विचार

पुटिनकृत नयाँ विश्व व्यवस्थाः हामी के गर्न सक्छौँ ?

डा. सुरेन्द्रराज देवकोटा |
जेठ ११, २०७९ ८:१२ बजे

रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले छिमेकी राष्ट्र युक्रेनमाथि गत फागुन १२ गतेदखि बख्तरबन्द सैनिक गाडीहरूमार्फत रकेट र बमको वर्षाले पुर्‍याएको जन, धन र तनको क्षति एवं मानवीय नरसंहार र दानवीय कुकृत्यका दृश्य रुसी जनताबाहेक संसारका प्रायः सबै देशले देखिराखेका छन् । हुन त, चीनमा पनि युक्रेनको त्यस्तो दृश्यहरू बिरलै पुग्छन् । पुटिनमा उम्लेको पुरुषग्रन्थिको उन्मादले आज युक्रेन मात्रै नभए पूर्वी एवं पश्चिम गोलार्द्धमा धनी र गरिब देशहरूको समग्र अर्थ–राजनीतिले नयाँ बाटो लिँदै गएको छ । यो आलेखमा यिनै अवश्यम्भावी नयाँ विश्व व्यवस्था (अर्डर)का सम्भावित परिदृश्य खोतल्ने प्रयत्न हुनेछ ।

पुटिन को हुन् र के चाहन्छन् ?
७० वर्षीय पुटिन रुसको लेनिनग्रादमा जन्मेका थिए । करिब १५ वर्ष रुसको गुप्तचर विभाग (केजीबी) मा काम गरेपछि अवकाश लिँदै लेनिनग्रादको विश्वविद्यालयमा पठाउने गर्थे । त्यसपछि लेनिनग्रादमा (हाल सेन्ट पिटर्सबर्ग)को उपमेयरसमेत बने । बि. स. २०५३ सालतिर तिनी लेनिनग्रादबाट मस्कोतिर लागे । त्यतिखेर रुसको अर्थतन्त्र एकदम कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थियो । किनभने २०४८ सालमा सोभियत संघको पतनपछि रुस राज्य नियन्त्रित र निर्देशित अर्थतन्त्रबाट बजारतिर उन्मुख हुँदै थियो । अनि तत्कालीन रुसी राष्ट्रपति बोरिस यल्तसीनलाई आफ्नो सत्ता पुरातनपन्थी कम्युनिस्ट, प्रजातन्त्रवादी युवाहरू, सत्ताको आडमा फाइदा लिन खोज्ने वर्ग, पश्चिमा बैंकदेखि सञ्चार जगत्हरूका आ–आफ्ना स्वार्थ र सुझावहरू झेल्न मुस्किलको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थियो । फेरि २०५० सालमा भएको रसियन डुमा (संसद्)को चुनावमा बोरिस यल्तसीनलाई असहयोग गर्ने पुरातनपन्थीहरूकै बोलवाला समेत थपिएपछि यल्तसीन फलाम च्यूरा चपाउँदै थिए । अनि यल्तसीनले २०५० को सुरुतिर पुटिनलाई सुरक्षा परिषद्को सचिवमा नियुक्त गरे । तर २०५५ कै अन्ततिर यल्तसीनले एकाएक राजीनामा दिँदै पुटिनलाई शासकीय जिम्मा दिए । 


वि.सं. २०५५ मा सत्ता पाएपछि पुटिनले रुसमा एकछत्र राज गरिराखेका छन् । उनले चाहेअनुसार सरकार र संसद् चल्छ, किनकि उनका विरोधीहरू सकेसम्म मारिन्छन्, नभए जेलमा सडिन्छन् । पुटिन रुसलाई पुनः सोभियत संघ बनाउने स्वप्नमा राजनीतिक खेती गर्दैछन् । त्यसै क्रममा सत्तामा पुग्नेबित्तिकै तिनले चेचनिया, जहाँ मुस्लिम बाहुल्य थियो, त्यसलाई ध्वस्त पार्दै आफ्नो कब्जामा लिए । २०६५ सालमा पुटिनले अर्काे छिमेकी राष्ट्र, जर्जियालाई रुसको अधीनमा मिलाए । अनि २०७० सालमा युक्रेनको दक्षिणी बन्दरगाह सहर ‘क्रिमिया’लाई कब्जामा लिए । 

पुटिन जतिखेर क्रिमिया लिँदै थिए, त्यतिखेर युक्रेनमा रसियन समर्थक भिक्टर यानुकोभिच राष्ट्रपति थिए । तिनको अर्थ–राजनीति डाँवाडोल थियो । जुन दिन युक्रेनको संसद्ले तिनलाई महाभियोग लगायो, त्यसैको भोलिपल्ट पुटिनले क्रिमियामाथि हमला गर्दै नियन्त्रणमा लिए । त्यसको विरोधमा पश्चिमी देशहरूले अलिअलि आर्थिक नाकाबन्दी लगाए, खासगरी त्यतिबेलाका अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा र उपराष्ट्रपति बाइडेनले मन खोलेर सहयोग गरेनन् । साढे दुई महिनायता पुटिनले युक्रेनको राजधानी ‘क्रिभ’माथि धावा बोलेर सत्ता र देश नै अपदस्थ गर्ने कोसिस गरे तापनि पुटिन सफल भएका छैनन् । बीबीसीको वैशाख १५ को समाचारअनुसार युक्रेनबाट करिब एक करोड मानिस शरणार्थीका रूपमा अन्य युरोपियन देशमा पुगका छन् भने युक्रेनभित्र भएको जन–धनको क्षति आँकलन भइराखेको छ । पुटिनले युक्रेनको एउटा सहर ‘मारियोपोल’मा यति बम बर्साए कि त्यो दृश्य स्वयं हृदय विदारक छ । तर कम्युनिस्ट शासक तिनका आसेपासे उत्तोलकहरूलाई सामान्य लाग्दो रहेछ ।

रुस र युक्रेन सैनिकहरू युद्धमा छन् भने बाँकी संसार ‘आर्थिक युद्ध’मा भिड्नुपर्ने बाध्यता छ । विषम परिस्थितिमा असल शासक विरलै भेटिन्छन् । अब नेपालमा मनको लड्डु घिउसित खाने मात्रै होला ।

छिमेकी शक्तिशाली हुँदै गएपछि निर्बलहरूको हैसियत कस्तो हुँदो रहेछ, युक्रेनबाट सिक्न सकिन्छ । लिपुलेक–लिम्पियाधुरामा दुवै छिमेकी मिले, अनि नेपाल ? भोलि उत्तरतिरबाट हुम्लादेखि मुस्ताङ अथवा दक्षिणबाट जनकपुरदेखि लुम्बिनी पनि हाम्रै हो भन्दै ‘पुटिन–मन्त्र’ आउँदैन भन्न सकिँदैन । किनभने नेपाली नेताहरूमा राष्ट्रियताको गन्धसमेत हराइसक्यो । २०५२ सालदेखि आमनेपालीले देखेको र भोगेको यथार्थ त्यही हो । आखिर पुटिन किन युक्रेनमाथि बारम्बार हमला गर्दैछन्, किनकि युक्रेन सामरिक महत्व र खनिज पदार्थ, तेल, ग्यासको भण्डार र कृषिजन्य उत्पादनका निम्ति उर्वर छ । एउटा तानाशाहको अहंले विश्वमा विद्यमान अर्थ राजनीतिका साना–ठूला सबैखाले देशहरूमा राजनीतिकभन्दा पनि आर्थिक विग्रहले नयाँ रूप लिँदै गएको छ । किनकि विश्वव्यापी महँगीले समाज र राष्ट्र त्रस्त छन् ।

भूमण्डलीकरणको अन्त्य ?
पुटिनकृत युक्रेन नरसंहारको एक महिनापछि गत चैत १० गते संसारको सबैभन्दा ठूलो (करिब दश खर्ब डलर) ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन’ गर्ने ‘ब्ल्याक रक’ संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ल्यारी पिंmकले आफ्ना सेयरधनीहरूलाई एउटा चिठ्ठीमा ‘पुटिनको युुक्रेनमाथिको आक्रमणले वर्तमान ‘ग्लोबलाइजेसन’ (भूमण्डलीकरण–विश्वव्यापीकरण)को अन्त्य भएको’ लेखेपछि पश्चिमा पण्डितहरू (टीभीमा बकबक गर्नेहरू) देखि विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान गर्ने विद्वत् वर्गहरू तरंगित मात्रै नभएर वास्तविकता खोतल्दैछन् । किनकि विगत ३० वर्षको विश्वव्यापीकरण अभियान एउटा चरण अहिले आएर पूर्णतया बिथोलिएको छ ।

विश्वव्यापीकरणको आधार भनेको विगत ३० वर्षमा संसारभर बढ्दै गएको व्यापार, प्रविधि, पुँजी सेवा र मानवीय सांस्कृतिक विस्तारमार्फत सम्भव भएको हो र त्यसका निम्ति आमसञ्चार र प्रविधिहरू जस्तै गुगल (१९९८), नेटफ्ल्क्सि (१९९७), फेसबुक (२००३), ट्वीट्र (२००६), आइफोन (२००७) र नब्बेको दशकमा इन्टरनेट प्रविधिले भूमण्डलीकरणलाई साँघुरो अर्थात् नजिक तुल्यायो । अब यी प्रविधिहरू नपुगेको देश नहोला । कहाँ, कसले, कसरी उपभोग गर्दैछन् भन्ने विषयमा शासकीय इच्छाअनुसार चल्दै छ, किनकि चीनमा युक्रेनको नरसंहार देखाइँदैनन् न त रुसमा नै ।

विगतको करिब २ दुई वर्षभन्दा बढी नै कोभिड–१९ ले अस्तव्यस्त पारेको विश्व अर्थतन्त्रमाथि पुटिनको सन्की युद्ध–उन्मादले गर्दा विगत ३० वर्षमा भएको आर्थिक उपलब्धिहरू अब पुनः खुम्चिँदै जाने सम्भावना बढ्दै गएको देखिन्छ । किनभने पुटिन युक्रेनको पूरै हिस्सा लिन नसक्ने भएपछि दक्षिणतिरका भू–भागहरू कब्जा गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्दैछन् । तर, तिनको आफ्नो आन्तरिक अर्थतन्त्र चाहिँ तेल र ग्यास बेचेर धानिएको छ । उक्त पश्चिमा देशहरू खासगरी युरोप र अमेरिकाको नाकाबन्दीमा कुनै कमी आउने सम्भावना देखिँदैन । तसर्थ, भूमण्डलीकरणको प्रक्रिया अब नयाँ शिराबाट सुरु हुनेमा दुई मत नहोला । त्यसका विविध परिदृश्यहरू हुन सक्छन् ।

परिदृश्य–१ : पुटिनको समर्थन अगाडि बढ्ने नयाँ अर्डर (व्यवस्था) अन्तर्गत चीनका राष्ट्रपति सीको भूमिका र संसारभर समाजवादी अर्थतन्त्रको दिवास्वप्न देख्ने कम्युनिस्टहरूले पुँजीवादको अन्त्य भएको घोषणा गर्न बेर लाग्दैन । किनभने पुटिनले युक्रेनमा हमला गर्नुभन्दा करिब ३ हप्ता पहिले (२०७८ माघ २१ गते) पुटिन–सीको एउटा संयुक्त घोषणापत्र– ‘विश्व शक्तिको पुर्नवितरण गर्ने नयाँ व्यवस्था (अर्डर)’ जारी गरेका थिए । त्यसअन्तर्गत युक्रेनमा धावा बोलेपछि चीनले रुसको खुलेर विरोध गरेको छैन । बरु तिनीहरू रसियन ‘रुबल’ र चिनियाँ यूयान मुद्रालाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारी मुद्रा बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्य लिँदैछन् ।

परिदृश्य–२ : अमेरिका र युरोपियन युनियन लगायतका पश्चिमी विकसित देशहरूमा विकसित हुने नयाँ व्यवस्था (अर्डर) अलि अलि फरक तर मिश्रित ढंगको हुने सम्भावना छ । फरक यस अर्थमा कि तिनीहरूको सुरक्षा बजेट बढ्ने निश्चित छ र युरोपियन युनियनको संख्या र गुणात्मक स्तर अवश्य बढ्ने नै छ । उत्तर अमेरिकी सैनिक संगठन (नेटो) अझ मजबूत र शक्तिशाली बन्दै रसियन सैन्य क्षमतालाई निस्तेज गर्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनन् । ती पश्चिमी राष्ट्रहरूमा शरणार्थीको चाप, बढ्दो महँगी र मुद्रास्फितिले गर्दा सत्ता र शासकहरू अप्रिय हुने नै छन् । परन्तु, यदाकदा अति अनुदारवादी शक्तिहरू पनि नउम्रलान् भनन सकिँदैन । किनकि अमेरिकामा पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबाट अझै पनि तर्सन र फाइदा लिने वर्ग सक्रिय नै छ ।

परिदृश्य–३ : मौकाको फाइदा लिने देशहरू जस्तै भारत, पाकिस्तान, इरान, ब्राजिल, टर्कीमा विकसित हुने ‘उभयलिंगी व्यवस्था’ जस्तै जहाँ हुने हरेक आन्तरिक राजनीतिक उथल–पुथलको जिम्मा पश्चिमी देशलाई थोपर्दै स्वदेशमा अनुदार शक्तिको संरक्षण गर्ने खेल । यो परिदृश्यमा शक्तिशाली प्रजातान्त्रिक देशको भारतीय रटानलाई हेर्न पश्चिमाहरूले नयाँ चस्मा लिइसकेका छन् । मोदीको पुटिनसँगको अंकमालले भारतीयहरू शिर ठाडो बनाएको छैन । उता चीनले भारतलाई सामरिक दृष्टिले धेरै पछाडि पारिसकेको यथार्थ आफ्नै ठाउँमा छ । पुटिनसँगको आर्थिक कारोबारमा यदि भारत, चीन लगायतका देशहरूको सक्रियता बढ्दै गएको अवस्थामा आर्थिक नाकाबन्दीका नयाँ अध्याय सुरु हुने नै छ । त्यसपछि बढ्ने इन्धनको भाउले धेरैको तख्ता खतरामा पुग्ने भइहाल्यो । परन्तु, विगत ३० वर्षमा अलिअलि क्रयशक्ति बढेका मानिसहरू पुनः गरिबीको रेखातिर नै धकेलिने सम्भावना बढ्दै गएको छ । किनभने सत्तावालालाई जनताको भन्दा तख्ताको महत्व छ ।

परिदृश्य–४ : नेपाल जस्तै ‘ऋण लिएर घिउ खाने’ (ऋणं कृत्वा घृतम पिवेतः) देशरु जसको आफ्नो आम्दानी–उत्पादन छैन, विदेशी सम्प्रेषण (रेमिट्यान्स)मा निर्भर अनि राज्य सत्ता समात्नेहरूको राज्य दोहनका निम्ति सिर्जित ‘आसेपासे अर्थतन्त्र’ (पुटिनको जस्तै) र त्यसलाई संस्थागत गर्ने ‘राजनीतिक संयन्त्र’ले रुसी–चिनियाँ अर्डर, भारतीय अर्डर र पश्चिमी अर्डर थेग्न सक्दैन । सत्ताका निम्ति गठबन्धन बनाउने र त्यसलाई कथित ‘राजनीतिक संयन्त्र’ संरक्षण दिने प्रवृत्ति लोकतन्त्रविपरीत हो । किनभने ‘गठबन्धन’ र ‘संयन्त्र’जस्ता असंवैधानिक क्रियाकलापले ‘सामाजिक न्याय’ दिलाउँदैन् । चलनचल्नीका नेपाली नेताहरूले जे बोल्छन्, त्यसको कुनै अर्थ राख्दैन । कोभिड–१९ बाट ग्रस्त नेपाली अर्थराजनीति अब झन् खाडलतिर उन्मुख हुँदै छ । किनकि विगत १४ वर्षमा १० जना वामपन्थी पृष्ठभूमिका अर्थमन्त्रीहरूका अर्थनीतिले ‘नेपाली अर्डर’को खोजी नीति नै गरेनन् । त्यसैले नेपाली अर्थ राजनीति नै ‘टाट पल्टिन’ खाली समयको प्रतीक्षा मात्रै हो ।

एडम टुज, आफ्नो किताब (सट डाउन, २०२१) मा लेख्छन्: ‘कि एउटा भाइरसले विश्व बजारतन्त्र र भूमण्डलीकरण ध्वस्त पारिसकेको पृष्ठभूमिमा अब थपिएको पुटिनको युक्रेनमाथिको हमला दोस्रो शीतयुद्धको थालनी ठान्नुपर्ने हुन्छ ।’ रुस र युक्रेन सैनिकहरू युद्धमा छन् भने बाँकी संसार ‘आर्थिक युद्ध’मा भिड्नुपर्ने बाध्यता छ । विषम परिस्थिति असल शासक विरलै भेटिन्छन् । अब नेपालमा मनको लड्डु घिउसित खाने मात्रै होला ।



Author

थप समाचार
ad
x