भनिन्छ, ‘कमन सेन्स इज नट सो कमन ।’ 

मन्त्रिपरिषद्को एउटा निर्णयले त्यस्तै साधरण अक्कल लगाउन नसक्दा अर्को सनसनी मच्चिएको छ । यो निर्णय हो– राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्न न्यायिक समिति गठन गर्ने । उक्त न्यायिक समिति गठन गरेसँगै गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेका छन् । 

---

पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समयमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल थिए । ओलीले आफ्ना दुवै कार्यकालमा गभर्नर चलाएनन् । पहिलो कार्यकालमा गठबन्धन सरकार रहेको मान्ने हो भने पनि दोस्रो कार्यकालमा ओली सर्वशक्तिमान थिए । 

अर्थतन्त्रप्रति उत्तरदायी भएकाले नै ओलीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश समेत ल्याएर संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गर्ने मुढेबल देखाए, तर गभर्नर फेरेनन् । उनले अर्थतन्त्र बुझेको व्यक्ति भनेर डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएका थिए । 

कुनै पनि राष्ट्रको रक्षा/सुरक्षा नीति, अर्थ नीति र परराष्ट्र नीति महत्वपूर्ण हुन्छ । यसमा खेलाँची गरिनुहुन्न । परराष्ट्र सम्बन्ध गिजोलेर आएका पात्रहरूले अब अर्थतन्त्रलाई पनि गिजोलेर नाङ्गो नाच देखाउन चाहेका छन् । जिम्मेवार हुनुपर्ने सरकारको अनुहार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यो मामिलामा चुकेका छन् ।

गभर्नर निलम्बन प्रकरणले उनलाई पछिसम्म पनि राजनीतिमा लखेटीरहनेछ । ओलीको दोस्रो कार्यकालमा गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल केही दबाबमा राखिएका थिए, तर सरकारले उनलाई फेर्ने चेष्टा गरेन ।   नेपालले गभर्नरको रूपमा पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर विदा भए । सरकारले राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा गरेको सम्मान हो । 

अर्कोपक्ष, अर्थतन्त्र भनेको सेन्टिमेन्ट पनि हो । यो विश्वास र मनोबलमा पनि धेरै निर्भर गर्छ । अर्थतन्त्रबारे कुनै ज्ञान नै नभएका व्यक्तिलाई अर्थतन्त्रको चाबी जिम्मा लगाएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देउवाको जिम्मेवारी पूरा हुँदैनथ्यो । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा खासगरी बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिन थालेपछि प्रधानमन्त्रीले सार्थक हस्तक्षेप गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यसो भएन, उल्टै सरकारले केन्द्रीय बैंकको गभर्नरलाई निलम्बन गरिदियो । 

एउटा अक्कल, त्यत्रो विद्रुप नाच नाचिरहेका पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गभर्नर निलम्बन गर्न नसकेर निलम्बन नगरेका थिए र ? अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको चाहनामा अर्थात् उनले खुट्टा उचालेको भरमा गभर्नर निलम्बनमा परे । 

पुष्पकमल दाहाल यति अस्थिर व्यक्ति हुन् कि उनी आफ्नै दलको सरकारका अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटमा वृद्धभत्ता बढेन, वितरणमुखी कार्यक्रम आएन भनेर पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई टोकिरहन्थे । भित्र सल्लाह नै नगरी बाहिर अब सरकारले पूरक बजेटबाट भत्ता बढाउँछ भन्नेजस्ता सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर सरकारलाई अप्ठेरो पार्थे । दाहालका यस्ता बानीबाट हैरान भएका ओलीले उनलाई 'अस्थिरताका सर्जक' भन्नेगर्थे । 

गभर्नर निलम्बन कुनै व्यक्ति विशेषको कुरा होइन । यो संस्था, विधि र पद्धतिमाथि सरकारले गरेको प्रहार हो । अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा राख्न प्रयास गरिरहेका गभर्नरमाथि निशाना साँध्नुले अर्थतन्त्रमा सरोकारवालाको आत्मविश्वास खस्काउँछ ।

अर्कोतर्फ गभर्नर अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकको करिअरबाट आएका हुन् । गभर्नर हुनुअघि नै उनले नेपाल राष्ट्र बैंकमा तीन दशक काम गरेका थिए । उनको योग्यता, अनुभव र ज्ञानलाई सरकारले प्रयोग गर्न नसक्नु र अर्थमन्त्री शर्माले विद्यमान प्रणालीलाई विश्वास गर्न नसक्नु आफैंमा बिडम्बनापूर्ण छ । 

पछिल्लो समय अर्थमन्त्री शर्मा गभर्नरसँग सार्वजनिक स्थलमै तुष पोखिरहेका छन् । बैंकको ब्याजदर किन बढाएको अर्थमन्त्री शर्मा प्रश्न गर्छन् । 

कोभिड–१९ का कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीहरूलाई राहत दियो । पुनःकर्जा सुविधा नै ३०० अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । दुई वर्षजति सहजीकरण गरेपछि तेश्रो वर्ष राष्ट्र बैंकले केही कसिलो गर्न खोजेको थियो । त्यसै पनि अर्थतन्त्रमा मुद्राप्रदाय बढी भएपछि त्यसलाई कस्नुपर्छ । कोभिड–१९ का क्रममा प्रदान गरिएको सहजीकरण सधैं निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था पनि हुँदैन । त्यसको सेफ ल्यान्डिङ आवश्क थियो र गभर्नरले त्यही गरे । अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक अघि मौद्रिक नीति ल्याउन दिन्नँ भनेर अड्डी लिएपछि राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा रिजर्भ बढाएर १ बाट १.३ प्रतिशत पुर्‍यायो । लाभांश पनि सकेसम्म कम वितरण गरेर वित्तीय संस्थामा पुँजीको आधार सुदृढ गर्न खोज्यो । यसको अर्थ कोभिड–१९ मा दिएका स्कीमलाई सेफल्यान्ड गराउने भन्ने नै थियो । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक र नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरबीच भिन्नता बुझेनन् । शर्मालाई मात्र होइन, यसको दोष अघिल्ला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पनि दिनुपर्छ । राष्ट्र बैंककै पूर्व गभर्नर रहेका उनले आफ्नै स्वार्थका खातिर अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई निर्देशन दिनसक्ने हैकमवादी व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा गराएका थिए । 

त्यसो त राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नरमाथि पनि जाँचबुझ हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर अहिले जेजस्ता आरोप गभर्नरमाथि लगाइएको छ, ती सतही र प्रतिशोधपूर्ण छन् भन्ने घामजत्तिकै छर्लंग छ । 

अर्थमन्त्री अहिले गभर्नरलाई सोध्छन्, ऋणको ब्याज कसरी बढ्यो ? अर्थतन्त्रमा आयात अत्याधिक बढेपछि उपभोग केही नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएको छ । कर्जाको वृद्धिदर अर्धवार्षिक अवधिमा पनि ३० प्रतिशत माथि छ, जबकी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् कर्जा वृद्धि १९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने सोच राखेकाे थियाे । एकातिर बैंकिङ्ग प्रणालीमा निक्षेप घटेको छ, बैंकमा कर्जा दिने पैसा नभएपछि ऋणको ब्याज माथि जान्छ । उपभोग घटाउन पनि केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गरेर ब्याजदर माथि जान दिए पनि यसलाई जायज मान्नुपर्ने हुन्छ । संकटग्रस्त श्रीलंकालाई हेर्नुस्, उपभोग घटाउन कर्जाको ब्याजदर बढाइएको छ । सस्तो कर्जा बाँडिरहने हो भने यसले अझै उपभोग बढाउँछ, आयात बढीरहन्छ अनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति रित्तिन्छ । श्रीलंकामा संकटले त्यहाँको मुद्राको ठूलो अवमूल्यन भएको छ, त्यहाँ मानिसहरूले बैंकमा राखेको पैसा घटेको छ । त्यहाँ वस्तु आयात गर्न नसक्दा पैसा भएर पनि किनेर खान नपाइने, औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री किन्न नपाइने अवस्था छ । 

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विदेशी मुद्राको संरक्षणकर्ता (कस्टुडियन) तोकेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले यसको चिन्ता गर्नु स्वभाविक हो । 

अर्थमन्त्रीलाई सेयर माफियाले पनि उकासेका रहेछन् । उनी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् सेयर धितो कर्जा यो आर्थिक वर्षभित्र एउटा ऋणीले एउटा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र समग्रमा १२ करोड रुपैयाँमा सीमित गर्नुपर्ने प्रबन्ध गरेको थियो । अर्थमन्त्रीले सेयर धितो कर्जामा क्याप लगाउने निर्णयमा पनि अर्थमन्त्री असन्तुष्ट थिए ।

केन्द्रीय बैंकले सेयर धितो कर्जामा क्याप लगाएपछि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई फिर्ता लिन दबाब दिएका थिए । उक्त नीतिगत व्यवस्था फिर्ता नभएपछि अर्थमन्त्रीको संरक्षकत्वमा सेयर माफियाले गभर्नरको राजीनामा माग्दै केन्द्रीय बैंक अगाडि मोटरसाइकल र्‍याली लगायत विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम गरेका थिए । 

सेयर धितो कर्जामा अत्याधिक ऋण प्रवाह भएर सेयर बजारमा बबल बर्स्ट (पानीको फोका फुटेजस्तो) नहोस् भनेर राष्ट्र बैंकले अपनाएको संयमता अपनाएको अर्थमन्त्रीले नबुझेपनि प्रधानमन्त्री र उनको सिस्टमले बुझ्नुपर्ने हो । 

नियामकको भूमिका सहजकर्ताको पनि हो । लगानी बोर्डको सीईओको रूपमा काम गरेका अधिकारी राम्रो सहजकर्ता समेत थिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले एकपटक यो पंक्तिकारसँग भनेका थिए, ‘पहिले राष्ट्र बैंकमा रहेर डेपुटी गभर्नर हुँदासम्म महाप्रसाद अधिकारी केही कन्जर्भेटीभ हुनुहुन्थ्यो, तर लगानी बोर्डमा काम गरेर गभर्नरको रूपमा फर्केपछि उहाँ सहजकर्ता बढी नियामक कम हुनुभएको पाएँ ।’

जस्तो कोभिड–१९ महामारीमा ऋणीहरूलाई सहजीकरण लगायत अर्थतन्त्रमा जेजति इन्सेन्टिभहरू चाहिएका थिए, त्यसका लागि अधिकांश मौद्रिक उपाय प्रयोग गरिएका थिए । 

अर्थमन्त्रीले गभर्नरमाथि राजनीतिक प्रतिशोधले व्यवहार गर्दै आएका थिए । तर गभर्नरले सधैं आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीलाई मर्यादाका साथ निभाउँदै आएका थिए । मौद्रिक नीति आफैंले चुहाएर गभर्नरमाथि खनिएका अर्थमन्त्रीले अहिले राष्ट्र बैंकले अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद पैसामाथि गरिरहेको अनुसन्धानमा दिएको लिखित निर्देशन पूरा नभएपछि गभर्नरमाथि प्रतिशोध साँधे, जसमा उनले गठबन्धनलाई समेत विश्वासमा लिए । निर्वाचन आचारसंहिता लाग्नुअघि भागबन्डा निप्ट्याउने 'अन्तिम भोज'मा अर्थमन्त्री आफ्नो मिसनमा सफल भए । 

तर बिडम्बना नानीका बाको खुट्टा उचाल्ने अस्थिर चरित्र र पछिल्लो अतिक्रमणमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पारिएको छ । 

यहाँनेर अर्थमन्त्रीले आफू नाच्न नजानेर, आँगनलाई टेढो रहेको व्याख्या गरे । अनि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई पत्याइदिए । अब पुनः दलालहरूले गभर्नर नियुक्तीको थैली बोकेर नहिँडून् । 

हाम्रो समष्टिगत अर्थतन्त्रको स्थायित्व, वित्तीय प्रणालीको सुदृढता र स्थायित्वलाई सरकारले ख्याल गरोस् ।