विचार

साँच्चैको स्वतन्त्र, दलको `स्वतन्त्र´, चुनावका लागि दल छोडेर स्वतन्त्र !

दिपेश घिमिरे |
असार २८, २०७९ ८:१३ बजे

बालेनले काठमाडौँ र हर्क साम्पाङले धरानमा मेयर जितेसँगै स्वतन्त्रप्रतिको आकर्षण निकै बढेको छ । बडे–बडेका पार्टी बनाउँछु भन्दै राजनीति सुरु गरेकाहरू पार्टी विघटन गरेर वा सम्बन्ध टुटाएर स्वतन्त्र बनेको घोषणा गरिरहेका छन् । आफ्नो छुट्टै पेसा व्यवसाय गरिरहेकाहरू या राजनीतिकै फेर समातेर आफ्नो पेसा व्यवसायमा फस्टाएका स्वतन्त्र उम्मेद्वारी घोषणा गर्दैछन् । 

कति ‘स्वतन्त्र’कै नाममा पार्टी खोलेर राजनीतिमा हाम फाल्दैछन् भने कतिपय स्वतन्त्रलाई संगठित गर्दै आफ्नो राजनीतिक ‘स्पेस’ तयार पार्ने क्रममा लागिपरेका छन् । जे होस् स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेर प्रदेश र संघीय निर्वाचनको तयारी भइरहँदा स्वतन्त्रको नाममा राजनीति गर्माएको छ । तर नेपालको राजनीतिमा स्वतन्त्रको उदयको सम्भावना वा त्यसले भोलिको संघीय, प्रादेशिक र समग्र देशको राजनीतिमा पार्न सक्ने प्रभावका सम्बन्धमा खास बहस र छलफल सुरु भएको देखिँदैन । स्वतन्त्रको आकर्षणले पार्न सक्ने सकात्मक र नकारात्मक प्रभावका सम्बन्धमा मिहिन विश्लेषण हुनै सकेको छैन । जुन अत्यन्तै आवश्यक छ । 


शासनको सबैभन्दा तल्लो तहको निकाय भनेको स्थानीय तह हो । यसलाई मूलतः ‘सर्भिस डेलिभरी’ गर्ने युनिटको रुपमा लिने गरिन्छ । यही स्थानीय तहमा भर्खरै सम्पन्न भएको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले बाजी मारे । विकृत राजनीतिबाट वाक्कदिक्क भएका नागरिकले आफ्नो छनौटलाई परिवर्तन गरे । ठूलो आँट गरेर कुनै परीक्षण नै नभएका स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई मतदान गरे । केही दल छाडेर स्वतन्त्र भएका त केही वास्तविक स्वतन्त्रलाई मतदाताले जिताए । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भएको र प्रतिपक्षी तथा सत्ताको अदल–बदल हुनेबारे कुनै व्यवस्था नै नभएको स्थानीय तहमा स्वतन्त्रले जित्दै गर्दा त्यसले निकै सकारात्मक सन्देश दियो । यसै पनि स्थानीय तह निर्दलीय हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ र जुन अत्यन्तै जायज पनि छ ।

त्यसैले स्थानीय तहमा स्वतन्त्रले प्रशस्त सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने सम्भावना छ । स्थानीय तहमा स्वतन्त्रले निर्वाचन जित्नु जति आवश्यक र उपयुक्त थियो त्यही नियम प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा लागू हुन्छ कि हुँदैन ? स्थानीय तहमा स्वतन्त्रले जिते जस्तै गरी प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा पनि केही संख्यामा स्वतन्त्र निर्वाचित भए भने देशको अवस्था के हुन्छ होला ? समय छँदै यसबारेमा आवश्यक बहस र छलफल सुरु गर्नु आवश्यक छ । 

वास्तवमा नेपालको राजनीति अत्यन्तै प्रदूषित र भ्रष्ट हुँदै गएको छ । सीमित नेता र उनीहरूका आसेपासेले नेपालको राजनीतिलाई वर्षौंदेखि आफ्नो मुठ्ठीमा राखेका छन् । दलका नाम र झण्डा फरक फरक भए पनि सीमित नेताले आलोपालो शासन–सत्ता चलाइरहेका छन् । प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ गरी संघीय संसद्मा कुल ३३४ जना सांसद छन् । तर ती सांसद् विवेकहीन झैँ देखिन्छन् । 

आफ्ना दलका नेताले जे भन्छन्, त्यही ल्याप्चे लगाइदिन्छन् । आफ्नो विवेकले एउटा पनि विधेयकमा बहस र छलफल गर्दैनन् । जसले गर्दा जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था व्यवस्थापिका–संसद्माथि नागरिक अविश्वास बढेको छ । 

नेपालमा कुनै पनि सांसदले सिर्जनशील नीति निर्माणको कामको पहलकदमी लिन सकेका छैनन् । स्थिरताको नारा दिएर निर्वाचित भएकाहरू स्वयं अस्थिरता सिर्जना गरी धमिलो पानीमा माछा मार्ने काममा संलग्न भएका देखिन्छन् । सबैलाई जसरी र जे गरी हुन्छ कमाउने भन्दा अन्य कुनै ध्याउन्न छैन । परिणामतः समग्र राजनीतिले आफ्नो बाटो बिराएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष मारमा नेपाल र नेपाली नागरिक परेका छन् ।

यदि नागरिकले अपेक्षा गरे जस्तै र उम्मेद्वारले प्रतिबद्धता गरे जस्तै हुने हो भने विकृत राजनीतिलाई एउटा ट्रयाकमा ल्याउन स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्ने क्षेत्र भने प्रशस्त देखिन्छन् । सबैभन्दा पहिलो कुरा संसद्मा रहेको विवेकशील दृष्टिकोणको अभावलाई स्वतन्त्र सांसदले परिपूर्ति गर्न सक्छन् । विगतमा प्रायः सांसदले आफ्नो छुट्टै नागरिकमैत्री विवेकशील सांसदको पहिचान बनाउनै सकेका छैनन् । आफ्नो दल र दलका नेताले गरेका नागरिक हित विपरितका निर्देशन र ह्विपविरुद्धमा जान सकेका देखिँदैन । बरु सार्वजनिक रुपमा त्यसको बचावटमा लागि परेका देखिन्छन् ।

यसैगरी सांसदमा इमानदारीको अभाव छ । विगतमा रातो पासपोर्ट बेच्नेदेखि, आर्थिक विचलनका घटनामा प्रत्यक्ष रुपमा सांसद संलग्न भए । अनि आफ्नो राजनीतिक दल र नेताको संरक्षणमा त्यस्ता अपराधको कारबाही भोग्नबाट जोगिँदै आए । यस परिवेशमा स्वतन्त्रले संसद्मा इमानदारीको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्छन् । संसद्ले यतिबेला संख्या भन्दा पनि गुणस्तर खोजिरहेको छ । जुन स्वतन्त्रबाट परिपूर्ति हुन सक्छ । संसद्प्रति चुलिँदै गएको नागरिक अविश्वासलाई विश्वासमा परिणत गर्ने, सिर्जनशील नागरिक–मैत्री नीति निर्माण गर्ने, नागरिक र सार्वजनिक संस्थाबीचको पुल बन्ने, नीति निर्माण तहमा नागरिकको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने लगायतका क्षेत्रमा स्वतन्त्रले राम्रो योगदान गर्न सक्छन् । अझ भन्ने हो भने निरस क्षेत्रका रुपमा चित्रित राजनीतिको तस्बिर बदल्न स्वतन्त्रले महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छन् ।

तर स्वतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै गर्दा हामीले इतिहासलाई भुल्नु हुँदैन । न त वर्तमानलाई नजर अन्दाज नै गर्न मिल्छ । आजलाई हिजोले निर्माण गरेको हो । वर्तमान इतिहासले कोरेको बाटोबाटै अगाडि बढ्ने हो । विगतलाई बिर्सिएर र भुलेर आगतका सम्बन्धमा धारणा बनाउन सकिँदैन । आज हामीले भोगिरहेका जति पनि समस्या छन् त्यसमध्ये अधिकांश हिजोले निर्माण गरिदिएको हो । अझ प्रस्ट रुपमा भन्ने हो भने हिजोको पार्टी निर्माण पद्धतिले आजको नेतृत्व निर्माण गरेको हो ।

हिजोको शासनसत्ता सञ्चालनका तौरतरिकाले आजको खराब शासनको जग निर्माण गरिदिएको हो । यसर्थ, संघीय र प्रादेशिक तहमा स्वतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै गर्दा इतिहासको मिहिन विश्लेषण आवश्यक पर्छ । ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई अगाडि राखेर विश्लेषण गर्दा जति ठूलो संख्यामा स्वतन्त्र निर्वाचित भएर संघीय र प्रादेशिक संसद्मा पुग्छन्, त्यहाँका सरकार त्यत्ति नै बढी अस्थिर हुन्छन् । त्यसले त्यत्ति नै धेरै राजनीतिक विकृति र विसंगतिलाई भित्र्याउँछ । 

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०५१ देखि २०५६ सम्मको अवधिलाई सबैभन्दा बढी अस्थिर रहेको अवधिको रुपमा लिइन्छ । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउन सकेको थिएन । यद्यपि उक्त निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार अत्यन्त धेरै थिए र ठूलो मात्रामा मत प्राप्त गरेका थिए । जसलाई तालिका नं. १ मा देखाइएको छ । 

तालिका नं. १ आम निर्वाचन २०५१ को दलीय स्थिति

क्र. सं दलको नाम उम्मेद्वार संख्या विजयी संख्या प्राप्त मत प्रतिशत
नेकपा एमाले  १९६ ८८ ३०.८५
नेपाली कांग्रेस  २०५  ८३  ३३.३८
राप्रपा  २०२  २०  १७.९३
नेपाल सद्भावना पार्टी ८६  ३  ३.४९
नेमकिपा २७   ४   ०.९८
स्वतन्त्र ३८५ ६.१८

स्रोत : संसद् सचिवालय । 

उक्त तालिकाअनुसार २०५१ सालको निर्वाचनमा ३८५ जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार रहेको र उनीहरूले ६.१८ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए । जसमा ७ जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार निर्वाचित भएका थिए । जसलाई तालिका नं. २ मा देखाइएको छ ।

तालिका नं. २ विजयी स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू​

क्र.सं निर्वाचित स्वतन्त्र उम्मेद्वार निर्वाचन क्षेत्र 
 परी थापा बाग्लुङ–३
शरदसिंह भण्डारी महोत्तरी–४
ज्योतेन्द्रमोहन चौधरी  रुपन्देही–४
 नवराज सुवेदी प्युठान–२
मोतीप्रसाद पहाडी  डोल्पा–१ 
नरेशबहादुर सिंह बझाङ–२ 
पाल्तेन गुरुङ मनाङ–१ 

स्रोत : संसद् सचिवालय । 

स्वतन्त्रको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको संसद्मा नेपालकै इतिहासको सबैभन्दा विकृत राजनीतिक अभ्यास भएको देखिन्छ । दलको अराजकताविरुद्ध कुल मतदातामध्ये ६.१८ प्रतिशतले स्वतन्त्रलाई पत्याएका थिए । जसमध्ये ७ जनाले निर्वाचन जितेका थिए । तर राजनीतिक विकृति–विसंगति झाँगिएर गयो । अपवादलाई छाडेर यी सांसद नागरिकमैत्री ऐन, कानुन तथा नीति नियम बनाउनेतिर होइन आफ्नो स्वतन्त्र पहिचानलाई सत्ता गिराउने, बनाउने, अनि आर्थिक उपार्जन तथा धन कमाउनेतिर लागे ।

त्यसैले स्वतन्त्रको पक्षमा आवाज उठिरहँदा, स्वतन्त्रको आवश्यकताबारे बहस गरिरहँदा साढे दुई दशक अगाडिको इतिहासलाई पनि पूर्णतः बेवास्ता गर्नु हुँदैन । सुन्दा अत्यन्तै अप्रिय लागेपनि संघीय र प्रादेशिक संसद्मा स्वतन्त्रको संख्या जुन रुपमा बढ्दै जान्छ, नेपालको राजनीति सोही अनुपातमा थप अस्थिर र विकृत हुँदै जानेछ । यसका पछाडि केही कारण छन् । 

पहिलो, यतिबेला बालेन र हर्कको जितलाई हेर्दै राजनीतिक दल छाडेर उम्मेद्वार घोषणा गर्नेहरू कुनै पनि दृष्टिकोणबाट स्वतन्त्र होइनन् । मनोज पण्डित जस्ता केही अपवादलाई छाडेर शक्ति र पदको लालसामा नागरिकको स्वतन्त्रप्रतिको झुकावलाई ‘क्यास’ गर्न खोजिरहेका अवसरवादीहरू हुन् । अहिलेको अवस्थामा आफ्नो प्रसिद्धिलाई प्रयोग गरी दलहरूको अराजकताले वाक्कदिक्क भएको जनमत बटुलेर निर्वाचन जित्न चाहनेहरूको जत्था ठूलो छ । दल बनाउने भनेर लागिपर्ने तर नागरिकको स्वतन्त्रमा आकर्षण देख्नेबित्तिकै दल छाडेर स्वतन्त्र बन्नेहरू हिजोका दिनमा स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भएर सत्तालाई अस्थिर बनाउने भन्दा कुनै अर्थमा फरक स्वभाव र चरित्रका छैनन् र हुँदैनन् । यस किसिमको स्वतन्त्रताको अभ्यासले बिग्रिएको राजनीतिलाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सुधार गर्दैन बरु झन् कमजोर र खत्तम बनाउनेछ ।

दोस्रो, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको उदाहरण हेरौँ । २०७४ सालको निर्वाचनमा गण्डकी प्रदेशमा स्वतन्त्र जितेका दीपक मनांगेले त्यहाँको सरकारलाई पूरै अस्थिर बनाइदिए । देख्दा राजनीतिक दलको जस्तो देखिए पनि खास त्यहाँको राजनीति दीपक मनांगेको वरिपरि केन्द्रित छ र उनी नै शक्तिको केन्द्रमा छन् । 

त्यसैले उनले जति कर्मचारी पिटे पनि या आफ्ना स्वकीय सचिवलाई नै कार्यवाहक मन्त्री बनाए पनि उनीमाथि कुनै कारबाही हुन सक्दैन । गण्डकी प्रदेशका पूर्व र वर्तमान दुवै मुख्यमन्त्री दीपक मनांगेको अगाडि निरीह बने । लुम्बिनी प्रदेशमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट एमाले र माओवादी छुट्टिएपछि केही समयका लागि विमला वली स्वतन्त्र हैसियतमा पुगिन् । उनलाई राजनीतिक दल
छान्न निश्चित समय दिइयो । त्यो अवधिमा उनी लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिको केन्द्रमा रहिन् । उनकै कारण तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकार ढल्यो । प्रदेशमा एकजना मात्रै स्वतन्त्रले जित्दाखेरि राजनीतिक अस्थिरता कुन तहमा बढ्न पुग्छ भन्ने समकालीन यी दुई उदाहरण हाम्रा सामु छन् । 

स्वतन्त्रले राजनीतिलाई अस्थिर बनाउनेछन् भन्ने कुरा धेरै उम्मेद्वार र उनीहरूको समर्थनमा रहेकाहरूलाई अत्यन्तै अप्रिय लाग्न सक्छ । तर आज जे अप्रिय लागे पनि यसले त्यसले भोलि डरलाग्दो परिणाम ल्याउने निश्चित छ । यो स्वयं नेपालको राजनीतिमा अत्यन्तै ठूलो सम्भावना बोकेका, आशा गरिएका इमानदार युवा पुकार बमहरूकै लागि पनि घातक हुनेछ ।

त्यसैले राजनीतिमा दलका अक्षम नेताहरूलाई सबक सिकाउने नाममा फेरि अस्थिर र विकृत राजनीति झाँगिन पुग्छ । हिजोको अनुभवबाट हामीले सिक्नु आवश्यक छ । संघ र प्रदेश भनेको स्थानीय तह जस्तो होइन । ती दुवै तहका सांसदले नीति र कानुन मात्र बनाउँदैनन् । सरकार बनाउने अनि भत्काउने काम पनि गर्छन् ।

[email protected]

घिमिरेका लेखहरू


Author

थप समाचार
ad
x