मनमोहनको अनुयायी कि फुजिमोरीको अवतार ?

केही यस्ता नेता हुन्छन्, जो लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाअनुसार सत्तामा पुग्छन् । तर बिना कुनै योजना ती तानाशाहमा पनि परिणत हुन्छन् । यस्तै एक नेता थिए पेरुका अल्बर्टो फुजिमोरी । अझ उनीसँग त राष्ट्रपति पनि बन्‍ने कुनै योजना थिएन । सन् १९९० मा फुजिमोरीलाई कुनै पनि दलले सिनेट पदको उम्मेदवार बनाएनन् । उनले आफ्नै दल निर्माण गरे । आफैँलाई सिनेटर पदको उम्मेदवार घोषणा गरे । जनतालाई आफूतर्फ आकर्षित गर्न राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका रूपमा अगाडि सारे ।
 
सन् १९९० पेरुका लागि चरम संकटको वर्ष थियो । अर्थतन्त्र ढलेको थियो । जनयुध्दका कारण दसौँ हजार मानिसको हत्या भएको थियो । यी सबै संकटको माझबाट फुजिमोरीले चुनावी अभियानको शुभारम्भ गरेका थिए । चुनावी प्रदर्शनको नारा हुने गर्थ्यो, ‘राष्ट्रपति तपाईं जस्तो’ । निर्वाचन प्रचारका क्रममा फुजिमोरीको पक्षमा अत्यधिक लहर देखिन्थ्यो । राजनीतिक संसारलाई अचम्मित तुल्याउँदै उनले दोस्रो स्थान प्राप्त गरे । राष्ट्रपति पदको प्रतिस्पर्धामा ‘मारियो लोसा’विरुध्द उम्मेदवारी दिएका थिए । मारियो साहित्यमा नोबेल पुरस्कार विजेता थिए । 

पेरुका जनता मारियोलाई सम्मान गर्थे । सम्पूर्ण राजनीतिक दल, मिडिया, व्यापारिक घरानाको समर्थन मारियोको पक्षमा थियो । पेरुका जनता मारियोको सम्बन्ध सम्भ्रान्त वर्गसँग घनिष्ट भएको महसुस गरेका थिए । फुजिमोरीको भाषण लोकप्रिय थियो । देशको बेथिति देखेर क्रोधित थिए । देशको समस्याको मूल जड पुराना दल हुन् भन्दै खुलेर आलोचना गर्थे । निराशामा रहेका बहुसंख्यक जनता फुजिमोरीलाई वास्तविक विकल्प देख्‍न थालेका थिए ।

---

र फुजिमोरी राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भए । पदभार ग्रहण समारोहमा चेतावनीयुक्त अभिव्यक्ति दिएका थिए । पेरु गणतन्त्रको इतिहासमा सबैभन्दा गम्भीर संकटमा छ । अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ । हिंसा, हत्या, भ्रष्टाचार र आतंकवादले समाज ग्रस्त छ । फुजिमोरीले यी सबै समस्याको समाधान गर्न प्रतिबध्दता जाहेर गरे । तर संकटबाट पार लगाउने उनीसँग कुनै स्पष्ट योजना थिएन । 

महासभा (कांग्रेस) मा प्रतिपक्षीको बहुमत थियो । फुजिमोरी आफ्नो कार्यकालको पहिलो महिनामा महासभाबाट कुनै विधेयक पारित गराउन सकेनन् । उनी प्रतिपक्षीमाथि निर्मम प्रहार गर्न थाले । कुलीन वर्गका भ्रष्टनायक भनेर आरोप लगाए । फुजिमोरी स्वभावतः चट्टानी अडानका थिए । आफ्नो आलोचना सुन्‍नै नसक्ने । राजनीतिक दाउपेचमा अनुभवहीन । धैर्यको अभाव । उनको चाहना यति मात्रै हुन्थ्यो कि प्रस्तावित विधेयक पारित होस् । बारम्बार असफल भए । क्रोधित हुँदै विपक्षी नेताहरूलाई ‘औचित्यहीन धोकेबाजको संज्ञा दिए ।

उनलाई असहयोग गर्ने न्यायाधीशहरूलाई धम्की दिने गर्थे । जब महासभामा कडा आलोचना हुन थाल्यो, उनी महासभा छल्न थाले । देश अध्यादेशबाटै चलाउन प्रारम्भ गरे । फुजिमोरीको लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथिको विश्वास कमजोर भएको थियो । अदालतलाई ‘बाइपास’ गरी हजारौँ गु्रप र अपराधका कैदी रिहाइ गरेका थिए । न्यायाधीशहरूको टिप्पणी थियो, ‘अस्वीकार्य, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी’ ।
 
उनी यत्तिकैमा रोकिएनन् । आतंकवादको समस्या दर्शाउँदै नागरिक अधिकार कटौती गरिदिए । सन् १९९१ मा फुजिमोरीले १२६ वटा विधेयक पारित गर्न महासभालाई  प्रस्ताव गरेका थिए । महासभाले रोकिदियो । द्वन्द्व चर्केर गएको थियो । फुजिमोरी विपक्षीहरूमाथि संगीन आरोप लगाउँदै कडारूपमा प्रस्तुत भएका थिए । प्रतिक्रियामा सिनेटले ‘नैतिक पतन’ राष्ट्रपतिको आरोप लगाउँदै अविश्‍वासको प्रस्ताव दर्ता गराए ।

महासभा र संविधान विघटनको घोषणा गरिदिए । लोकतन्त्रको हत्या गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मनमोहन अधिकारीभन्दा यहीँ फुजिमोरीको नयाँ अवतार भएका छन् ।

अन्ततः सन् १९९२ अप्रिल ५ फुजिमोरी टेलिभिजनको पर्दामा देखिए । महासभा र संविधान विघटनको घोषणा गरिदिए । लोकतन्त्रको हत्या गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मनमोहन अधिकारीभन्दा यहीँ फुजिमोरीको नयाँ अवतार भएका छन् । प्रधानमन्त्री पदमा अत्यधिक मतले निर्वाचित भएपछि उनको गतिविधिलाई गहिरिएर हेर्नुपर्छ । उनमा बढेको दम्भलाई नियाल्नुपर्ने हुन्छ ।
 
कांग्रेसलाई सबै बेथितिको जिम्मेवार ठहर गर्दै असंसदीय शब्द ‘निम्छरो’ प्रयोग गरेका थिए । सरकार निर्माणको क्रममा आफ्नै दलका वरिष्ठ नेताहरूलाई ‘बाइपास’ गरेका थिए । यतिसम्म कि माधव नेपाल पक्षका कुनै पनि नेतालाई मुख्यमन्त्रीसमेत बन्न दिइएन । नागरिक अधिकार कटौती गर्ने नियतले माइतीघर मण्डला लगायत स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गर्न थालेका थिए ।

डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहलाई अवमूल्यन गर्दै चिकित्सा शिक्षा विधेयक बलजफ्ती संसद्बाट पारित गरेका थिए । प्रतिपक्षीको अस्तित्व अस्वीकार गरेका थिए । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै ओली तीन वर्षको अवधिमा कुनै पनि संसदीय समितिमा उपस्थित भएनन् । 

सहमति र सहकार्यको राजनीति परित्याग गरिसकेका थिए । परिणामस्वरूप गुठी विधेयक फिर्ता लिन बाध्य हुनुपरेको थियो । सत्ताधारी दलकै नेताहरूले एमसीसीका कतिपय प्रावधानबारे उठाएको प्रश्‍नको जवाफ दिन आवश्यक ठानेनन् । चलाखीपूर्वक छक्याउने र पन्छिने रणनीतिको तानाबाना बुनेर बसे । नागरिकता विधेयक, संघीय कर्मचारी विधेयक, मिडिया विधेयकका प्रस्ताव ल्याए । तर सफल भएनन् । सत्ताधारी दलभित्रको ध्रुवीकरण तीव्र बनाउने काममा ओली आफैं अग्रसर भएका थिए ।

सम्झौता र सहमतिको विपरीत ओलीले आफ्नो चट्टानी अडान कायम राखेका थिए । अल्पमतमा परिसकेको नेकपाको सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठक छल्ने उनको दिनचर्या नै भएको थियो । हुँदाहुँदा सभामुख र प्रतिपक्षी दललाई बिना कुनै जानकारी संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरिदिएका थिए । पूर्ण बहुमतको ओली सरकार संसद्‍बाट पनि भाग्‍न थालेका थिए । फुजिमोरी जस्तै ओलीको लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथिको विश्‍वास कमजोर भएको थियो । देश अध्यादेशबाट चलाउन सुरु गरेका थिए ।

दुई तिहाइ बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै ओली तीन वर्षको अवधिमा कुनै पनि संसदीय समितिमा उपस्थित भएनन् । सहमति र सहकार्यको राजनीति परित्याग गरिसकेका थिए ।

विडम्बना त के थियो भने कोरोनाको कहरमा जनता रोग र भोकले मरिरहेका थिए । ओली आफ्नै दलका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई दल विभाजन अध्यादेश जारी गरेर तर्साउने खेलमा थिए । जनता समाजवादी दल फुटाउन न्वारनदेखिको बल प्रयोग गरिरहेका थिए । प्रतिपक्षी दलको अस्तित्व अस्वीकार गर्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिरहेका थिए । यद्यपि चर्को विरोधपश्‍चात् फिर्ता लिन बाध्य पनि भएका थिए । तर ओली यत्तिकैमा रोकिएनन् । 

अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र अधिनायकवादी यात्रा जारी नै राखेका थिए । कतिपय भ्रष्टाचारमा आरोपित मन्त्रीहरूको बचाउमा आफैँ अग्रसर हुन्थे । ओली दलभित्रको द्वन्द्व ‘क्रोनिक’ बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन् । यता ओलीमाथि संगीन आरोप जोड्दै प्रचण्डले स्थायी कमिटीमा प्रस्ताव पेस गरिदिए । ओलीको अधिनायकवादी चेहरा झनै मुखर भएर बाहिर आयो । संविधानको भावना, मर्म र अक्षरलाई कुल्चिँदै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः जारी गरे । 

ओली तानाशाह बन्‍ने उत्कट चाहना पूरा गर्न आफ्ना भित्रियाहरूलाई संवैधानिक परिषद्‍मा नियुक्ति गरे । र फुजिमोरीजस्तै संविधानमा उल्लेख नभएको प्रावधान प्रयोग गर्दै संसद् विघटन गरिदिए । लोकतन्त्रको हत्या फुजिमोरीकै ‘स्टाइल’मा गरे । ओली पनि असंवैधानिक संसद् विघटनको निर्णयमाथि प्रश्‍न उठाउने पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूलाई धम्क्याउँदै छन् । 

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड माधव नेपाल र कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि अभद्र टिप्पणी गर्दैछन् । चुनावी पासा फालेर मन्त्रिपरिषद् पुनः गठन गरेकै छन् । परराष्ट्र मन्त्रीलाई महत्वपूर्ण बैठकका लागि भारत भ्रमणमा पठाएकै छन् । सुवास नेम्वाङहरू सरकार कामचलाउ होइन भनेर तर्क गर्न थालेकै छन् । ओलीको क्रियाकलापले अदालती प्रक्रियामा प्रश्‍न उठन थालेको छ । राजनीतिक दलहरू समयमै ओलीको तानाशाहीतर्फको यात्रामा लगाम लगाउन सकेनन् भने अर्को फुजिमोरी झेल्नुको विकल्प छैन ।