विचार

दुर्गन्धित दलतन्त्रमा टुसाएका बागी/स्वतन्त्रहरू

ईश्‍वरीप्रसाद पोखरेल |
जेठ ४, २०७९ १२:३२ बजे

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष आवधिक निर्वाचनबाट जनताले आफूखुसी प्रतिनिधि छनोट गर्ने तथा आफ्ना लागि शासकीय नेतृत्व प्राप्त हुने सुनौलो अवसर हो । वैयक्तिक रूपमा एकल प्रयासमा व्यक्ति अगुवा हुँदा सामूहिक उत्तरदायित्वभाव र जवाफदेहिता नहुने र आपसमा सहयोग, समन्वय र सहकार्यसमेतको अभाव हुने सम्भावना हुन्छ । यसै कारण राजनीतिक पार्टीहरूको खोजी र जन्म भएको हो र आवश्यकता ठानिन्छ । नेपालमा जनप्रतिनिधि चयनमा गाउँ फर्क पञ्चायती व्यवस्थाको नारा सुन्‍नमा जति मीठो र जनमुखी थियो ।

गाउँको विकासमा जनआश्वासन दिनमा जति आकर्षक र लोभलाग्दो थियो, ठीक व्यवहारमा उल्टो भयो । नेतृत्व जनतालाई झुक्याउने र आफूलाई बनाउने ध्याउन्‍नमा रहन थाले । पञ्चायती शासन कालमा नै गाउँ फर्क प्रणालीका तुलनामा प्रत्यक्ष चुनावी विधिबाट स्थानीय तहमा वडा सदस्य, वडाध्यक्ष, उपप्रधानपञ्च, प्रधानपञ्चको चुनाव हुँदै राष्ट्रिय पञ्चायतका माननीय सांसदहरू चयन हुन थाले । 


स्वामी भक्तिभावले थिचिएको गाउँफर्के मुर्दा नेतृत्वको स्थानमा चलायमान र जिउँदोपनको द्योतक लाग्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू धेरै कुशल, सफल र क्रियाशील रहे । तापनि राजनीतिक गतिविधिको सामूहिकता, समूहगत सौदाबाजी गरी जनमत लिन र दिन पाउने व्यवस्थाको पक्षमा पञ्चायतविरुद्ध आवाज घक्किन थाल्यो । मुलुकभित्र राजनीतिक दर्शनका आधारमा कतै पार्टी स्वतन्त्रता र कतै राजनीतिक स्वतन्त्रताको नारा र विचार तेर्साएर जनतालाई ठूलो बलिदानीसाथ लामबद्ध गरियो । पार्टीहरूको अगुवाइमा लामो राजनीतिक संघर्ष र सयौँ, हजारौँ जनाको बलिदानी, शहादतता र लाखौँ लाख जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा निरंकूशताको अन्त भयो ।

मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापना, पूर्ण लोकतन्त्रको माग र बहाली हुँदै राज्यशक्तिमा कुनै वंशीय सत्ता तथा शक्तिलाई नमान्‍ने राजनीतिक प्रणाली स्थापित गरियो । आवधिक निर्वाचनबाट राजनीतिक पूर्णस्वतन्त्रताको उपयोग गरी गणतान्त्रिक रूपमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हुने पद्धति रह्यो । साथै, सात प्रादेशिक सरकार तथा ७५३ स्थानीय तहको सरकारको अभ्यासमा मुलुकलाई प्रवेश गराइयो । गणतान्त्रिक  प्रणालीको उपयोगबाट १२ ̷ १३ वर्षदेखि राजाविहीन र जनताका प्रतिनिधि राष्ट्रपति पदमा आसीन छन् । 

नेपाल सानो वा मध्यमस्तरको जनसंख्या भएको मुलुक हो । गणतान्त्रिक  प्रणालीमा वैज्ञानिक विधिले जनतालाई मतदाता बनाउने र जनमत लिएर शासन गर्ने जनमुखी सोचको राजनीतिक प्रणाली मुलुकमा विकास गर्न, गराउन अझ पनि सकिएको छैन । नेपालीहरू स्वदेश विदेशमा जहाँ भए पनि आफूले मतदान गर्न पाउने सही अर्थमा जनसंख्याको अभिलेखीकरण हुन, गर्न नेतृत्व संवेदनशील छैन वा व्यवस्था मिलाउन सकिएको छैन । जन्मेका र उमेर पुगेका सबै नेपाली नागरिकलाई मतदातामा थप्दै जाने प्रक्रियामा सफल तर मृत्यु भएकाको दशौँ वर्षसम्म नाम नहटाउने निर्वाचन आयोगको असफलताले वैज्ञानिक मतदाता अभिलेखमा समस्या सिर्जना गरेको छ ।

यसै बीचमा राजनीतिक सार्वभौमिक अधिकार प्रयोगकर्ता पौने दुई करोड नेपाली जनताहरूको राजनीतिक अधिकार जाहेर हुने मतदानको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सवाल सम्बोधन नहुँदा विदेशमा रहेका लाखौँ लाख जनता मताधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको दुखद् अवस्था छ । 

पञ्चायत कालमा राजाको प्रत्यक्ष शासनमा समेत दुईचार जना साहसी प्रतिनिधिलाई चुनावमा उठाउने, देशव्यापी अभियान चलाउने, मतदानबाट विश्वास लिएर जिताउने र राजाको एकाधिकारको राष्ट्रिय पञ्चायतभित्र अघोषित प्रतिपक्षको व्यवस्था मिलाउने जोखिम मोल्ने नेपालका राजनीतिक दलहरूको प्रगतिशीलता र क्रान्तिकारिता कहाँ हरायो ? पञ्चायती कालमा विश्वसामु नेपालमा यो भएन, ऊ भएन र राजाको व्यवस्था ठीक छैन, हामी भए, यसो गथ्यौँ, उसौँ गथ्र्यौं भनेको इतिहास मेटिएको छैन । तर राजनीतिक दलहरूले सार्वभौम अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेपछि पञ्चायतमा राजाले समेत गर्न लाज मान्‍ने लाजनीतिको राजनीतिमा आफूलाई प्रवेश गराए । 

सत्तामा पुगेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उदण्डता र निरंकुशताले संसदीय विधि, प्रणाली र जन अभिमतको उपहास गर्न थाल्यो । राजनीतिक पार्टीहरू, पार्टीका रूपमा रहेनन्, नेताहरूका गुट, उपगुटका कोठरी र स्वार्थका साधन बने, बनाइए । पार्टीभित्रका स्वाभिमानी र निःस्वार्थताका प्रतिमूर्ति नेता तथा अगुवाहरू अपमानित हुँदै, आफ्नो आस्था जोगाउन पार्टी राजनीतिबाट अलग्गिएर निष्क्रिय भए ।

प्रजातन्त्रको मर्म नसिकेको नेतृत्वको सत्ता प्राप्ति र बेतुकको उन्मादले आफूलाई देवत्वकरण गर्दा, लामो समय आफ्ना अगुवासमेतका सहयात्रीहरू पछिल्लाकालका नेताका लागि सर्वमान्य रहेनन् । जनताको सार्वभौम संसद्को दुरुपयोग गर्ने वा नटेर्ने संसद्को असामयिक हत्या गर्ने अपराध हुन थाल्यो । राजाकालीन संसद्को जति वाक्स्वतन्त्रता नभएको र निरीह दासहरूको जमात बुँख्याचाहरू मात्र संसद् बनाइन थाले । 

पूर्ण राजनीतिक अधिकार तथा जनताको शासन स्थापित गर्ने अतिवादको प्रतिस्पर्धामा एकातिर भर्खर बामे सर्दै गरेको संसदीय प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठ्ने गिरिजा प्रवृत्ति र अर्कोतिर माओवादीको जनयुद्धको अदूरदर्शी, आत्मघाती तथा विध्वंसक राजनीतिमा मुलुक फस्यो । दुवै अतिवादको राजनीतिक छिनोफानो दूरदर्शिता र सुझबुझसाथ हुनुको सट्टा एकपछि अर्को लाजनीतिक उदण्डताको खेल राजनीतिका नाममा सुरु भयो । 

राजनीति राजनीति रहेन, पूर्ण लाजनीति, मुसा प्रवृत्ति, अनैतिक खेल र धनवाद, डनवाद र लेनदेन वादमा फस्यो । केन्द्रमा सरकार बनाउने तथा दुईचार महिना नहुँदै गिराउने र जिल्ला तथा स्थानीय तहको राजनीतिक भूमिकामा रहेका संरचनाहरूलाई खारेज गरियो । जिल्ला र स्थानीय तहमा राजनीतिक नेतृत्वविहीन बनाएर सर्वदलीय सिण्डिकेट चलाएर १७÷१८ वर्ष राजनीतिक बिचौलियाहरूको शासन चलाइयो । मुलुकमा गायक पशुपति शर्माको लुट्न सके लुट कान्छाको बोल गीतको रडाकोको जुन बितण्डा मच्याइयो, त्यसको परिणाम नै देशको अधोपतन तथा परनिर्भरताको दयनीय दृश्य हो भन्‍न सकिन्छ ।

स्थायी सरकार भनिने राज्य संयन्त्रमा नाङ्गो राजनीतिकरण प्रारम्भ भयो । पार्टीका समानान्तर वर्गीय पेसाका सबै क्षेत्रमा संगठनहरू स्थापना गर्न थालिए । विद्यार्थी, प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, उद्योग प्रतिष्ठान, जतासुकै फरक–फरक धारका वर्गीय र राजनीतिक पार्टीअनुसारका संगठनहरू खोलिए । राज्यको साधन, स्रोत र ऐन–कानुनको नेतृत्वकारी भूमिका रहेका वर्गीय पेसाधारीहरूले हाम्रो अधिकार यो यो हो, मैले यी यी सुविधा पाउनुपर्दछ र मैले, हामीले यो छुट र ऊ छुट नपाएमा देखाइदिन्छौँ, बन्द गरिदिन्छौँ जस्ता धम्की र अराजकताका संस्कार चाहिँ जतासुकै प्रवाह भयो, गरियो । तर पेसागत काम, कर्तव्य र जवाफदेहिता चाहिँ शून्य रह्यो र यी पेसागतका वर्ग र राजनीतिक संलग्नतामा मुलुकमा लुटतन्त्रको बोलबाला वैधानिक रूपमा सबै क्षेत्रमा संस्थागत गर्दै देशमा भ्रष्टाचार र कुशासनको प्रवेश गराइयो ।  

ती सबै विकृति र विसङ्गतिको पृष्ठभूमिमा माओवादी शान्ति प्रक्रिया, संविधान सभा चुनाव, कार्यसम्पादनमा विफलता र दोस्रो संविधान सभा र संविधान निर्माणमा सफलता प्राप्ति भए । तर राज्यले धान्‍नै नसक्ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा प्रशासनिक संरचना विस्तारले साधारण खर्चको मारमा मुलुकलाई फसाइयो । राज्य संञ्चालनको प्रक्रियामा संवेदनशीलताबाट आर्थिक मितव्ययितापूर्वक मुलुकलाई कसरी निकाल्ने, उकास्ने भन्‍ने नेतृत्व र सुशासनको मार्ग देशले खोजिरहेको बेला, कथनी र करणीमा नितान्त फरक मान्यता बोक्ने अर्का उद्दण्ड शैली र देवत्वकरणको मोहमा आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्‍ने अतिवादमा फसेका केपी बा भनिने लाजनीतिको दुर्घटना वादले मुलुकमा संस्थागत भ्रष्टाचार, बिचौलिया प्रोत्साहनवाद, सार्वभौम संसद्लाई तीन वर्षसम्म पूर्ण निकम्मा वाद र निष्क्रियवादमा बन्धक बनाइयो । आफू सत्ताबाट बाहिर हुँदा पनि संसद् चल्न नदिएर बन्धक बनाएने कार्य जारी नै छ । 

जीवनभर राजनीतिक मतान्तर र विपरीत दिशामा हिँडेका राजनीतिक तथा अराजनीतिक शक्तिहरूलाई सत्ता, शक्ति र साधन स्रोतको पहँुचमा पु¥याएर एकाधिकार कायम गर्ने उद्देश्य राखियो । जो जससँग सन्धि, सम्झौता र सहमति भए, तिनले अपारदर्शी रूपमा एकता र सहमतिका नाटक मञ्चन गरिएका रहेछन् भन्‍ने रहस्य खुल्दै गए । नेतृत्वमा के देखियो भने, आफ्नो देवत्वकरण नगर्ने र आलोचना गर्नेहरू शत्रुको आरोपमा खेदिएनन् मात्र 
कतै, सत्ता हरण हुन्छ कि भन्‍ने डरमा गुटबन्दीको शिकारमा देशलाई फसाइयो । 

अनाहकमा दुई दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिए र दुवै पटक अदालतको मानहानि हुने गरी कार्य गरियो र प्रतिक्रिया दिने क्रम आज पर्यन्त रोकिएका छैनन् । कार्यकारिणी अधिकार प्रयोगको दुरुपयोग गरी आफ्ना गैरसंवैधानिक मुद्दाहरूको तामेली गर्ने वा पक्षमा फैसला दिने सबै संवैधानिक र अदालती निर्णयहरू प्रजातान्त्रिक मानिए तर विपक्षमा हुने निर्णयहरू परमादेशी र गैरसंवैधानिक ठानिने लाजनीतिलाई प्रश्रय दिइयो । 

कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको संवैधानिक आयोगहरूको सरकारी नेतृत्व तहबाट कसरी हुर्मत लिइयो र भर्ती केन्द्र बनाइयो ? आम सर्वसाधारण तथा चासो राख्ने जानकारहरूबाट तथ्य छिपेको छैन । सत्तामा हुने तथा विपक्षमा हुनेहरूप्रति तिनका भक्तिभाव प्रदर्शकले पनि बेलामौकामा त्यस्तै परिणाम दिने गरेका छन् । यसर्थ मुलुकको राजनीतिक शक्तिको पूर्ण क्षयीकरण र विनाशको मुख्य कारक केपीवादको दासहरूको जमातले प्रारम्भ गरेको पंक्तिकारको निचोड छ । 

यसको अर्थ केपीवादी सोच र शैली मात्र खत्तम अरु सबै ठीक भनेको होइन । अरुसँग ठूलो आशा र भरोसा नै थिएन । नेकपा बनेको केपीको नेतृत्व र प्रचण्ड एक ठाउँ आएको राजनीतिक शक्तिले सत्तामा जनमुखी शासनको प्रारम्भ गर्ला, सुशासनका आधार निर्माण गर्ला भन्‍ने ठूलो विश्वास थियो । शेरबहादुर सक्षम र सफल भएकाले पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएको भ्रममा नपरौँ । उनीसँग आशा र भरोसा नै राखिएको छैन । एउटा उदाहरण लिऊँ-हामी कति नेतृत्वको दृष्टिले अभागी र अक्षम छौँ भन्‍ने कुरा खोज्न इतिहास कोट्याउनै पर्दैन ।

२०७९ जेष्ठ २ गतेको लुम्बिनी मायादेवी मन्दिरमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको समकक्षमा बसेका नेपालका प्रधानमन्त्रीको सञ्चार क्षेत्रमा भाइरल भएको बसाइ चित्र र उनको मुखमुद्रा हेरे पुग्छ । महामानव बुद्धको जन्मभूमि र आध्यात्मिक केन्द्रमा समेत म कहाँ छु र के गर्न आएको हुँ ? लोकलाजका लागि पनि मैले के गर्नु पर्दछ ? भन्‍नेसम्मको भावशून्यताले देखाइरहेको छ । यसर्थ यी नेता र पात्रबारे बहस गर्नु, हुनु आवश्यक नै छैन । 

मेरो विचारमा यति असफल र अक्षम शेरबहादुरको नेतृत्वलाई मुलुकमा स्थापित गर्न, गराउन बाध्य पार्ने र हरेक राजनीतिक मोडलाई असफलतातिर लैजाने प्रमुख कारक केपी ओली नै हुन् । एमालेका अन्धभक्त आत्महीन, विश्लेषण क्षमताहीन तथा विवेकशून्य र विचार शून्य बाका हनुमानहरूको दृष्टिमा माकुने, झलनाथ, प्रचण्डहरू शेरबहादुरका खम्बा हुन सक्छन् तर मेरो स्पष्ट धारणा छ, यी सबैका कारक अहंवादी, घमण्डका कारखाना र देवत्वकरणका आकांक्षी महामानवको राक्षसीभाव राख्ने केपी ओली नै दुर्घटनाका मुख्य पात्र हुन् । 

केपीबाका पक्षधरले ध्यान दिनुपर्ने कुरा निम्न छन्, गिरीजाको अपमानले लुरुक्क निष्क्रिय हुने र बस्ने गणेशमान र कृष्णप्रसाद झैँ माकुने र झलनाथ भइदिएका भए, छेपारालेझैँ रूप बदल्न र आफ्नो कार्यलाई जुनसुकै परिवेशमा उल्टोसुल्टो व्याख्याबाट साबिती गर्न, गराउन अन्धभक्त निमार्ण गर्न सफल भएका पुष्पकमल प्रचण्ड नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमिमा नभएका भए, केपी ओली र विद्या भण्डारीले २०७७ सालमा नै संविधान २०७२ लाई सिद्धाइसकेका थिए ।

चार दशकदेखि एउटै भाँडामा खाने र एउटै घरमा बस्ने नेताहरूलाई सत्ता उन्मादमा कसरी लात्ताले हानिए, निकालिए र बिचल्लीमा पारिए, त्यो कुरा केपी शासनको निकृष्ट उदाहरणले साबित गरेको छ । समझदारी, समन्वय र सहकारी भावको विपक्षमा हुने विद्रोहमा जन्माएको प्रचण्ड, माकुने र झलनाथ तथा सुतेर बसेको शेरबहादुरको सिंहासनले सोचेर नै अपवित्र र अप्राकृतिक गठबन्धनलाई राजनीतिक रूप दिन, दिलाउनलाई कम्मर कसेर लागेको पाइन्छ । 

यी घटनाक्रम चुनौती पूर्ण होइनन् र छैनन् । शीर्षस्थ नेताहरू बागी उम्मेदवारको हारमा परिरहेका छन् । ठूला पार्टीहरूलाई टेक्ने र समाउने दुवै आधार नभएका स्वतन्त्र तथा परिचयविहीन पात्रहरूले आच्छुआच्छु पारिरहेछन् र कतिपय स्थानमा विजयमाला पहिरिएका छन् । स्थानीय चुनावमा के हुनुपर्थ्यो ? के भयो ? के भएमा मुलुकमा सुशासन होला ? राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वको राजनीतिक भूमिका र विगतको समीक्षासाथ यस स्थानीय तहको चुनावमा जित्नेलाई सर्तसहित बधाइ र हार्ने समूहलाई सुदूर भविष्यको उज्यालो देखाउने उपायहरू अर्को लेखमा प्रस्तुत हुने छ । आजलाई यत्ति । 



Author

ईश्‍वरीप्रसाद पोखरेल

पोखरेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।


थप समाचार
ad
x