जीवनभर कांग्रेस भएर बाँचेकाहरू पाँच-दलीय ठेकेदारका ‘लेबर’ भएर बस्नुपर्ने ?
निर्वाचन लोकतन्त्रको विशेष पर्व हो । आउँदो मंसिर ४ गते आमनिर्वाचन हुँदै छ । राजनीतिक नेतृत्वको कारण यो पर्वको गरिमामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । पाँच वर्षका लागि नयाँ प्रतिनिधि चुन्नुपर्ने दायित्व बोकेका नागरिकले मतदान गर्दा निर्वाचनको गरिमा मात्र कायम राख्नुपर्ने छैन मुलुकको भविष्य आफ्नो हातमा रहेको स्मरण गर्न आवश्यक छ । यसका लागि मतदानको दिन कसैको प्रभाव र दबाबमा पर्ने शैली बदल्नुपर्छ । प्रभाव र दबाबका कारण हामीले सही नेतृत्व चुन्न नसक्दा मुलुकले धेरै हन्डर खाइसकेको छ । अब कुशासन र क्रोनी क्यापिटालिज्म (आसेपासे पुँजीवाद) को प्रभावबाट मुक्त हुनसक्ने नेतृत्व चुन्नुपर्छ ।
प्रमुख भनिएका दलभित्र बनमारा झार झैँ फैलिएको यो संस्कृतिले राष्ट्रियतासमेत दाउमा पुगेको छ । आमनागरिकले मात्र होइन दलका जिम्मेवार कार्यकर्ताले समेत अन्धभक्त शैली छाड्नुपर्छ । प्रतिनिधि छान्ने अधिकार आफ्नो जिम्मामा आउँदा विगतमा झैं चुकियो भने नेतृत्वलाई मात्र गाली गरेर उम्कने छुट नागरिकलाई पनि हुने छैन ।
मुलुकमा बहुदलीय प्रणालीका नाममा राणाशासन शैलीको हैकम छ । विचार र सिद्धान्तसँग कहीँकतै मेल नखाने दलबीच गठबन्धनको ठेकेदारी प्रथा जारी छ । सत्ता र शक्ति-आर्जन खातिर निर्वाचन उपयोग गर्ने ठेकेदारी प्रथालाई फेरि पनि निरन्तरता दिइँदैछ । नागरिकको मूल्यमा निर्वाचन र लोकतन्त्रले कोही कसैसँग सम्झौता गर्दैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यताको ठेकेदारी प्रथाले खिल्ली उडाएको छ । नागरिकले मंसिरमा हुने निर्वाचनमा यस्तो ठेकेदारी प्रवृत्ति अन्त्य हुने गरी योग्य, इमानदार र क्षमतावान नेतालाई मतदान गर्नुपर्छ ।
नेतृत्वले नागरिकलाई प्रभाव पार्न हुने÷नहुने सपना बाँड्छ नै । कसैले राष्ट्रियता, कसैले धर्म, फ्याँकिएका राजालाई आधार बनाउँदै निर्वाचन जित्ने एजेन्डा बनाउन खोज्दैछन् । यी सबै क्षणिक फाइदाका लागि बिक्रीमा राखिएका नक्कली एजेन्डा मात्र हुन् । अब पछाडि फर्कने होइन, मुलुक निर्माणको अग्रगामी एजेन्डामा निश्चित कार्यक्रमसहित बहस चलाउने उदीयमान युवा नेतृत्वलाई चुन्नुपर्छ । नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुलुकका संस्था निर्माणमा भन्दा ध्वंसलाई अग्रगामी एजेन्डा ठान्ने नेतृत्व दोहोरिनु हुन्न । प्रमुख भनिएका कुनै पनि दलको जिम्मेवारीमा रहेको नेतृत्व र आफूलाई दोस्रो पुस्ताको भन्ने ‘डेट एक्पायर’ आसेहरूलाई कुनै दलको पनि छनौटमा पर्न नदिन सतर्कता अपनाउन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।
कुनै पनि गठबन्धनका नाममा सत्ता र शक्तिको अख्तियारी लिन गणितको सहारा खोज्ने निर्वाचन अबको आवश्यकता हुँदै होइन । सत्ताको परिवर्तन भएर मात्र हुँदैन, परिवर्तनका संवाहकको संस्कार परिवर्तन हुनुपर्छ तर पछिल्लो ३० वर्षले त्यो संस्कार देखाउनै सकेन ।
जसरी पनि जित्ने, शासनमा पुग्ने अनि मिलेर खाने संस्कृतिमा रमाइरहने पुस्तालाई फेरि पनि रजगज गर्न दिने हो भने मुलुकको अस्तित्वमा गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ । जनताले आफ्ना निम्ति निर्माण गरेको हो मुलुक, कसैको खेलौना बनाउन होइन । त्यसैले नागरिकले मंसिर ४ गते असफल पुस्ताको बिदाई गरी मुलुक जोगाउने अभिभारा नयाँ पुस्तालाई सुम्पने गरी मतदान गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रवाद दिनदिनै हारिरहेछ
नेता ठूलो कि मुलुक ? राष्ट्रवाद ठूलो कि प्रजातन्त्र ? असफल नेतृत्वको मनोकांक्षा पूरा गर्न राष्ट्रवाद÷राष्ट्रप्रेम त्यागिदिने ? आमनागरिकले यतिबेला यी प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छ । मुलुकका अगाडि प्रजातन्त्र पनि गौण विषय हो । नेताको मनोकांक्षा मात्र पूरा गर्ने प्रजातन्त्र होइन अब नागरिकले मुलुक जोगाउने लोकतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्नुपर्छ । क्षणिक स्वार्थका लागि राष्ट्रवाद बन्धक राख्ने नेतृत्व दोहोर्याउनुहुन्न । ‘नेसन फस्ट’ भन्ने मान्यताको खिल्ली उडाइएको छ । आफू जन्मेहुर्केको राष्ट्रप्रति निष्ठाको भावना नहुनेले राष्ट्रवादको वकालत गर्न सुहाउँछ ? के राष्ट्र बन्धकी राख्न सम्झौता गर्ने शैलीलाई प्रश्रय दिन नेतृत्वलाई फेरि संसद्मा देख्न चाहनुहुन्छ ?
मतपेटिकामार्फत दल छनौट गर्ने नागरिक अधिकार बहालीका लागि लडेको कांग्रेस आज गठबन्धनका नाममा अधिकार कुण्ठित पार्ने काममा क्रियाशील देखिन्छ ।
हो, दलीय व्यवस्थामा दलपिच्छेका कार्यक्रममा मतभेद हुन्छ । शासन शैलीको स्वरुप फरक—फरक हुन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा समाजलाई सँगसँगै लिएर हिँड्ने कडी राष्ट्र हो । राष्ट्रलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने हो भने हामी कोही कसैसँग झुक्नु पर्दैन । आफ्ना कमजोरी लुकाउने अस्त्रका रूपमा राष्ट्रवाद प्रयोग÷उपयोग हुन सक्दैन । नागरिकको पहिलो सर्त राष्ट्रका नाममा संगठित हुने अधिकार स्थापित गर्नु हो, अनि मात्र दल । दलीय नेतृत्वले नागरिकलाई राष्ट्रका नाममा संगठित हुने अधिकारबाट वञ्चित गराइरहेको छ । अब पनि नबुझे कहिले बुझ्ने ? यहाँनेर रवीन्द्र मिश्रले भन्दै आएको ‘विचारभन्दा माथि देश’ स्मरणीय छ ।
सिंगो मुलुकको नेता कुनै जात र क्षेत्रविशेषको नेता बन्न रुचाउँछ भने त्यसले राष्ट्रका नाममा नागरिकलाई संगठित हुन दिन्छ ? हरेक विषयलाई राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ न कि व्यक्तिगत, जातिविशेष वा दलगत स्वार्थबाट । तराईमा केन्द्रित छठ पर्व पहाडियाको समेत प्रिय हुँदै गएको छ । राई, लिम्बू नेवार, मगर, मधेसी तथा थारू देशभर छरिएर रहेका छन् । आफूलाई गणतन्त्रको ठेकेदार ठान्नेहरूको जातीय राज्यको परिकल्पनाले सबैलाई जोड्न सक्ने सामथ्र्य राख्थ्यो ?
काठमाडौँलाई नेवा राज्य मानेको भए डोटीको नेवारले कसरी अधिकारको उपयोग गर्न सक्थ्यो ? मधेसले नागरिकलाई के दियो त ? यहाँ अझै पनि विखण्डनका नाममा राजनीति गर्नेहरूकै एजेन्डामै काम भइरहेको छ । बीपी कोइरालाले यस्तैको खेलौना बन्न सबैलाई जोड्ने प्रजातान्त्रिक पार्टीका नाममा कांग्रेस स्थापना गरिदिएका थिए ? नागरिकले मंसिर ४ गते यी सबै विषयको निरुपण हुने गरी मतदान गर्नुपर्छ ।
शासन दलले नै गर्ने हो, त्यसको विकल्प छँदैछैन । त्यसो भनेर निर्वाचित भएपछि हामीले जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने भ्रमबाट पछिल्लो तीस वर्ष व्यर्थमा खेर गए । अब समय खेर फाल्ने छुट छैन । नेताहरू राजकीय सत्ता कसरी हत्याउने भन्ने ध्याउन्नमा केन्द्रित हुँदा जनजीवनमा प्रभाव पार्ने सुशासन र रोजगारीजस्ता मुद्दा ओझेलमा परे । आसेपासे पुँजीवाद हावी भयो । सिंहदरबारमा केन्द्रित भ्रष्टाचार विकेन्द्रित भएर गाउँगाउँमा पुग्यो । व्यक्तिगत, पारिवारिक र दलीय स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार हुने शक्तिको बाहुल्य ‘नागरिक निगरानी’ नहुँदाको परिणाम हो । नेतृत्वले शक्ति बढाउने ध्येय मात्र राख्छ, संख्याले मात्र शक्ति र सत्ताको नेतृत्व गर्छ, नागरिक हितमा देखिनलायक कुनै काम गर्दैन भन्ने सन्देश प्रवाह गरेकाले पनि नयाँ पुस्ताबाट अपेक्षा गरिएको हो ।
नागरिक निगरानीविनाको लोकतन्त्र अधिनायकवादतिर जान्छ भन्ने उदाहरण संविधानमै व्यवस्था नभएको अधिकारको प्रयोग दुई-दुई पटक संसद् विघटन गरेर देखाइयो । न्यायालयले सरकार बनायो । जसरी पनि शक्ति र सत्ता हातमा लिन गठबन्धनका नाममा भएका अभ्यासले यस्तो गल्ती फेरि दोहोरिने आभास हुँदैछ, त्यसैले पनि निर्वाचनको सार्थक अभ्यास गर्नु आवश्यक छ । आफूले समर्थन गरेको दलको नेता लोकतन्त्र र जनजीविकाको पक्षमा छ कि कर्पोरेट कम्पनीको हितमा क्रियाशील छ भन्ने छुट्याउने चेतना दलका कार्यकर्तामा नहुँदा नागरिकले मात्र होइन मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाइसकेको छ । अब फेरि यो गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन ।
इमानदार कांग्रेसीका पीडा
सत्ताको नेतृत्वमा रमाइरहेको कांग्रेसका नेता-कार्यकर्तालाई ठूलो पीडा छ किनकि दलमाथि दलकै प्रतिबन्ध छ । कांग्रेसलाई भोट माग्न सक्ने हैसियत उनीहरूसँग छैन किनकि पार्टीबाट निष्कासनमा परिन्छ भन्ने डर छ । उता आफ्नै औकातमा एक सिट ल्याउने हैसियत नभएका माधव नेपाल कांग्रेसलाई जिस्क्याइरहेका छन् । तैपनि कांग्रेस मौन बसिरहेको छ ।
नेतृत्व प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफ्नो जीवन कांग्रेसमा समर्पित गरेका कार्यकर्ताको बलि चढाउँदैछ । १६५ सिटमा विजयको औकात राख्नुपर्ने कांग्रेसले एक सय सिटको ‘भिख’ मागिरहेको छ । इमानदार कांग्रेसी भने १६५ निर्वाचन क्षेत्रमै आफ्नो भविष्य देखिरहेका छन् । माथिबाट थोपरिएको निर्णय मानेर गठबन्धनका नाममा अरूलाई भोट हाल्नुपर्ने कस्तो प्रजातन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ ? बहुदलीय व्यवस्थामा विचार र सिद्धान्तविनाको गठबन्धनलाई मत दिन चेतनशील नागरिकको विवेकले मान्छ ? मतपेटिकामार्फत दल छनौट गर्ने नागरिक अधिकार बहालीका लागि लडेको कांग्रेस आज अधिकार कुण्ठित पार्ने काममा किन लागिरहेको छ ? अब इमानदारहरू किन बस्नुपर्यो कांग्रेस भएर ? आमकांग्रेसजन जगन्नाथ पौडेलको मार्गलाई उचित ठानेर अघि बढे भने दलको हालत के होला ? आफूलाई प्रजातन्त्रको पक्षधर मान्छ भने कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्न तयार हुनुपर्छ ।
आमकांग्रेसजन जगन्नाथ पौडेलको मार्गलाई उचित ठानेर अघि बढे भने दलको हालत के होला ? आफूलाई लोकतन्त्रको पक्षधर मान्छ भने कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्न तयार हुनुपर्छ ।
वामपन्थी राजनीतिले समाज परिवर्तन हुन्छ भन्ने मान्यता गलत सावित भइसक्यो । वामपन्थी गाईजात्राकै कारण मुलुक प्रयोगशाला बनिरहेको छ । जनमत नभएको माओवादी र समाजवादीको प्रतिष्ठा जोगाउन गठबन्धनका नाममा कांग्रेस किन प्रयोग भइरहेको छ ? माओवादीरुपी झिल्को एमालेमा विलय भएर उसलाई ध्वंस गरेर हिँड्यो आज कांग्रेससँग छ ।
कांग्रेसलाई लागेको छ, यो झिल्कोले प्रकाश दिन्छ तर त्यो प्रकाशमा ‘भित्री उज्यालो’ हुँदैन÷ छैन । कांग्रेस नेतृत्व त्यसैमा ‘आफ्नो’ भविष्य देखिरहेको छ । माओवादी दल हुन सकेको छैन, दलको हैसियत निर्माणकै खातिर एमालेमा प्रयोग हुन गयो, फर्कियो । आज कांग्रेसलाई प्रयोग गरिरहेको छ । यो प्रयोगको राजनीति कांग्रेस जीवनका लागि घातक त छँदैछ यसले माओवादी युवाको भविष्यमाथि पनि खेलबाड गरिरहेको छ । जीवनभर कांग्रेस भएर बाँचेकाहरू पाँच दलीय ठेकेदारको लेबर भएर बस्नुपर्ने ?
नेतृत्वका क्रियाकलापले उनीहरूमा मुलुकप्रतिको सम्मान र नागरिक विश्वास टुटिसकेको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण निर्वाचनको सम्मुख सहानुभूति लिन विदेश भौंतारिने शैलीले देखाएको छ । त्यसैले दलकै युवा नेतृत्वले नागरिक खुसी पारेर सत्ता लिन मंसिर ४ लाई उपयोग गर्नुपर्छ ।
नैतिकताको पाठ पढाउन जति सजिलो छ तर आफू त्यसभित्र बाँधिन त्यत्ति नै कठिन छ । यो पुस्ताको राजनीतिज्ञबाट नागरिकले नैतिकतासहितको राजनीतिक संस्कार पाएन÷पाउँदैन । नागरिकले अब पनि निर्वाचनमा सुझबुझपूर्ण निर्णय गरेन भने त्यसको पीडा नागरिक स्वयंले बेहोर्नुपर्नेछ ।
हामीले चाहेको विदेशी खुसी पार्ने कूटनीति होइन । लोकतन्त्र पनि हाम्रै अभ्यासबाट हुर्किनुपर्छ, कसैको निर्देशनबाट होइन । के आज सार्वभौमसत्ताको प्रयोग हामीले नै गरिरहेका छौं त ? यी र यस्ता तमाम प्रश्नको सही उत्तर खोज्ने हो भने प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री भएको कुनै पनि व्यक्ति अबको संसद्मा देखिनु हुँदैन । नेतृत्वलाई यसमानेमा सम्मान गर्नुपर्छ कि उनीहरूले नयाँ नेतृत्व छान्न नागरिकलाई मंसिर ४ को अधिकार दिएका छन् । त्यसको प्रयोग गर्ने कि दुरुपयोग नागरिककै हातमा छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया