विचार

यो दुर्दशाको अन्त्य कहिले हुन्छ ?

विनोद सिजापती |
चैत २९, २०७७ ९:५८ बजे

विगत तीन दशकमा भएका प्रमुख उपलब्धिमध्ये पञ्चायती शासन प्रणालीको पतन तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्य-प्रणालीको स्थापनालाई मुख्य मान्न सकिन्छ । पञ्चायती राजनीतिको पतन पहिलो जनआन्दोलनको सफलतासँगै भयो । दोस्रो जनआन्दोलनले मुलुकलाई संघीय गणतान्त्रिक तुल्याउन सफल भयो । विधिसम्मत रूपमा नागरिकले चुनेका प्रतिनिधिले निर्माण गरेको नेपालको संविधान, २०७२ ले हाम्रो हैसियत जनताबाट नागरिकमा परिणत गरेको छ ।

वैधानिक रूपमा आफ्नो शासक रोज्ने अधिकार संविधानले उपलब्ध गराएको छ । जनचाहनाअनुरूप शान्तिपूर्ण वातावरणमा सत्ता हस्तान्तरण हुने परिपाटी संस्थागत भएको छ । यी प्रावधानले अविच्छिन्न रूपमा उन्नति गर्ने अवसरहरूको ग्यारेन्टी प्रत्येक नेपालीले पाएका छन् । 


संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा २०७४ को आम निर्वाचनबाट औपचारिक रूपमा भयो । निर्वाचन परिणाम नवगठित दुई अध्यक्ष भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा रह्यो । अधिकांश स्थानीय र एक प्रदेशबाहेक अन्य छ प्रदेश सरकारलगायत संघीय सरकारको नेतृत्व गर्ने अभिभारा मतदाताले यस दललाई सुम्पिए ।

पाँच वर्ष अवधिमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने विश्वास थियो, आमनागरिकहरूको । संघीय सरकार गठन भएको केही दिनमै दुई दल (एमाले तथा माओवादी केन्द्र) एकीकरणपूर्व दलहरू अध्यक्षहरूबीच ‘गोप्य सम्झौता’ भएको खुलासा भयो । दुई अध्यक्ष पदासीन हुँदै आलो-पालो गरेर दल तथा मुलुक सञ्चालनको जिम्मा लिने सहमति गरेका रहेछन् । जसअनुसार पहिलो ३० महिनामा प्रधानमन्त्री पदमा आसीन ओली हुने । त्यसपछि तिनले दोस्रो ३० महिना लामो सरकार सञ्चालन प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गरे पार्टी अध्यक्ष हुने । 

ओली-प्रचण्डको ‘आउँदो पचास वर्षसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले देश सञ्चालन गर्ने’ घोषणाको असली रहस्य यही थियो । प्रधानमन्त्री पद सम्हालेको दिनदेखि खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले सरकार तथा पार्टी दुवैमा आफ्नो कब्जा राख्ने मनसाय प्रकट गरे । तिनले दुवै पद छाड्न संकेतसम्म पनि देखाएनन् । उक्त रवैयाले अर्का अध्यक्षको शरीरमा काउसो पस्यो । एमालेका पूर्वनेताहरू जो ओलीविरुद्ध शक्ति सञ्चयतिर अग्रसर थिए, प्रचण्डको तिनका मित्र हुन पुगे । शत्रुको शत्रु मित्र अर्थात् नेपाल–खनाल गुटले प्रचण्डलाई सहर्ष स्वीकार्‍यो । 

सत्ता प्राप्ति ओलीका निम्ति आफ्ना प्रत्यासीहरूलाई जुधाउँने र फुटाउने हतियार साबित भयो । राष्ट्रिय ढुकुटीको वितरण तथा आश्वासन बाँड्न तिनी अग्रसर रहे । आफ्नो दलका विरोधी दबाउने लगायत अन्य दल फुटाउने अभिप्रायमा तिनले संसद् अपहरण जस्ता हतियार प्रयोग गर्न पछि परेनन् । भीमकाय भ्रष्टाचारका काण्डहरूबाट आर्जेको पुँजी तथा सत्ताको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचनको विकल्प ओलीले रोजेका हुन् । 

पैसा र सत्ता भएपछि संघीय संसद्को चुनावमा आफ्ना भक्तजनहरूको विजय सुनिश्चित देख्न थाले । सत्ताको एकलौटी हकदार स्थापित हुने महत्वाकांक्षाको कारणले गर्दा दलका विरोधीहरूसँग सौदाबाजी गर्ने आवश्यकता तिनलाई परेन । अन्ततोगत्वा संविधानले निषेध गरेको अधिकार प्रयोग गरेर पुस ५ मा संसद्को विघटन गर्ने दुस्साहस गरे ।

फागुन ११ मा न्यायालयले प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमलाई संविधानसम्मत नभएको ठहर गरी प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने आदेश दियो । लगत्तै फागुन २३ का दिन न्यायालयले दुई दलका अध्यक्ष (ओली तथा दाहाल) बीचको समझदारीमा निर्माण गरिएको दल अवैध घोषित गर्दै दुवै दल एकीकरणपूर्वको अवस्थामा फर्कने आदेश जारी गर्‍यो, न्यायालयले दियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम ऋषि कट्टेलले ओली-दाहालले भन्दा पहिले दर्ता गरिसकेका थिए । ओली-दाहालको मिलनको वजनका कारण अर्को नेकपाको अस्तित्वलाई निर्वाचन आयोगले अनादेखा गरेको थियो ।

खड्ग प्रहारबाट बिउँझेको संघीय संसद् विगत एक महिनादेखि घायल अवस्थामा छ । आफैँले विघटन गरेको संसद्मा फर्कन सायद प्रधानमन्त्रीको अभिमानी स्वभावले दिँदैन । सरकारले संसद्लाई पंगु बनाउन खोजेको आरोप विपक्षीहरू लगाउँछन् । सरकार पक्षीयहरू भने संसद् स्वयं कर्तव्य निभाउन अग्रसर नरहेको धारणा व्यक्त गर्छन् ।

प्रधानमन्त्रीको नैतिकताको आधारमा राजीनामा माग्ने तथा मिथ्यांकहरूको आधारमा प्रधानमन्त्रीको स्तुतिगानमा संसद्को बहस केन्द्रित भएको समाचार प्रसारण हुने गर्छ । संसद् सेसनमा हुँदा टेलिभिजनको पर्दामा देखापर्ने रित्ता कुर्सीहरूले संसद्प्रति जनप्रतिनिधिहरू सक्रिय सहभागिता प्रतिविम्बित गर्छ ।

कोभिड-१९ महामारीबाट आफ्ना नागरिकहरूको जीवन तथा जीविका रक्षार्थ विश्वभरिका सरकारहरूले आपत्कालीन रूपमा सक्रिय छन् । पर्यावरण प्रदूषण नियन्त्रणका निमित्त विश्व समुदाय एकजूट हुँदै छ । नेपाल पुनः कोभिड-१९ को संक्रमणको महामारीको चपेटमा फँस्दै छ । संक्रमण अनियन्त्रित हुँदै गएको संकेत देखापर्न थालेका छन् ।

संक्रमण रोकथाम गर्ने संरचना दक्षता तथा स्रोत-साधनविहीन अवस्थामा छ, हाम्रो देश । कोभिड-१९ को राप र चापले नपुगेर वायुमण्डल अप्रत्याशित रूपमा दूषित हँुदै छ । कोभिड-१९ संक्रमण तथा प्रदूषणजस्ता कारणले गर्दा श्वास–प्रश्वास रोगले कति नागरिकको जीवन तथा जीविका गुम्ने हो यकिन गर्न कठिन छ । विपत्तिका चुनौतीहरूको सामना गर्ने क्षमता सरकारबाहेक अन्य कुनै संरचनासँग छैन । विडम्बना, हाम्रो सरकार ‘कोमा’को अवस्थामा परेको बिरामी जस्तो छ । 

सरकार प्रमुख जसरी भए पनि आफ्नो खड्ग प्रहारले घायल अवस्थाबाट तंग्रिन प्रयत्नशील संसद्लाई जसरी भए पनि विघटन गर्ने दाउमा छन् । तिनलाई विस्थापित गर्ने अभिभारा बोकेका दल उल्झनमा छन् । एकीकृत भएर भ्रष्ट अक्षम सरकारको विकल्पमा जुट्नुको साटो दल तथा दलका गुट नेताहरू एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्दैछन्, अकर्मण्य भएकामा ।

भीमकाय भ्रष्टाचारका काण्डहरूबाट आर्जेको पुँजी तथा सत्ताको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचनको विकल्प ओलीले रोजेका हुन् । 
 

माओवादी नेता झिँगाले आफ्नो पाखुरा निमोठेको जस्तो गरेर पाखुरा निमोठ्दै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध खनिने कार्यलाई निरन्तरता दिँदैछन् । सार्वजनिक रूपमा तिनले धेरैपटक दोहोर्‍याइसके माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घोषणाहरू । नोयडामा बसेर नेपालमा रहेका हतियारधारी युवाहरूलाई प्रहरी तथा सेनाको ब्यारेकहरूमा अत्यन्त जोखिमपूर्ण आक्रमण गर्न आदेश दिने गर्थे, प्रचण्डले । नेपाली राजनीतिक अखडामा उत्रिएका प्रचण्ड जोखिम उठाउने क्षमताविहीन प्रमाणित भएका छन् ।

विगतमा सत्ताका निमित्त मरिहत्ते गर्ने नेताको उपाधि पाएका प्रतिपक्ष दल नेताको धैर्य टुटेको छैन । एक पाइलाअघि बढ्दा दुई पाइलापछि सर्ने गर्दैछन्, तिनी । विगतमा तिनको खोइरो खन्ने ‘इतरपक्ष’ले सुनको किस्तीमा ‘प्रधानमन्त्रीको’ पद सुम्पिँदा पनि उनी टसमस नगरेर बसेका छन् ।

दुई भँगालोमा विभाजित जनता सामाजवादी पार्टी (जसपा) एक पक्ष ओलीलाई विस्थापित गरेर वर्तमान कालखण्डको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेतालाई २०५९ मा मिलेको जस्तो प्रधानमन्त्री पद प्राप्ति अवसरको प्रतीक्षामा छ । अर्को खेमा भने जुनसुकै सौदाबाजी गरेर भए पनि सत्तामा टिक्न तत्पर ओलीको कमजोरीबाट लाभ उठाउने रणनीति अख्तियार गर्दैछ । 

राजनीतिक क्षितिजमा निकासका सम्भावित ढोका उग्रन खोजेको जस्तो हुँदै पुनः बन्द हुने गर्छन् । जसले गर्दा यथास्थितिले निरन्तरता पाउँदै छ । धेरै हदसम्म देश अँध्यारो सुरुङभित्र प्रवेश गरेको छ अघि वा पछाडि दुवै छेउमा उज्यालोको किरण देखिँदैन । विरोधी खेमा भ्यागुतोको धार्नी पुर्‍याउने तर्खरमा अल्झिएका छन् ।

समग्रमा, जुन शक्ति राष्ट्रप्रति उत्तरदायी भएर ओली सरकारलाई विस्थापित गर्ने अभिभारा बोकेको छ, त्यही शक्ति खण्डीकृत छ । विभाजित मनोविज्ञान ग्रस्त भएर एक नेताले अर्काको नेताको चाल हेर्दैछन् । अर्कोले के÷कस्तो कसको इसारामा के–कस्तो चाल चाल्ने हो त्यसको जोखाना हेर्दैछन् । उनीहरूको ओली बहिर्गमन प्रयत्न भ्यागुतोको धार्नीमा परिणत भएको छ । समय खेर जान नदिएर नेताहरू सिर्जनशील हुँदै विद्यमान प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संकटबाट राष्ट्रलाई उन्मुक्ति दिने विकल्पको खोजमा हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । 

वर्तमान अवस्था सत्ता साझेदारीमा कुन दलको कुन नेता तथा तिनको नेतृत्वको गुटको शक्ति अंकगणनामा नतमस्तक हुने कुनै पनि हालतमा होइन । विगतमा सक्षम, दक्ष, प्रभावकारी तथा निष्कलंक प्रमाणित नेतालाई सामूहिक छनौट गरेर ओली सरकारको विकल्प चयन गर्नु आजको आवश्यकता हो । जबसम्म दलका नेताहरू जिम्मेवार भएर निहित स्वार्थ त्याग गर्दै यस दिशातिर उन्मुख हुँदैनन् तबसम्म धरातलमा गहिँरिदै गरेको संकट मोचन हुनेवाला छैन ।


Author

विनोद सिजापती

सिजापती संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयोगका पूर्ववरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।


थप समाचार
ad
x