सर्वोच्चको फैसला संसदमा कार्यान्वयन हुँदैन

सर्वोच्च अदालतले आज सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नामलाई वैधानिकता दिएन । त्यो भन्दा एक कदम अघि बढेर दुई ओटा दलको एकता नै बदर गर्‍यो ।

यो फैसला संसदमा कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ किनभने दुइ दलले एकीकृत भएर राष्ट्रिय सभामा मतदान गरे । प्रतिनिधि सभाकै उपनिर्वाचन पनि सोही अनुसार भएको छ । फेरि संसद भनेको प्रतिनिधि सभा मात्र होइन, राष्ट्रिय सभा पनि हो । 

---

राष्ट्रिय सभामा मतदान गरेको कति–कति प्रतिशत हो भनेर कसरी छुट्याउने ? यदि एउटै दल नभएको भए नेपाली कांग्रेस लगायत अरु दलहरूको पनि सिट आउँथ्यो होला ।

राष्ट्रिय सभामा मतदान गरेको कति–कति प्रतिशत हो भनेर कसरी छुट्याउने ? यदि एउटै दल नभएको भए नेपाली कांग्रेस लगायत अरु दलहरूको पनि सिट आउँथ्यो होला । राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएर उक्त दलबाट प्रतिनिधित्व गरेर आएका राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू एउटै दलबाट आएका हुन् । 

पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया त गलत होइन । फेरि ऋषि कट्टेलले मुद्दा दायर गर्दा नाम परिवर्तन गरिपाऊँ भनेका हुन् । सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायधीशहरूले कसरी फैसला गर्नुभयो, त्यो मेरो सानो दिमागले सोच्न सक्ने कुरा भएन । श्रीमानहरू भनेको श्रीमान् नै हो । उहाँहरू गणतन्त्रपछि नियुक्त हुनुभएको श्रीमान् हो । श्रीमान् न्यायाधीश कुमार रेग्मी आफैं संवैधानिक कानुनको ज्ञाता पनि हो । 

संसदबाट कार्यान्वयन नहुने, सोही दलबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको रूपमा यति धेरै काम अघि बढीसक्यो । संवैधानिक इजलासले दुई साताअघि राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानमन्त्रीलाई आदेश दिएको छ ।  सभामुखको चयन एकीकृत दलबाट भएको हो । एकपटक एकीकृत भैसकेपछि राजनीतिक निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले कसरी प्रश्न गर्न मिल्छ र ? कि त सोही दलहरू मध्येबाट एकीकरण प्रक्रिया ठीक भएन भनेर मुद्दा परेको हुनुपर्‍यो, त्यो अवस्था पनि होइन । 

सर्वोच्च अदालतले कुनै मुद्दाको न्यायिक निरुपण गर्दा कसैलाई सजिलो र कसैलाई असजिलो पार्न खोजिएको जस्तो देखिनु भएन । 

अब एकीकरण बदर नभइ कसरी पूर्व एमाले वा माओवादी केन्द्र गठन हुन्छ । दुवै दल मिलेर त्यसको कानुनी र संवैधानिक प्रभाव त कति परिसक्यो । अस्ति राष्ट्रपतिले ७६ (१) भनेर सदर गर्नुभयो, त्यो कसरी गर्नुभयो होला ? एउटै दलको सदस्य भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचेतक हटाउने, प्रवक्ता हटाउने, ह्वीप लगाउने, अनि दाहाल–नेपाल समूहबाट अर्को समूहका सदस्यहरूलाई कारबाही गर्ने भैरहेको देखिएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले कुनै मुद्दाको न्यायिक निरुपण गर्दा कसैलाई सजिलो र कसैलाई असजिलो पार्न खोजिएको जस्तो देखिनु भएन । यो त सामान्य मानिसले पनि सहजै अर्थ लगाउन सकिने फैसला भएको छ । नेपालमा न्यायपालिकाको साख जोगाउन गाह्रो भैसक्यो । त्यस्तो हुनुभएन, अदालतको स्थान कस्तो छ भन्ने उहाँहरूले बुझ्न जरुरी छ । हामीकहाँ किन यस्तो सनसनी हुने काम हुन्छ ? श्रीमानहरू ‘श्रीमान्’ कै ठाउँमा बस्नुपर्छ । 

दलको नाम पुनरवलोकन हुनसक्छ । त्यसका विभिन्न कारण हुनसक्छन्, साम्प्रदायिक कारण, धर्म आदि कारणले बदर हुन्छ । नाम बदर हुनु एउटा पक्ष हो तर पार्टी एकीकरणभन्दा अगाडिको अवस्थामा पुर्‍याउने भनेको के हो बुझ्न कठिन छ । 

कताकतै यो फैसला ललिता निवास प्रकरणले थर्काएर निस्किएको हो कि भन्नेजस्तो पो देखिन्छ । 

(वरिष्ठ अधिवक्ता थापासँगको कुराकानीमा आधारित)