विचार

आन्तरिक अव्यवस्था ढाकछोप गर्न बाह्य असुरक्षा कति देखाउने ?

विनोद सिजापती |
साउन १९, २०७९ ९:५६ बजे

बुझ्ने भएदेखि सुन्दै आएको दुई सवाल मस्तिष्कमा गढेको छ । पहिलो, नेपाललाई अब खान्छन् । दोस्रो, मुलुक देशी–विदेशी चलखेलको क्रीडाभूमिमा परिणत भयो । दशकौं दशकदेखि स्मरण गर्दा कुनै यस्तो दिनको याद छैन, जुन दिन गफिँदा (समूह अथवा व्यक्तिगत) यी दुई विषयले प्रवेश नपाएका हुन् ।

यी दुवै भनाइसँग बलियो गरेर गाँसिएको छ, हाम्रो राष्ट्रप्रेमको भावना । ‘राष्ट्रवादी’ छवि निर्माणकर्ता नेपाललाई विदेशीले खरलप्प खाइदिन लागेको त्रास फैलाउन व्यस्त छन् । राष्ट्रप्रेमी सर्वसाधारणलाई विदेशी हस्तक्षेप तथा चलखेल षड्यन्त्रका गाथा सहज हुन्छ, पत्याउन । अब्बल दर्जाको राष्ट्रवादीका निमित्त असहमति राक्ने सबै ‘राष्ट्रद्रोही’ तथा ‘विदेशी एजेन्ट’मा परिणत भइहाल्छन् । विदेशीको त्रास फैलाउँदा फैल्याउँदै देश भने एकपछि अर्को मानव निर्मित संकटको घेराबन्दीमा फँस्दै छ ।


छ महिनाअघि नै रुस–युक्रेन सिमानामा रुसी सेना थुप्रिन थालेका थिए । रुसी सेनाको गतिविधि बढ्यो । आजका दिन चिनियाँ फौजको गतिविधि बढेको छ, विशेष गरी चीन ताइवान सीमा क्षेत्रमा । दुई वर्षअघि भारत–चीन सिमानामा चिनियाँ फौजको गतिविधि बढ्यो । भारत–पाकिस्तान सीमा क्षेत्र सधैँ तनावग्रस्त हुने गर्छ । 

आजका दिनसम्म हाम्रा दुवै छिमेकी राष्ट्रमध्ये एकले पनि नेपाली सिमानामा सैनिक तैनाथ संख्या वृद्धि तथा गतिविधि बढाएको खबर प्रसारण भएको थाहा छैन । वास्तवमा त्यस्ता संकेतसमेत विश्व तथा नेपाली सञ्चार माध्यमले गरेका छैनन् । सीमा क्षेत्रमा सैनिक गतिविधि नबढुन्जेलसम्म ‘देशको सुरक्षा खतरामा छ’ कसरी भन्ने ? 

विदेशी गुप्तचर संस्थाका सदस्यहरू नेपालमा सक्रिय छन् या छैनन्, त्यसको सूचना पहुँच नभएको यस पंक्तिकारका निमित्त उनीहरू सक्रिय छैनन् भन्ने क्षमताको अभाव छ । विदेशीको चलखेल निगरानी गर्ने आधिकारिक निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग हो । उक्त निकायले विदेशी जासुसले गरेका अवाञ्छनीय कार्य प्रकाशमा ल्याउँदैन । तर, उसले दिने सूचनाका  आधारमा सरकारले योजना बनाउने हो । आजका दिनसम्म विदेशी नागरिकलाई आन्तरिक सुरक्षा खल्बलाउन अथवा छिमेकी मुलुकविरुद्ध जासुसी गरेको आरोप लागेर देश निकाला भएको घटना थाहा छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय कारणले गर्दा देश असुरक्षित ठान्नु मनको बाघले खाने त्रास हो । 
 

छिमेकी राष्ट्रहरू संवेदनशीलता नेपालीभन्दा नेपाली भूमिको प्रयोग दोस्रो (चीनविरुद्ध भारत अथवा भारतविरुद्ध चीन) वा तेस्रो (भारतविरुद्ध पाकिस्तान तथा चीनविरुद्ध पश्चिमा राष्ट्र) पक्षले गर्लान् भन्नेतर्फ देखिन्छ । त्यसो त, भारतीय सुरक्षा चासोको मूल विषय चीनभन्दा पाकिस्तानी आतंकवादी, त्यहाँबाट आयात हुने विस्फोटक सामग्री, नक्कली नोट आदि देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय चासोका विषय पनि आतंकवादी तथा लागू औषधीको सेरोफेरो भन्दा धेरै पर जाने गर्दैन ।   

नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्न कुनै पनि राष्ट्र अग्रसर भएको समाचार अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले प्रसारण गरेको उदाहरण आजका दिनसम्म पनि भेटेको छैन । श्रीमती इन्दिरा गान्धीले विघटित सोभियत युनियन कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव एवं राष्ट्राध्यक्ष ब्रेजनिभसँगको भेट वार्ताका क्रममा ‘दुई युवराजहरूले वाक्क–ब्याक्क परे’ सिकायत (?) गरेको विवरण आइ.के.गुजरालले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा उल्लेख गरेका छन् । 

त्यसैगरी भारतीय जासुसी एजेन्सी, रिसर्च एनालाइसिस विङ (र) को पूर्वकार्यकारी निर्देशकले आफ्नो आत्मकथामा इन्दिरा गान्धीले नेपाल टुक्र्याउने योजना तर्जुमा गर्न खटाएको उल्लेख गरेका छन् । यस्ता उदाहरणलाई आधार मानेर देशलाई भारतले खान खोजेको निष्कर्ष निकाल्नु कति जायज हुन्छ ?

नेपालको भू–राजनैतिक महत्वका विषयमा जति बढी चर्चा नेपाली सञ्चार माध्यममा गरिन्छ, त्यसको अनुपातमा न्यून हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा । अक्सर नेपालसम्बन्धी समाचारहरू अन्य विकासशील मुलुकहरूको भन्दा पृथक् हुँदैन । जस्तै दैनिक प्रकोप, भ्रष्टाचार, मानव अधिकार हनन्का, राजनीतिक घटना, खाद्यान्न संकट, गरिबी तथा दुर्घटना आदि । नेपालको विषयकेन्द्रित समाचारहरू पर्वतारोहण, वातावरणीय, संस्कृति तथा पर्यटकीय हुने गर्छन् । विगत केही वर्षदेखि पश्चिमा तथा भारतीय सञ्चार माध्यमले चासो राख्ने विषय चिनियाँ प्रभाव हुँदै गरेको छ ।

शीतयुद्ध कालखण्डमा सबैभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाकर्मीहरू सक्रिय हुने राष्ट्र थिए, स्वीजरल्यान्ड, अस्ट्रिया तथा सिंगापुर । यी तीनै राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाको सामना गर्नु परेन । त्यसो हुनाको प्रमुख कारण आन्तरिक स्थायित्व तथा आर्थिक थियो । जति घोत्लिए पनि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती न्यून छ । अन्तर्राष्ट्रिय कारणले गर्दा देश असुरक्षित ठान्नु मनको बाघले खाने त्रास देखिन्छ । 

आन्तरिक अवस्थालाई मूल्यांकन गर्ने हो भने सुरक्षाकर्मी तथा निकायलाई सराहना नै गर्नुपर्छ, विश्वका सुरक्षित राष्ट्रहरूमध्ये अब्बल राष्ट्रको पहिचान छ, नेपालको । विरलै नेपाली सहरमा जस्तो गरेर रात–बिहान सर्वसाधारणको चहल–पहल अन्यत्र देखिँदैन । 

राजनीतिक दृष्टिले निश्चय पनि हाम्रो हालत दयनीय छ । त्यसकारण यदि कुनै वास्तविक चुनौती देशमा छ भने त्यो चुनौती अव्यवस्थाको छ । जतिसुकै सकारात्मक सोच राख्ने नेपालीका निमित्त पनि चिन्ताको विषय हुन पुगेको छ, चारैतिर व्याप्त अव्यवस्था । 

सरकार सञ्चालकहरू एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गरेको अनुभूति हुन्छ, अकर्मन्यता तथा अक्षमतालाई मापदण्ड मान्ने हो भने । राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणमा जवाफविहीनता तथा दण्डहीनता व्याप्त छ । 

जंगलमा वनमारा झार फैलिए जस्तैगरी फैलिएको छ, भ्रष्टाचार । राज्यको जिम्मेवार निकायहरू लथालिङ्ग अवस्थामा छन् । महँगी आकासिएको छ । जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीहरू भड्किलो खर्च गर्न अग्रसर छन् । 

आर्थिक जटिलताको पहाडको उचाई तथा सेरोफेरो तीव्र गतिमा बढ्दैछ । राज्य सञ्चालनमा राजनीतिक पात्रहरूको भूमिका न्युन हुँदै निहीत स्वार्थको भूमिका हाबी हुँदै गएको छ । देश कुन दिशा उन्मुख हुँदैछ ? प्रश्नले सर्वसाधारहणलाई नैराश्य तुल्याएको छ । सुरुङ्गको अर्को कुनामा प्रकाश देखा नपर्नु देशका निमित्त सबै भन्दा ठूलो चुनौति हो । 

कुनै पनि राष्ट्र लामो अवधिसम्म अव्यवस्थित अवस्थामा रहिरहन सक्दैन । देशको  दुरावस्थाले छिमेकको घरपरिवारलाई गाँजेको देखेर सशंकित भएका नागरिकले थाहा पाउनुअघि नै आफ्नै घर आँगनमा दुरावस्थाले प्रवेश गरेको अनुभूति गर्न थालेका छन् । सर्वसाधारणको धैर्यताको बाँध कुन घडीमा फुट्ने हो त्यसको निर्धारण गर्ने क्षमता कसैमा पनि छैन ।

निश्चित छ, जव सर्वसाधारणले ‘अति भयो’ को अनुभव गरी जुर्मुराउन थालेपछि नै हो समाधान प्रक्रिया नियन्त्रणबाट बाहिरिने । जुर्मुराएका नागरिकले गर्ने विद्रोह स्वतःस्फूर्त हुन्छ । स्वतःस्पफर्त भएको विद्रोहले ‘न रहे बास न बजेगी बासुरी’को अवस्थामा सिर्जना गर्छ । 

चरम अव्यवस्थाबाट लखेटिँदा पनि पछाडि फर्केर नहेर्ने नजरलाई इतिहासले धिक्कार्नेबाहेक अरु गर्न नै के सक्छ ? आखिर देश त चलि नै रहन्छ । दुस्परिणामको भागीदार त दुरावस्था बेहोर्ने भावी पिँढी त हुने हुन् ।



Author

विनोद सिजापती

सिजापती संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयोगका पूर्ववरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।


थप समाचार
ad
x