पिउन) खर्च गर्छन् । तर यस्तो नहुन पनि सक्छ । यसले गरिबहरूलाई केही सञ्चिति राख्न र अप्ठेरो समयमा खर्च गर्न सघाउँछ । बोल्सा फामिलिया, ब्राजिल सरकारद्वारा अघि बढाइएको ज्याला कार्यक्रम हो, जुन अधिक सफल भएको छ । अमेरिकी गैर-नाफामूलक कार्यक्रम ‘गिभ डाइरेक्टली’, जसले निजी दातृ संस्थाहरूलाई अफ्रिकी गरिबलाई सीधै पैसा पुर्‍याउन मद्दत गर्छ । यो कार्यक्रम नमुना चरणमा केन्यामा अत्यन्तै सफल भयो । 

नेपाल सरकारले पनि आफ्नो खर्चमा अनुशासन कायम गरी आयातबाट प्राप्त हुने राजस्वको निश्चित प्रतिशत यस्तो ‘सम्पत्ति कोष’ सिर्जनामा लगाउन सक्छ । नेपाली नागरिक र विश्वलाई नयाँ नेपालमा सहभागितामूलक र समावेशी समृद्धिलाई सांकेतिक रूपमा प्रदर्शित गर्न यस्तो कोष  ‘सिग्नेचर उपकरण’ हुनसक्छ । 
 

विकासशील देशका समस्याहरूमाथि यस्तै विविध प्रश्नलाई राम्ररी बुझ्न सहयोग गर्ने प्रयोगात्मक अनुसन्धानका लागि सन् २०१९ मा अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कारबाट अभिजित बनर्जी, एस्थर डुफ्लो र माइकल क्रेमरलाई सम्माति गरियो । यदि प्रमाण पर्याप्त छ र रोगको निदान पनि परिपक्व छ भने मभन्दा दक्ष मानिसहरूले नै यो उल्झनको समाधान गरून् । 

धेरै अग्रगामी सोच राख्ने देशहरूले नेपालको जस्तो ‘स्रोतको श्राप’ वा ‘डच रोग’ लाई राम्ररी व्यवस्थापन गरेका छन् । सार्वभौम सम्पत्ति कोषले आज राजस्वको अप्रत्याशित लाभलाई भोलि अप्ठ्यारो समयको आवश्यकतामा उपयोग गर्ने गरी व्यवस्थापन गरेका छन् । नेपालजस्तो गरिब देशले ‘सम्पत्ति कोष’ राख्ने विषय कतिपयका लागि प्रतिरोधक पनि लाग्नसक्छ । बेलाoत प्रशासित/संरक्षित किरिबाटी नामक देश सन् १९५६ सम्म नेपालजस्तै थियो । तर त्यहाँका दूरदर्शी नेताहरूले उक्त देशको प्राकृतिक स्रोत– फोस्फेटको परिमाण क्रमशः घट्दै गएको परिवेशमा राजस्व समानीकरण कोष (सम्पत्ति कोष) स्थापना गरे । नभन्दै सन् १९७१ म त्यहाँको फोस्फेटको स्रोत रित्तिएर निर्यात गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । यद्यपि किरिबाटीले त्यही राजस्व समानीकरण कोषको रकमले अहिलेसम्म सार्वजनिक ऋण भुक्तानी गर्दै आएको छ । 

तुलनात्मक हिसाबले नेपालका श्रमिकलाई निर्यातको लाभ लिने हिसाबले वस्तुका रूपमा चित्रित गर्न कठिन छ । तर नेपाली श्रमिकहरूलाई सम्मान गर्दै उनीहरूलाई आफ्नो वित्तीय छनोटका सम्बन्धमा परामर्श प्रदान गर्न आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०२० मा सार्वजनिक गरेको अनुमान अनुसार, वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले उसको कमाइको एक तिहाई बचाउँछ र लगानी गर्छ । त्यो भनेको वर्षको झण्डै ३ अर्ब अमेरिकी डलर हो । 

नेपाल सरकारले पनि आफ्नो खर्चमा अनुशासन कायम गरी आयातबाट प्राप्त हुने राजस्वको निश्चित प्रतिशत यस्तो ‘सम्पत्ति कोष’ सिर्जनामा लगाउन सक्छ । निकट भविष्यमै रेमिट्यान्सबाट आयात हुँदै सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वको त्यो हिस्सा ठूलो हुनेछ । यदि व्यवसायिक र पारदर्शी रूपमा व्यवस्थापन गरियो भने यस कोषको आकार बढाउन आन्तरिक र बाह्य दुवैतिर लगानी गर्न सकिन्छ । यो पोर्टफोलियोको प्रतिफल हाम्रो केन्द्रीय बैंकले विदेशी ट्रेजरी र अन्य लगानीका क्षेत्रमा लगानी गरेर कमाएको भन्दा ठूलो हुनेछ । नेपाली नागरिक र विश्वलाई नयाँ नेपालमा सहभागितामूलक र समावेशी समृद्धिलाई सांकेतिक रूपमा प्रदर्शित गर्न यस्तो कोष  ‘सिग्नेचर उपकरण’ हुनसक्छ । 

सहायताको अपव्ययका सम्बन्धमा नेपालका दातृ निकायलाई कुनै पश्चताप छैन र उनीहरू आफ्नै करदाताप्रति पनि पूणरूपमा इमानदार छैनन् । हाम्रो दलाल राजनीति त करदाताप्रति कहिल्यै इमानदार हुने सवालै रहेन । 

तर सायद म गलत ठाउँमा पो कराइरहेको छु कि ! जबकि सहायताको अपव्ययका सम्बन्धमा नेपालका दातृ निकायलाई कुनै पश्चताप छैन र उनीहरू आफ्नै करदाताप्रति पनि पूणरूपमा इमानदार छैनन् । हाम्रो दलाल राजनीति त करदाताप्रति कहिल्यै इमानदार हुने सवालै रहेन । 
हाम्रा कामदारको पाखुरीमा बल रहुन्जेल, उनीहरूले काम गर्न सकुन्जेल हाम्रो जस्तो ठग बजार भएको मुलुकमा स्रोतको वर्षा गराइरहेका छन् अनि तिनको निर्दोष श्रमको लाभ यहाँका मिलिभगत (दर, भाउमा प्रतिस्पर्धा नै नहुने) बजारका व्यवसायीले उठाएका छन् ।

जब सोचमा अस्पष्टता र दृष्टिकोणको अभावले पूर्ण रूपमा गाँजेको छ भने किन भोलिका लागि बचत र लगानीमा जोड दिने कुनै विषयले दलाल राजनीति र कार्टेल व्यवसायीबाट मान्यता पाउने सवालै रहेन किनकि यिनीहरूले अरुको पैसा धुत्न आजका लागि मात्र बाँच्ने हो भन्नेजस्तो आदत स्थापित गरेका छन् । 
(उपाध्यायको पुस्तक ‘कबाल्स एण्ड कार्टेल्स’को अनुवादित अंश) 


Author

राजीव उपाध्याय

उपाध्याय स्वतन्त्र लेखक हुन् । उनीसँग लामो समय बहुपक्षीय विकास साझेदार संस्था, विश्व बैंकमा काम गरेको अनुभव छ ।


थप समाचार
x