साँच्चैको स्वतन्त्र, दलको `स्वतन्त्र´, चुनावका लागि दल छोडेर स्वतन्त्र !

बालेनले काठमाडौँ र हर्क साम्पाङले धरानमा मेयर जितेसँगै स्वतन्त्रप्रतिको आकर्षण निकै बढेको छ । बडे–बडेका पार्टी बनाउँछु भन्दै राजनीति सुरु गरेकाहरू पार्टी विघटन गरेर वा सम्बन्ध टुटाएर स्वतन्त्र बनेको घोषणा गरिरहेका छन् । आफ्नो छुट्टै पेसा व्यवसाय गरिरहेकाहरू या राजनीतिकै फेर समातेर आफ्नो पेसा व्यवसायमा फस्टाएका स्वतन्त्र उम्मेद्वारी घोषणा गर्दैछन् । 

कति ‘स्वतन्त्र’कै नाममा पार्टी खोलेर राजनीतिमा हाम फाल्दैछन् भने कतिपय स्वतन्त्रलाई संगठित गर्दै आफ्नो राजनीतिक ‘स्पेस’ तयार पार्ने क्रममा लागिपरेका छन् । जे होस् स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेर प्रदेश र संघीय निर्वाचनको तयारी भइरहँदा स्वतन्त्रको नाममा राजनीति गर्माएको छ । तर नेपालको राजनीतिमा स्वतन्त्रको उदयको सम्भावना वा त्यसले भोलिको संघीय, प्रादेशिक र समग्र देशको राजनीतिमा पार्न सक्ने प्रभावका सम्बन्धमा खास बहस र छलफल सुरु भएको देखिँदैन । स्वतन्त्रको आकर्षणले पार्न सक्ने सकात्मक र नकारात्मक प्रभावका सम्बन्धमा मिहिन विश्लेषण हुनै सकेको छैन । जुन अत्यन्तै आवश्यक छ । 

---

शासनको सबैभन्दा तल्लो तहको निकाय भनेको स्थानीय तह हो । यसलाई मूलतः ‘सर्भिस डेलिभरी’ गर्ने युनिटको रुपमा लिने गरिन्छ । यही स्थानीय तहमा भर्खरै सम्पन्न भएको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले बाजी मारे । विकृत राजनीतिबाट वाक्कदिक्क भएका नागरिकले आफ्नो छनौटलाई परिवर्तन गरे । ठूलो आँट गरेर कुनै परीक्षण नै नभएका स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई मतदान गरे । केही दल छाडेर स्वतन्त्र भएका त केही वास्तविक स्वतन्त्रलाई मतदाताले जिताए । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भएको र प्रतिपक्षी तथा सत्ताको अदल–बदल हुनेबारे कुनै व्यवस्था नै नभएको स्थानीय तहमा स्वतन्त्रले जित्दै गर्दा त्यसले निकै सकारात्मक सन्देश दियो । यसै पनि स्थानीय तह निर्दलीय हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ र जुन अत्यन्तै जायज पनि छ ।

त्यसैले स्थानीय तहमा स्वतन्त्रले प्रशस्त सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने सम्भावना छ । स्थानीय तहमा स्वतन्त्रले निर्वाचन जित्नु जति आवश्यक र उपयुक्त थियो त्यही नियम प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा लागू हुन्छ कि हुँदैन ? स्थानीय तहमा स्वतन्त्रले जिते जस्तै गरी प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा पनि केही संख्यामा स्वतन्त्र निर्वाचित भए भने देशको अवस्था के हुन्छ होला ? समय छँदै यसबारेमा आवश्यक बहस र छलफल सुरु गर्नु आवश्यक छ । 

वास्तवमा नेपालको राजनीति अत्यन्तै प्रदूषित र भ्रष्ट हुँदै गएको छ । सीमित नेता र उनीहरूका आसेपासेले नेपालको राजनीतिलाई वर्षौंदेखि आफ्नो मुठ्ठीमा राखेका छन् । दलका नाम र झण्डा फरक फरक भए पनि सीमित नेताले आलोपालो शासन–सत्ता चलाइरहेका छन् । प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ गरी संघीय संसद्मा कुल ३३४ जना सांसद छन् । तर ती सांसद् विवेकहीन झैँ देखिन्छन् । 

आफ्ना दलका नेताले जे भन्छन्, त्यही ल्याप्चे लगाइदिन्छन् । आफ्नो विवेकले एउटा पनि विधेयकमा बहस र छलफल गर्दैनन् । जसले गर्दा जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था व्यवस्थापिका–संसद्माथि नागरिक अविश्वास बढेको छ । 

नेपालमा कुनै पनि सांसदले सिर्जनशील नीति निर्माणको कामको पहलकदमी लिन सकेका छैनन् । स्थिरताको नारा दिएर निर्वाचित भएकाहरू स्वयं अस्थिरता सिर्जना गरी धमिलो पानीमा माछा मार्ने काममा संलग्न भएका देखिन्छन् । सबैलाई जसरी र जे गरी हुन्छ कमाउने भन्दा अन्य कुनै ध्याउन्न छैन । परिणामतः समग्र राजनीतिले आफ्नो बाटो बिराएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष मारमा नेपाल र नेपाली नागरिक परेका छन् ।

यदि नागरिकले अपेक्षा गरे जस्तै र उम्मेद्वारले प्रतिबद्धता गरे जस्तै हुने हो भने विकृत राजनीतिलाई एउटा ट्रयाकमा ल्याउन स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्ने क्षेत्र भने प्रशस्त देखिन्छन् । सबैभन्दा पहिलो कुरा संसद्मा रहेको विवेकशील दृष्टिकोणको अभावलाई स्वतन्त्र सांसदले परिपूर्ति गर्न सक्छन् । विगतमा प्रायः सांसदले आफ्नो छुट्टै नागरिकमैत्री विवेकशील सांसदको पहिचान बनाउनै सकेका छैनन् । आफ्नो दल र दलका नेताले गरेका नागरिक हित विपरितका निर्देशन र ह्विपविरुद्धमा जान सकेका देखिँदैन । बरु सार्वजनिक रुपमा त्यसको बचावटमा लागि परेका देखिन्छन् ।

यसैगरी सांसदमा इमानदारीको अभाव छ । विगतमा रातो पासपोर्ट बेच्नेदेखि, आर्थिक विचलनका घटनामा प्रत्यक्ष रुपमा सांसद संलग्न भए । अनि आफ्नो राजनीतिक दल र नेताको संरक्षणमा त्यस्ता अपराधको कारबाही भोग्नबाट जोगिँदै आए । यस परिवेशमा स्वतन्त्रले संसद्मा इमानदारीको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्छन् । संसद्ले यतिबेला संख्या भन्दा पनि गुणस्तर खोजिरहेको छ । जुन स्वतन्त्रबाट परिपूर्ति हुन सक्छ । संसद्प्रति चुलिँदै गएको नागरिक अविश्वासलाई विश्वासमा परिणत गर्ने, सिर्जनशील नागरिक–मैत्री नीति निर्माण गर्ने, नागरिक र सार्वजनिक संस्थाबीचको पुल बन्ने, नीति निर्माण तहमा नागरिकको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने लगायतका क्षेत्रमा स्वतन्त्रले राम्रो योगदान गर्न सक्छन् । अझ भन्ने हो भने निरस क्षेत्रका रुपमा चित्रित राजनीतिको तस्बिर बदल्न स्वतन्त्रले महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छन् ।

तर स्वतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै गर्दा हामीले इतिहासलाई भुल्नु हुँदैन । न त वर्तमानलाई नजर अन्दाज नै गर्न मिल्छ । आजलाई हिजोले निर्माण गरेको हो । वर्तमान इतिहासले कोरेको बाटोबाटै अगाडि बढ्ने हो । विगतलाई बिर्सिएर र भुलेर आगतका सम्बन्धमा धारणा बनाउन सकिँदैन । आज हामीले भोगिरहेका जति पनि समस्या छन् त्यसमध्ये अधिकांश हिजोले निर्माण गरिदिएको हो । अझ प्रस्ट रुपमा भन्ने हो भने हिजोको पार्टी निर्माण पद्धतिले आजको नेतृत्व निर्माण गरेको हो ।

हिजोको शासनसत्ता सञ्चालनका तौरतरिकाले आजको खराब शासनको जग निर्माण गरिदिएको हो । यसर्थ, संघीय र प्रादेशिक तहमा स्वतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै गर्दा इतिहासको मिहिन विश्लेषण आवश्यक पर्छ । ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई अगाडि राखेर विश्लेषण गर्दा जति ठूलो संख्यामा स्वतन्त्र निर्वाचित भएर संघीय र प्रादेशिक संसद्मा पुग्छन्, त्यहाँका सरकार त्यत्ति नै बढी अस्थिर हुन्छन् । त्यसले त्यत्ति नै धेरै राजनीतिक विकृति र विसंगतिलाई भित्र्याउँछ । 

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०५१ देखि २०५६ सम्मको अवधिलाई सबैभन्दा बढी अस्थिर रहेको अवधिको रुपमा लिइन्छ । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउन सकेको थिएन । यद्यपि उक्त निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार अत्यन्त धेरै थिए र ठूलो मात्रामा मत प्राप्त गरेका थिए । जसलाई तालिका नं. १ मा देखाइएको छ । 

तालिका नं. १ आम निर्वाचन २०५१ को दलीय स्थिति

क्र. सं	दलको नाम	उम्मेद्वार संख्या	विजयी संख्या	प्राप्त मत प्रतिशत
१	नेकपा एमाले	१९६	८८	३०.८५
२	नेपाली कांग्रेस	२०५	८३	३३.३८
३	राप्रपा	२०२	२०	१७.९३
४	नेपाल सद्भावना पार्टी	८६	३	३.४९
५	नेमकिपा	२७	४	०.९८
६	स्वतन्त्र	३८५	७	६.१८

स्रोत : संसद् सचिवालय । 

उक्त तालिकाअनुसार २०५१ सालको निर्वाचनमा ३८५ जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार रहेको र उनीहरूले ६.१८ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए । जसमा ७ जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार निर्वाचित भएका थिए । जसलाई तालिका नं. २ मा देखाइएको छ ।

तालिका नं. २ विजयी स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू​

क्र.सं	निर्वाचित स्वतन्त्र उम्मेद्वार	निर्वाचन क्षेत्र
१	परी थापा	बाग्लुङ–३
२	शरदसिंह भण्डारी	महोत्तरी–४
३	ज्योतेन्द्रमोहन चौधरी	रुपन्देही–४
४	नवराज सुवेदी	प्युठान–२
५	मोतीप्रसाद पहाडी	डोल्पा–१
६	नरेशबहादुर सिंह	बझाङ–२
७	पाल्तेन गुरुङ	मनाङ–१

स्रोत : संसद् सचिवालय । 

स्वतन्त्रको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको संसद्मा नेपालकै इतिहासको सबैभन्दा विकृत राजनीतिक अभ्यास भएको देखिन्छ । दलको अराजकताविरुद्ध कुल मतदातामध्ये ६.१८ प्रतिशतले स्वतन्त्रलाई पत्याएका थिए । जसमध्ये ७ जनाले निर्वाचन जितेका थिए । तर राजनीतिक विकृति–विसंगति झाँगिएर गयो । अपवादलाई छाडेर यी सांसद नागरिकमैत्री ऐन, कानुन तथा नीति नियम बनाउनेतिर होइन आफ्नो स्वतन्त्र पहिचानलाई सत्ता गिराउने, बनाउने, अनि आर्थिक उपार्जन तथा धन कमाउनेतिर लागे ।

त्यसैले स्वतन्त्रको पक्षमा आवाज उठिरहँदा, स्वतन्त्रको आवश्यकताबारे बहस गरिरहँदा साढे दुई दशक अगाडिको इतिहासलाई पनि पूर्णतः बेवास्ता गर्नु हुँदैन । सुन्दा अत्यन्तै अप्रिय लागेपनि संघीय र प्रादेशिक संसद्मा स्वतन्त्रको संख्या जुन रुपमा बढ्दै जान्छ, नेपालको राजनीति सोही अनुपातमा थप अस्थिर र विकृत हुँदै जानेछ । यसका पछाडि केही कारण छन् । 

पहिलो, यतिबेला बालेन र हर्कको जितलाई हेर्दै राजनीतिक दल छाडेर उम्मेद्वार घोषणा गर्नेहरू कुनै पनि दृष्टिकोणबाट स्वतन्त्र होइनन् । मनोज पण्डित जस्ता केही अपवादलाई छाडेर शक्ति र पदको लालसामा नागरिकको स्वतन्त्रप्रतिको झुकावलाई ‘क्यास’ गर्न खोजिरहेका अवसरवादीहरू हुन् । अहिलेको अवस्थामा आफ्नो प्रसिद्धिलाई प्रयोग गरी दलहरूको अराजकताले वाक्कदिक्क भएको जनमत बटुलेर निर्वाचन जित्न चाहनेहरूको जत्था ठूलो छ । दल बनाउने भनेर लागिपर्ने तर नागरिकको स्वतन्त्रमा आकर्षण देख्नेबित्तिकै दल छाडेर स्वतन्त्र बन्नेहरू हिजोका दिनमा स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भएर सत्तालाई अस्थिर बनाउने भन्दा कुनै अर्थमा फरक स्वभाव र चरित्रका छैनन् र हुँदैनन् । यस किसिमको स्वतन्त्रताको अभ्यासले बिग्रिएको राजनीतिलाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सुधार गर्दैन बरु झन् कमजोर र खत्तम बनाउनेछ ।

दोस्रो, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको उदाहरण हेरौँ । २०७४ सालको निर्वाचनमा गण्डकी प्रदेशमा स्वतन्त्र जितेका दीपक मनांगेले त्यहाँको सरकारलाई पूरै अस्थिर बनाइदिए । देख्दा राजनीतिक दलको जस्तो देखिए पनि खास त्यहाँको राजनीति दीपक मनांगेको वरिपरि केन्द्रित छ र उनी नै शक्तिको केन्द्रमा छन् । 

त्यसैले उनले जति कर्मचारी पिटे पनि या आफ्ना स्वकीय सचिवलाई नै कार्यवाहक मन्त्री बनाए पनि उनीमाथि कुनै कारबाही हुन सक्दैन । गण्डकी प्रदेशका पूर्व र वर्तमान दुवै मुख्यमन्त्री दीपक मनांगेको अगाडि निरीह बने । लुम्बिनी प्रदेशमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट एमाले र माओवादी छुट्टिएपछि केही समयका लागि विमला वली स्वतन्त्र हैसियतमा पुगिन् । उनलाई राजनीतिक दल
छान्न निश्चित समय दिइयो । त्यो अवधिमा उनी लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिको केन्द्रमा रहिन् । उनकै कारण तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकार ढल्यो । प्रदेशमा एकजना मात्रै स्वतन्त्रले जित्दाखेरि राजनीतिक अस्थिरता कुन तहमा बढ्न पुग्छ भन्ने समकालीन यी दुई उदाहरण हाम्रा सामु छन् । 

स्वतन्त्रले राजनीतिलाई अस्थिर बनाउनेछन् भन्ने कुरा धेरै उम्मेद्वार र उनीहरूको समर्थनमा रहेकाहरूलाई अत्यन्तै अप्रिय लाग्न सक्छ । तर आज जे अप्रिय लागे पनि यसले त्यसले भोलि डरलाग्दो परिणाम ल्याउने निश्चित छ । यो स्वयं नेपालको राजनीतिमा अत्यन्तै ठूलो सम्भावना बोकेका, आशा गरिएका इमानदार युवा पुकार बमहरूकै लागि पनि घातक हुनेछ ।

त्यसैले राजनीतिमा दलका अक्षम नेताहरूलाई सबक सिकाउने नाममा फेरि अस्थिर र विकृत राजनीति झाँगिन पुग्छ । हिजोको अनुभवबाट हामीले सिक्नु आवश्यक छ । संघ र प्रदेश भनेको स्थानीय तह जस्तो होइन । ती दुवै तहका सांसदले नीति र कानुन मात्र बनाउँदैनन् । सरकार बनाउने अनि भत्काउने काम पनि गर्छन् ।

[email protected]