२ हजार मेगावाट बिजुली तत्काल खपत गर्न सकिन्छ

हामी देश विकास देश विकास भनी चिच्याएका छौं, तर देश विकासको बाटो पूर्वमा हो कि, उत्तरमा हो कि दक्षिणमा हो थाहै छैन । योजना आयोगको नीति हेर्‍यो भने त्यहाँ पनि दिशा देखिंदैन । नेताहरुको नीति हेर्‍यो, झन् छैन । एउटा संयोगवश कोभिड-१९ भन्दा अघि बंगलादेश, इथियोपिया, चीन र भारतले कसरी विकास गर्न सक्यो भन्‍ने अध्ययन गर्ने अवसर पाएको थिएँ । ती भ्रमणले मेरो आँखा प्रस्ट रुपमा खोलिदिए कि प्राथमिकता के रहेछ ? दिशा र प्राथमिकता तय गर्नुपर्ने रहेछ– ५ वर्षको, १० वर्षको र १५ वर्षको । हाम्रोचाहिं प्राथमिकता र दिशा दुवै भएन । विद्युत्मार्फत देशको विकास गर्ने हो कि ? कृषिबाट गर्ने हो कि ? उद्योगधन्दा भयंकर विकास गर्ने हो कि वा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याएर गर्ने हो ? हाम्रो नीति अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । यी सबै हेर्दा के देखियो भने विकास धेरै परको कुरो भयो । 

ऊर्जामा वार्षिक २२ खर्ब ३६ अर्ब खर्च

---

अहिले भएका विकृति कसरी रोक्ने भन्‍ने कुरामा सबैभन्दा ठूलो खर्च केमा भएको छ ? देशको धनराशि केमा अत्यधिक खर्च भइरहेछ, त्यो हेर्नुपर्छ । मेरो उद्योग किन नाफा कमाउन सकेन भनेर हेर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला केमा बढी खर्च भएको छ, त्यो हेरिन्छ । अरु साना कुरा हेरिंदैन । यही क्रममा हाम्रो देशको खर्च केमा भइरहेछ ? राष्ट्रिय बजेट छ १५ खर्बको, खास ठूलो छैन । हाम्रो देशले गर्ने खर्चमध्ये सबैभन्दा धेरै ऊर्जामा छ । विकसित होस् वा विकासशील ऊर्जाको खपत उच्च मूल्यमा हुन्छ, जहिले पनि । किनभने प्रत्येक घरमा, प्रत्येक भान्छामा ऊर्जा नै चाहिन्छ- उद्योगदेखि पानी खानसम्म ।

विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष देशमा ८५ अर्बको बिजुली खपत भएछ । यो खपत भनेको देशले खपत गरेको कूल ऊर्जाको ३.८ प्रतिशत हो । खपत गरेको ऊर्जालाई बिजुलीको मूल्यमा हिसाब गर्दा २२ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । अर्थात् हामीले वर्षको २२ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा खपत गर्दा रहेछौं । देशले सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने ऊर्जा क्षेत्र रहेछ । हाम्रो देशको प्रमुख समस्या यहींनेर छ । एक त ऊर्जा आयात गर्नुपरिरहेको छ, दोस्रो, अलिअलि आफ्नो ऊर्जा (जलविद्युत्) विकास गर्दा १५ सय मेगावाट पुग्न लाग्यो । तर ‘अब ऊर्जा खपत हुँदैन’ भनेर रोइलो छ । छिमेकी मुलुकमा चाहिं बेच्‍न नसकेको अवस्था छ । देश विकासको पहिलो समस्या ऊर्जामै रहेको यसले देखाउँछ । यी सबै हेर्दा देश विकासको पहिलो समस्या नै ऊर्जा रहेछ भन्‍ने थाहा भयो ।

विद्युतीय चुल्हो

मुलुकमा खपत हुने कुन ऊर्जा छ त हामीसँग ? दाउरा छ, तर एकदम थोरै । सकेसम्म वातावरणीय हिसाबले पनि सकेसम्म दाउरा बाल्नै हुँदैन । आयातीत पेट्रोलियम घटाउनु नै राम्रो । तसर्थ हामीसँग हाम्रो जलविद्युत्बाहेक अरु ऊर्जा नै छैन । कुनै कुनै देशमा ३५ प्रतिशतसम्म जलविद्युत् खपत भएको देखियो । हामी पनि ३० प्रतिशत ऊर्जा खपत जलविद्युत्बाट हुने कल्पना गरौं । कूल ऊर्जालाई १५०० मेगावाट (कूल खपत हुने ऊर्जाको ३.८ प्रतिशत) लाई १० गुणा गर्‍यो भने १५ हजार मेगावाट त तत्कालै खपत हुन्छ । ऊर्जा खपतको ढाँचा हेर्दा यो देशमा १५ हजार मेगावाट अहिले नै खपत गर्न सकिन्छ । १२, १५ हजार मेगावाट बिजुली खपत हुन थाल्यो भने विकासले पनि गति लिन्छ । त्यो गतिमा अर्काे दस, बीस हजार मेगावाट थप विकास गर्न सकिन्छ । विद्युत् खपतका प्रशस्त बजार यहीं रहेछ भन्‍ने यसले देखाउँछ । तसर्थ विद्युत् उत्पादनको गतिलाई रोक्न नहुने रहेछ । खपत हुँदैन भनेर विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकेर राखेको अवस्था छ अहिले । यसलाई खुला राख्नुपर्छ ।

अब यतिका बिजुली केमा खपत गर्ने भन्‍ने कुरा आउँछ । आज पनि सबैभन्दा बढी ऊर्जा खपत हुने भनेको दाउरा खाना पकाउनका लागि हो । नेपालमा झन्डै ६० लाख घरधुरी छन् । अबको दुई वर्षमा सबै घरमा बिजुली पुग्दैछ । ६० लाख घरधुरीको कुरा अहिलेलाई छाडौं, केवल दस लाख घरधुरीलाई यो वर्ष विद्युतीय चुल्हो (इण्डक्सन) पुर्‍याउन न । एउटा चार जनाको परिवारमा इण्डक्सन चुल्होबाट बापत पकाउँदा महिनामा ९५० रुपैयाँले पुग्छ भने ग्यासबाट १४ सय रुपैयाँ लाग्ने कुरा त प्राध्यापक अमृत नकर्मीको अध्ययनबाट आइसक्यो । इण्डक्सन चुल्हो बजारमा राखेर, उपभोक्ताले खरिद गरेर लैजानेवाला छैनन् । यो चुल्होभन्दा मान्छेहरु ग्यासलाई सजिलो मान्छन् । इण्डक्सन चुल्होमा पकाउँदा चाँडै खानेकुरा ढड्छ भन्‍ने भनाइ छ, तर त्यो नजानेर हो । एकैचोटि दुई हजार वाटमा बालिदियो भने डढिहाल्छ । त्यसलाई सानो पारेर बाल्नुपर्छ । यसलाई अभियानको रुपमा जनचेतना बढाउँदै लैजानुपर्छ । एक वर्षमा दस लाख इण्डक्सन चुल्हो बाल्ने योजना बनाऔं । १० लाख चुल्होलाई प्रि एसेम्बल्ड इम्र्पाेट (नेपालमै एसेम्बल उद्योग खोलेर) गर्ने । ‘मेड इन नेपाल’ नाम राखेर उत्पादन गर्ने । निजी क्षेत्रलाई चुल्हो ल्याउन दियो भने सयथरिका ल्याउँछन्, त्यसको गुणस्तर पुग्दैन, मार खान्छन् उपभोक्ता । 

यो अभियानको सुरुआत पोखराबाट गर्नुपर्छ । किनभने पोखरामा धेरै मानिसहरु विदेश गएर आएका छन्, पढेलेखे शिक्षित छन् । अर्को, पोखरामा चारैतिरबाट विद्युत् आएर जोडिन्छ (लोडसेन्टर) । तेस्रो, वितरण ट्रान्सफरमरको पनि पोखरामा समस्या छैन । पोखरामा १० लाख इण्डक्सन चुल्हो उपयोग गरियो भने पिक (साँझपख) एक हजार मेगावाट विद्युत् माग सिर्जना हुन्छ । चार, पाँच घण्टको पिकिङ समयका लागि बिजुली पुग्छ । किनभने विद्युत् प्राधिकरणका विद्युतृगह अधिकांश पिकिङ (अर्धजलाशय) छन् । कालीगण्डकी ए, कुलेखानी, मध्य मस्र्याङ्दी, मस्र्याङ्दी, अब आउने माथिल्लो तामाकोसी सबै पिकिङ हुन् । भारतबाट आयात गरिने बिजुली पनि पिकिङ नै हो, पिकिङमा पहिलेको जस्तो समस्या छैन ।

अब घरघरमा इण्डक्सन चुल्हो वितरणका लागि प्रतिट्रान्सफरमर दस जना जवान केटाकेटीको एउटा समूह बनाइदिने । त्यो समूह र प्राधिकरणबीच सम्झौता गर्ने । समूहले घरघर गएर चुल्हो वितरण गर्ने, पैसै नलिएर । पछि मासिक सय, डेढ सय रुपैयाँ गर्दै चुल्होको पैसा उपभोक्ताबाट सरल किस्तामा लिने । अनि त्यो समूहले घरमा गएर ग्यासबाट यति खर्च भयो, बिजुलीबाट यति भयो भनेर देखाइदिने । त्यो उपभोक्ताले आफ्नो आर्थिक स्वार्थका लागि ग्यास प्रयोग गर्दैन, बिजुली नै उपयोग गर्न थाल्छ । तर हामी एकैचोटि ग्यास विस्थापन गर्न सक्दैनौं, हाम्रो बिजुली त्यति भरपर्दाे छैन । क्रमशः प्रणाली पनि सुधार गर्दै जाने र ‘मेड इन नेपाल’ अभियान पनि सुरु गर्ने । इण्डक्सन चुल्होको उद्योग पनि ‘फिजिबल’ (सम्भव) हुने भयो, बिजुली पनि खपत हुने भयो ।

यसका लागि राज्यले ग्यासलाई दिंदै आएको अनुदान हटाउनुपर्छ । पोखराका प्रत्येक घरमा एउटा नेपालको झन्डासहितको ‘प्यानल’ राखौं, जसमा लेखौं, ‘म गर्व गर्छु, मेरो घरमा बिजुलीमा भात पाक्छ’ भनेर । ताकि मान्छेलाई अनुभूत होस् कि मेरो घरमा बिजुलीको चुल्हो छैन भनेर । नत्र कसैले राख्ने, कसैले नराख्ने हुन्छ । स्वाभिमानी नेपालीलाई यो अभियानले गौरवान्वित पनि तुल्याउँछ । यसो गर्न सकिएमा मलाई लाग्छ, तत्काल पाँच सय मेगावाट बिजुली केही महिनामै पिकिङ खपत गर्न सकिन्छ । यसरी अभियान चलाउँदै जाने हो भने एक वर्षमा एक हजार मेगावाट बिजुली खपत गराउन कुनै मुश्किल नै हुनेछैन । पिकिङ खपतको अर्थ हो राति जम्मा गरेको पानी बिहान खपत गर्ने, दिउँसो जम्मा भएको पानी राति खपत गर्ने । यसले अर्काे गज्जबको काम ग्यास विस्थापित हुन्छ । ग्यासको खपत नेपालमा २० प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ । यो अवस्था रहिरह्यो भने त ग्यासको खपत झन् बढ्छ ।

उद्योगलाई तत्कालै बिजुली

यसपछि बिजुली खपत गराउने अर्काे क्षेत्र हो- उद्योग । बिजुली मागेका उद्योगहरुले अहिलेसम्म बिजुली पाएका छैनन् । मागेको तत्काल बिजुली पाउने वातावरण बनाउनु पर्‍यो । अहिले पनि ‘सेटिङ’नभई उद्योगले बिजुली पाउँदै पाउँदैन । बिजुली मागेको सात दिनभित्र दिने संयन्त्र बनाउनुपर्‍यो । अहिले माग्न गयो फाइल घर्राभित्र राखेर ‘नेगोसियसन’ गर्न थाल्छ । सात दिनभित्र दिन सकिन्न भनेर लेखोस् न । त्यसपछि उपाय खोजौंला नि । अहिले नै चार सय मेगावाट बिजुली उद्योगमा खपत हुन सक्छ । उदाहरणका लागि बिजुली मागेर पनि नपाएका उद्योगहरुमा होङ्सी सिमेन्ट (८४ मेगावाट), जगदम्बा (३५ मेगावाट) आदि हुन् । मैले चिनेका उद्योगी साथीहरुकै २५० मेगावाटको माग छ । प्राधिकरण भन्छ, ट्रान्सफरमर पुगेन, लाइन भएन । त्यो त प्राधिकरणको काम हो । 

फर्नेस आयल विस्थापन

बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्ने अर्को ऊर्जा हो- फर्नेस आयल । फर्नेस आयलमा अनुदान दिएर सस्तो भएकोले यसको खपत धेरै छ । भारतले फर्नेस आयलमा कर बढाइदियो, यता हामी अनुदान दिइरहेका छौं । आयातीत ऊर्जालाई विस्थापित गरेर आफ्नै ऊर्जालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । अनुदान हटाएर फर्नेस आयलमा कर लगाइदिने हो भने ती उद्योगहरु बिजुलीमा आइपुग्छन् । फर्नेस आयल हटाउने हो भने चार सय मेगावाट बिजुली खपत गर्न सकिन्छ । यसरी उद्योगबाटै झन्डै आठ सय मेगावाट बिजुली तत्काल खपत गराउन सकिन्छ । नयाँ उद्योग आउला, त्यसलाई दुई, तीन सय मेगावाट बिजुली चाहिएला । 

उद्योगका ‘ब्याक इन्टिग्रेसन’

बिजुली खर्च हुने अर्को क्षेत्र हो- औद्योगिकरण । तर रातारात औद्योगिकरण हुँदैन । बिजुली खपत गराउने प्रयोजनका लागि उद्योगहरुलाई ‘ब्याक इन्टिग्रेसन’ (पछाडि जोड्दै लैजाने) गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि डण्डी उद्योगहरुले भारतमा बनेको बिलेट पेलेर यहाँ डण्डी बनाउँछ । यहीं बिलेट बनाउने परिपाटी बसायो भने त्यसले ३५ प्रतिशत बिजुली खपत हुन्छ । यति धेरै स्टील उद्योगले खपत गर्ने बिजुलीको ३५ प्रतिशत भनेको अर्बौं रुपैयाँ हो । सरकारले बन्दोबस्त गर्नुपर्‍यो कि बिलेट यहीं उत्पादन गर्ने उद्योगलाई भन्सार पाँच प्रतिशत मात्र लाग्छ । अहिले १५ प्रतिशत छ । बिजुली पनि खपत हुन्छ । मूल्य अभिवृद्धि हुने भयो । कूल गार्हस्थ्य उत्पादन पनि बढ्ने भयो । बिलेटको नयाँ उद्योग स्थापना हुन सक्छ । उचित नीति नहुँदा अहिले फर्नेस आयलबाट स्टील उत्पादन भइरहेको छ । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ननिम्ति स्वदेशी बिजुली खपतलाई बढावा दिनैपर्छ ।

रेल्वे 

व्यापक रुपमा बिजुली खपत हुने अर्को उपक्षेत्र रेल्वे हो । अहिले काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक औसतमा १० हजारवटा ठूला ट्रक/बस आउँछन् । ती ट्रक/बस यहाँ गुडेबापत एक वर्षमा सय अर्ब (एक खर्ब) रुपैयाँ भारत जाने रहेछ । ट्रकको भाडा, पेट्रोल, डिजेल, मोबिल, टायर, अलकत्रा आदि भारतबाटै । एक खर्ब रुपैयाँ भारत गइरहेको छ, सडक हाम्रो जाम भइरहेको छ । अब बीरगञ्ज-काठमाडौं विद्युतीय रेल बनाइदियो भने यति धेरै पैसा स्वदेशमै रहन्छ । त्यो रेल विद्युतीय नै हुनुपर्छ, जनकपुरको जस्तो डिजेलबाट चल्ने होइन । इन्जिन नराखेको सिधा बिजुली जोडिएको रेल चाहिन्छ । इन्जिन राख्‍नेबित्तिकै रेल्वे महँगो हुन्छ, दोस्रो चुहावट हुन्छ । तराई र काठमाडौं दुई घण्टामा जोडिने भयो । यसो गर्न जम्मा २० अर्ब रुपैयाँले पुग्छ । डिजेलको आयात ३५ प्रतिशतले घट्छ । पूर्व पश्चिम गाडी चल्दैन, उत्तर-दक्षिण बढी चल्छ ।

विद्युतीय गाडी

रातिको जगेडा बिजुली खपत गराउन विद्युतीय गाडीलाई तीव्र पारिनुपर्छ । विद्युतीय गाडी आयातको लागि पहिलेकै भन्सार दरमा जानुपर्‍यो । एउटा गाडीले उल्लेखनीय रुपमा बिजुली खपत गर्दैन, तर व्यापक रुपमा (मास) विद्युतीय गाडी चल्न थालेपछि तीन, बिजुली खपतले पनि व्यापकता पाउँनेछ ।
यी कार्य गर्न सके हाल भइरहेको १५ सय मेगावाट, तत्काल आउन लागेको एक हजार मेगावाट, त्यसपछि आउने २५ सय मेगावाट गरी हामी ५ हजार मेगावाट खपतको बन्दोबस्त गर्न सक्छौं ।

(उद्यमी प्रधान नेपाल उद्योग परिसंघका ऊर्जा विकास परिषद्का संयोजक हुन् ।)