विचार

स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व– पाँच वर्ष, पाँच प्राथमिकता

डा. प्रभु बुढाथोकी |
असार ११, २०७९ १५:५५ बजे

भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट विकासको मेरुदण्ड तथा आधारशिला मानिने पालिकाहरूले नयाँ नेतृत्व पाएका छन् । जनताले आगामी पाँच वर्षका लागि यी नयाँ नेतृत्वलाई आफ्ना सहर, गाउँ र बस्तीको विकास र समृद्धिको जिम्मेवारी सुम्पेका छन् । विश्वास गरौं, जनताले शिक्षित, सक्षम, समर्पित र सदाचारी नेताहरू चुनेका छन् । 

ताजा जनादेश प्राप्त यी नयाँ नेतृत्वका सामु निःसन्देह जिम्मेवारी र दायित्वका पनि ठूलो चाङ छ । अतः आगामी वर्षको कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तरखरको समयमा नयाँ जननिर्वाचित नेतृत्वले आफ्ना योजना निर्माण तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्दा ‘पाँच स’ (सु–शासन, सेवा, समुन्नति, संस्कृति र स्वच्छ वातावरण) को अवधारणालाई समन्वयात्मक रुपले लागू गरेमा आशातीत सफलता प्राप्त गर्न सहज होला भन्ने लाग्दछ ।  


सुशासन 

वास्तवमा लोकतन्त्रको मुटु नै सुशासनलाई मानिन्छ । लोकतन्त्रमा नै सुशासन फस्टाउन सक्दछ भने सुशासनको अवस्थितिमा मात्र लोकतन्त्र दिगो हुन्छ । सुशासनको अभावमा त दिगो विकास कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । किनकि यी दुई एक आपसमा सकारात्मक रूपमा अन्तर सम्बन्धित छन् । तर दुःखका साथ भन्नुपर्दा हाल देशमा सु–शासनको अवस्था उत्साहप्रद छैन । 

पालिकाहरू भनेको जनताको घरदैलोका सरकार भएकाले राष्ट्र सुशासित हुन पालिकाहरूमा सुशासन हुनु अति आवश्यक हुन्छ । आफ्ना पालिकालाई समुन्नत बनाउने अठोटका साथ निर्वाचित स्थानीय स्तरको नयाँ नेतृत्वबाट प्रतिवद्ध प्रयास भए सुशासनको हालको परिस्थितिमा उल्लेख्य सुधार आउन सक्दछ । किनकि असल नेता सदैव सुशासनको पक्षपाती हुन्छ र जनताको सेवामा समर्पित हुन्छ । असल शासन या सुशासन नै सेवा केन्द्रित शासन प्रकृया हो भन्नुमा पनि दुई मत नहोला । 

सेवा

गाउँ र नगरपालिकामार्फत जनताको घरदैलोसम्म सिंहदरबार पु¥याउने भन्नुको अर्थ जनतालाई शासन गर्न होइन सेवा गर्न हो । सुखी, सम्मानित र सुरक्षित जीवनयापन गर्न पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो, जुन हाम्रो संविधानले पनि सुनिश्चित गरेको छ र राज्यको प्रमुख दायित्वमा पनि पर्दछ । 

मानिसलाई आमाको कोखदेखि मृत्यु पर्यन्त स्वतन्त्र, सहज र सम्मानजनक जीवन यापनका लागि विभिन्न सेवाहरू जस्तै सुलभ, स्वाथ्य, शिक्षा र सञ्चारका सेवाहरू तथा खाद्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा आदिको आवश्यकता पर्दछ । त्यसैले आफूले विश्वासका साथ मत दिएर चुनेका प्रतिनिधिहरूबाट जनताले सहज र सुखी जीवनयापनका लागि विभिन्न सेवाहरू अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक नै हो । स्थानीय निकायहरूले प्रवाह गर्ने यस्ता सेवाहरूबाट जनताले गणतन्त्रको महत्व र मूल्यको अनुभूति गर्ने भएकोले पालिकाका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरू सदैव योजनाबद्ध रूपमा क्रियाशील हुन जरुरी हुन्छ ।  

आफ्नो अवधिमा पालिकाका निर्वाचित पदाधिकारीहरूले अमेरिकाको पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले भनेजस्तै ‘अस्थायी रूपमा सार्वजनिक सेवामा आएको, म एक नागरिक मात्रै हुँ’ भन्ने सोच राखेमा नागरिक हितमा उचित नीति निर्माण र आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न धेरै सहयोग पुग्दछ । बुझ्नु पर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा के पनि छ भने सदाचार, सुशासन र सेवा साथसाथै जाने भएकोले सदाचारी शासकले मात्र सुशासन र सेवा प्रवाह गर्न सक्दछ । 

समुन्नति

आफ्ना स्रोत, साधन, सीप, सामर्थ्य, सम्बन्ध र संकल्पको उचित समन्वयबाट मात्र समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । कुनै पनि समाजको सन्तुलित र दिगो विकासका लागि भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, मानव र वातावरणीय पूँजी गरी पाँचवटा पूँजीको आवश्यकता पर्दछ । त्यसैले समुन्नत समाज निर्माण गर्न आर्थिक वृद्धि नै उन्नति हो र भौतिक विकास नै विकास हो भन्ने साँघुरो सोच त्यागेर स्थानीय सरकारका नयाँ नेतृत्वले समग्र विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै यी पाँच पूँजीको समुचित निर्माण र परिचालनका गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ ।  

त्यस्तै, आर्थिक विकासले मात्रै समुन्नति प्राप्त हँुदैन, आर्थिक उपलब्धिको समन्यायिक वितरणको पनि सुनिश्चितता हुनुपर्दछ । संयुक्त राष्ट्र संघले पनि आर्थिक समृद्धि, समृद्धिको समन्यायिक वितरण र वातावरणीय स्रोतहरूको संरक्षणलाई दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने तीन मुख्य मन्त्र मानेको छ । 

नयाँ नेतृत्वले विकासका नीति र योजना बनाउँदा जमिनमा पहिरो ल्याउने, पानीको मूल सुकाउने, प्रदूषण फैलाउने डोजरे विकास साथै सामाजिक विभेद, आर्थिक असमानता, स्रोतको दोहन बढाउने आदि जस्ता गतिविधिहरूलाई निरुत्साहित गर्नु पर्दछ । वातावरण मैत्री र जलवायु अनुकूलित हुनु पर्दछ । 

हालको अवस्थामा कृषि विकासलाई केन्द्रमा नराखी नेपालको विकास र समुन्नति सोच्न सकिँदैन । नेपालको संविधानले पनि कृषि विकासलाई स्थानीय तहको एकल अधिकार भित्र समावेश गरेको परिप्रेक्षमा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको राष्ट्रिय लक्ष्य स्थानीय सरकारहरूको कृषि नीति, कार्यक्रम र प्रयासहरू कति कृषि केन्द्रित, तथा किसान मैत्री हुन्छन् भन्नेमा निर्भर हुने देखिन्छ । 

संस्कृति तथा सामाजिक विविधता 

१२६ जातजाति र १३१ भाषाभाषी र संसारका सवै मुख्य धर्मका अनुयायी बसोबास गर्ने हाम्रो मुलुक सांस्कृतिक रुपले विविधतायुक्त र समृद्ध छ । सास नभएको शरीर र आफ्नो संस्कृति नभएको समाज मृत समान हुन्छ । पालिकाहरूका नयाँ नेतृत्वहरूका लागि बीपी कोइरालाले भन्नु भएको ‘देश भूगोल मात्र नभएर जनता पनि हो’ र महात्मा गान्धीको ‘राष्ट्रको संस्कृति त्यहाँका मानिसहरूको हृदय र आत्मामा बसेको हुन्छ’ भन्ने दुवै विचार ज्यादै मनन् योग्य छन् । 

सांस्कृतिक विविधता हाम्रो पहिचान मात्र होइन, ठूलो सम्पत्ति पनि हो । हाम्रो संविधानले देशमा अवस्थित विविध भाषाभाषी, जातजाति, धर्म, संस्कृति, भेषभूषा, रहनसहन, रीतिरिवाज आदिको उचित मान्यता र सम्मान साथै विविधतामा एकता र विभिन्न पहिचानहरू बीचको सहअस्तित्वलाई पूर्णरूपमा आत्मसाथ गर्दै नेपाललाई एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देशको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।  

परम्परा र आधुनिकताको सही संयोजन नै सामाजिक प्रगतिलाई शान्तिपूर्ण रूपमा अगाडि बढाउने कुञ्जी हो ।  त्यस्तै आर्थिक विकास समाज प्रगतिको खुराक हो भने संस्कृति त्यस खुराकको स्वाद र सुगन्ध हो । संस्कृतिविनाको समृद्धि सुगन्धविनाको फुल हो भने परम्परा बिर्सेको विकास जराविनाको वृक्ष जस्तै हुन्छ भन्दा फरक नपर्ला । अर्को कुरा, आधुनिकता आत्मसात गर्न नसक्ने विकास पालुवाविनाको वृक्ष जस्तो हुन्छ । यस्ता विकासरुपी वृक्षहरूलाई लामो समयसम्म जीवित रहन मुश्किल पर्दछ । 

स्थानीय सरकारका नयाँ नेतृत्वहरूले आफ्ना कार्यकालमा संस्कृति संरक्षण र समुन्नतिलाई साथसाथै लैजाने हो भने भ्यू टावर बनाउने र सांस्कृतिक पहिचान झल्काउने कंक्रिटका संरचना बनाउने हालको होडवाजीबाट शिक्षा लिँदै आफ्ना मौलिक सांस्कृतिक रीतिरिवाज, ऐतिहासिक र धार्मिक धरोहरको संरक्षण र विकासमा केन्द्रित हुनु बढी लाभदायी हुने देखिन्छ । सांस्कृतिक र ऐतिहासिक स्रोतहरूले देशको आर्थिक विकासमा कसरी मद्दत गर्न सक्छ भन्ने कुरा युरोपेली तथा केही एसियाली देशहरूका साथै आफ्नै देशका सहरहरू जस्तै भक्तपुर र बन्दिपुरबाट पनि सिक्दै हामीले ‘संस्कृति संरक्षणबाट समुन्नति’ का योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नु पर्दछ । 

संस्कृति वास्तवमा प्रकृति–मानव सम्बन्धको प्रतिविम्ब र प्रतिक्रियाको उपज भएकोले संस्कृति बचाउन र सांस्कृतिक गतिविधिको निरन्तरताका लागि प्रकृतिको सुरक्षा र वातावरणको स्वच्छता जोगाइ राख्नु आवश्यक हुन्छ  । एकपटक सोचौं त ! ताल, सिमसार आदि नभए थारु संस्कृति जोगिएला ? नदीनाला, तालतलैयाहरू सफा नरहे छठ पर्वको मौलिकता कति रहला ? मानव जातिको विकासको लामो यात्राका क्रममा हाम्रो संस्कृतिले प्रकृतिलाई बुझ, सम्मान गर, सदुपयोग गर, सहअस्तित्वमा बाँच भन्छ तर संर्घष, विनाश र विजय गर्नतर्फ नलाग भन्छ ।

स्वच्छ वातावरण

स्थानीय जनता र आदिवासीहरू प्रकृतिका प्रमुख र वास्तविक संरक्षकका साथै प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रथम उपभोगकर्ता पनि मानिन्छन् । हाम्रो संविधानले पनि प्राकृतिक स्रोतको उपभोगमा स्थानीय जनताको अग्राधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै संविधानले नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई पनि सुनिश्चित गरेको छ ।  

तर नेपालमा हाल वन क्षेत्र केही बढेको पाइएता पनि देशको समग्र वातावरणीय अवस्था भने खस्कँदो दिशामा छ । येल विश्वविद्यालयको २०२२ मा प्रकाशित एक प्रतिवेदनअनुसार नेपालको वातावरणीय कार्यसम्पादन सूचकांक (ईपीआई) १० वर्षमा १०.३० अंकले गिरावट आएको छ, जुन संसारमै दोस्रो धेरै स्कोर घटेको (स्तर खस्किएको) मुलुकमा पर्दछ । 

हाम्रा विकासका गतिविधिहरूमा आवश्यक वातावरणीय सन्तुलन र संयोजनको ठूलो अभाव देखिन्छ । विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न नपरोस् भन्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । प्रकृतिलाई नष्ट गर्ने विकास गतिविधिले समाजमा दिगो समृद्धि ल्याउन सक्दैन । प्रकृति मासेर गरेको प्रगति कतै र कुनै युग एवं सभ्यतामा पनि दिगो भएको पनि पाइँदैन । विकासका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दा लियो टोल्सटायको दार्शनिक भनाई ‘प्रकृतिमा विकास रोपण गरे मात्र प्रकृतिले मद्दत गर्नेछ’ लाई सम्झनु ज्यादै उपयुक्त होला भन्ने लाग्दछ । जीव र जीवनका पाँच आधारभूत तत्वहरू – हावा, पानी, प्रकाश, माटो या पृथ्वी र आकाश या वायुमण्डललाई राम्रो राख्नु नै साँचो अर्थमा वातावरण संरक्षण हो । 

अतः स्थानीय जनता र स्थानीय सरकार वातावरण संरक्षण र प्राकृतिक स्रोतहरूको उचित उपयोगमा अत्यन्त सजग, सक्रिय र सशक्त हुनुपर्ने समय आएको छ । स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना विकासका गतिविधिहरू गर्दा प्राकृतिक स्रोतहरूको व्यवस्थापनका तीन मूल मन्त्र, स्रोतको संरक्षण, स्रोतको सदुपयोग र स्रोतबाट प्राप्त लाभको समानुपातिक वितरण अनुसरण गर्न सके स्रोतको दिगो विकास र स्वच्छ वातावरणको परिस्थिति निर्माण हुन सक्दछ ।

वातावरणलाई स्वच्छ राख्ने हो भने स्थानीय सरकारहरूले माटो सुहाउँदो खेती, पाखो सुहाउँदो विकास, प्राकृतिक स्रोत सुहाउँदो उद्योग व्यवसाय, स्थानीय आवश्यकता सुहाउँदो शिक्षा, स्रोत मै फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ । जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो प्रकोप, आम्दानी र रोजगारीमा वन तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूको न्यून योगदानलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय निकायले चक्रिय र हरित आर्थिक गतिविधिलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । चर्चित पत्रकार चन्द्रकिशोरले हालै चुरेसम्बन्धी एक लेखमार्फत पोखेको मार्मिक दुखेसो ‘राजनीतिक संघर्ष अन्ततः संसाधनहरूको लुट हो’ लाई नव निर्वाचित पालिकाका नेतृत्वहरूले गलत सावित गर्न सक्नु पर्दछ । 

अन्तमा सुशासित, सक्षम, सक्रिय र स्रोतयुक्त पालिकाहरूबाट मात्र नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढ हुने भएकोले विगत ५ वर्षे कार्यकालबाट शिक्षा लिँदै जनताको आकांक्षालाई आत्मसात गर्दै उचित सेवा प्रवाह गरी जनतालाई गणतन्त्र गुणीतन्त्र हो; गुनीतन्त्र या गुनाहतन्त्र होइन भन्ने विश्वास दिलाउन पर्दछ । तर पालिकाहरूलाई सक्षम बनाउन आगामी दिनमा संघीय र प्रदेश सरकारहरूको अझ बढी सहयोग र सद्भाव आवश्यक छ । स्मरण रहोस्, पालिकाहरूको प्रभावकारी प्रयासविना संविधानको सफल कार्यान्वयन साथै राष्ट्रले दिगो विकास लक्ष्यहरू, जलवायु परिवर्तनका लक्ष्यहरू र अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरू हासिल गर्न सक्दैन । त्यस्तै, संघीय प्रणालीको सही परिचालनबाट मात्र देशमा वास्तविक समुन्नति तथा शान्ति सम्भव हुने र देशको भविष्य सुरक्षित रहने छ भन्नेमा पनि विमति नहोला । 

(लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य हुन्) 
 



Author

डा. प्रभु बुढाथोकी

बुढाथोकी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य हुन् ।


थप समाचार
ad
x