जनता–जनता जपिरहने शोषकहरूले जनताका लागि चैँ के नापे त ?

कोभिड–१९ को यो कहरमा नेपालीले उपचार गर्न नपाएको, खान नपाएको, रोजगारीका लागि ४५ डिग्रीको तापक्रम रहेको भूमिमा विदेशिनु परेको, सुत्केरी हुन नसकी आमा र शिशुको मृत्यु भएको, जनताले नागरिकता र राहदानी लिनुपर्दा हैरानी खेप्नुपरेको, कर तिर्न पनि घुस खुवाउनुपरेको लगायत दर्जनौँ मुद्दा जीवितै छन् । 

जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका यस्ता मुद्दा आज कुनै पनि राजनीतिक दलले उठाइरहेका छैनन् । अझ संघीयताका नाममा तीनवटा सरकारलाई जनताको करबाट पाल्नुपरेको, सेवा प्रवाहको उल्टो गति भएको, जग्गा किनबेचलाई लक्षित गरी पूर्वाधार नै नभएका ठाउँमा प्रदेशको राजधानी राखेको, दिनदहाडै सबैका सामुन्ने भएको हत्यामा जाहेरी नलिएको, संविधानले निषेध गरेको जातिपाती र छुवाछूतलाई राजनीतिक दलले नै संरक्षण गरेको, दलका नेतापिच्छे खोलिएका प्रतिष्ठानलाई जनताले तिरेको तिरोको ब्रह्मलुट गराएको, राष्ट्रपतिलाई १८ करोडको गाडी, डेढ अर्बको हेलिकप्टर खरिद गरेको, सरकारी जग्गा व्यापारीलाई कौडीको भाउमा वर्षाैंसम्म दिलाएको.... । 

---

अँध्यारोमा चम्केको व्यापारलाई ध्वस्त पारी जनतालाई उज्यालो दिने व्यक्तिलाई गलहत्याएको, जनताले न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउननिम्ति सत्याग्रह बस्ने डा. गोविन्द केसीलाई पटक, पटक धोका दिएकोलगायत......उल्लेख गरी साध्यै छैन । 
नेपाली जनताले मर्सिडिज बेन्ज कारमा डुल्न पाऊँ, वर्षको एकपटक बैंकक घुम्न जाऊँ, दिनहुँ विदेशी स्केच खान पाऊँ, बेलाबेला स्वदेशका तीर्थाटन हेलिकप्टरबाट गर्न पाऊँ भनेका छन् र ? 

आम नेपालीले न्यूनतम सेवा प्रवाह सरल होस्, भनसुन गर्न नपरोस्, औषधि उपचार आफैंले गर्न सकूँ, नसके राज्यले हेरिदेओस्, शान्ति सुरक्षा होस्, बेरोजगार भएर विदेशिनु नपरोस्, यहीँ उद्यम गर्छु भन्नेलाई कसैलाई बाधा नहालोस्, बरू सहज पारिदेओस्जस्ता अति सामान्य आशा राख्दै आएका हुन् । 

यही आशालाई कम्युनिस्ट पार्टीले पूरा गरिदिन्छ कि भनेर उनीहरूले झन्डै दुई तिहाइको मत दिए । तर आज जनताको मतको अपमान हाम्रा यी नेताहरूले पटक, पटक गरिरहेका छन् । तैपनि जनता अझैं साढे दुई वर्ष बाँकी छ, आधा अवधिमै भए पनि गरी पो हाल्छ कि भन्ने आश लिएर बसेका छन् । 

जनताले तिर्ने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर (करिब आठ खर्ब रुपैयाँ) नेताहरूकै तलब–भत्ता, सुख–सुविधा, ऐस–आराम, महल–सवारीमा खर्च भइरहेको छ । जब कि जनता सामान्य उपचार नपाई मरिरहेका छन् ।

अहिले सत्तामा रहेका र नरहेका कुनै पनि दललाई जनताका यी न्यूनतम आवश्यकताप्रति कुनै मतलब छैन । त्यसकारण जुनसुकै दलको सरकार भए पनि उनीहरूलाई केही फरक पर्दैन । अझ कहाँसम्म भने एक थान संविधान दिलाउन यिनले दस वर्ष लगाए । दस वर्षको अवधिमा खर्बाैं रुपैयाँ यिनका लागि खर्च भयो । कसैले नसोचेको संघीयता र धर्मनिरपेक्षता लागू गराए । होली वाइन खाएर घटस्थापना, कृष्ण अष्टमीजस्ता नेपालीहरूको मौलिक संस्कृति र चाडबाडको बिदा कटौती गर्दा पनि जनताले केही भनेनन् । 

सरकारले उसकै अस्पतालमा रेट नै तोकेर कोभिड–१९ का बिरामीलाई ढाड सेक्दा पनि जनता बोलेनन् । पीसीआर टेस्ट पनि आफैं गर्नू, उपचार पनि आफैँ गर्नू भनेर सरकारले उर्दी लगाउँदा उपचार नपाएर कयौँ नेपालीले ज्यान गुमाए । कहाँसम्म भने सर्वाेच्च अदालतले कोभिड–१९ को परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नू भनी सरकारका नाममा जारी गरेको परमादेशलाई पनि यही सरकारले टेरपुच्छर लगाइरहेको छैन । अदालतको अवहेलना हुन सक्छ भन्ने सोचसम्म राखेन । मानौँ, दुई तिहाइ छँदै छ, सरकारविरुद्ध जाने न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइदिउँला । 

यसरी नेपाली जनतालाई यो सरकारले हेप्नुसम्म हेप्यो, अपमान गर्नुसम्म गर्‍यो । जबकि नेपाली जनताले तिर्ने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर (करिब आठ खर्ब) रुपैयाँ यिनकै तलब, भत्ता, सुख, सुविधा, ऐस, आराम, महल, सवारी साधनमा खर्च भइरहेको छ । जनता आफैँले तिरेको पैसाले आफ्नो उपचार गर्छु भन्दा पनि सुख पाएनन् । योजत्तिको जनमतको अपमान अरू के हुन सक्छ ?

यिनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, अहिले गतिलो काम नगरे, जनताको अपमान गरे अर्काेपटकको चुनावमा जनताले देखाइदिन्छन् भन्ने । तर त्यतिबेला पाँच वर्ष बितिसकेको हुनेछ । त्यो अवधिमा यिनले आफ्नो दस पुस्तालाई पुग्ने धन थुपारिसकेका हुन्छन् । चुनाव हारे पनि यिनलाई केही फरक पर्दैन । 

अझ कतिपय अवस्थामा चुनाव भनेकै पैसा हो, पैसा बगाएपछि त्यस्ता चुनाव जितिहालिन्छ भन्ने मानसिकता नभएका पनि होइनन् । कुनै एक दलले बहुमत नल्याए गठबन्धन बनाउन पाउने सुविधा संविधानमा छँदै छ । गठबन्धनमा मिलिभगत हुन्छ, हिजो बुहदल कालमा २० सिट जितेको राप्रपाले दुई, दुईपटक प्रधानमन्त्री पाएजस्तो । यस्तो गठबन्धनमा यिनीहरूलाई देश बेच्न निकै सजिलो हुन्छ । जसरी गठबन्धनकै बेला बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई बेचियो, गठबन्धनकै बेला माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो बेचियो । अझ भारतीय पराराष्ट्र मन्त्रीलाई साक्षी राखी राष्ट्रिय सहमति गरी यिनीहरूले टनकपुर नै बेचे । संसद्को दुई तिहाइबाट महाकाली सन्धि नै पारित गराए ।

यस्तो महामारीका बेला ज्यानै बाजी थापेर कामका लागि भारत जाने नेपालीको लर्काे यो सरकारले कहिल्यै देख्छ ? के नेपालको इज्जत रह्यो ? 
 

यो सरकारका अगुवाले राष्ट्रियताको पाइजामा लगाएर चुनाव जितेका हुन् । गरेको फेरि केही होइनन् । नेपाली कांग्रेसले भारतले नाकाबन्दी लगायोसम्म भन्न नसकेर त्वं शरणम् गर्‍यो । भारतीय नाकाबन्दीको नामोच्चारण गरेका भरमा नेपाली जनताले नेकपालाई यसले राष्ट्रियताको संरक्षण गरिदेला भन्ने आशा गरे । एमालेलाई भोट हाल्ने नेपालीहरूले बिर्सिए कि महाकाली सन्धि एमाले नै गराएको हो । एमालेले हुन्न भनेको भए कुनै पनि हालतमा महाकाली सन्धि हुँदैनथ्यो । 

एमालेले चाहेको भए भारतले सन् १९८४ देखि बनाउन सुरु गरेको टनकपुर (सन् १९८९ सम्म आइपुग्दा भ्याइसकेको) ब्यारेजमा नेपालको निश्चित रूपले आधा हक पाउँथ्यो । भारतलाई नेपालको सहमति नलिईकन सुखै थिएन । त्यो पनि नेपालका लागि पहिलो र अन्तिम अवसर थियो— भारतलाई घुँडा टेकाउने । टनकपुरमा लागेको खर्च नेपालले आधा बेहोर्ने र त्यसबाट पैदा भएको बिजुली र पानी आधा–आधा गर्ने भनेको भए एमालेलाई यो मुलुक रहेसम्म हुने कलंक लाग्दैनथ्यो । यस्तो राष्ट्रघाती सन्धि गरेर आएको एमालेले राष्ट्रियतालाई देखाएर चुनाव जित्यो ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर बेचेर आउँदा एमालेले त्यसलाई निकै उचालेको थियो । तर दुर्भाग्य मदन भण्डारीको हत्यापछि एमाले महाकालीमा लचिलो भयो । महाकाली सन्धिका बखत मदन भण्डारी जीवित भइदिएको भए कुनै हालतमा पनि त्यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता हुँदैनथ्यो । 

अहिले आएर बुच्चे नक्सालाई चुच्चे पारेँ भनेर केही दिन नेपाली जनतालाई भ्रमित पार्न सफल भयो । किताब छाप्न लगायो । तर नक्सा लुकाउने र किताब बाँड्न रोक लगाउने काम भयो । उसको राष्ट्रियता ६ महिना पनि टिकेन । अहिले आएर नेकपाको राष्ट्रियता सामन्तकुमार गोयलसँग साटियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस इतिहासमै सर्वाधिक कमजोर भएको अवस्था छ । कांग्रेसका केही नेताले सत्तासँग स्वार्थ साटासाट गर्दा उसको विपक्षी हैसियत पनि समाप्त भएको हो । त्यसमाथि महाधिवेशन गराउने र नगराउने, क्रियाशील सदस्यता वितरणमा धाँधली गरेर महाधिवेशन आफ्नो हातमा पर्ने षड्यन्त्रभित्रै कांग्रेस रुमल्लिएको छ । 

दलभित्र नेताहरूबीचको किचलो उनीहरूको विशेषता भएको छ । यतिबेला एमाले (नेकपा) सत्तामा र कांग्रेसको सरकार भइदिएको भए एमालेले दिनहुँ सडकमा टायर बाल्थ्यो, सडकका रोलिङ  भाँच्थ्यो, दिनहुँ नेपाल बन्द हुन्थे । कांग्रेसको काम नेकपाभित्रकै केही नेताले गरिरहेका छन् । त्यो पनि जनताका लागि होइन, आफ्नो सत्ता र आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्न नपाएको झोँकमा ।

कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव, तन्नम र ध्वस्त भएको अर्थतन्त्र, जनताको दिनहुँ मृत्यु, उपचार गर्न नपाएको अवस्था, निजी र सरकारी अस्पतालहरूले बेड छैन भनी उपचार गर्न अस्वीकार गरेर दिनहुँ गरिरहेको हत्या आदि विषयमा कांग्रेस, नेकपा तराई केन्द्रित दलहरू कहिले छलफलमा बसे ? 

के गर्‍यो  भने कोभिड–१९ को ताण्डव नृत्यबाट जनतालाई राहत दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा यिनीहरूले कहिले चासो राखे ? यो त धेरै परको कुरा हो । सहृदयी नेपाली दाजुभाइले पैसा उठाएर भोका नेपालीलाई टुँडिखेलमा खुवाउनसमेत पाएनन् । लाज भयो अरे । यस्तो महामारीका बेला ज्यानै बाजी थापेर कामका लागि भारत जाने नेपालीको लर्काे यो सरकारले कहिल्यै देख्छ ? के नेपालको इज्जत रह्यो ? लाजको पसारो यही हो ।

सत्तामा रहेका वा नरहेका कुनै पनि दललाई नागरिकका न्यूनतम आवश्यकताप्रति कुनै मतलब छैन । 
 

यही कोभिड–१९ को कहरबीच इतिहासमा कहिले नभएका भ्रष्टाचार काण्ड रचिए । १५ रुपैयाँ पनि नपर्ने मास्कलाई ५७ रुपैयाँ तिरेर खुल्लमखुला लुट मच्चाए । जब जनतालाई आपत् पर्छ, तब दल र सरकारबाट एउटा माखो मारिँदैन भने दल र सरकारको औचित्य के रह्यो ? जबकि संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत यी सबै कुराको ग्यारेन्टी गरेको छ । के संविधान बन्दैमा जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउँदो रहेछ त ? 
जनताले संविधान जारी गर्न नपाएका कारण नेपालको विकास नभएको भन्दै यिनले नेपाली जनतालाई पटक–पटक आन्दोलनमा होमेका, शहादत दिलाएका, घाइते गराएका, घरबार उजाड पारेका होइनन् ? 

अहिले त स्थानीय निकायदेखि केन्द्रसम्म कसरी हुन्छ सक्दो लुट्ने होड छ । केन्द्रले नीतिगत, स्थानीयले आफ्ना कार्यकर्तालाई कथित उपभोक्ता समितिमार्फत लुट गराइरहेका छन् । 

हिजो युवराज खतिवडाले आफू अर्थ मन्त्री हुँदा विशाल ग्रुपलाई सिधै लक्षित गरी चकलेटमा कर छुट गराए, विद्युतीय गाडीमा भन्सार लगाइदिए, नेपालमा निर्माण हुने जलविद्युत्को पेनस्टक पाइपमा भन्सार लगाइदिए, तर आयातीत तयारीमा मिनाहा गराइदिए । यस्ता धेरै छन् । 

कुन चाहिँ मन्त्रीले उल्लेख गर्न लायकको काम गरेको छ ? मेलम्चीको पानी ल्याउन अढाइ वर्ष ढिलो गराएर ठेकेदारसँग अकूत कमिसन लिनेदेखि आफ्नै कार्यकर्तालाई बाँकी कामको ठेक्का गराई दिनदहाडै लुट गराइएको छ । 

यस्ता अनगन्ती घटनाक्रम घामजत्तिकै छर्लंग छ । यति हुँदा पनि जनताले सहिरहनुपर्ने ? लाग्छ, यिनीहरू जनतालाई लुटिरहने शासक होइनन्, शोषक हुन् । लुटमा चुप बसेर अर्काे चुनावसम्म कुरिरहने हामीले ? अर्काे चुनाव आउँछ अनि यस्तै वृत्ति दोहोरिरहन्छ । के नेपालीको नियति यत्ति मात्रै हो त ? हिजै अमेरिकी जनताले मैँमत्त नेतृत्वलाई पाखा लगाए, के नेपाली जनताले अमेरिकी मतदाताबाट सिक्लान् ?